कामगार एकता कमिटीचे आवाहन, 9 मे 2025
कामगार साथींनो,
कामगार संघटनांनी 20 मे 2025 रोजी सर्व हिंद सार्वत्रिक संपाची हाक दिली आहे. या संपाच्या माध्यमातून, केंद्र आणि राज्य सरकारांना आम्ही कामगार सांगू इच्छितो की “व्यवसाय सुलभता” सुधारण्याच्या नावाखाली आमच्या हक्कांवर ते करत असलेले हल्ले स्वीकारण्यास आम्ही नकार देतो. भांडवलदारांसाठी जे सर्वोत्तम आहे ते देशासाठी सर्वोत्तम आहे हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास आम्ही नकार देतो. नाही, भांडवलदारांसाठी जे सर्वोत्तम आहे ते कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. ते संपूर्ण हिंदुस्थानी समाजाच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.
गेल्या 34 वर्षांत केंद्रात आणि राज्यात आलेल्या सरकारांनी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम राबवला आहे. त्याच्या परिणामी अतिश्रीमंत भांडवलदारांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे कामगारांचे शोषण, शेतकऱ्यांची लूट आणि इतर लहान उत्पादकांचे नुकसान वाढतच आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपले हक्क हिरावून घेण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. कामगार हक्कांचे कोणतेही कायदेशीर संरक्षण न देता कंत्राटी कामगार व आउटसोर्सिंग कामगार कामावर ठेवणे ही सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही कंपन्यांमध्ये एक व्यापक पद्धत बनली आहे. अनेक कामगारांना सरकारने घोषित केलेल्या कायदेशीर किमान वेतनापेक्षा खूपच कमी वेतन दिले जाते. अनेक कामगारांना दिवसाचे 12 तास काम करावे लागते. लाखो कामगार कोणत्याही सामाजिक सुरक्षिततेशिवाय गिग कामगार म्हणून काम करत आहेत.
आपले हक्क हिरावून घेण्यासाठी आणि आपले अतिशोषण सुलभ करण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून भांडवलदार वर्ग करत होता. असे बदल प्रथम अनेक राज्य सरकारांनी केले. त्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकारने संसदीय बहुमताचा वापर करून, 2019 आणि 2020 मध्ये चार सर्व हिंद कामगार संहिता लागू केल्या.
अनेक दशकांच्या संघर्षातून मिळवलेल्या हक्कांपासून त्या कामगार संहिता आपल्याला वंचित ठेवतात. संघटित होण्याचा व आपल्या पसंतीची युनियन स्थापन करण्याचा आपला अधिकार या संहिता हिरावून घेतात. आपल्या मालकांविरुद्ध आपल्याकडे असलेले सर्वात प्रभावी शस्त्र म्हणजे संप. त्या संहिता संपावर जाणे अधिक कठीण करतात .त्या बहुसंख्य कामगारांना कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित ठेवतात. मन मानेल तेव्हा कामगारांना कामावर ठेवण्याची आणि काढून टाकण्याची परवानगी त्या संहिता भांडवलदारांना देतात. बहुसंख्य कामगारांना तात्पुरत्या करारावर कामावर ठेवण्याची आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करण्याची परवानगी त्या संहिता भांडवलदारांना देतात. दररोज 8 तास आणि आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त कामाचे तास वाढवण्याची परवानगी त्या संहिता भांडवलदारांना देतात.
अनेक राज्य सरकारे कामगार संहितांमध्ये प्रस्तावित कामगारविरोधी बदल आक्रमकपणे अंमलात आणत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये, 300 पेक्षा कमी नियमित कामगारांना कामावर ठेवणारे भांडवलदार आता सरकारी मंजुरीशिवाय कामगारांना कामावरून काढून टाकू शकतात. पूर्वी, ही मर्यादा 100 कामगार, अशी होती. अनेक राज्यांनी कायदा अशा तऱ्हेने बदलला आहे जेणेकरून 50 किंवा त्यापेक्षा कमी कामगारांना कामावर ठेवणारे कंत्राटदार कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा 1970 च्या अंतर्गत येणार नाहीत. त्या कायद्यात कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या कामांसाठी कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवण्यावर निर्बंध घातले आहेत. तसेच मुख्य नियोक्त्याने कंत्राटी कामगारांसाठी काही सुविधा सुनिश्चित करणे त्या कायद्यानुसार आवश्यक होते. पूर्वी, हा कायदा 20 पेक्षा जास्त कामगारांना कंत्राटावर ठेवणाऱ्या कोणत्याही कंत्राटदाराला लागू होता. पण आता कारखान्याची व्याख्याच बदलली आहे – जर एखाद्या कारखान्यात 20 पेक्षा कमी कामगार असतील तर तो कारखाना या कायद्याअंतर्गत येणार नाही. बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी महिलांना कारखान्यांमध्ये रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देण्यासाठी कायदा बदलला आहे.
अनेक राज्ये आता असा कायदा आणण्याचा विचार करत आहेत ज्यामध्ये सर्व कामगारांना संपाची आगाऊ सूचना देणे बंधनकारक असेल, जे आतापर्यंत फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्येच आवश्यक होते.
केंद्र आणि राज्य सरकारे खाजगीकरण कार्यक्रम राबवत आहेत. खाजगीकरण हा सार्वजनिक मालमत्ता आणि सेवा खाजगी कंपन्यांना सोपवण्याचा कार्यक्रम आहे. तो वेगवेगळ्या स्वरूपात आणि वेगवेगळ्या नावांनी अंमलात आणला गेला आहे, ज्यामध्ये निर्गुंतवणूक, मुद्रीकरण आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) यांचा समावेश आहे. त्याचे उद्दिष्ट आवश्यक सार्वजनिक मालमत्ता आणि सेवांना जास्तीत जास्त भांडवलशाही नफ्याच्या स्रोतांमध्ये रूपांतरित करणे आहे. यामुळे अनेक आवश्यक वस्तू आणि सेवा खूप महाग झाल्या आहेत आणि अनेक तर कामगारांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. यामुळे रेल्वे, कोळसा खाणी, वीज, दूरसंचार, बँकिंग, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अनेक क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती बिकट झाली आहे.
कामगार साथींनो,
एक शक्तिशाली शक्ती म्हणून एकत्र येऊन भांडवलदार शोषक आणि त्यांच्या सरकारांविरुद्ध संघर्ष तीव्र करण्याचे आवाहन आपल्याला काळ करत आहे.
कायदे आणि सरकारी नियम आपल्याला औपचारिक आणि अनौपचारिक कामगार, नियमित आणि तात्पुरते कामगार, संघटित आणि असंघटित कामगारांमध्ये विभागतात. भांडवलदार वर्गाचे राजकीय पक्ष आपल्यामध्ये धर्म आणि जातीच्या आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतात. भांडवलदार वर्ग आणि त्याचे पक्ष यांच्या द्वारे आपल्यावर लादलेल्या सर्व विभाजनांवर आपण मात करूया!
आपल्या स्वतःच्या कार्यक्रमाभोवती आपली एकता मजबूत करूया! कामगार संघटनांनी तात्काळच्या मागण्यांचे एक मागणीपत्र मांडले आहे. त्यांच्या पूर्ततेसाठी आपण संघर्ष तीव्र करूया!
आपल्या जीवनानुभावावरून उघड होते की विद्यमान राजकीय व्यवस्थेतील निवडणुका म्हणजे भांडवलदार वर्गाच्या विविध पक्षांमध्ये स्पर्धा आहे. भांडवलदार वर्गाच्या राज्याचे व्यवस्थापन कोण करेल यासाठी ते पक्ष स्पर्धा करतात. अशा पक्षांनी स्थापन केलेली सरकारे आपल्या मागण्या पूर्ण करतील अशी अपेक्षा आपण करू शकत नाही.
कामगार आणि शेतकरी लोकसंख्येच्या 90 टक्क्यांहून अधिक आहेत, परंतु प्रस्थापित व्यवस्थेत आपल्याकडे कोणतीही शक्ती नाही. कायदे आणि धोरणे ठरवण्यात आपला काहीच सहभाग नाही. भांडवलदार वर्गच देशाचा खरा शासक आहे. सरकार चालविण्यासाठी त्यांच्या विश्वासू पक्षांपैकी एक किंवा दुसरा पक्ष निवडण्यासाठी भांडवलदार निवडणुकांचा वापर करतात. ते अशा पक्षाची निवड करतात जो भांडवलशाही कार्यक्रम सर्वात प्रभावीपणे राबवू शकतो, व त्याच बरोबर लोकांना मूर्ख बनवू शकतो की तो त्यांच्या हितासाठी काम करत आहे.
संपूर्ण राजकीय व्यवस्था बदलण्याच्या, व भांडवलदार वर्गाच्या राज्याऐवजी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापित करण्याच्या राजकीय उद्दिष्टासाठी आपल्याला लढावे लागेल. आपल्या हातात राजकीय सत्ता घेऊन, भांडवलदार वर्गाच्या हातातून उत्पादनाची प्रमुख साधने आपण ताब्यात घेतली पाहिजेत आणि त्यांना सामाजिक नियंत्रणाखाली ठेवले पाहिजे. तसे केले तरच आपल्या सर्व हक्कांची हमी आपल्याला मिळेल आणि आपल्या सर्व दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण होतील हे सुनिश्चित होईल.
कामगार साथींनो,
हा संप म्हणजे भविष्यात भांडवलदार वर्ग आणि त्याच्या सरकारांविरुद्ध मोठ्या लढाईच्या तयारीचा एक भाग आहे.
कामगार एकता कमिटी सर्व क्षेत्रातील कामगारांना 20 मे रोजी होणाऱ्या सर्व हिंद सार्वत्रिक संपाच्या यशासाठी संघटित होण्याचे आवाहन करते. कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य आणण्याच्या स्फूर्तीदायक दृष्टिकोनासह, आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष पुढे नेण्याचा आपण संकल्प करूया!