राज्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पुरेशी मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपला लढा तीव्र केला आहे. जरी राज्य सरकारने एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले असले, तरी अद्याप बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.
२२ ऑक्टोबर रोजी, अखिल भारतीय किसान सभेच्या (ऑल इंडिया किसान सभा – All India Kisan Sabha) नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी आणि शेतमजुरांनी दुष्काळ निवारणाची मागणी करत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे एका मोर्चा आणि धरण्यात सहभाग घेतला. २६ ऑक्टोबर रोजी, २० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांतील १२,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने १,००० हून अधिक वाहनांच्या ताफ्यातून प्रवास करत आंदोलन केले. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये इतरही अनेक आंदोलने झाली.
यामुळे महाराष्ट्र सरकारला २७ ऑक्टोबर रोजी ₹७,५०० कोटींचा मदत कार्यक्रम जाहीर करणे भाग पडले. ही रक्कम सुमारे १.५ कोटी शेतकऱ्यांसाठी प्रति शेतकरी केवळ ₹५,००० इतकी तुटपुंजी मदत ठरते. जरी संबंधित विभागाने हे वितरण ४ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल असे सूचित केले होते, तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, राज्य सरकारने मोठ्या घोषणा आणि तात्काळ मदतीची खोटी आश्वासने देण्याऐवजी, सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे’ प्रलंबित हप्ते तातडीने वितरित करावेत. डिसेंबर २०२५–मार्च २०२६ चा नववा हप्ता आणि एप्रिल–जुलै २०२६ चा दहावा हप्ता प्रत्येकी ₹४,००० प्रति पात्र लाभार्थी असा तात्काळ मंजूर करून वितरित करावा, अशी मागणी ते करत आहेत. या योजनेअंतर्गत सुमारे ९२ लाख लाभार्थ्यांना अंदाजे ₹३,७०० कोटी देय आहेत. मात्र, निधीची कमतरता असल्याचे कारण देत महाराष्ट्र सरकारने अद्याप या योजनेची अंमलबजावणी केलेली नाही. पण त्याच महाराष्ट्र सरकारने शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी २०,७८७ कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाला मंजुरी दिली आहे, ज्याला शेतकरी तीव्र विरोध करत आहेत!
महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट दिसतंय की त्यांना कोट्यवधी जनतेच्या हालअपेष्टांची अजिबात काळजी नाही. हा दुष्काळ केवळ शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजुरांनाच उद्ध्वस्त करत नाहीये, तर महाराष्ट्रातील सर्व कष्टकरी जनतेवरही त्याचे विनाशकारी परिणाम होतील. सरकारकडून पुरेशी आणि तात्काळ दुष्काळ मदत मिळावी या मागणीसाठी कामगार संघटना शेतकरी संघटनांसोबत हातमिळवणी करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दुष्काळ निवारणाची मागणी
