मजदूर एकता कमिटीचे निवेदन, १२ सप्टेंबर २०२६
६ सप्टेंबर रोजी दिल्ली विद्यापीठाच्या दक्षिण परिसराजवळील सत्य निकेतन येथे पाच मजली इमारत कोसळली, ज्यात अंदाजे सहा विद्यार्थी आणि एका कामगाराचा मृत्यू झाला. अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून त्यांना सध्या AIIMS आणि इतर रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
मजदूर एकता कमिटी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त करते. या निष्पाप जीवांच्या हानीसाठी मजदूर एकता कमिटी, सरकार आणि राज्य प्रशासनाला पूर्णपणे जबाबदार धरते.
विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानांची तीव्र कमतरता
या दुःखद घटनेने देशाच्या विविध भागांतून शिक्षण घेण्यासाठी दिल्लीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्या दयनीय परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, ते पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. अनेक वर्षांपासून दिल्ली विद्यापीठाच्या महाविद्यालयांमध्ये आणि शहरातील इतर सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये वसतिगृहांच्या सुविधांची तीव्र कमतरता आहे. दिल्लीचा लक्षणीय विस्तार झाला असून संपूर्ण शहरात पसरलेल्या महाविद्यालयांची आणि शैक्षणिक संस्थांची संख्या अनेक पटींनी वाढली असली, तरी विद्यार्थ्यांसाठी योग्य आणि सुरक्षित निवास सुविधांमध्ये त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार, दिल्ली विद्यापीठात अंदाजे ३.५ लाख विद्यार्थी आहेत, ज्यांपैकी निम्मे किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमधून आलेले आहेत. सर्व महाविद्यालये आणि कॅम्पस वसतिगृहे मिळून केवळ ७,००० ते ८,००० विद्यार्थ्यांसाठीच राहण्याची क्षमता आहे. याचा अर्थ, दिल्लीबाहेरील दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थी वसतिगृहाच्या सोयीविना राहतात. परिणामी, त्यांना भाड्याच्या खाजगी ‘पेइंग गेस्ट’ (PG) निवासस्थानांमध्ये राहणे भाग पडते. याशिवाय, दिल्लीत इतर अनेक सरकारी महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था आहेत—जसे की इंद्रप्रस्थ युनिव्हर्सिटी, आयआयटी (IIT), दिल्ली टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, जेएनयू (JNU), जामिया मिलिया इस्लामिया, इत्यादी—जिथे विद्यार्थ्यांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागतो.
विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या हतबलतेचा गैर फायदा घेत, विशेषतः शैक्षणिक संस्थांच्या जवळ, आकर्षक “पीजी निवासस्थान उपलब्ध” (PG Accommodation Available) असे फलक लावलेल्या शेकडो बहुमजली इमारती संपूर्ण शहरात उभ्या राहिल्या आहेत. मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, शकरपूर, कमला नगर, साऊथ एक्सटेंशन, गौतम नगर, सत्या निकेतन आणि जिया सराई यांसारखे परिसर दिल्लीतील अशा PG निवासांसाठी प्रमुख केंद्र मानले जातात. या इमारतींमध्ये, विद्यार्थ्यांना १५,००० ते २०,००० रुपयांपर्यंतचे मासिक भाडे देत, अनेकदा दोन ते चार जणांसोबत दाटीवाटीच्या, गुदमरवून टाकणाऱ्या छोट्या खोल्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाते.
एक फायदेशीर रिअल इस्टेट व्यवसाय
यापूर्वीच्या अनेक दुःखद घटनांप्रमाणेच ही घटनाही हे दर्शवते की, या इमारतींचे बांधकाम करताना प्रस्थापित बांधकाम संहितेचे आणि सुरक्षा नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करण्यात येते. खोल्यांमध्ये हवा खेळती राहण्यासाठी खिडक्या नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना बसून अभ्यास करण्यासाठी किंवा विश्रांती घेण्यासाठी जागा नाही. जिने अरुंद, मोडकळीस आलेले आणि असुरक्षित आहेत; कोणतीही अग्निशामक सुरक्षा योजना नाही; आणि वरच्या मजल्यांचा भार पेलण्यासाठी इमारतींचा पाया बहुदा अत्यंत कमकुवत असतो. हा फायदेशीर रिअल इस्टेट व्यवसाय खाजगी बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकारी अधिकारी यांच्यातील संगनमताने भरभराटीस आला आहे . विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांची पिळवणूक केली जाते, तर खाजगी भांडवलदार बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकारी अधिकारी आपले खिसे भरतात.
जेव्हा कधी अशी दुर्घटना घडते, तेव्हा सरकार आणि शासकीय अधिकारी अचानक जागे होतात आणि जणू काही त्यांना या परिस्थितीची आधी काहीच कल्पना नव्हती, अशा थाटात वागतात. काही बांधकाम व्यावसायिक आणि घरमालकांना अटक केली जाते, काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा निलंबन केले जाते आणि तुटपुंजी नुकसान भरपाई जाहीर केली जाते. त्यानंतरही तीच परिस्थिती कायम राहते आणि पुढच्या भीषण दुर्घटनेची प्रतीक्षा सुरू होते.
“मजदूर एकता कमिटी” असंख्य विद्यार्थ्यांना ज्या भयानक आणि जीवघेण्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, त्याबद्दल राज्य आणि त्याच्या यंत्रणांचा तीव्र निषेध करते. आपल्या समाजाचे भविष्य असलेल्या विद्यार्थ्यांना परवडणारी, सुयोग्य आणि सुरक्षित निवासस्थान उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, आणि राज्य या कर्तव्याचे अत्यंत गुन्हेगारी पद्धतीने उल्लंघन करत आहे. राज्यमंत्र्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे हात या निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या रक्ताने माखलेले आहेत.
आमची मागणी: प्रत्येक विद्यार्थ्याला परवडणारे, सुयोग्य आणि सुरक्षित निवासस्थान मिळण्याची हमी
अनेक विद्यार्थी संघटनांनी बाधित विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी, सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि परवडणाऱ्या, सुयोग्य व सुरक्षित घरांची मागणी करण्यासाठी धरणे, निदर्शने आणि मेणबत्ती मोर्चे आयोजित केले आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये शेकडो तरुण-तरुणींनी सहभाग घेतला असून, त्यांनी शासनाविरुद्ध आपला तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि त्याच्याशी संलग्न महाविद्यालयांनी सर्व विद्यार्थ्यांना त्वरित वसतिगृहाची सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्णपणे रास्त आहे. “मजदूर एकता कमिटी” विद्यार्थ्यांच्या या मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा देत आहे.
“मजदूर एकता कमिटीने” मागणी केली आहे की, सरकारने दिल्लीतील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी परवडणारी, सुयोग्य आणि सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून द्यावी—अशी निवासव्यवस्था जिथे पुरेशी जागा, हवा आणि नैसर्गिक प्रकाश मिळेल, आधुनिक सुविधा असतील आणि सर्व सुरक्षा मानकांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.