आपल्या देशात १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ३६.७ कोटी लोक आहेत. ही संख्या एकूण कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश आहे. उत्पादक कामात योगदान देण्यास सक्षम असलेल्या तरुण महिला आणि पुरुष एवढ्या मोठ्या संख्येने असणे ही देशासाठी एक जमेची बाजू आहे. याला ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) असे म्हटले जाते. तथापि, हिंदुस्थानाच्या बाबतीत या संभाव्य फायद्याचे खऱ्या फायद्यात रूपांतर झालेले नाही, कारण या तरुणांपैकी खूप मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना सन्मानजनक रोजगार मिळू शकलेला नाही.
उपलब्ध माहिती काय दर्शवते?
१५-२९ वयोगटातील ३६.७ कोटी व्यक्तींपैकी, १०.४ कोटी व्यक्ती काही शैक्षणिक किंवा प्रशिक्षण संस्थेत विद्यार्थी म्हणून नोंदणीकृत आहेत, म्हणजेच त्यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित २६.४ कोटी व्यक्ती उत्पादक रोजगारासाठी उपलब्ध आहेत. यापैकी सुमारे ६ कोटी व्यक्तींकडे नियमित पगारदार नोकऱ्या आहेत, तर १६.४ कोटी व्यक्तींकडे अनौपचारिक आणि असुरक्षित नोकऱ्या आहेत, किंवा कंत्राटी नोकऱ्या आहेत किंवा ते स्वयंरोजगार करत आहेत. उर्वरित ४ कोटी व्यक्ती बेरोजगार आहेत. उपलब्ध असलेल्या सर्वात ताज्या आकडेवारीवरून हे विदारक चित्र समोर येते.[1]
गेल्या काही दशकांत महाविद्यालयीन विद्यार्थी म्हणून नोंदणी केलेल्या तरुण महिला आणि पुरुषांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. गेल्या ३५ वर्षांत, उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या १६०० वरून ६९,५०० एवढी वाढली आहे. तथापि, यापैकी बहुतांश संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे. विशेषतः सरकारी आणि सरकारी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (All-India Council for Technical Education,) नियमांनुसार, एका शिक्षकामागे १५ ते २० पेक्षा जास्त विद्यार्थी नसावेत. पण प्रत्यक्षात मात्र , विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (प्रमाण) खाजगी महाविद्यालयांमध्ये २८ आहे आणि सरकारी महाविद्यालयांमध्ये ते तब्बल ४७ इतके जास्त आहे.
पदवीधरांची संख्या ज्या वेगाने वाढली आहे, त्या प्रमाणात उपलब्ध नोकऱ्यांमध्ये वाढ झालेली नाही. २००५ ते २०२३ दरम्यान, दरवर्षी सुमारे ५० लाख पदवीधरांची भर पडत गेली, ज्यापैकी केवळ २८ लाख लोकांनाच रोजगार मिळाला. ५ लाखांपेक्षा कमी लोक कायमस्वरूपी पगाराच्या नोकऱ्या मिळवू शकले आहेत. २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पदवीधर महिला आणि पुरुषांमध्ये तब्बल ४० टक्के लोक बेरोजगार आहेत.
पदवीधर असलेल्या अनेक तरुणांना नोकरी शोधण्यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ घालवावा लागतो, आणि शेवटी ते डिलिव्हरी किंवा सेल्स एजंट सारख्या अत्यंत कमी पगाराच्या आणि असुरक्षित नोकऱ्यांमध्ये अडकतात.
बेरोजगारीचे कारण
सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाचे राजकारणी आणि अर्थशास्त्रज्ञ बेरोजगारीच्या कारणांना गूढ बनवतात. बेरोजगारी हा एखाद्या विशिष्ट सरकारच्या धोरणांचा परिणाम असल्याचा आभास ते निर्माण करतात. सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल करून ही समस्या सोडवली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद ते करतात. भांडवली उत्पादन पद्धतीमध्ये बेरोजगारी ही एक अटळ घटना आहे, हा १५० वर्षांपेक्षाही पूर्वी कार्ल मार्क्स यांनी शोधून काढलेले सत्य ते या प्रकारे लपवून ठेवतात.
भांडवलदार वर्गाच्या हातात भांडवलाचा होणारा संचय, आणि भांडवलदारांमधील स्पर्धा, यांसोबतच मानवी श्रमाच्या उत्पादकतेत नेहमीच सुधारणा होत असते. नवीन प्रकारची यंत्रसामग्री व अवजारे आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे, तेवढ्याच मानवी श्रमातून अधिक वस्तूंचे उत्पादन होते. परिणामी, उत्पादन प्रक्रियेत गुंतवलेल्या भांडवलाच्या प्रत्येक घटकापैकी, उत्पादनाची भौतिक साधने (कच्चा माल व यंत्रे) खरेदी करण्यासाठी खर्च होणाऱ्या रकमेचे प्रमाण हे कामावर ठेवलेल्या कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावरील (मजुरीवरील) खर्चाच्या प्रमाणापेक्षा वाढते. अशा प्रकारे, भांडवलशाही उत्पादन पद्धतीमुळे मार्क्सने ज्याला ‘भांडवलाची सेंद्रिय रचना’ म्हटले आहे, त्यात सतत बदल होत राहतो. परिणामी, एकूण भांडवलाच्या प्रमाणात होणारी प्रत्येक वाढ ही तुलनेने मानवी श्रमशक्तीचा कमी वापर करते. एकूण भांडवलाच्या वाढीबरोबर श्रमाची मागणी वाढते, पण ती सातत्याने घटत्या प्रमाणात वाढते.
भांडवलशाही उत्पादनाच्या नियमांच्या त्यांच्या वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित, मार्क्सने दाखवून दिले की ही व्यवस्था अपरिहार्यपणे कामगारांची सापेक्ष अतिरिक्त (गरजेपेक्षा जास्त)लोकसंख्या निर्माण करते , जी पुढे जाऊन भांडवलदार वर्गाद्वारे भांडवल संचय करण्यासाठी एक आवश्यक अट बनते.
त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर,
“भांडवलशाही संचय ही स्वतःच अशी प्रक्रिया आहे जी सातत्याने, आणि स्वतःच्याच ऊर्जा व विस्ताराच्या थेट प्रमाणात, कामगारांची एक सापेक्ष अतिरिक्त (गरजेपेक्षा जास्त) लोकसंख्या निर्माण करते; म्हणजेच, भांडवलाच्या स्व-विस्ताराच्या सरासरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी जितक्या लोकसंख्येची आवश्यकता असते, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणातील लोकसंख्या ती तयार करते, आणि म्हणूनच ही एक अतिरिक्त लोकसंख्या ठरते.”[2]
बेरोजगारांची सतत वाढणारी संख्या हा भांडवलशाहीतील संपत्ती संचयाचा केवळ अपरिहार्य परिणाम नाही, तर ती त्याची एक आवश्यक अट देखील आहे. जेव्हा जेव्हा बाजारपेठेच्या आकारात अचानक वाढ झाल्यामुळे श्रमांची मागणी वाढते, तेव्हा भांडवलदार सहजपणे बेरोजगार लोकांच्या राखीव सैन्यातून मजुरांची भरती करू शकतात. कामगारांवर सतत वाढणारे शोषण सहन करण्यासाठी दबाव टाकण्यासाठी, भांडवलदार वर्ग या राखीव सैन्याच्या अस्तित्वाचा वापर करतो.
मार्क्सच्या शब्दांत,
“कामगार वर्गातील कार्यरत भागाकडून होणारे अतिरिक्त काम हे राखीव (बेरोजगार) कामगारांची संख्या वाढवते. याउलट, हे राखीव कामगार त्यांच्यातील स्पर्धेमुळे कार्यरत कामगारांवर वाढता दबाव आणतात. हा दबाव कार्यरत कामगारांना अतिरिक्त काम करण्यास आणि भांडवलाच्या हुकूमशाहीपुढे शरणागती पत्करण्यास भाग पाडतो. कामगार वर्गाच्या एका भागाला अतिरिक्त कामामुळे जुंपणे आणि दुसऱ्या भागाला सक्तीच्या बेरोजगारीत ढकलणे, हे वैयक्तिक भांडवलदारांना श्रीमंत करण्याचे साधन बनते. तसेच, हे सामाजिक संचयनाच्या गतीनुसार औद्योगिक राखीव सैन्याची (industrial reserve army) निर्मिती अधिक वेगाने वाढवते.”[3]
निष्कर्ष
जोपर्यंत मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाची साधने भांडवलदारांच्या खाजगी मालकीची राहतील, आणि संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था भांडवलशाही नफा जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या उद्देशाने प्रेरित असेल, तोपर्यंत कामगार वर्ग आणि इतर कष्टकरी लोकांना तथाकथित लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (demographic dividend) कोणताही फायदा होणार नाही. काम करण्यायोग्य वयाच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोक ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत, या वस्तुस्थितीचा फायदा केवळ भांडवलदार वर्गालाच होईल. हा भांडवलदार वर्ग तरुण कामगारांच्या एका भागाचे अति-शोषण करून आणि दुसऱ्या भागाला सक्तीच्या रिकामटेकडेपणाला भाग पाडून अधिक श्रीमंत बनेल.
कष्टकरी बहुसंख्य हिंदुस्थानी जनतेला तरुण मनुष्यबळाच्या संभाव्य फायद्याचा लाभ मिळावा यासाठी, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाची साधने भांडवलशाही खाजगी मालमत्तेतून समाजवादी सार्वजनिक मालमत्तेत रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संपूर्ण उत्पादन प्रणालीची पुनर्रचना करता येईल, भांडवलशाही नफा वाढवण्याऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे लक्ष केंद्रित करता येईल. कार्यक्षम वयोगटातील सर्व व्यक्तींना उत्पादक रोजगार मिळू शकतो. तांत्रिक प्रगती आणि मानवी श्रमाची वाढती उत्पादकता यामुळे दैनंदिन कामाचे तास टप्प्याटप्प्याने कमी होण्यास मदत होईल, आणि विश्रांती, फुरसत, मनोरंजन, शिक्षण तसेच प्रशिक्षणासाठी अधिक वेळ उपलब्ध होईल.
माहितीचे स्रोत:
[1] Soruces of data: (i) Periodic Labour Force Survey 2025, National Statistical Office; (ii) State of Working India 2026, Azim Premji University.