‍
मे दिन जिंदाबाद !
चला, कामगार वर्गाचा क्रांतिकारक कार्यक्रम पुढे नेऊया!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, कामगार दिन २०२६

कामगार साथींनो!

मे दिन जवळ येत आहे. हा असा दिवस आहे, ज्या दिवशी सर्व देशांतील कामगार, भांडवलशाही शोषण आणि सर्व प्रकारच्या दडपशाहीविरुद्धच्या लढ्यात आपली एकजूट आणि निर्धार पुन्हा एकदा दृढ करतात.

आपल्याच कठोर परिश्रमातून हिंदुस्थानाची संपत्ती निर्माण होत आहे. पृथ्वीच्या पोटातून लोह आणि कोळसा काढणारे आपणच कामगार आहोत. आपणच रस्ते, घरे आणि कार्यालयाच्या इमारती उभारतो; रेल्वे, बँका आणि वीज केंद्रे अविरत चालू ठेवतो. कपडे आणि पादत्राणांपासून ते वाहने आणि सर्व प्रकारच्या यंत्रसामग्रीपर्यंत—सर्व प्रकारच्या औद्योगिक वस्तूंचे उत्पादन आपणच करतो. आणि आपल्या या कठोर परिश्रमाच्या बदल्यात आपल्याला काय मिळते? केवळ कसेबसे जगण्यासाठी पुरेसे  ठरेल इतकेच वेतन .

कोट्यावधी  कामगारांना मिळणारे हे वेतन  सन्मानजनक आयुष्य जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान वेतनापेक्षा कितीतरी कमी आहे. दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCRमधील) औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये अलीकडेच कारखान्यातील कामगार आणि पोलीस यांच्यात झालेल्या संघर्षाने, कामगार ज्या असह्य परिस्थितीविरुद्ध बंड पुकारत आहेत, ती परिस्थिती उघड केली आहे. जेव्हा आपण आपल्या हक्कांसाठी मागणी करतो आणि लढा देतो, तेव्हा आपण कामगारांना ज्या क्रूर दडपशाहीचा सामना करावा लागतो, तिचेही या घटनांनी दर्शन घडवले आहे.

कामगारांच्या कष्टाची फळे भांडवलदार चाखत आहेत; आणि ते दिवसेंदिवस अधिकच श्रीमंत होत चालले आहेत. ‘जे आपल्यासाठी सर्वोत्तम आहे, तेच संपूर्ण देशासाठीही सर्वोत्तम आहे,’ या समजुतीवर आधारित राहून, हिंदुस्थानी भांडवलदार आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधी—जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याचे स्वतःचे स्वप्नच—’विकसित भारताचे’ स्वप्न म्हणून जनतेसमोर मांडत आहेत. भांडवलदारांचे हे स्वप्न कामगारांचे शोषण अधिक तीव्र करण्यावर आणि शेतकऱ्यांची अधिक लूट करण्यावरच आधारलेले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारे कामगारविरोधी चार ‘कामगार संहिता’ (Labour Codes) लागू करत आहेत. त्या  संहितांचा मुख्य उद्देश कामगारांच्या अति-शोषणाला कायदेशीर मान्यता देणे हा आहे. कामाचे तास दिवसाला ८ तासांपेक्षाही अधिक वाढवले ​​जात आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी—दोन्ही क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये नियमित कामगारांची जागा आता कंत्राटी कामगार घेत आहेत. सुरक्षेच्या मानकांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे, ज्यामुळे भयानक अपघात घडत आहेत.

रेल्वे, वीज, बँकिंग, विमा, कोळसा खाणी, दूरसंचार, पेट्रोलियम, बंदरे आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांमधील कामगार, खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाविरुद्ध आणि कंत्राटी कामगारांच्या वाढत्या वापराच्या विरोधात, एक निर्धारपूर्वक लढा देत आहेत.

‘गिग वर्कर्स’ (Gig workers) आणि घरकाम करणाऱ्या कामगारांनीही, कामगार म्हणून आपल्या हक्कांची मागणी करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील कामगारही आता हा लढा देत आहेत. आशा, अंगणवाडी आणि इतर योजनांअंतर्गत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या, कामगार म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी आणि वैधानिक किमान वेतन मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. वस्त्रोद्योग कामगार, वाहन उद्योगातील कामगार, आरोग्य कामगार, पालिकेचे स्वच्छता कामगार, शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक – हे सर्वजण आपापल्या हक्कांसाठी लढत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर सन्मानजनक जीवन जगता यावे यासाठी कामगार, पेन्शन आणि इतर प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेची मागणी करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारी कामगारांचा संघर्ष सुरूच आहे.

आपले अन्नधान्य तसेच अनेक औद्योगिक कच्चा माल पिकवणारे आपले शेतकरी बांधव, त्यांचे  अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदार कंपन्यांचे कृषी बाजारपेठांवरील वाढते वर्चस्व त्यांच्या उत्पन्नावर गदा आणत आहे. किमान आधारभूत किमतींवर (MSPवर) सार्वजनिक खरेदीची हमी नसल्यामुळे, कोट्यवधी शेतकऱ्यांना घटते उत्पन्न आणि वाढत्या कर्जाचा सामना करावा लागत आहे.

सरकारचे प्रवक्ते असा दावा करतात की, विविध परदेशी देशांशी करण्यात आलेल्या मुक्त व्यापार करारांचा फायदा सर्व हिंदुस्थानी लोकांना होईल. परंतु सत्य हे आहे की, हे करार केवळ हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी आहेत. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी देऊनच हे करार केले गेले आहेत.

१२ फेब्रुवारी रोजी, देशभरातील कष्टकरी जनतेने आपल्या उपजीविकेवर आणि अधिकारांवर होत असलेल्या वाढत्या आघातांना विरोध करण्यासाठी एका विशाल देशव्यापी संपात (General Strikeमध्ये) भाग घेतला. या संपात औद्योगिक कामगारांच्या संघटना, शेतकरी व शेतमजुरांच्या संघटना, तसेच महिला, युवक आणि विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनीही सहभाग नोंदवला.

तात्काळ आर्थिक मागण्यांच्या एका सामायिक व्यासपीठावर कामगार आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेली एकजूट ही एक अत्यंत सकारात्मक घडामोड आहे. भांडवलदार वर्ग आणि त्यांचे राजकीय पक्ष, धर्म, जात, भाषा, आदिवासी ओळख किंवा वांशिकतेच्या आधारावर कष्टकरी जनतेमध्ये कलह निर्माण करून ही एकजूट फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

आपला धर्म, जात, लिंग, वांशिकता किंवा भाषा कोणतीही असली तरीही, आपल्या श्रमशक्तीची विक्री करून उपजीविका करणारे आपण सर्वजण एकाच वर्गाचे—म्हणजेच कामगार वर्गाचे—आहोत. आपला लढा भांडवलदार वर्गाविरुद्ध आहे; आणि शेतकऱ्यांचा लढाही त्याच वर्गाविरुद्ध आहे. भांडवलदारांचे हितसंबंध हे कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांच्या पूर्णपणे विरोधी आहेत. हेच ते सत्य आहे, जे भाजप, काँग्रेस आणि भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे इतर पक्ष लपवण्याचा प्रयत्न करतात.

कामगार साथींनो!

मे दिन म्हणजेच ‘कामगार दिन’ अशा वेळी येत आहे, जेव्हा जगभरातील कोट्यवधी कष्टकरी जनता आपल्या अधिकारांवर आघात करणाऱ्या भांडवलशाही सरकारांविरुद्ध निषेध नोंदवण्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत, अमेरिकेच्या (USAच्या) सर्व प्रमुख शहरांमध्ये लाखो लोक रस्त्यांवर उतरून मोर्चे काढताना दिसून आले आहेत. इराण आणि पॅलेस्टिनी जनतेविरुद्ध चालवल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक युद्धांविरुद्ध ते आपला आवाज बुलंद करत आहेत. स्थलांतरित कामगारांवर होणारे हल्ले आणि अत्यावश्यक सामाजिक सेवांमध्ये केली जाणारी कपात, यांविरुद्ध ते आपला निषेध नोंदवत आहेत.

युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये, विशेषतः फ्रान्स, इटली, कॅनडा, ग्रीस, बेल्जियम आणि सर्बियामध्ये, अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर संप झाल्याचे दिसून आले आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने चालवलेल्या नरसंहारक युद्धाविरुद्ध ब्रिटन, जर्मनी, स्पेन, आयर्लंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, कोलंबिया, क्युबा, मेक्सिको आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये वारंवार प्रचंड निदर्शने करण्यात आली आहेत.

दोन जग एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत – —एक भांडवलाचे जग आणि दुसरे श्रमाचे जग. एका बाजूला भांडवलशाही शोषक आहेत—खाणी आणि कारखान्यांचे मालक—जे इतरांच्या श्रमाचे शोषण करून श्रीमंत होतात. तर दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी कामगार आणि कष्टकरी शेतकरी उभे आहेत, ज्यांच्या कठोर परिश्रमातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा उपभोग हे भांडवलदार घेतात.

सर्व देशांमधील कामगार स्वतःला भांडवलशाही शोषणातून मुक्त करण्यासाठी लढा देत आहेत. ते अशा एका व्यवस्थेसाठी लढत आहेत, जिच्यात त्यांनी निर्माण केलेल्या संपत्तीचा लाभ केवळ मूठभर श्रीमंत भांडवलदारांना न मिळता, कष्ट करणाऱ्या सर्व लोकांना मिळेल.

कामगार साथींनो!

आपल्याला वारंवार असे सांगितले जाते की, हिंदुस्थान ही जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली लोकशाही आहे. मात्र, जेव्हा आपण आपल्या हक्कांची मागणी करतो, तेव्हा आपल्याला लाठ्या आणि गोळ्यांचा सामना करावा लागतो. जे लोक निषेध करतात, त्यांना तुरुंगात डांबले जाते आणि अनिश्चित काळासाठी तिथेच ठेवले जाते.

आपण—या देशातील कामगार आणि शेतकरी—देशाच्या लोकसंख्येच्या ९० टक्क्यांहून अधिक आहोत. तरीही, आपला आवाज ऐकला जात नाही. आपल्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत. केंद्र आणि राज्यांमधील सरकारे केवळ भांडवलदार वर्गाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठीच कटिबद्ध आहेत.

भांडवलदार वर्ग एक किंवा अधिक पक्षांना तयार करतो; आणि हे पक्ष सरकार चालवणाऱ्या पक्षाला पर्याय म्हणून स्वतःला सादर करतात. जेव्हा सत्तेवर असलेला पक्ष लोकांच्या नजरेतून विश्वास गमावतो किंवा बदनाम होतो, तेव्हा भांडवलदार वर्ग त्या पक्षाची जागा त्यांच्याच विश्वासातील दुसऱ्या एखाद्या पक्षाला घेण्यास लावतो. यामुळे ‘काहीतरी बदल घडला आहे’ असा केवळ आभास निर्माण केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात तोच भांडवलदारी कार्यक्रम राबवला जात राहतो. अशा प्रकारे, २००४ मध्ये केंद्रात काँग्रेस पक्षाने भाजपची जागा घेतली आणि २०१४ मध्ये भाजपने काँग्रेस पक्षाची जागा घेतली; परंतु उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा तोच कार्यक्रम अविरतपणे राबवला जात राहिला आहे.

नोकरशाही, सुरक्षा दले, न्यायव्यवस्था आणि राज्याच्या इतर सर्व संस्था भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेचे रक्षण करतात. एका पक्षाची जागा दुसऱ्या पक्षाने घेतल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची दिशा, राज्याचे वर्गीय स्वरूप किंवा कष्टकरी जनतेच्या परिस्थितीमध्ये कोणताही गुणात्मक बदल घडून येत नाही.

संसदेचा आकार वाढवण्याबाबत भांडवलदार वर्गाचे पक्ष सध्या एका वादविवादात मग्न आहेत. केंद्र आणि राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवल्यास सध्याची राजकीय व्यवस्था सुधारेल, असा दावा ते करत आहेत. तथापि, खासदारांची संख्या वाढवणे आणि त्यापैकी एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे, यामुळे ‘राज्यसंस्था आणि राजकीय व्यवस्था ही भांडवलदार वर्गाच्या सेवेत कार्यरत आहे’ हे वास्तव मात्र बदलणार नाही.

भांडवलदारी लोकशाहीच्या सध्याच्या व्यवस्थेची जागा एका नव्या श्रमजीवी-लोकशाही व्यवस्थेने घेतली जाणे गरजेचे आहे; ही नवी व्यवस्था कामगार वर्गाला सत्तेवर कायम ठेवण्याच्या उद्देशानेच रचलेली असेल. राजकीय प्रक्रिया अशा प्रकारे आखली गेली पाहिजे की, ज्यामुळे कष्टकरी जनतेचे त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर थेट नियंत्रण राहील. निवडणुकांचा खर्च सार्वजनिक निधीतून (सरकारी तिजोरीतून) केला गेला पाहिजे. प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवारांची निवड करताना तेथील जनतेचाच निर्णय अंतिम मानला गेला पाहिजे. जर आपला निवडून आलेला प्रतिनिधी आपल्या हितासाठी काम करत नसेल, तर त्याला कोणत्याही वेळी पदावरून परत बोलावण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे.

राजकीय सत्ता आपल्या हाती आल्यानंतर, आपण उत्पादनाची साधने—जी सध्या भांडवलदारांची खाजगी मालमत्ता आहेत—त्यांचे रूपांतर जनतेच्या सामायिक मालमत्तेमध्ये करू शकू. अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट आणि तिची दिशा आपण बदलू शकू; भांडवलदारांचा नफा जास्तीत जास्त वाढवणे हे उद्दिष्ट बाजूला सारून, सर्व कष्टकरी जनतेच्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करणे हेच अर्थव्यवस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आपण निश्चित करू शकू.

कामगार साथींनो!

२०२६च्या कामगार दिनाच्या या प्रसंगी, आपल्या उपजीविकेचे आणि आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा आपण दृढ संकल्प करूया. कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या, भांडवलशाहीचा अंत करण्याच्या आणि क्रांतीद्वारे समाजवाद उभारण्याच्या उद्देशाने आपण हा लढा उभारू या.

सर्व क्रांतिकारक कम्युनिस्टांनी या निर्णायक क्षणी सज्ज व्हावे! भांडवलशाहीविषयी, भांडवलशाही लोकशाहीविषयी आणि विद्यमान राज्यसत्तेविषयीचे सर्व भ्रम आपण धुडकावून लावूया  ! कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या, तसेच सर्वांची समृद्धी आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याच्या कार्यक्रमाभोवती कामगार वर्ग आणि व्यापक जनसमुदायाला आपण संघटित करू या!