‍
लेनिन यांच्या ‘राज्य आणि क्रांती’ या पुस्तिकेविषयी

जगातील बहुतांश राज्ये ही अब्जाधीश भांडवलदारांच्या प्रतिनिधी संस्था (agencies) म्हणून कार्यरत आहेत. जी राज्ये स्वतःला जगातील सर्वात जुनी लोकशाही किंवा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली लोकशाही म्हणून मिरवतात, तीच राज्ये लोकशाही अधिकार, मानवाधिकार आणि खुद्द मानवी जीवनालाही पायदळी तुडवत आहेत.

साम्राज्यवादाच्या आणि मक्तेदारी भांडवलशाही महामंडळांच्या (corporationsच्या)  समाजविघातक आक्रमणाचे बळी ठरलेल्या कामगार वर्गामध्ये, तसेच इतर सर्व वर्गांमध्ये आणि स्तरांमध्ये, एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो: आपल्या संघर्षाचे उद्दिष्ट हे केवळ सरकारमध्ये सत्तेवर असलेल्या सध्याच्या पक्षाला बदलणे असावे, की राज्याचे आणि राजकीय सत्तेचे वर्गीय स्वरूपच बदलणे हे असावे?

या प्रश्नाचे सविस्तर आणि परिपूर्ण उत्तर लेनिन यांनी १९१७ मध्ये लिहिलेल्या त्यांच्या “राज्य आणि क्रांती” (The State and Revolution) या प्रसिद्ध पुस्तिकेत — अत्यंत स्पष्टपणे दिले आहे.

फेब्रुवारी १९१७ पर्यंत, रशिया आणि अनेक शेजारी राष्ट्रांतील लोक एका जुलमी राजेशाहीच्या अधिपत्याखाली होते. सार्वभौम सत्ता सम्राटाकडे निहित होती, ज्याला झार म्हटले जात असे. झार एका लष्करी नोकरशाही राज्य यंत्रणेचा प्रमुख होता, जी मोठ्या जमीनदारांच्या आणि मोठ्या भांडवलदारांच्या हितांचे रक्षण करत असे. झारशाही राज्य कोणत्याही सार्वत्रिक लोकशाही हक्कांना मान्यता देत नव्हते. ते आपल्या प्रदेशातील कामगार, शेतकरी, शोषित राष्ट्रे आणि राष्ट्रीयतांवर क्रूर दडपशाहीचा अवलंब करीत असे.

झारशाही राज्याने १९१४ मध्ये रशियाला आंतर-साम्राज्यवादी पहिल्या महायुद्धात, जर्मनी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या बाजूने ओढले. ते रशियन भांडवलदारांची साम्राज्यवादी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास वचनबद्ध होते, ज्यामुळे त्सारशाही सैन्यात सैनिक म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांना, शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या मुलांना प्रचंड हालअपेष्टा भोगाव्या  लागल्या.

फेब्रुवारी १९१७ मध्ये, कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांनी एक मोठा उठाव केला, ज्याने झारची सत्ता उलथवून टाकली. झारशाहीच्या निरंकुश राजवटीच्या जागी कोणत्या प्रकारचे राज्य स्थापन व्हायला हवे? हा सर्वात महत्त्वाचा आणि तातडीचा प्रश्न बनला.

एका बाजूला भांडवलदार वर्गाच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकार होते, ज्याला आंतर-साम्राज्यवादी युद्धात रशियाचा सहभाग वाढवायचा होता. दुसऱ्या बाजूला कामगार, शेतकरी आणि सैनिक होते, जे आपल्या प्रतिनिधींच्या सोव्हिएट्समध्ये संघटित होऊन शांतता, जमीन आणि भाकरीसाठी झटत होते.

कम्युनिस्ट आणि कामगार चळवळीमध्ये एक तीव्र वैचारिक संघर्ष सुरू झाला. असे पक्ष आणि गट होते जे असा युक्तिवाद करत होते की, कामगार नेत्यांनी हंगामी सरकारमध्ये सहभागी होऊन त्यावर प्रभाव टाकल्यास लोकांच्या शांतता, जमीन आणि भाकरीच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकतात. लेनिनने हा युक्तिवाद मोडून काढण्यासाठीच्या संघर्षाचे नेतृत्व केले. त्यांनी हा युक्तिवाद मार्क्सवादविरोधी आणि अशास्त्रीय असल्याचे उघड केले.

लेनिनने त्या निष्कर्षाचे समर्थन केले, जो मार्क्स आणि एंगल्स यांनी १८७१ च्या पॅरिस कम्यूनच्या अनुभवातून काढला होता; तो  श्रमजीवी वर्गाचा राजकीय सत्ता काबीज करण्याचा पहिला प्रयत्न होता. मार्क्स आणि एंगल्स यांनी हा महत्त्वाचा सैद्धांतिक निष्कर्ष काढला होता की, श्रमजीवी वर्ग, तयार असलेल्या भांडवलशाही राज्ययंत्रणेवर ताबा मिळवून तिचा वापर आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी करू शकत नाही. श्रमजीवी वर्गाला भांडवलशाही राज्यापासून मुक्त होऊन एक नवीन राज्य स्थापन करावे लागेल; जे श्रमजीवी वर्ग आणि इतर सर्व कष्टकरी व आतापर्यंत शोषित असलेल्या लोकांच्या शासनाचे एक साधन असेल.

मार्क्सवादाच्या या सिद्धांताच्या मार्गदर्शनाने प्रेरित  होऊन, लेनिन यांनी असे मांडले की, केवळ झार आणि त्याच्या टोळीची जागा नवीन मंत्र्यांच्या संचाने घेणे पुरेसे नाही, कारण मग  त्याच झारशाही नोकरशाहीवर, सैन्यावर, तुरुंगांवर आणि न्यायालयांवरच अवलंबून राहावे लागेल. बोल्शेविक पक्षाने ‘सोव्हिएट्स’च्या व्यासपीठाचा वापर करून जनतेची अशी खात्री पटवून दिली की, त्यांच्या कोणत्याही ज्वलंत समस्यांचे निराकरण हंगामी भांडवलशाही सरकारकडून होणार नाही. शांतता, जमीन आणि भाकरी यांची हमी देण्यासाठी, सोव्हिएट्समध्ये संघटित झालेल्या कामगारांनी, शेतकऱ्यांनी आणि सैनिकांनी राजकीय सत्ता स्वतःच्या हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. ऑक्टोबर १९१७ पर्यंत, सोव्हिएट्सच्या बहुतांश सदस्यांनी ‘सर्व सत्ता सोव्हिएट्सकडे!‘ या घोषणेच्या समर्थनार्थ एकजूट केली होती. बोल्शेविक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली, त्यांनी ‘विंटर पॅलेस‘वर (राजवाड्यावर) हल्ला चढवला आणि राजकीय सत्ता काबीज केली.

भांडवलशाहीच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी कामगार, शेतकरी आणि सैनिक यांनी नेमके काय केले पाहिजे, हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता लेनिन यांनी ओळखली. युरोप आणि रशियामधील कामगार चळवळीतील विविध संधीसाधू व्यक्तींकडून ‘राज्यसंस्थे’च्या प्रश्नाबाबतच्या मार्क्सवादी शिकवणुकीचा विपर्यास केला जात होता. भांडवलशाही आणि समाजवादी राज्यसंस्थांशी संबंधित सर्व विपर्यास आणि प्रश्नांची वैज्ञानिक पद्धतीने तातडीने उकल करणे अत्यंत निकडीचे होते. लेनिन यांच्या पुस्तिकेने क्रांतिकारी चळवळीच्या या ज्वलंत गरजेची पूर्तता केली.

वैज्ञानिक समाजवादाचे जनक असलेल्या कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगेल्स यांनी असे निदर्शनास आणून दिले होते की, मानवी समाजात नेहमीच राज्यसंस्था अस्तित्वात नव्हती—अशी राज्यसंस्था जिच्यात सशस्त्र व्यक्तींचे विशेष गट, तुरुंग इत्यादींचा समावेश असतो. अशी संस्था एका विशिष्ट टप्प्यावर उदयास आली, जेव्हा समाजाचे अशा आर्थिक वर्गांमध्ये विभाजन झाले होते ज्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी असल्यामुळे त्यांच्यात समेट  शक्यच नव्हता.

परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या वर्गांमध्ये समाजाचे विभाजन होण्यापूर्वी, सशस्त्र व्यक्तींचे विशेष गट आणि तुरुंगांची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. आपल्या जमातीचे किंवा कुळाचे बाह्य शत्रूंपासून रक्षण करण्यासाठी संपूर्ण जनताच सशस्त्र असे. परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या वर्गांचा विकास झाल्यानंतर, ही पद्धत अशक्य झाली; कारण संपूर्ण जनतेला सशस्त्र केल्यास, परस्परविरोधी वर्गांमध्ये हिंसक संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता होती.

लेनिन यांनी एंगेल्स यांनी लिहिलेल्या खालील प्रसिद्ध उताऱ्याचा संदर्भ दिला, ज्याला ‘राज्य’ या संकल्पनेची सर्वात प्रमाणभूत मार्क्सवादी व्याख्या मानले जाते:

“हे परस्परविरोध—म्हणजेच परस्परविरोधी आर्थिक हितसंबंध असलेले वर्ग—एका निष्फळ संघर्षात स्वतःला आणि समाजालाच नष्ट करून टाकू नयेत, यासाठी हा संघर्ष सौम्य करण्याच्या आणि त्याला ‘सुव्यवस्थेच्या’ चौकटीतच मर्यादित ठेवण्याच्या उद्देशाने, समाजाच्या वर उभी असल्याचे भासणारी एक सत्ता आवश्यक ठरली. आणि हीच ती सत्ता—जी समाजातूनच निर्माण झाली असली, तरी स्वतःला समाजाच्या वर स्थानापन्न करते आणि समाजापासून अधिकाधिक दुरावत जाते—म्हणजेच राज्य (किंवा राजयसंस्था) होय.”

[कुटुंब, खाजगी मालमत्ता आणि राज्य यांची उत्पत्ती]

कम्युनिस्ट चळवळीतील विविध संधीसाधूंनी ज्या प्रकारे एंगेल्सने लिहिलेल्या या उताऱ्याचा विपर्यास केला होता, त्यावर लेनिनने टीका केली. त्या लोकांनी “संघर्ष सौम्य करणे” (moderating the conflict) याचा अर्थ परस्परविरोधी वर्गीय हितसंबंधांमध्ये समेट घडवून आणणे असा लावला. या चुकीच्या गृहितकावरून त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, राज्य ही वर्गीय हितसंबंधांमध्ये समेट घडवून आणणारी एक संस्था आहे. , भांडवलशाही हंगामी  सरकारमध्ये आपल्या सहभागाचे समर्थन करण्यासाठी, या संधीसाधूंनी आपल्या या खोट्या सिद्धांताचा वापर केला.

लेनिनने असे निदर्शनास आणून दिले की, जर परस्परविरोधी वर्गांचे हितसंबंध जुळवून आणणे शक्य असते, तर राज्याची गरजच उरली नसती. भांडवलदार वर्ग आणि कामगार वर्ग यांसारख्या परस्परविरोधी वर्गांचे हितसंबंध जुळवून आणणे शक्य नसते, नेमक्या याच कारणामुळे राज्याची निर्मिती झाली आहे. त्याने स्पष्ट केले की, “संघर्ष सौम्य करणे” याचा अर्थ असा की, शोषित वर्गांना त्यांच्या शोषकांना उलथवून लावण्यासाठी आवश्यक असलेली संघर्षाची विशिष्ट साधने आणि पद्धती वापरण्यापासून वंचित ठेवणे. अवतरण चिन्हांत वापरलेला ‘सुव्यवस्था’ (Order) हा शब्दप्रयोग, भांडवलदार वर्गाच्या निर्विवाद किंवा आव्हानरहित  हुकूमशाहीचे प्रतीक आहे.

लेनिनने एंगेल्सच्या सिद्धांताचे सार सविस्तरपणे मांडले; ते म्हणजे, राज्य ही वर्गीय वर्चस्वाची एक संस्था आहे. ती एका वर्गाचे इतर वर्गांवर राज्य करण्याचे एक साधन आहे. आर्थिकदृष्ट्या वर्चस्व गाजवणारा वर्ग, या साधनाचा वापर करून राजकीयदृष्ट्याही वर्चस्व गाजवणारा वर्ग बनतो.

युरोपमधील राज्याच्या विकासाचा इतिहास उलगडून सांगताना, लेनिनने स्पष्ट केले की, गुलामगिरीवर आधारित समाजरचनेत, राज्याने गुलाम-मालकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले आणि गुलामांना बंड करण्यापासून रोखण्यासाठी आपली दडपशाहीची सत्ता वापरली. सामंतवादाच्या टप्प्यावर, राज्याने उमराव घराण्यांतील मोठ्या जमीनदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले. भांडवलशाहीचा विकास होत असताना, भांडवलदार वर्गाने राज्यावर नियंत्रण मिळवले आणि आपल्या हितसंबंधांना साजेसे असे त्याचे स्वरूप घडवले.

भांडवलदार वर्गाने आपल्या वर्चस्वाचे हे साधन अधिकच परिष्कृत आणि निर्दोष बनवले आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्धी पक्ष एकमेकांशी स्पर्धा करतात अशी राजकीय प्रक्रिया, तसेच सरकारपासून स्वतंत्र असल्याचे मानले जाणारे न्यायमंडळ — यांची निर्मिती राज्याचे ‘वर्गीय स्वरूप’ लपवण्यासाठीच करण्यात आली आहे. राज्य हे सर्व वर्गांच्या आणि वर्गीय हितसंबंधांच्या पलीकडे आहे, असा खोटा आभास निर्माण करण्याचे कार्य या संस्था करतात.

भांडवलदार वर्गाच्या राज्याचा वापर करून कामगार वर्ग आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाही. या निष्कर्षावरून असा प्रश्न उपस्थित होतो की: कामगार वर्गाला नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या राज्याची आवश्यकता आहे?

पॅरिस कम्यूनच्या अनुभवाचा अभ्यास करून, राज्याविषयीच्या मार्क्सवादी विश्लेषणाचा विकास कशा प्रकारे झाला, याचा मागोवा लेनिनने घेतला. पॅरिस कम्यून हा कामगार वर्गाने स्वतःचे राज्य स्थापन करण्याचा केलेला पहिलाच प्रयत्न होता. पॅरिसमधील कामगार आपली सत्ता काही आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ टिकवून ठेवू शकले नाहीत, तरीही मार्क्स आणि एंगेल्स यांनी या क्रांतिकारक अनुभवातून काही महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक निष्कर्ष काढले.

पॅरिस कम्यूनचा पहिला आदेश म्हणजे कायमस्वरूपी सैन्याचे विसर्जन करणे आणि त्याजागी सशस्त्र जनतेची (नागरिकांची) नेमणूक करणे हा होता. इतर महत्त्वाच्या उपाययोजनांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचे सर्व आर्थिक विशेषाधिकार रद्द करणे आणि त्यांचे मानधन “कामगारांच्या वेतना”च्या पातळीपर्यंत कमी करणे यांचा समावेश होता. कम्यून ही एक कार्यशील संस्था होती, ती भांडवलदर वर्गाच्या संसदेप्रमाणे केवळ चर्चा-मंडळ नव्हती. तिथे कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या अधिकारांचे कोणतेही विभाजन नव्हते. जे लोक कायदे आणि धोरणे तयार करत असत, तेच त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि परिपूर्तीसाठी जबाबदार असत. तिथे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षगट अशी कोणतीही विभागणी नव्हती. संपूर्ण निवडून आलेली संस्था, ज्यांनी तिला निवडून दिले होते, त्या जनतेप्रती जबाबदार आणि उत्तरदायी होती.

राज्यसंस्थेविषयीच्या मार्क्सवादी शिकवणींचे धैर्याने समर्थन करत आणि ठामपणे पालन करत, लेनिन यांच्या नेतृत्वाखालील बोल्शेविक पक्षाने, इतर सर्व कष्टकरी जनतेशी युती करून, सोव्हिएत राज्यसंस्था ही कामगारवर्गाच्या राजवटीचे एक साधन म्हणून उभारली आणि बळकट केली. झारशाहीचे सैन्य बरखास्त करण्यात आले आणि त्याजागी ‘लाल सेना’ (Red Army) स्थापन करण्यात आली. विशेषाधिकारप्राप्त नोकरशाहीची जागा, सोव्हिएतच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या प्रशासक, लेखापाल आणि तंत्रज्ञांनी घेतली.

१०० वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरीही, लेनिन यांची ‘राज्य आणि क्रांती’ ही पुस्तिका आजही आपली प्रासंगिकता टिकवून आहे. अमानुष भांडवलशाही-साम्राज्यवादी व्यवस्थेचा अंत करण्यासाठी आणि मानवी समाजाला सभ्यतेच्या उन्नत मार्गावर पुढे नेण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी चाललेल्या संघर्षात सहभागी असलेल्या सर्व लोकांसाठी, हे एक अत्यंत आवश्यक असे अभ्यास-साहित्य आहे.