प्रति संपादक,
नवीन औषधांच्या चाचणी बद्दलचे नियम सरकारने शिथिल केलेत आणि त्यापासून कोणाला फायदा होणार हा लेख (https://marathi.cgpi.org/20630; सरकारने नवीन औषधांच्या चाचणीबद्दलचे नियम केले: लोकांच्या आरोग्यापेक्षा औषध कंपन्यांच्या नफ्याला प्राधान्य!) अत्यंत माहितीपूर्वक आहे त्याचबरोबर डोळे उघडाविणारा देखील आहे. त्याबद्दल तुमचे आभार!
“व्यवसाय सुलभता” व “जनविश्वास सिद्धांत”, या नावाखाली सरकारने केलेले समर्थन, हे “जनसुरक्षेचे” आहे का?! बिलकुल नाही!
नवीन औषधांच्या योग्य चाचणी शिवाय (क्लिनिकल ट्रायल्स शिवाय) एखादे औषध जनतेच्या उपयोगास आणणे किती घातक ठरू शकते. इथे सर्व वयोगटाचे लोक औषध सेवन करतात. प्रत्येकाच्या वयाप्रमाणे आणि वजनाप्रमाणे औषधाचा डोस ठरवला जातो. तेव्हा योग्य चाचणीशिवाय असलेल्या औषधाच्या सेवनाने एखाद्या व्यक्तीच्या जीवावर बेतू शकते.
जेनेरिक औषध निर्यातीत, जर हिंदूस्थानाचा “20% भाग” जागतिक स्तरावर आहे, तर ही औषधे फक्त आपल्याच देशात नाही तर इतरही देशातील लोकांच्या आरोग्याला घातक आहेत. हे सर्व केवढं भयंकर आहे, केवढं लज्जास्पद आहे. परत, या प्रकाराला “किरकोळ गुन्हे” असे संबोधने म्हणजे केवळ अमानवी कृत्य आहे. अशा गुन्हेगारांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे.
अजून एक संतापजन्य गोष्ट या लेखावरून लक्षात आली, ती म्हणजे 2014 चे तत्कालीन DCGI यांनी चक्क हिंदुस्थानातील पायाभूत सुविधा व उपलब्ध संसाधन हे आंतरराष्ट्रीय स्तरापेक्षा खूप कमी दर्जाची आहेत जेणेकरून जवळजवळ सगळीच औषध उत्पादन केंद्रे बंद करावी लागतील हे कटू सत्य उघडकीस आणले आहे.
एकंदरीत असे दिसते, की औषधांच्या चाचणी बद्दलचे नियम शिथिल केल्याने, निकृष्ट गुणवत्ता असलेली औषधे, त्यामुळे धोक्यात येणारे लोकांचे जीव याची सरकारलेखी काही किंमत नाही. त्यांचा ओढा फक्त औषध कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यातच दिसतो. अशा सरकारचा आणि औषध कंपन्यांचा तीव्र निषेध !
अनघा