‌
कष्टकरी जनतेचे नागरिकत्व व मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याच्या प्रयत्नांचा तीव्र विरोध करा!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १५ जुलै २०२५

मतदार यादीचे पुनरावलोकन करण्याच्या नावाखाली, निवडणूक आयोगाने बिहारमधील सर्वच्या सर्व ७.९ कोटी नोंदणीकृत मतदारांना, त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत सादर करण्यास सांगितले आहे. आणि हे बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या केवळ काही महिन्यांपूर्वी घडले आहे.

हिंदुस्थानच्या निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेले हे तथाकथित विशेष सखोल पुनरिक्षण म्हणजे, देशातील सर्व प्रौढ स्त्रिया व पुरुष यांच्या मतदानाच्या हक्कावर थेट आघात आहे. हे एक असे पाऊल आहे, जे कोट्यवधी लोकांना हिंदुस्थानचे नागरिक नाहीत असे घोषित करून त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याची धमकी देते.

या देशात जन्मलेल्या, आयुष्यभर येथे राहिलेल्या आणि काम केलेल्या लोकांकडूनच आता हिंदुस्थानचे  नागरिक असल्याचे पुरावे मागितले जात आहे. १८ ते २१ वयोगटातील व्यक्तींना त्यांच्या आई-बाबांचे, म्हणजे दोन्ही पालकांचे जन्मस्थळ व जन्मतारखेच्या पुराव्याचे दस्तावेज सादर करण्यास सांगितले जात आहे. २१ ते ३८ वयोगटातील नागरिकांनी कमीत कमी एका पालकाचा अशा प्रकारचा पुरावा सादर करणे आवश्यक केले आहे. जे नागरिक हे मागितलेले कोणतेही कागदपत्र सादर करू शकत नाहीत, त्यांना मतदानाचा हक्क गमावण्याचा आणि हिंदुस्थानचे नागरिकत्वच हिरावले जाण्याचा धोका आहे.

या देशात राहणारी एखादी व्यक्ती हिंदुस्थानची नागरिक नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खरेतर हिंदुस्थानच्या राज्याची आहे. पण ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी, राज्य यंत्रणा नागरिकांवरच त्यांच्या नागरिकत्वाचे दस्तावेज सादर करण्याची अवघड जबाबदारी टाकत आहे. हा उपक्रम आसाममधील ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (NRC) सारखाच आहे — जो २०१३ ते २०१९ दरम्यान राबवण्यात आला होता आणि ज्याचा अंतिम मसुदा ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला — ज्यामुळे लाखो लोकांचे नागरिकत्व हिरावले गेले.

बिहारमधील बहुसंख्य कष्टकरी लोकांकडे निवडणूक आयोग मागत असलेल्या ११ पुरावा कागदपत्रांपैकी एकही नाही, जसे की जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा सरकारी नोकर असणे (निवडणूक आयोगाकडून स्वीकारली जाणारी कागदपत्रे — पाहा संदर्भ बॉक्स). राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, २००१ ते २००५ दरम्यान जन्मलेल्या केवळ २.८% बिहारी नागरिकांकडे जन्म प्रमाणपत्र आहे. तर २०११ च्या जनगणनेनुसार, बिहारमधील केवळ २३% प्रौढांनीच माध्यमिक शिक्षण (हायस्कूल) पूर्ण केले होते.

अंदाजे ८० लाखांहून अधिक बिहारी नागरिक हे हिंदुस्थानच्या इतर राज्यांमध्ये रोजीरोटी कमविण्यासाठी स्थलांतरित झालेले आहेत. निवडणूक आयोगाला हे माहिती आहे की या बहुसंख्य स्थलांतरित कामगारांकडे मागितली जात असलेली कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. ज्यांच्याकडे काही प्रमाणात कागदपत्रे असतील, त्यांनाही एका महिन्याच्या आत घरी परत येणे शक्य नाही. अशा सर्व कामगारांना नागरिकत्व आणि मतदानाचा हक्क गमावण्याचा धोका आहे असे धमकाविण्यात येत आहे.

मतदार यादी नियमितपणे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे, याबाबत सर्वांचीच सहमती आहे. मात्र, अशा प्रक्रियेमध्ये सामान्यतः, फक्त नव्याने प्रौढ झालेल्या मतदारांची नोंद केली जाते आणि मृत व्यक्तींची नावे वगळली जातात. आधीच नोंदणीकृत असलेल्या सर्व मतदारांनी पुन्हा दस्तावेज सादर करून पुनः नोंदणी करणे आवश्यक ठरवणे याची काहीच गरज नाही.

केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग दोघेही असा दावा करत आहेत की अनेक विदेशी नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे मतदार म्हणून नोंदणी करून घेतली आहे. त्यांचा आरोप आहे की बांगलादेश आणि इतर शेजारी देशांतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मतदार यादीतून काढून टाकणे आवश्यक आहे. मात्र, हा दावा खरा असल्याचे दर्शवणारा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नाही. हा आरोप भाजपच्या अनेक प्रवक्त्यांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. हा प्रचार एकूणच मुस्लिम समुदायाविरोधात, विशेषतः बंगाली मुस्लिमांविरोधात राबवण्यात येणाऱ्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मोहिमेचा भाग आहे.

सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार — म्हणजेच सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क असणे — हे हिंदुस्थानच्या वसाहतविरोधी संघर्षाचे एक महत्त्वपूर्ण यश होते. ब्रिटिश वसाहतवादी शासनाखाली केवळ मालमत्ता किंवा शैक्षणिक पात्रता असलेल्यानाच मतदानाचा हक्क होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर निर्माण झालेल्या क्रांतिकारी परिस्थितीत, हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाला १९५० च्या संविधानामध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार समाविष्ट करणे भाग पडले.

अशिक्षित आणि मालमत्ताविरहित अशा लोकसंख्येचा मोठा भाग असलेल्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हे एक प्रचंड मागासलेले पाऊल आहे. हा लोकांच्या हक्कांवर एक अमानुष हल्ला आहे. हिंदुस्थान हा लोकशाही देश आहे असा जो दावा केला जातो, त्याच्याशी हे पूर्णपणे विसंगत आहे.

लोकशाही हक्कांसाठीचा संघर्ष हा हिंदुस्थानात आणि संपूर्ण जगभर चालू असलेल्या वर्ग संघर्षाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सर्वसामान्य जनतेने दीर्घ संघर्षांतून मिळवलेले मर्यादित हक्कही हिरावून घेण्याचा भांडवलदार वर्ग पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. भांडवलशाहीच्या या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर, कामगार वर्गाने, संपूर्ण समाजातील प्रत्येक सदस्याचे लोकशाही हक्क टिकवण्यासाठी आणि त्यांचा अधिक विस्तार करण्यासाठीच्या संघर्षाचे नेतृत्व करणे आवश्यक आहे. हा संघर्ष असा असावा की जो एका अधिक उन्नत अशा सर्वहारा लोकशाही व्यवस्थेची स्थापना करण्याच्या दिशेने नेईल — अशी व्यवस्था जिथे कामगार आणि श्रमिक वर्ग निर्णय घेण्याची खरी ताकद बजावेल; जिथे केवळ मतदानाचा हक्कच नव्हे, तर उमेदवार निवडण्याचा हक्क, कायदे व धोरणे सुचवण्याचा, मान्य करण्याचा किंवा फेटाळून लावण्याचा हक्क, तसेच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला कधीही परत बोलावण्याचा हक्क देखील सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेकडे असेल.

कोट्यावधी कष्टकरी लोकांचे नागरिकत्व आणि त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांना एकजुटीने प्रखर विरोध करण्याचे आवाहन हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व पुरोगामी आणि लोकशाही प्रेमी शक्तींना करते.

निवडणूक आयोगाला मान्य असलेली कागदपत्रे १. नगरपालिका, पंचायत किंवा इतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र २. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जारी केलेला पासपोर्ट ३. मान्यताप्राप्त मंडळ किंवा विद्यापीठाकडून जारी केलेले मॅट्रिक किंवा उच्च शिक्षण प्रमाणपत्र ४. सरकारी अधिकाऱ्याकडून जारी केलेले ओळखपत्र किंवा निवृत्ती आदेश (केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम) ५. जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम अधिकाऱ्यांकडून जारी केलेले कायमस्वरूपी रहिवासी (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र ६. वन हक्क अधिनियमानुसार जारी केलेले वन हक्क प्रमाणपत्र ७. सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जारी केलेले जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागास वर्ग) ८. NRC दस्तऐवज (जिथे लागू असेल) ९. स्थानिक संस्थाकडून जारी केलेली कुटुंब नोंदणी १०. सरकारी कार्यालयाकडून जारी केलेले जमीन किंवा घर वाटप प्रमाणपत्र ११. १९८७ पूर्वीची सरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रमाची ओळखपत्रे