कामगार एकता कमिटीचे आवाहन, २२ जून २०२५
उत्तर प्रदेशातील वीज खाजगीकरणाविरुद्धचा शौर्यपूर्ण लढा जवळपास २०० दिवसांपासून चालू आहे. हा लढा केवळ पूर्वांचल आणि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, या दोन वितरण कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा दुष्परिणाम होणाऱ्या कामगारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी नाही. तर परवडणाऱ्या दराने वीजपुरवठ्याच्या शेतकरी आणि सर्व श्रमिकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी देखील आहे.
या संघर्षात वीज कामगारांनी, कुटुंबियांना आणि विद्युत उपभोक्ता असलेल्या जनतेशी संपर्क साधून त्यांना आंदोलनात सामील करून घेण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये या खाजगीकरण विरोधी लढ्याच्या समर्थनार्थ अशा महापंचायतींचे यशस्वी आयोजन केले ज्यात हजारों हजारोंच्या संख्येने वीज उपभोक्ता नागरिक सहभागी झाले. २२ जून रोजी लखनऊ येथे एक भव्य ‘बिजली महापंचायत’ पार पडली. या महापंचायतीचे आयोजन कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, ग्राहक गट आणि इतर जनसंघटनांच्या संयुक्त पुढाकाराने करण्यात आले.
आधुनिक जीवनशैलीमध्ये वीज ही एक मूलभूत गरज बनली आहे. विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या दरात वीज मिळणे हा प्रत्येकाचा मानवी हक्क आहे. हा हक्क सर्वांना मिळावा याची हमी देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. पण खाजगीकरणाचा उद्देश मात्र वीजेला जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणाऱ्या भांडवली साधनात रूपांतरित करणे हा आहे. या खाजगीकरणामुळे वीज कामगारांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल व त्यांचे शोषण अधिक तीव्र होईलच, आणि शिवाय शेतकरी व इतर श्रमिक जनतेसाठी वीज परवडण्यासारखी राहणार नाही.
उत्तर प्रदेश सरकारने पूर्वांचल आणि दक्षिणांचल या दोन वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण दिवाळी २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. किमान आठ मोठ्या मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांनी, या कंपन्यांमध्ये बहुसंख्य भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी रस दाखवला आहे. यात टाटा, अदानी समूह आणि आरपी-संजीव गोयंका समूह यांचा समावेश आहे. हे मक्तेदार भांडवलदार ५१% मालकी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तर उर्वरित ४९% मालकी राज्य सरकारच्या UPPCL कडे राहणार आहे.
कामगारांच्या एकजुटीच्या आंदोलनानंतर, उत्तर प्रदेश सरकारने २०१८ आणि २०२० मध्ये, वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी संघटना व युनियनना लेखी हमी दिली होती, की त्यांना विश्वासात न घेता वितरण कंपन्यांचे कोणतेही “सुधारणा/खाजगीकरण” केले जाणार नाही. उत्तर प्रदेश सरकारचा सध्याचा निर्णय या लेखी हमींचा पूर्णपणे भंग करतो.
वीज वितरण व्यवसायाचे तोटे वाढून चढवून दाखविण्यासाठी UPPCL जाणूनबुजून आकड्यांची हेराफेरी करत आहे, हे वीज कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनास आणले आहे. हे सगळे अशा उद्देशाने केले जात आहे, की सार्वजनिक कंपन्या आणि त्यांची अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता त्यांच्या प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा फारच कमी दरात खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करता यावी .
जे खाजगीकरण विरोधी आंदोलनात सहभागी होतील त्या वीज कामगारांना आणि अभियंत्यांना एकतर्फीपणे बडतर्फ करण्याचा , कामावरून काढण्याचा किंवा पदावनती करण्याचा अधिकार कंपनी व्यवस्थापकांना देण्याचा एक दडपशाही आदेश UPPCL ने जारी केला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनेही संघर्ष करणाऱ्या कामगारांना दबावात आणण्यासाठी ESMA (अत्यावश्यक सेवा सुरक्षा कायदा) लागू केला आहे. मात्र, कामगारांनी या धमकीला जाहीर विरोध केला असून असा छळ मूकपणे सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, जर उत्तर प्रदेशमधील त्यांच्या सहकाऱ्यांवर हल्ला झाला, तर देशभरातील वीज क्षेत्रातील २७ लाख कामगार रस्त्यावर उतरतील.
उत्तर प्रदेशातील वीज खाजगीकरणाविरोधातील लढ्याला देशभरातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वीज क्षेत्रातील कामगारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. यात तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, चंदीगड आणि पुदुचेरी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, १६ शेतकरी संघटनांनी तसेच व्यापारी, विद्यार्थी, जनतेच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्था, आणि इतर श्रमिक संघटनांनीही या लढ्याला ठाम पाठिंबा दिला आहे.
वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाचा प्रयत्न बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहे. १९९०च्या दशकात, जागतिक बँकेच्या पाठिंब्याने हा प्रयत्न सुरू झाला. काही मोजक्या राज्यांतच त्याला मर्यादित यश मिळाले. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या जोरदार विरोधामुळे, वीज सुधारणा विधेयक (Electricity Amendment Bill) या केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून खाजगीकरण लागू करण्याचा प्रयत्न अजूनपर्यंत यशस्वी झालेला नाही. आता पुन्हा एकदा सत्ताधारी वर्ग, काही विशिष्ट राज्यांमध्ये हे खाजगीकरणाचे धोरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. उत्तर प्रदेशमधील संघर्ष विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण या राज्याचे देशातील सर्वात मोठ्या वितरण नेटवर्कपैकी एक आहे.
वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाविरुद्धचा हा संघर्ष म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा – विशेषतः कामगार आणि शेतकऱ्यांचा – मक्तेदार भांडवलदारांच्या विरुद्धचा लढा आहे. सार्वजनिक मालमत्ता आणि सेवा यांच्या खाजगीकरणाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या त्यांच्या लालसेच्या विरोधात चाललेला हा एक संयुक्त संघर्ष आहे.
उत्तर प्रदेशातील दक्षिणांचल आणि पूर्वांचल वितरण निगमच्या खाजगीकरणाविरोधातील संघर्षाला सर्व स्तरांतील जनतेने बिनशर्त पाठिंबा द्या असे आवाहन कामगार एकता कमिटी करते. आमची मागणी आहे की हे देशविरोधी, कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि जनविरोधी खाजगीकरणाचे धोरण तात्काळ थांबवावे, आणि उत्तर प्रदेशातील वीज कंपन्यांच्या कामगारांवर लादलेला दडपशाही सेवा आदेश तात्काळ मागे घेतला जावा.