केंद्र सरकारने पेटंट संबंधी नियमांमध्ये जे बदल केले आहेत त्यामुळे बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना हिंदुस्थानी बाजारपेठेत जास्त किमतीत अनेक औषधे विकणे सोपे होईल.
पेटंट म्हणजे, नवीन शोध लावलेल्या उत्पादनांवर भांडवलदार कंपन्यांच्या मक्तेदारी अधिकाराचा एक प्रकार आहे. जेव्हा एखाद्या औषधे बनविणाऱ्या कंपनीला नवीन औषधाचे पेटंट मिळते, तेव्हा त्या औषधाचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या इतर कोणत्याही कंपनीला किंवा व्यक्तीला, विक्री केलेल्या प्रत्येक युनिटसाठी पेटंट धारक कंपनीला रॉयल्टी नावाची फी भरावी लागते. अशा प्रकारे, पेटंटमुळे भांडवलदार कंपन्यांना त्यांनी तयार केलेल्या कोणत्याही नवीन उत्पादनावर मक्तेदारी मिळवणे शक्य होते. त्या औषधासाठी अवाजवी किंमत आकारणे, समांतर आयात प्रतिबंधित करणे (परदेशात कायदेशीररित्या उत्पादित केलेल्या पेटंट उत्पादनाची आयात), विशेष परवाना कराराद्वारे त्या औषधाचा पुरवठा मर्यादित करणे, त्याच औषधात काहीतरी थातुरमातुर अल्पसा बदल करून मूळ पेटंटची कालमर्यादा संपल्यानंतरही पेटंट चालू ठेवणे, अशा विविध क्लुप्त्या पेटंटधारक कंपन्या स्वतःची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व सामान्यपणे वापरतात.
औषध उद्योगात, अश्या पेटंट व्यवस्थेमुळे, औषध उत्पादकांना आयात केलेल्या औषधांसाठी अव्वाच्या सव्वा किंमत आकारणे शक्य होते. अशा पेटंट व्यवस्थेमुळे जेनेरिक औषध उत्पादनात अतिरिक्त अडथळे निर्माण होतात, ज्यामुळे देशात औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
जेव्हा पेटंटचे आयुष्य संपते, तेव्हा इतर उत्पादक त्यांच्या स्वत: च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तेच औषध तयार करू शकतात. अशा औषधांना जेनेरिक औषधे म्हणून संबोधले जाते आणि ती त्या मानाने खूपच स्वस्त असतात कारण कोणत्याही उत्पादकाची उत्पादनावर मक्तेदारी असू शकत नाही. पेटंट नियमांमध्ये अलीकडच्या काळात जे बदल झाले आहेत त्यांमुळे जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनात अतिरिक्त अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे पेटंट धारक कंपन्यांना दीर्घ कालावधीसाठी मक्तेदारी किंमत आकारणे शक्य होईल.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हिंदुस्थानच्या सरकारने स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टाईन हे देश सामील असलेल्या युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) सह मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी केल्यानंतर केवळ पाच दिवसांनी, 15 मार्च 2024 रोजी पेटंट संबंधी नियमातील नवीन बदल अधिसूचित केले. स्वित्झर्लंड मधील नोव्हार्टिस आणि रोश सारख्या बहुराष्ट्रीय मक्तेदार औषध कंपन्या आणि अमेरिका व जर्मनीतील मक्तेदार औषध कंपन्या, हिंदुस्थानच्या सरकारवर पेटंट नियम शिथिल करण्यासाठी दबाव आणत आहेत.
नियमांमधील दोन महत्त्वाचे बदल ‘पेटंट बहाल करण्याआधी विरोध’(‘प्री-ग्रँट विरोध’) आणि ‘पेटंटचा अनिवार्य परवाना’ यांच्याशी संबंधित आहेत.
‘पेटंट बहाल करण्याआधी विरोध’(‘प्री-ग्रँट विरोध‘)
हिंदुस्थानातील पेटंट प्रणाली, देशातील कोणत्याही नागरिकाला आणि इतर देशांतील नागरिकांनाही, पेटंट मंजूर होण्यापूर्वीच पेटंटला विरोध नोंदवण्याची परवानगी देते. याला ‘प्री-ग्रँट विरोध’ असे म्हणतात. प्री-ग्रँट विरोध ही पेटंट जारी करणे किंवा पेटंटचा कालावधी वाढवण्यास प्रतिबंध करणारी एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. या यंत्रणेचा वापर करून टीबी, हिपॅटायटीस आणि इतर आजारांवरील औषधांच्या पेटंटचा कालावधी वाढवण्यासाठीच्या अनेक अर्जांना यशस्वीपणे विरोध करण्यात आला होता.
‘पेटंट बहाल करण्याआधी विरोध’ ही तरतूदच मक्तेदार बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना नकोय. त्यामुळे ते त्यांच्या देशातील सरकारांना, देशादेशातील द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय वाटाघाटी दरम्यान या तरतुदीलाच विरोध करायला सांगतात. हिंदुस्थान-EFTA मुक्त व्यापार करारामध्ये ही तरतूद कमकुवत करण्यासाठी बदल समाविष्ट केलेले आहेत. आता बदललेल्या पेटंट नियमांमध्ये ते दिसून येते.
नवीन नियमांनुसार, पेटंटला विरोध करणारा कोणताही अर्ज याचिकाकर्त्याची बाजू न ऐकताच नाकारण्याचा मनमानी अधिकार हिंदुस्थानी पेटंट नियंत्रकांना आहे. यामुळे अगोदरच प्रचलित असलेल्या औषधांमध्ये किरकोळ बदल करून नवीन पेटंट मंजूर करवून घेणे अधिक सुलभ होईल.
‘पेटंट बहाल करण्याआधी विरोध’ करायचा असेल तर त्यासाठी काही शुल्क भरावे लागेल असाही बदल करण्यात आला आहे. याआधी असे शुल्क नव्हते.
अनिवार्य परवाना
पेटंट धारक विदेशी कंपनीला, काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थानी कंपनीला पेटंट औषध निर्मितीसाठी परवाना देण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार, हिंदुस्थानी पेटंट कायद्याने सरकारला दिला आहे. याला अनिवार्य परवाना म्हणून संबोधले जाते. खालील बाबी आढळल्यास सक्तीच्या परवान्याची ही तरतूद सरकार वापरू शकते
- पेटंट केलेला शोध वाजवी दरात लोकांसाठी उपलब्ध नाही, किंवा
- 2. पेटंट धारक कंपनी पेटंट केलेले औषध हिंदुस्थानच्या हद्दीत उत्पादित करत नाही.
किंवा
- 3. पेटंट केलेले उत्पादन सार्वजनिक गरजा योग्यरित्या पूर्ण करत नाही.
या उद्देशासाठी, हिंदुस्थानी पेटंट कायद्याने (IPA), पेटंटधारकाने दरवर्षी पेटंटपासून किती कमाई केली आणि औषध भारतात आयात केले आहे किंवा तयार केले गेले आहे याबद्दल संबंधित माहिती देणे पेटंटधारकाला बंधनकारक केले आहे. अशा माहितीमुळे ज्या रुग्णांना औषधाची गरज आहे ते रुग्ण ते औषध वापरण्यास सक्षम आहेत की नाही हे निर्धारित करण्यात मदत झाली. पेटंट केलेल्या औषधावर २० वर्षाच्या मक्तेदारीचा दुरुपयोग करून कोणतीही औषध कंपनी, लोकांना त्या औषधाचा वापर करण्यापासून वंचित करू शकणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी वरील तरतूद करण्यामागील घोषित उद्देश होता.
कॅन्सरविरोधी औषध, ज्यासाठी जर्मन मक्तेदार कंपनी – बायरला पेटंट मंजूर करण्यात आले होते, ते बायर कंपनी एका महिन्याच्या डोससाठी 2,80,000 रु. एवढे प्रचंड शुल्क आकारत होते. अनिवार्य परवाना तरतुदीचा वापर करून त्याच औषधाचा खर्च दरमहा 8,800 रु. एवढा कमी करता आला. भांडवलदार कंपन्यांना मक्तेदारीचा गैरफायदा घेऊन अव्वाच्यासव्वा किमती आकारण्यापासून रोखण्यासाठी सक्तीच्या परवान्याच्या तरतुदीचा भूतकाळात कसा वापर केला गेला याचे हे एक उदाहरण आहे.
नवीन पेटंट नियमांमुळे ही तरतूद खूपच कमकुवत झाली आहे. दरवर्षी माहिती सादर करण्याऐवजी, पेटंटधारकाला तीन वर्षांतून एकदाच ती सादर करावी लागेल. कमावलेल्या महसुलाची माहिती देण्याची अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच औषध आयात केले आहे की नाही याची माहिती देणेही आवश्यक नाही. पेटंटचा हिंदुस्थानात वापर झाला की नाही तेवढेच पेटंट धारकाने एका बॉक्सवर फक्त खूण करून दर्शवायचे आहे. यामुळे सक्तीचा परवाना देणे अधिक कठीण होईल.
निष्कर्ष
पेटंट नियमांमध्ये अलीकडील हे जे बदल करण्यात आले आहेत त्यामुळे हिंदुस्थानातील लोकांचा औषधांवरील खर्च वाढवून मक्तेदार भांडवलदारांच्या औषध कंपन्यांचा नफा वाढेल हे नक्की. या बदलांमुळे अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींमध्ये आपल्या देशात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.