निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँडची) कथा:
भांडवलदार वर्ग आपले हुकूम कसे राबवतो

मार्चमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँड योजनेवरील आकडेवारी प्रकाशित केली. एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या भांडवलदार कंपन्यांची यादी या आकडेवारीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यात या देणग्या मिळालेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीचाही समावेश आहे. या दोन याद्यांमुळे कुणालाही कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला आणि कोणत्या तारखेला इलेक्टोरल बाँडद्वारे किती देणगी दिली हे शोधणे शक्य झाले आहे.

ही माहिती समोर आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या.

कॉर्पोरेट देणग्यांबद्दलची ही सर्व माहिती इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेमुळे जनतेच्या समोर आली आहे, असा दावा पंतप्रधान आणि इतर भाजप नेत्यांनी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही माहिती उघड होऊ नये यासाठी भाजप सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले याकडे त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. त्यांनी SBIला अनेक महिन्यांचा वेळ मागण्याचे आदेश दिले होते, जी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली.

काँग्रेस पक्षाची प्रतिक्रिया अशी होती की सत्ताधारी भाजप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारासाठी दोषी आहे, उपकारांच्या बदल्यात विविध भांडवलदार कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेत आहे. त्यामुळे भाजप आणि पंतप्रधान ज्या भ्रष्टाचारविरोधी फळीने विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल करत आहेत, ते निव्वळ ढोंगीपणाशिवाय दुसरे काही नव्हते.

काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीसांनी, भाजप सरकारने देणगीच्या बदल्यात केलेल्या विविध उपकारांचे वाकबगार वर्णन करताना दोन आघाड्यांवर मौन बाळगले. एक म्हणजे देणगी देणाऱ्या कोणत्याही भांडवलदाराचे नाव घेण्यास त्यांनी नकार दिला, आणि ते भाजप सरकारचे बळी आहेत असा आव आणला. दुसरे म्हणजे, काँग्रेस पक्षासह विविध राज्यांतील सरकारच्या प्रभारी विरोधी पक्षांनाही अशा देणग्या मिळाल्या होत्या आणि त्या बदल्यात भांडवलदार देणगीदारांना मोबदले दिले होते, या वस्तुस्थितीकडे लक्ष देण्यास त्यांनी नकार दिला.

या काळात राज्य सरकारे चालवणाऱ्या भांडवलदारांच्या इतर पक्षांनी इलेक्टोरल बाँड्सच्या आकडेवारीतून काय समोर आले आहे याबद्दल काहीही सांगितले नाही.

काय उघड झाले आहे?

भांडवलदारांनी इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपयांची देणगी केंद्र सरकारची सत्ता असलेल्या भाजपला आणि राज्य सरकारचा कारभार सांभाळणाऱ्या विविध विरोधी पक्षांना दिली आहे.

त्यांच्या देणगीच्या बदल्यात भांडवलदारांना विविध स्वरुपात लाभ मिळाले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, त्यांना हजारो आणि काहीवेळा लाखो कोटी रुपयांचे करार, परवाने किंवा मंजूरी मिळाली आहे. इतर प्रकरणांमध्ये, संबंधित सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले ज्यामुळे देणगी देणाऱ्या कंपनीच्या नफ्यात वाढ झाली. एखाद्या कंपनीने सत्ताधारी पक्षाला पैसे देताच तिच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप वगळण्यात आल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. निवडणूक बाँडद्वारे पैसे देऊन निकृष्ट आणि धोकादायक औषधे विकून औषध कंपन्या सटकून गेल्याची अनेक प्रकरणेही समोर आली आहेत.

किफायतशीर करार

देणग्यांच्या बदल्यात किफायतशीर करार दिल्या जाण्याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे मेघा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL), जे इलेक्टोरल बाँड्सचे दुसरे सर्वोच्च खरेदीदार आहे.

MEIL ने 12 एप्रिल 2019 ते 12 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 980 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. 584 कोटी रुपये भाजपला, ₹195 कोटी भारत राष्ट्र समिती (BRS) आणि ₹85 कोटी द्रविड मुनेत्र कळघमला (द्रमुकला) दान केले.

MEIL ला मंगोलियामध्ये ₹5,400 कोटी किमतीचा कच्च्या तेलाचा प्रकल्प (मंगोल रिफायनरी प्रकल्प हा सरकार-दर-सरकारचा उपक्रम आहे) सप्टेंबर 2023 मध्ये प्रदान करण्यात आला. त्या कंपनीलामुंबईत ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प बांधण्याचे 14,400 कोटी रुपयांचे कंत्राटही देण्यात आले, आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून जूनमध्ये 500 कोटी रुपयांची ऑर्डरदेखील देण्यात आली.

कलेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पाचा भाग बांधण्यासाठी MEIL ला तेलंगणातील BRS सरकारने ₹1 लाख कोटींहून अधिकचे कंत्राट दिले होते. फेब्रुवारी 2024 मध्ये, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने या प्रकल्पाच्या किंमतीच्या अंदाजात गंभीर बेकायदेशीरता निदर्शनास आणून दिली. MEIL आणि इतर खासगी कंत्राटदारांवर सरकारी तिजोरीची हजारो कोटी रुपयांची लूट केल्याचा आरोप आहे.

अनुकूल धोरणात्मक निर्णय

ग्रासिम इंडस्ट्रीजने (आदित्य बिर्ला समूहाचा भाग) भाजपला 534 कोटी रुपयांची देणगी दिली. त्या बदल्यात हजारो कोटी रुपयांचा कर माफ करण्यात आला. त्या नंतर, केंद्र सरकारने ग्रासिमला अनुकूल करण्यासाठी धोरणात्मक बदलही केले.

कापड उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या व्हिस्कोस स्टेपल फायबरवर ग्रासिमची मक्तेदारी होती. ऑगस्ट 2021 मध्ये केंद्र सरकारने व्हिस्कोस स्टेपल फायबरच्या आयातीवरील अँटी डंपिंग शुल्क हटवले. यामुळे व्हिस्कोस स्टेपल फायबरच्या आयातीत झपाट्याने वाढ झाली, ज्यामुळे ग्रासिमच्या व्यावसायिक हितांना धक्का बसला. डिसेंबर 2022 मध्ये, ग्रासिम अधिकाऱ्यांनी लॉबिंग केल्यानंतर आणि निवडणूक रोख्यांच्या रूपात भाजपला देणग्या दिल्यानंतर, वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आयातीवरील अधिक कडक गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आदेश पारित केला. यामुळे आयातित व्हिस्कोस स्टेपल फायबर वापरणाऱ्या छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांचे हित दुखावले, तर त्याचा फायदा ग्रासिम इंडस्ट्रीजला झाला.

भारती एअरटेल लिमिटेड ही आणखी एक कंपनी आहे जिला केंद्र सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलांचा फायदा झाला आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये, भारती कंपनीशी संबंधित कंपनी, OneWeb ला दूरसंचार विभागाकडून ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन्स बाय सॅटेलाइट (GMPCS) चा परवाना मिळाला. नोव्हेंबर 2023 मध्ये, OneWeb ला उपग्रह क्षमतेच्या वापरासाठी इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (INSPACe) कडून अवकाश अधिकृतता प्राप्त झाली. अशा प्रकारे, OneWeb ही परवाना आणि अवकाश (space) अधिकृतता दोन्ही मिळवणारी एकमेव कंपनी ठरली.

18 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत नवीन दूरसंचार विधेयक सादर करण्यात आले ज्यामुळे लिलावाऐवजी स्पेक्ट्रमचे विवेकाधीन प्रशासकीय वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 2G घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हे प्रभावीपणे रद्द करते, ज्याने सर्व प्रशासकीय वाटप रद्द केले होते आणि स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचे निर्देश दिले होते. भारती एअरटेल समुहाने भाजपाला अनेक देणग्या दिल्या आहेत; शेवटची देणगी जानेवारी 2024मध्ये देण्यात आली होती.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटका

अंमलबजावणी संचालनालय (ED), आयकर विभाग, CBI आणि इतर नियामक प्राधिकरणांच्या रडारवर असलेल्या अनेक कंपन्यांनी खटला टाळण्यासाठी केंद्रातील किंवा राज्यांतील सत्ताधारी पक्षाला मोठ्या रकमेची देणगी दिली. देणग्या मिळताच अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांविरुद्ध खटल्यांचा पाठपुरावा करणे बंद केले.

फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस PR हे एक उत्तम उदाहरण आहे; ती देशातील सर्वात मोठी लॉटरी कंपनी आहे. या कंपनीने राजकीय पक्षांना ₹1,368 कोटी दान केले. यापैकी 540 कोटी रुपये तृणमूल काँग्रेसला, 509 कोटी रुपये द्रमुकला, 160 कोटी रुपये आंध्र प्रदेशच्या YSR काँग्रेसला, 100 कोटी रुपये भाजपला आणि 50 कोटी रुपये काँग्रेसला दिले होते. फ्युचर गेमिंगने सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाला 8 कोटी रुपये आणि सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटला 5 कोटी रुपयेही दिले. 2017 मध्ये, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाने (CAGने) त्या कंपनीच्या कामकाजातील अनियमितता तसेच विविध राज्यांमधील लॉटरी घोटाळ्यांकडे लक्ष वेधले होते. कंपनीने तृणमूल काँग्रेसला इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे देणगी देताच कोलकाता पोलिसांनी गुन्हेगारी कारस्थान आणि फसवणुकीसंबंधी कंपनीविरुद्धचे खटले बंद केले.

निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची विक्री

टोरेंट फार्मास्युटिकल्सचा समावेश असलेल्याटोरेंट समूहाने, आठ वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना 184 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स दान केले. 2018 मध्ये, कंपनीचे अँटीप्लेटलेट औषध Deplatt-150 हे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने निकृष्ट दर्जाचे घोषित केले होते. टोरेंट ग्रुपने शिवसेनेला 3 कोटी रुपये, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला 3.5 कोटी रुपये, काँग्रेसला 22 कोटी रुपये आणि भाजपला 137 कोटी रुपये दिले आहेत; या सर्वांनी 2019पासून महाराष्ट्राचे सरकार चालवले आहे.

सप्टेंबर 2019 मध्ये, रक्तदाब कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारे टॉरेंट फार्माचे औषध Losar H, गुजरात अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून निकृष्ट असल्याचे आढळून आले. मात्र, गुजरातच्या भाजप सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही.

डिसेंबर 2021 मध्ये, हृदयविकारांवर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे निकोरान LV हे औषध महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने तपासले असता मानकांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, अतिसारावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाणारे त्या कंपनीचे लोपामाइड औषध निकृष्ट आढळले.

टोरेंट समूहाने सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाला ₹7 कोटी आणि सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटला ऑक्टोबर 2023 ते जानेवारी 2024 पर्यंत ₹50 लाख दिले. त्याचे सिक्कीममध्ये तीन फार्मा उत्पादन युनिट आहेत.

2021 मध्ये, बिहार FDA ने गुजरातमधील झायडस Zydus हेल्थकेयर कंपनीने उत्पादित केलेल्या रेमडेसिव्हिर औषधांच्या बॅचमध्ये बॅक्टेरियाच्या एंडोटॉक्सिनचे अंश आढळल्यानंतर त्यांना “मानक दर्जाचे नाही” म्हणून घोषित केले. अनेक रुग्णांना औषधांच्या प्रतिकूल प्रतिक्रियांचा सामना करावा लागल्याची नोंद आहे. मात्र, गुजरात FDAने झायडसच्या उत्पादन युनिटवर कोणतीही कारवाई केली नाही. झायडसने गुजरातमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपला पैसे दिले.

ग्लेनमार्क या आणखी एका फार्मा कंपनीला महाराष्ट्र FDA कडून तिच्या निकृष्ट औषधांसाठी अनेक नोटिसा मिळाल्या; त्याने तिचे रक्तदाब नियंत्रित करणारे औषध तेलमा हे निकृष्ट असल्याचे घोषित केले. ग्लेनमार्कने 2022पासून महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला देणग्या दिल्या आहेत.

CIPLAने उत्पादित केलेले रेमडेसिव्हिर औषध व तसेच तिचे कफ सिरप देखील निकृष्ट असल्याचे आढळून आले. CIPLA ने भाजपला मोठी रक्कम दिली, तसेच काँग्रेस पक्षाला थोडी रक्कम दिली.

IPCA लॅबोरेटरीज लिमिटेडने उत्पादित केलेले परजीवी विरोधी औषध, लारियागो, मुंबई अन्न व औषध प्रशासनाला निकृष्ट दर्जाचे आढळले. IPCA लॅबोरेटरीज लिमिटेडने नोव्हेंबर 2022 मध्ये भाजपला 10 कोटी रुपये आणि 2023 मध्ये सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाला 3.5 कोटी रुपये दिले. सिक्कीममध्ये तिची औषध उत्पादनाची सुविधा आहे.

रेमडेसिव्हिरसह निकृष्ट औषधांच्या निर्मितीचा महाराष्ट्र FDA द्वारे आरोप असलेल्या Hetero समूहाने निवडणूक रोख्यांत 60 कोटी रुपये दिले; त्याचातील  भाजपला 10 कोटी आणि BRS ला 50 कोटी रुपये दिले.

शेल कंपन्या    

अनेक संदिग्ध कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना पैसे दिले आहेत. यामध्ये अशा कंपन्यांचा समावेश आहे, ज्यांचा व्यवसाय काय आहे याबाबत कोणतीही माहिती नाही, ज्या कंपन्या ताळेबंद दर्शवितात की ते वर्षानुवर्षे तोटा जमा करत आहेत व नुकत्याच स्थापन झालेल्या कंपन्या ज्या कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना पैसे देऊ शकत नाहीत. या किंवा त्या पक्षाला देणगी देण्यासाठी अशा कंपन्यांकडे पैसा कुठून आला? हे सर्वमान्य आहे की अशा अनेक कंपन्या शेल कंपन्या होत्या – त्या इतर कंपन्यांसाठी तसेच व्यक्तींसाठी मोर्चेबांधणी करतात.

अशा वाहिन्यांद्वारे भाजपकडे कोणता पैसा पोहोचला याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. हा विदेशी पैसा आहे का? हवाला पैसा आहे का? काहीही असले तरी शेल कंपन्या संपवल्याचा सरकारचा दावा बोगस असल्याचे यावरून दिसून येते.

निष्कर्ष

राजकीय पक्ष ठराविक वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. भाजप, काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल, भाजपा, BRS, YSRC, BJD आणि इतर असे पक्ष भांडवलदारांचे पक्ष आहेत. ते भांडवलदार वर्गाचा भाग आहेत. भांडवलदार वर्ग या पक्षांना आणि त्यांच्या निवडणूक प्रचारांना आर्थिक मदत करतो. नियतकालिक निवडणुकांद्वारे भांडवलदार वर्ग निर्णय घेतो, की त्यांच्या पक्षांपैकी कोणत्या पक्षावर सरकारच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपवायची.

मक्तेदार भांडवलदार केवळ विविध राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा करत नाहीत, तर ते वैयक्तिक राजकारण्यांनाही वित्तपुरवठा करतात. मक्तेदार भांडवलदारांमध्ये “आपल्या माणसाला” मंत्री म्हणून ठेवण्याची तीव्र स्पर्धा आहे जेणेकरून करार, परवाने, भाडेपट्टे, आणि मंजुऱ्या त्यांच्याच बाजूने राहतील.

सर्वात मोठे मक्तेदार भांडवलदार विविध अधिकाऱ्यांशी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करतात. या नोकरशहांना निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या कंपन्यांमध्ये महत्त्वाची पदे दिली जातात. अशा प्रकारे, भांडवलदार खात्री करतात की सरकार त्यांच्यासाठी अनुकूल निर्णय घेते.

इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे एक चॅनेल बनवला गेला आहे ज्याद्वारे भांडवलदार कंपन्या विविध भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांना पैसे पाठवू शकतात आणि सरकारी निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात. ही योजना सुरू होण्यापूर्वी मोठ्या भांडवलदारांनी इतर अनेक माध्यमातून केंद्र आणि राज्य पातळीवर पक्षांना आर्थिक मदत केली होती. निवडणूक रोख्यांवर बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ निवडणूक प्रचारासाठी भांडवलदार वित्तपुरवठ्याचा आणि सरकारांवरील भांडवलदार वर्गाच्या प्रभावाचा एक प्रकार रोखणार आहे. हिंदुस्थानी राज्यावर भांडवलदार वर्गाचा प्रबळ प्रभाव इतर रूपात कार्यरत राहील.

भांडवलदार वर्गाने हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकावर अशी गळचेपी केली आहे की केंद्रात आणि राज्यांतील सरकारे नेहमीच भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करत असतात, मग कितीही वेळा निवडणुकांद्वारे एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाची जागा घेतली जावो. हे कॉम्रेड लेनिनच्या खालील निरीक्षणाच्या वैधतेची पुष्टी करते:

“लोकशाही प्रजासत्ताक हे भांडवलशाहीसाठी सर्वोत्तम संभाव्य राजकीय कवच आहे आणि म्हणूनच, एकदा भांडवलाने या सर्वोत्कृष्ट कवचाचा ताबा मिळवला (….), की ते तिची शक्ती इतक्या सुरक्षितपणे, इतक्या दृढतेने प्रस्थापित करते की, व्यक्ती, संस्था किंवा भांडवलदार वर्गाच्या लोकशाही प्रजासत्ताकातील कोणताही बदल याला हादरा देऊ शकत नाही.” {राज्य आणि क्रांती}