मार्चमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँड योजनेवरील आकडेवारी प्रकाशित केली. एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या भांडवलदार कंपन्यांची यादी या आकडेवारीमध्ये समाविष्ट आहे.
आगे पढ़ें