विकास आणि प्रगतीच्या नावाखाली सुपीक शेतजमीन ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न देशभरातील विविध राज्य सरकारे करत आहेत. त्या बदल्यात, शेतकऱ्यांना रोख रक्कम आणि भविष्यातील विकासाच्या योजनांमध्ये सहभाग देण्याचे आश्वासन दिले जाते. तथापि, जीवनाच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने शेतकऱ्यांना हे स्पष्ट केले आहे की एकदा त्यांनी त्यांची जमीन गमावली की ते त्यांचे भविष्य गमावतात आणि सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी, शेतकऱ्यांना दिलेले भविष्यातील विकासाच्या फायद्यांचे आश्वासन नेहमीच मोडले जाते. अशा तऱ्हेच्या प्रत्येक प्रकरणात, शेतकरी त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. त्यांना पूर्वी कर्नाटकात आणि आता पंजाबमध्ये यश मिळाले आहे.
आगे पढ़ें