११ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंजाबच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी, राज्य सरकारच्या जमीन एकत्रीकरण धोरणाला मागे घेण्याची घोषणा केली. २ जून २०२५ रोजी पंजाब मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या धोरणाला शेतकरी, शेतमजूर आणि जमीन मालकांच्या सतत आणि तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला.
तत्पूर्वी, जमीन एकीकरण धोरणाच्या निषेधार्थ अमृतसरमध्ये शेतकऱ्यांनी एक भव्य मोटारसायकल रॅली काढली होती. किसान मजदूर मोर्चाने आयोजित केलेल्या या निषेध मोर्चात हजारो शेतकऱ्यांनी मोटारसायकल मोर्चा काढून या धोरणाला विरोध दर्शवला होता. या मोर्चात जनतेचाही मोठा सहभाग होता. इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या मोटारसायकल रॅली यशस्वी झाल्या आणि त्यांना शेतकरी समुदायाचा मोठा पाठिंबा मिळाला. शेतकऱ्यांनी एकमताने जाहीर केले की ते त्यांची एक चौरस इंचही जमीन देणार नाहीत. काही जिल्ह्यांमध्ये, निदर्शक शेतकऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना गावात प्रवेश करण्यापासून रोखले आणि जमीन सोडण्याविरुद्ध ठराव मंजूर केले.
किसान मजदूर मोर्चाने, २० ऑगस्ट रोजी जालंधरमधील कुक्कर गावात एक महा रॅलीची घोषणा केली आहे, जिथे हजारो लोक या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी एकत्र येण्याची अपेक्षा आहे. इतर अनेक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनीही पंजाबमधील लोकांना मोठ्या संख्येने या रॅलीत सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. ही लढाई केवळ जमिनीबद्दल नाही तर पंजाबच्या शेतांचे आणि गावांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आहे या दृष्टिकोनातून शेतकरी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत आहेत.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की पंजाब सरकारने जूनमध्ये चंदीगड आणि इतर शहरांना लागून असलेल्या मोठ्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने जमीन एकत्रीकरण धोरण जाहीर केले होते. निवासी आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांकडून थेट ६५,५३३ एकर जमीन मिळवण्याची सरकारची योजना होती. सुरुवातीला, धोरणात लहान शेतकऱ्यांचा समावेश नव्हता. तथापि, ऑगस्टच्या सुरुवातीला, पंजाब मंत्रिमंडळाने धोरणात सुधारणा करून लहान जमीनी असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश केला. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती, त्यांच्या भरपाईत वाढ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. जमिनी ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या कोणत्याही कृतीला शेतकऱ्यांचा जो विरोध होत होता त्याची धार बोथट करण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या . तथापि, जमीन एकत्रीकरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध कमकुवत करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.
विकास आणि प्रगतीच्या नावाखाली सुपीक शेतजमीन ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न देशभरातील विविध राज्य सरकारे करत आहेत. त्या बदल्यात, शेतकऱ्यांना रोख रक्कम आणि भविष्यातील विकासाच्या योजनांमध्ये सहभाग देण्याचे आश्वासन दिले जाते. तथापि, जीवनाच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने शेतकऱ्यांना हे स्पष्ट केले आहे की एकदा त्यांनी त्यांची जमीन गमावली की ते त्यांचे भविष्य गमावतात आणि सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी, शेतकऱ्यांना दिलेले भविष्यातील विकासाच्या फायद्यांचे आश्वासन नेहमीच मोडले जाते. अशा तऱ्हेच्या प्रत्येक प्रकरणात, शेतकरी त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. त्यांना पूर्वी कर्नाटकात आणि आता पंजाबमध्ये यश मिळाले आहे.