युनायटेड नेशन्सने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अन्न संकटांवर जागतिक अहवालानुसार (ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस: GRFC), २०२१ मध्ये ५३ देशांतील १९३ दशलक्ष (जवळपास २० कोटी) लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ह्या परिस्थितीतील लोकांच्या संख्येत सुमारे ४ कोटी लोकांची वाढ झाली आहे. भुकेल्या लोकांच्या संख्येत ही 25 टक्के वाढ आहे.
आगे पढ़ें26 जून 1975 हा तो दिवस होता जेव्हा देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. ती घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या उपदेशाच्या अनुषंगाने ‘अंतर्गत अशांतता’ दूर करण्याच्या नावाखाली करण्यात आली होती.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ जानेवारी २०२२
२६ जानेवारी रोजी हिंदुस्थान एक प्रजासत्ताक म्हणून घोषित होऊन ७२ वर्षे पूर्ण होतील. १९५० साली या दिवशी संविधान सभेने अंगिकारलेले संविधान (राज्यघटना) वापरात आले. त्याने या भूमीवरील एक मूलभूत कायदा म्हणून जुन्या वसाहतवादी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट (१९३५) ची जागा घेतली. हिंदुस्थानचे परिवर्तन किंग जॉर्ज सहावा याच्या नेतृत्वखालील एका घटनात्मक राजेशाही राज्यपद्धतीतून एका प्रजासत्ताकात करण्यात आले. या प्रजासत्ताकात राज्याच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपती असतात.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १३ डिसेंबर, २०२१
दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचा वर्षभर चाललेला विरोध संपुष्टात आला आहे. तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केल्याने आणि इतर मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी दिल्ली सीमेवरून परत जाण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला होता. सर्व राज्यांमध्ये सर्व पिकांसाठी एमएसपीची हमी कशी देता येईल याची शिफारस करण्यासाठी एक समिती सरकारला नियुक्त करायची आहे. या समितीत संयुक्त किसान मोर्चाने निवडलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे आश्वासन सरकारने दिलेय.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १ डिसेंबर, २०२१
खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाविरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांची वाढत जाणारी एकजूट मोडून काढण्यासाठी सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग त्याच्या शस्त्रागारातील सर्व शस्त्रे वापरत आहे. “इस्लामी दहशतवाद” आणि “शीख दहशतवाद” याबद्दल भीती पसरवणे, शेकडो वर्षांपूर्वी राजांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मुसलमानांचा सूड घेण्याचे समर्थन करणे आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांविरुद्ध अफवा पसरवणे व त्यांच्या विरोधात हिंसाचार घडवून आणणे – या अनेक राक्षसी पद्धतींपैकी काही पद्धती आहेत ज्या लोकांना एकमेकांविरोधात भडकावून देण्यासाठी शासकांद्वारे नियमितपणे वापरल्या जातात.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे महासचिव, लालसिंग यांची मजदूर एकता लहरने घेतलेली मुलाखत
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 26 ऑक्टोबर, 2021
१ नोव्हेंबरला १९८४ च्या शिखांच्या नरसंहाराला ३७ वर्षे पूर्ण होतील. त्या दिवशी पहाटेपासून लागोपाठ तीन दिवस व रात्रभर, दिल्ली, कानपूर आणि इतर शहरांमध्ये पद्धतशीरपणे शिखांचा भयंकर नरसंहार करण्यात आला. लाठ्या, रॉकेलचे कॅन्स आणि रबर टायर्स असलेल्या गुंडाच्या टोळ्यांनी हे निर्घृण कृत्य केले. शिखांची घरे ओळखण्यासाठी त्यांना मतदार याद्या पुरविण्यात आल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी घरोघरी जाऊन माणसांना आणि तरुणांना खेचून बाहेर काढले आणि त्यांना जिवंत जाळले.
आगे पढ़ेंएकत्रितपणे ९४ विमाने मालकीची असलेली व देशभरातील १०० ठिकाणांवर व ६० आंतरराष्ट्रीय ठिकाणावर आपली सेवा पुरवणारी एअर इंडिया आणि तिची उपकंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस टाटा समूहाला विकली गेली आहे.
आगे पढ़ें
आपल्या देशाच्या लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग आपल्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी लागणारे पैसे कमवू शकत नाही. लाखो कुटुंबे अस्तित्वासाठी झुंज देत आहेत, उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी शक्य असेल त्या कोणाकडूनही पैसे कर्जाऊ वा उसने घेत आहेत. बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणाची समस्या बळावते आहे, जी शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात वाढत आहे.
आगे पढ़ें
२३ ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे “चलनीकरण” करण्याच्या योजनेची घोषणा केली. त्यांनी दावा केला, की या पद्धतीद्वारे चार वर्षांच्या कालावधीत ६ लाख कोटी रुपये जमा करण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
आगे पढ़ें