१९८४ च्या शीख नरसंहाराला ४२ वर्षे झाली:
सांप्रदायिक हिंसाचार हा हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या शासन पद्धतीचा एक भाग आहे

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २६ ऑक्टोबर २०२६

१ नोव्हेंबर १९८४  रोजी सुरू झालेल्या आणि सलग तीन दिवस चाललेल्या हत्याकांडात दिल्ली, कानपूर, बोकारो आणि इतर ठिकाणी १०,००० हून अधिक शिखांची भीषण हत्या झाली. १९८४ च्या त्या हत्याकांडाचा उल्लेख सरकारी नोंदींमध्ये “शीखविरोधी दंगे” असा  केला जातो. काळजीवाहू  पंतप्रधान राजीव गांधी हे तेव्हा  म्हणाले होते की “जेव्हा एक मोठे झाड पडते, तेव्हा पृथ्वी हादरते…”. हे ते हत्याकांड म्हणजे, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरची  लोकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असे समर्थन करायचा त्या शब्दांचा उद्येश होता. तथापि, त्यानंतर उघडकीस आलेल्या सर्व तथ्यांनी, ते समर्थन  संपूर्ण खोटे असल्याचे उघड केले आहे.

ती उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नव्हती. केंद्र सरकारची सत्ता ज्या पक्षाच्या ताब्यात होती, त्या पक्षाने घडवून आणलेले ते राज्याच्या दहशतवादाचे एक सुनियोजित कृत्य होते. हातात मतदार याद्या आणि पेट्रोल बॉम्ब घेऊन, काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील खुनी टोळ्यांनी शीख समाजातील लोकांवर हल्ले चढवले. त्यांनी शीख पुरुषांना आणि त्यांच्या घरांना आग लावली, महिलांवर बलात्कार केले आणि त्यांची प्रार्थनास्थळे जाळून टाकली. पोलिसांनी पीडितांना कोणतेही संरक्षण दिले नाही. अनेक ठिकाणी, त्यांनी खुनी टोळ्यांना सक्रियपणे मदत केली. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या हत्येसाठी शीख जबाबदार आहेत, असे वारंवार जाहीर करून लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी रेडिओ आणि टीव्ही माध्यमांचा वापर करण्यात आला. ते  हत्याकांड आणि जाळपोळ जाणीवपूर्वक सलग तीन दिवस चालू ठेवण्यात आली.

गेल्या ४२ वर्षांपासून, सद्सद्विवेकबुद्धी असलेल्या स्त्री-पुरुषांकडून वारंवार मागणी केली जात आहे की, १९८४ मध्ये शीखांच्या हत्याकांडाचे आयोजन करणाऱ्या दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. लोकांच्या जीविताचे रक्षण न केल्याबद्दल शासकीय यंत्रणेत सत्तेच्या पदांवर असलेल्यांना जबाबदार धरले जावे, अशी मागणी लोकांनी केली आहे. तथापि, तेव्हापासून आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि आघाड्यांनी आळीपाळीने केंद्र सरकार चालविले आहे,  तरी ज्यांनी त्या नरसंहाराचे आयोजन केले त्यांना शिक्षा झालेली नाही. न्यायालयांनी वैयक्तिक राजकारण्यांवरील खटले चालवले असले तरी, कार्यकारी सत्ता हातात असलेल्या पक्षाने संपूर्ण राज्य यंत्रणेच्या सहभागाने केलेला तो  एक राक्षसी गुन्हा होता, हे सत्य दडपण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न झाला आहे.

गेल्या ४२ वर्षांत राज्य यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्यांनी आयोजित केलेल्या सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. यामध्ये १९८४ चा नरसंहार, १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीच्या विध्वंसावेळी झालेला हिंसाचार, २००२ चा गुजरात नरसंहार आणि इतर अनेक घटनांचा समावेश आहे. यामध्ये गोरक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिमांची जमावाकडून होणारी हत्या, बंगाली मुस्लिमांचा छळ आणि तथाकथित घुसखोरांविरुद्धची मोहीम यांचाही  समावेश आहे.

या ४२ वर्षांचा अनुभव दर्शवतो की, राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसाचार हा आपल्या देशातील भांडवलदार वर्गाच्या शासन पद्धतीचा एक भाग आहे. एका  विशिष्ट धार्मिक श्रद्धा असलेल्या लोकांना लक्ष्य करणे, त्यांना दहशतवादी आणि राष्ट्राचे शत्रू म्हणून चित्रित करणे, हे कामगार आणि शेतकऱ्यांची एकता नष्ट करण्याचे आणि त्यांच्या संघर्षाला रक्तात बुडवण्याचे काम करते.

मोठ्या प्रमाणावरील सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांनी हे कटू सत्य उघड केले आहे की, हिंदुस्थानी राज्य हे कोणत्याही अपवादाशिवाय सर्व नागरिकांच्या जीवनाचे आणि हक्कांचे रक्षण करत नाही. हे राज्य, समाजातील प्रत्येक सदस्याचा सद्सद्विवेकबुद्धीचा हक्क किंवा जगण्याचा हक्क हा एक सार्वत्रिक आणि अनुल्लंघनीय हक्क आहे म्हणून त्याचे रक्षण करत नाही.

राज्याचा  दहशतवाद आणि राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसाचार ही भांडवलदार वर्गाची शस्त्रे आहेत, जी लोकांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी, त्यांना विभाजित ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे  शोषक राज्य चालू ठेवण्यासाठी वापरली जातात. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर आणि हक्कांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना त्यांचा एकजूट असलेला प्रतिकार मोडून काढून, सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाचा अजेंडा त्यांच्यावर लादण्यासाठी या शस्त्रांचा  पद्धतशीरपणे वापर केला गेला आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या माध्यमातून जागतिकीकरणाचा कामगार-विरोधी, शेतकरी-विरोधी आणि समाज-विरोधी अजेंडा लादण्यासोबतच वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणावर राज्य-संघटित सांप्रदायिक हिंसाचार आणि राज्याच्या दहशतवादाच्या घटना घडल्या आहेत.

सांप्रदायिक हिंसाचार आणि राज्याच्या दहशतवादाला विरोध करणाऱ्या शक्तींसाठी, ‘फक्त भाजपच सांप्रदायिक आहे, काँग्रेस पक्ष सांप्रदायिक नाही’ या प्रचाराला बळी पडणे धोकादायक ठरेल. या प्रचाराचा उद्देश आहे संघर्ष करणाऱ्या  शक्तींना विभाजित करून त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या मागे उभे करणे. आपण हे कधीही विसरता कामा नये की, नोव्हेंबर १९८४ मध्ये हिंदुस्थानाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या सांप्रदायिक हत्याकांडांपैकी एकाचे नियोजन  काँग्रेस पक्षाच्या सरकारनेच केले होते.

सांप्रदायिक हिंसाचार आणि सर्व प्रकारच्या शासकीय दहशतवादाविरुद्धचा लढा हा सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाविरुद्ध कामगार, शेतकरी आणि सर्व शोषित वर्गाची एकता निर्माण करण्याच्या आधारावरच पुढे नेला पाहिजे. लोकांच्या कोणत्याही गटावरील प्रत्येक सामूहिक हिंसाचाराच्या कृत्यासाठी, म्हणून लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्यांना जबाबदार ठरविले  पाहिजे आणि त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, या मागणीवर आपण ठाम राहिले पाहिजे. आपण यूएपीए (UAPA) आणि एनएसए (NSA)यांसारखे  सर्व जाचक कायदे तात्काळ रद्द झालेच पाहिजेत अशी  मागणी केली पाहिजे.

सांप्रदायिक हिंसाचार आणि राज्याचा दहशतवाद संपवण्याचा संघर्ष हा मूलतः समाजातील प्रत्येक सदस्याला जगण्याचा हक्क, सद्सद्विवेकबुद्धीचा हक्क आणि इतर सर्व मानवी हक्क सुनिश्चित करेल असे  राज्य स्थापन करण्यासाठीचा संघर्ष आहे.

शिखांच्या राज्याद्वारे आयोजित  झालेल्या भीषण हत्याकांडाच्या ४२ व्या वर्षपूर्तीनिमित्त, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी, राज्याचा दहशतवाद, सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या सर्वांना आवाहन करते की, त्यांनी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापन करण्याच्या क्रांतिकारक दृष्टिकोनातून हा संघर्ष करावा — असे राज्य जे सर्वांची समृद्धी आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यास कर्तव्यबद्ध असेल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *