‍
उदारीकरणाची ३५ वर्षे – भांडवलशाहीचे कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि समाजविरोधी आक्रमण

उदारीकरण हे गेल्या ३५ वर्षांपासून आपल्या देशातील सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या कार्यसूचीवर (अजेंड्यावर) राहिले आहे. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या (सोव्हिएत संघाच्या) विघटनामुळे हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाला समाजवादी धर्तीचा समाज निर्माण करण्याचा सर्व खोटा आव आणणे उघडपणे सोडून देण्याची आणि जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या तत्त्वांचा स्वीकार करण्याची संधी मिळाली.

उदारीकरण म्हणजे खाजगी व्यावसायिक उपक्रमांवरील सरकारी नियमन कमी करणे. याचा अर्थ कामगारांचे भांडवलशाही शोषण, शेतकऱ्यांची लूट आणि नैसर्गिक संसाधनांची लूट यांच्या प्रमाणावरील आणि पद्धतींवरील विविध निर्बंध काढून टाकणे किंवा कमी करणे. हे या कल्पनेवर आधारित आहे कि अर्थव्यवस्था ‘बाजारपेठेतील घटकांवर’ (market forces) सोडली पाहिजे, म्हणजेच भांडवलदारांच्या नफा वाढवण्याच्या प्रयत्नांमधील स्वातंत्र्यावर गदा येईल अशा कोणत्याही प्रकारे राज्याने (म्हणजे सरकारने) हस्तक्षेप करू नये.

उदारीकरणाच्या नावाखाली अनेक प्रकारच्या सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. सर्वप्रथम, कामगारांच्या हक्कांना काही प्रमाणात संरक्षण देणारे कायदे आणि नियम भांडवलदार मालकांच्या फायद्याचे ठरतील असे बदलण्यात आले आहेत. दुसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने बनवलेले कायदे आणि नियम, हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांच्या फायद्यासाठी बदलण्यात आले आहेत. तिसरे म्हणजे, वस्तू, सेवा आणि भांडवलाच्या आयातीवरील आणि निर्यातीवरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत आणि कर कमी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे परदेशी भांडवलदारांना हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत. चौथे म्हणजे, हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांकडून गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी, नवीन उद्योग सुरू करण्यापूर्वी लागणारे विविध सरकारी परवाने मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. पाचवे म्हणजे, भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या  नवीन संधी उपलब्ध  करून देण्यासाठी नागरी जमीन, जंगले आणि खाणकाम यांसारख्या विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत किंवा नवीन कायदे लागू करण्यात आले आहेत.

सहावे म्हणजे, वेगवेगळ्या नियामक संस्था स्थापन केल्या गेल्या आहेत, ज्या सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करतील अशी अपेक्षा आहे.

कामगार वर्गावर हल्ला

राज्य आणि केंद्र स्तरावर झालेल्या विविध कायदेशीर आणि धोरणात्मक बदलांमुळे, भांडवलदारांना तात्पुरत्या करारावर कितीही कामगार नियुक्त करण्याची सूट मिळाली आहे. यामुळे कामगारांची नोकरीची सुरक्षा पूर्णपणे हिरावली गेली आहे आणि नियमित कामगारांना मिळणाऱ्या विविध अधिकारांपासूनही त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, नियमित कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यासाठी मालकाने लेखी स्वरूपात वैध कारणे सादर करणे आवश्यक आहे; आणि ज्याला कारण न देता काढून टाकले आहे, तो त्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाऊ शकतो. मात्र, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला तात्पुरत्या किंवा निश्चित मुदतीच्या करारावर (fixed-term contract) नोकरीवर ठेवले जाते, तेव्हा अशी कोणतीही आवश्यकता नसते. नियोक्ता (म्हणजेच मालक) कोणतेही कारण न देता, सहजपणे कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार देऊ शकतो.

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणाच्या (Annual Survey of Industries – ASI) अधिकृत आकडेवारीनुसार, १९९०-९१ मध्ये नोंदणीकृत उत्पादन उद्योगांमधील कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा कमी होते. हे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ऑटोमोबाईल्स (वाहन उद्योग), ऑटो कंपोनंट्स (वाहनांचे सुटे भाग) आणि मोबाईल फोनचे असेंब्ली (मोबाईल फोनची जोडणी) यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अनेक क्षेत्रांमध्ये कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण ८० टक्क्यांइतके जास्त आहे.

कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला  करणारे कायदेशीर आणि धोरणात्मक बदल सुरुवातीला विविध राज्य सरकारांद्वारे लागू करण्यात आले, ज्याची सुरुवात १९९० च्या दशकात झाली. केंद्रीय स्तरावरील प्रमुख बदल म्हणजे २०१९ आणि २०२० मधील चार कामगार संहितांचे अधिनियमन हा होता. हे कायदे ठराविक मुदतीच्या आणि तात्पुरत्या करारांची व्याप्ती वाढवतात, कामगारांच्या हक्कांच्या कायदेशीर संरक्षणाची व्याप्ती कमी करतात आणि संघटना स्थापन करणे व संप करणे अधिक कठीण करतात. हे सर्व ‘व्यवसाय सुलभता’ (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) सुधारण्याच्या नावाखाली लागू करण्यात आले आहे.

‘इन्स्पेक्टर राज’ संपवण्याच्या नावाखाली, कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणच्या परिस्थितीची तपासणी करण्याची मागणी करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. कामगार कायद्यांमध्ये कामगार निरीक्षकांचे (Labour inspectors) पुनर्नामकरण ‘निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ते ‘ (Inspector-cum-Facilitators) असे करण्यात आले आहे, ज्याचा अर्थ असा होतो की त्यांनी कामगारांच्या कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या भांडवलदार मालकांना शिक्षा देण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांना फक्त  सल्ला दिला पाहिजे.

कामगार वर्गाच्या सर्वात संघटित घटकाला—ज्यांनी आपल्या हक्कांचे काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण मिळवले आहे—त्यांना लक्ष्य करून, भांडवलदार वर्गाने संपूर्ण कामगार वर्गावरच हल्ला केला आहे. जेव्हा कामगार वर्गाचा सर्वात प्रगत  हिस्सा मागे पडतो किंवा त्याचा  स्तर घसरतो , तेव्हा त्याचा फटका संपूर्ण कामगार वर्गाला बसतो आणि सर्वांचाच दर्जा खालावतो.

शेतकऱ्यांवर चढवलेला हल्ला

व्यापार धोरणाच्या उदारीकरणाच्या नावाखाली, खाजगी व्यापाऱ्यांवरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत, जसे की, कृषी उत्पादने राज्य-नियंत्रित बाजारपेठेतूनच (मंडई किंवा बाजार समित्यांमधून) त्यांनी खरेदी केली पाहिजेत ही अट. राज्य सरकारांनी खाजगी कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून थेट किंवा खाजगी बाजारपेठांमधून कृषी उत्पादने खरेदी करण्यासाठी परवाने दिले आहेत. अशा सुधारणांमुळे हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदारी भांडवलशाही कंपन्यांनी कृषी बाजारपेठेत शिरकाव करून आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. यामध्ये आयटीसी (ITC), टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स (Tata Consumer Products), कारगिल (Cargill), विल्मार (Wilmar), लुई ड्रेफस (Louis Dreyfus), स्टारॲग्री (StarAgri), गोदरेज (Godrej), झोमॅटो (Zomato) आणि खुशी राम बिहारी लाल (KRBL) यांचा समावेश आहे.

हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदारी भांडवलशाही कंपन्यांच्या वर्चस्वाला आणि अत्यंत लोभीपणाला शेतकरी उत्पादकांना  तोंड द्यावे लागल्यामुळे, हवामानातील अनिश्चितता आणि कीड हल्ल्यांमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या उत्पादनविषयक जोखमींव्यतिरिक्त, किमतीच्या जोखमीची पातळी सतत वाढत गेली आहे आणि अजूनही वाढतच आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढत असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे.

देशाच्या अनेक भागांतील शेतकऱ्यांच्या मोठ्या आंदोलनांमुळे संसदेला २०१३ मध्ये एक कायदा संमत करावा लागला, ज्यामध्ये जमीन संपादित करण्यापूर्वी त्या जमिनीच्या बहुसंख्य विद्यमान मालकांची संमती घेणे आवश्यक असल्याचा समावेश होता. पण तेव्हापासून, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसह अनेक राज्यांमध्ये, विविध प्रकारच्या भांडवलशाही प्रकल्पांना विद्यमान जमीन मालकांची संमती घेण्याच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यासाठी विविध दुरुस्त्या लागू करण्यात आल्या आहेत.

परकीय भांडवली गुंतवणुकीवरील सर्व निर्बंध हटवणे

१९९१ पूर्वी, जेव्हा कोणत्याही परदेशी कंपनीला हिंदुस्थानात गुंतवणूक करायची असे, तेव्हा तिला सरकारी परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत असे. नवीन धोरणामुळे ४७ उच्च-प्राधान्य उद्योगांमध्ये परकीय गुंतवणुकीला अशी परवानगी आता आवश्यकच नाही. गेल्या तीन दशकांत परदेशी मालकीच्या कंपन्या ज्या क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय करू शकतात अशा क्षेत्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशी वित्तीय संस्थांना आणि व्यक्तींना हिंदुस्थानी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या धोरणांमुळे हिंदुस्थानी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे शोषण व लूटमार अधिक तीव्र झाली आहे, तसेच बाह्य शक्तींपुढे देशाची असुरक्षितता वाढली आहे. (cgpi.org/28287/35-years-of-globalisation-a-disastrous-course-for-the-masses-of-Indian-people/)

परवाना मिळवण्याच्या अटी सुलभ करणे

हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये असे औद्योगिक धोरण स्वीकारण्यात आले, ज्यानुसार भांडवलदारांना कोणतीही मोठी औद्योगिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी किंवा काही परदेशी यंत्रसामग्री वा इतर औद्योगिक सामग्री आयात करण्यापूर्वी केंद्र सरकारचा परवाना मिळवणे बंधनकारक होते. त्या धोरणाने टाटा आणि बिर्ला सारख्या मोठ्या औद्योगिक घराण्यांच्या हिताचे रक्षण केले गेले, ज्यामुळे त्यांना औद्योगिक परवाने (लायसन्स) स्वतःच्या हातात केंद्रित करणे आणि विविध औद्योगिक बाजारपेठांमध्ये स्वतःची  मक्तेदारी मजबूत करणे शक्य झाले.

जुलै १९९१ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणाने नवीन औद्योगिक आणि सेवा कंपन्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यास सुरुवात केली. त्यातून हे दिसून आले की, मोठी औद्योगिक घराणी इतकी मोठी आणि प्रभावी झाली होती की, आपली मक्तेदारीची स्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी त्यांना आता सरकारी परवान्यांचा मोठा वाटा बळकावण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून राहण्याची गरज नव्हती. यातून हेदेखील दिसून आले की, परदेशी स्पर्धेवर निर्बंध घालून आपले साम्राज्य उभे केल्यानंतर, या मक्तेदार घराण्यांनी जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्यासाठी ते निर्बंध हटवण्याची गरज ओळखली होती.

विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा

नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा १९७६ (The Urban Land – Ceiling and Regulation Act of 1976) हा असा आभास निर्माण करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता की, शहरांमधील जमिनीचे व्यवस्थापन गरीब कामगार लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या हितासाठी केले जाईल आणि काही मोजक्या भांडवलदारांच्या हातात जमिनीचे केंद्रीकरण होण्यापासून रोखले जाईल. मात्र, याचा खरा परिणाम म्हणजे प्रचंड भ्रष्टाचारासाठी सुपीक जमीन तयार झाली. बड्या भांडवलदार रिअल इस्टेट कंपन्यांना विकासासाठी जमिनीचे प्रचंड भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी १९७६ चा कायदा १९९९ मध्ये रद्द करण्यात आला.

मक्तेदारी भांडवलदारांच्या हितासाठी दुरुस्त करण्यात आलेल्या इतर कायद्यांमध्ये १९८० चा वन (संवर्धन) कायदा आणि १९५७ चा खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा यांचा समावेश आहे. पूर्वीचा कायदा जंगलांचा विनाश रोखण्यासाठी होता, असे म्हटले जाते. त्याची व्याप्ती मर्यादित करण्यासाठी आणि विविध सवलतींना परवानगी देण्यासाठी २०२३ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. राज्य सरकारांना खाण कंपन्यांकडून कर वसूल करण्यापासून रोखण्यासाठी, खाणकामासंबंधीच्या कायद्यात २०२६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

नियामक संस्था

विविध आर्थिक क्षेत्रांचे नियमन करण्याचे कार्य निवडून आलेल्या सरकारच्या हातून काढून तथाकथित स्वतंत्र प्राधिकरणांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, अलीकडच्या काही दशकांत विविध वैधानिक संस्थांची स्थापना झाल्याचे दिसून आले आहे; जसे की १९९२ मध्ये भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI), १९९६ पासून केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) आणि राज्यस्तरीय आयोग, १९९७ मध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), २००० मध्ये भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI), २०१० मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण  (NGT), आणि २०१४ मध्ये पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA).

वरील उल्लेखित वैधानिक संस्थांनी सर्व विविध वर्ग आणि हितसंबंधी गटांशी सल्लामसलत केल्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ते सर्वजण मक्तेदार भांडवलदारांच्याच हितासाठी काम करतात. उदाहरणार्थ, वीज नियामक आयोग विजेच्या विविध वापरकर्त्यांच्या हिताचा विचार करत असल्याचा आव आणतात, परंतु खाजगी वीज कंपन्यांनी गुंतवलेल्या भांडवलावर किमान १५ टक्के नफ्याची हमी देणे त्यांना कायद्याने बंधनकारक आहे.

निष्कर्ष

उदारीकरणाचा भांडवलदार वर्गाकडून असा प्रचार केला जातो की, ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी अनावश्यक सरकारी नियंत्रणांमधून स्वातंत्र्य मिळवून देते. पण खरं तर यामुळे भांडवलदारांना देशाच्या सर्व भागांत कामगारांचे शोषण तीव्र करण्याचे, शेतकऱ्यांची लूट वाढवण्याचे आणि नैसर्गिक संसाधनांची लूटमार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. उदारीकरणामुळे स्पर्धेला चालना मिळून कार्यक्षमता वाढते, या दाव्याच्या अगदी उलट वस्तुस्थिती अशी आहे की, यामुळे भांडवलाचे अधिक केंद्रीकरण झाले आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मक्तेदार भांडवलदारांचे वर्चस्व वाढले आहे.

Also read: 35 years of globalisation – a disastrous course for the masses of Indian people