‍
मुंबईतील  बस वाहतुकीच्या खाजगीकरणाला विरोध करा

कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल

BEST (Brihanmumbai Electric Supply and Transport Undertaking) – बेस्ट (बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम) ही मुंबई शहर आणि उपनगरांसाठीची शहर परिवहन सेवा आहे. ही सेवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे (BMC) चालवली जाते. हे शहर आणि त्याच्या उपनगरांतील लोकां साठी वाहतुकीचे ते एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, BMC याचे खाजगीकरण करण्यासाठी एकामागून एक पावले उचलत आहे.

शहराची आणि लोकसंख्येची वाढ पाहता बस सेवांचा विस्तार करण्याची गरज असतानाही, बस सेवा मात्र उलट कमी करण्यात आल्या आहेत. २०११ मध्ये, ‘बेस्ट’ (BEST) कडे स्वतःच्या सुमारे ४,७०० बसचा ताफा होता. या ताफ्याच्या मदतीने बेस्ट दररोज ४२ ते ४५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करत असे. आजची वाढती गरज पाहता १२,००० बसच्या ताफ्याची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या बेस्टद्वारे केवळ २,८०० च्या आसपास बस चालवल्या जातात. परिणामी, आता दररोज केवळ सुमारे २५ लाख लोकच बेस्ट बसचा वापर करू शकतात. या २,८०० बसपैकी बेस्टच्या स्वतःच्या मालकीच्या फक्त २५० च्या आसपास बस आहेत. बेस्टने उर्वरित बस खाजगी बस मालकांकडून ‘वेट लीजवर’ (भाडेतत्वावर) घेतल्या आहेत. (वेट लीज अंतर्गत, बस चालकासह एका निश्चित शुल्कावर बेस्टला बस भाड्याने दिली जाते.)

आता मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) २२ बस आगारांची (सुमारे १२६ हेक्टर) जमीन विकून किंवा भाडेतत्त्वावर देऊन तिचे व्यापारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बेस्ट’चे (BEST) खाजगीकरण करून “बेस्ट” उद्ध्वस्त करण्याच्या दिशेने ते आणखी एक पाऊल आहे. या आगारांचा (डेपोचा) वापर बस वापरात नसताना त्या उभ्या (पार्क) करण्यासाठी आणि त्यांच्या देखभालीसाठी केला जातो. ज्या जमिनीवर ही आगारे वसलेली आहेत, ती जमीन अत्यंत मौल्यवान आहे. “पुनर्विकासासाठी” दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्वावर जमीन सुपूर्द करण्याची ही योजना आहे. यामध्ये व्यावसायिक मालमत्ता (रिअल इस्टेट) आणि काही “सामाजिक पायाभूत सुविधा” (social infrastructure) जसे की शाळा, रुग्णालये, कला संग्रहालये, चित्रपटगृहे/नाट्यगृहे, क्रीडा केंद्रे आणि सांस्कृतिक केंद्रे यांचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, ३६,००० गाड्यांसाठी “सार्वजनिक पार्किंग” सुविधा बांधण्यात येतील.

काही अहवालांनुसार, १२६ हेक्टर जमिनीतून ५,००० ते ६,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. एप्रिल २०२३ मध्ये, ‘बेस्ट’ने आपल्या आगारांचे कमाईत रूपांतर करण्यासाठी जागतिक बँकेची शाखा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाची (International Finance Corporation – IFC) मदत घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.

जमीन मालकी हक्क ‘बेस्ट’कडेच राहील, केवळ आगार भाडेतत्त्वावर दिले जात आहेत आणि या जमिनींवर शाळा, रुग्णालये इत्यादींसारख्या ‘सामाजिक पायाभूत सुविधा’ निर्माण केल्या जातील, असे सांगून सरकार जनतेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुंबईच्या नागरिकांना माहीत आहे की हा केवळ देखावा आहे: सरकार ही जमीन अशा बांधकाम व्यावसायिकांना आणि रिअल इस्टेट विकासकांना देत आहे, जे या जमिनीतून सर्वाधिक नफा कमवतील.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, टाटा, अदानी, गोदरेज, बिर्ला यांसारख्या मोठ्या मक्तेदारी असलेल्या कॉर्पोरेट समूहांनी लोढा, हिरानंदानी, रहेजा, ओबेरॉय यांसारख्या बिल्डर कॉर्पोरेट्ससह मुंबईतील रिअल इस्टेट विकासाच्या (स्थावर मालमत्ता विकास) क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. त्यांची प्रत्येक सरकारी जमिनीवर नजर आहे, मग ती बंदराची असो, रेल्वेची असो की महानगरपालिकेची असो, त्या  रिअल इस्टेटचा विकास करून भरमसाठ नफा त्यांना कमवायचा आहे.

गेल्या काही दशकांत, महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख भांडवलशाही पक्षांनी कधी ना कधी मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार चालवला आहे. त्या सर्वांनी आधी बेस्टचा दैनंदिन कारभार आणि विस्तारासाठीचा निधी रोखून, त्याचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वेट लीजच्या (भाडेतत्त्व) माध्यमातून खाजगीकरण योग्य ठरवण्यासाठी जुन्या (कालबाह्य) बस बदलल्या गेल्या नाहीत.

आगार विकून किंवा भाड्याने देऊन पैसे कमावल्यानंतर, बेस्टकडे बस उभ्या करायला व दुरुस्त करायला जागा उरणार नाही. मग हेच कारण देऊन मुंबईची बेस्ट बस सेवा पूर्णपणे बंद पाडली जाईल.

दावा केल्याप्रमाणे, बेस्टच्या जमिनीचे व्यापारीकरण (मुद्रीकरण)करणे हा बेस्टला संकटातून वाचवण्याचा उपाय नाही. याउलट, जमिनीचे व्यापारीकरण (मुद्रीकरण)करण्यासाठी आणि बेस्ट चे पूर्णपणे खाजगीकरण करण्यासाठी बेस्ट मध्ये जाणीवपूर्वक हे संकट निर्माण केले गेले आहे आणि बस व्यवस्था पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्यात येत  आहे.

बेस्टचे खाजगीकरण आणि त्यांच्या जमिनीच्या व्यापारीकरणाला विरोध करण्यासाठी २० हून अधिक संघटना ‘आमची मुंबई आमची बेस्ट’ या बॅनरखाली एकत्र आल्या आहेत. खाजगीकरण रद्द करण्याची आणि मुंबई शहरातील सार्वजनिक रस्ते वाहतूक सुधारण्याची मागणी करण्यासाठी त्यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत.

त्यांनी खालील मागण्या मांडल्या आहेत:

• बेस्टची जमीन खाजगी कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा.
• वेट-लीज (भाडेतत्वावरील बस) पद्धत तात्काळ रद्द करावी.
• बेस्टने स्वतःच्या मालकीच्या आणि स्वतः चालवल्या जाणाऱ्या बस चा ताफा किमान १०,००० पर्यंत वाढवावा.
• बेस्ट चा कारभार सक्षमपणे चालवण्यासाठी आणि तुटीची भरपाई करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक निधीची तरतूद करावी.

कामगार एकता कमिटी (KEC) बेस्टच्या खाजगीकरणाविरोधात मुंबईतील कष्टकरी जनतेच्या लढ्याला पूर्णपणे पाठिंबा देते. मुंबईतील कष्टकरी जनतेसाठी स्थानिक प्रवास परवडणारा आणि सुकर करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सार्वजनिक वाहतुकीमधील आपली गुंतवणूक वाढवावी, अशी मागणी KEC करत आहे.