१६ सप्टेंबर रोजी, महाराष्ट्रातील वाशीम आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारने, या बाधित जिल्ह्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करावा, भरपाई द्यावी आणि मदत उपाययोजना लागू कराव्यात या मागणीसाठी निषेध निदर्शने केली.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांना पावसाच्या तुटीचा सर्वाधिक फटका बसला असून, आतापर्यंत मराठवाड्यात ३८% आणि विदर्भात जवळपास ६०% पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. राज्य कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, १९ जिल्ह्यांमधील किमान ८३ तालुक्यांमध्ये २० दिवसांहून अधिक काळ पाऊस पडलेला नाही, तर काही भागात ४० दिवसांहून अधिक काळ पावसाशिवाय गेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात पेरणीच्या क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९ टक्क्यांनी घट झाली असून, याचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या पिकांमध्ये कडधान्यांचा समावेश आहे. जवळपास दीड महिन्यांच्या प्रदीर्घ कोरड्या दुष्काळामुळे (पावसाच्या दडीमुळे) सोयाबीन, कापूस आणि इतर खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई देखील निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने प्रशासनाला ५ ऑक्टोबरपासून राज्यातील परिस्थितीचे औपचारिक मूल्यांकन सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना ग्रामीण रोजगार VB-G RAM G योजनेअंतर्गत कामांचे नियोजन करून ती कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तथापि, शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक मदत योजनेची आणि त्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी आर्थिक भरपाईची तातडीने गरज आहे. त्यांना शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची माफी, त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक शुल्कासाठी मदत, चारा छावण्या सुरू करणे आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची आवश्यकता आहे.
शेतकरी अशी मागणी करत आहेत की, दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी पंचनामा (निरीक्षणे, पुरावे आणि निष्कर्ष नोंदवणारे औपचारिक कायदेशीर दस्तावेज ) आणि सर्वेक्षणाची लांबलचक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट न पाहता सरकारने या मागण्यांची त्वरित पूर्तता करावी. ते असे निदर्शनास आणून देत आहेत की, जर असे सर्वेक्षण ५ ऑक्टोबरला सुरू झाले, तर त्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर राज्य सरकारला खरोखरच दुष्काळ आहे असा निष्कर्ष काढायला किमान आणखी पंधरा दिवस लागतील. वास्तविक परिस्थिती पाहता तात्काळ दुष्काळ जाहीर करणे आवश्यक आहे आणि सरकारने मदत उपाययोजना सुरू करण्यापूर्वी औपचारिक निकष पूर्ण होण्याची वाट पाहू नये.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्णपणे रास्त आहेत.