नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत देशाच्या विविध भागांतील जवळपास ९४,००० सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. ही आकडेवारी ‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस’ (UDISE+) ने लोकसभेत दिलेल्या माहितीशी जुळणारी आहे, ज्यानुसार सरकारी शाळांची संख्या २०१४-१५ मधील ११.०७ लाखांवरून घटून २०२३-२४ मध्ये १०.१७ लाख झाली आहे. याचा धक्कादायक अर्थ म्हणजे दररोज सरासरी २५ सरकारी शाळा बंद होत आहेत! याच काळात खाजगी शाळांची संख्या २.८८ लाखांवरून वाढून ३.३१ लाख झाली आहे.
गेल्या २० वर्षांत सरकारी शाळांमधील पटसंख्या (नावनोंदणी) २.२६ कोटी विद्यार्थ्यांनी घटली असून, सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २००५ मधील ७१% वरून घसरून २०२४-२५ मध्ये ४९.२४% झाले आहे. याचा अर्थ असा की, शालेय शिक्षण घेण्याच्या वयाच्या मुलांपैकी निम्म्याहून कमी मुले सरकारी शाळांमध्ये दाखल होत आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) द्वारे पुरस्कृत केलेले शालेय पुनर्रचना धोरण
ग्रामीण आणि शहरी हिंदुस्थानातील कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या कोट्यवधी मुलांना शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये झालेली ही मोठी कपात, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० ने पुरस्कृत केलेल्या शाळा पुनर्रचना/सुसूत्रीकरण कार्यक्रमानुसार करण्यात आली आहे.
‘एकत्रीकरणाच्या’ नावाखाली, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २० ते ३० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करून ३००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना एकाच शाळेत एकत्र आणण्याचे (विलीन करण्याचे) समर्थन करते.
शिक्षण हक्क (RTE) कायदा २०१० अंतर्गत आश्वासन दिलेल्या परिसरातील शाळा (म्हणजेच मुलाच्या घरापासून १ किमीच्या परिघात असणाऱ्या शाळा) मोठ्या संख्येने मुलांसाठी पूर्णपणे नाहीशा झाल्या आहेत. यामुळे कोट्यवधी मुलांना, विशेषतः मुलींना शाळेत जाणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.
सरकारी शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांच्या भरतीचा वेग या ‘एकत्रीकरणाशी’ सुसंगत राहिलेला नाही. अनेक सरकारी शाळांमध्ये अशी प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे एकाच शिक्षकाला एकाच वेळी सरासरी पाच वर्ग हाताळावे लागतात! हे शिक्षण हक्क कायदा २०१० (RTE 2010) अंतर्गत सरकारने विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ३०:१ राखण्याचे जे आश्वासन दिले होते, त्याचे थेट उल्लंघन आहे. सरकारी शाळांसाठीच्या राज्य सरकारच्या निधीतील कपात आणि बहुतांश सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था ही, सर्व मुलांना शिक्षण देण्याचा दावा करणाऱ्या सरकारच्या बहुचर्चित ‘समग्र शिक्षा’ अभियान आणि अशाच इतर योजनांची खरी वस्तुस्थिती स्पष्टपणे दर्शवते.
सर्वाधिक प्रभावित राज्ये
अधिकृत आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल व जम्मू आणि काश्मीर ही सर्वाधिक प्रभावित राज्ये आहेत.
मध्य प्रदेश शालेय शिक्षण विभागाने डिसेंबर २०२५ मध्ये अहवाल दिला की राज्यातील ७.३७ लाख मुले कोणत्याही शाळेत दाखल नाहीत.
मध्य प्रदेशातील सरकारी शाळांची संख्या २०१८-१९ मध्ये १.२२ लाखांवरून पुढच्याच वर्षी ९९,४११ पर्यंत घटली — म्हणजेच केवळ बारा महिन्यांत अंदाजे २२,६०० शाळांची घट झाली. याच कालावधीत उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांची संख्या १.६३ लाखांवरून १.३८ लाखांपर्यंत कमी झाली — म्हणजेच २५,००० हून अधिक शाळांची घट झाली.
जम्मू आणि काश्मीरमधील अहवाल दर्शवतात की, बहुतांश मुलांना जवळच्या सुरू असलेल्या शाळेत पोहोचण्यासाठी ४ ते ६ किमीचा प्रवास करावा लागतो. ‘UDISE+’ ने राज्य विधानसभेत दिलेल्या अहवालानुसार, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ४,३०० हून अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत, ज्यामुळे शाळांची संख्या २०२०-२१ मधील २३,१६७ वरून घसरून २०२२-२३ मध्ये १८,७८५ वर आली आहे. यासोबतच शिक्षकांची जवळजवळ १३,००० पदे रिक्त आहेत.
या सर्वावरून हे स्पष्ट होते की, कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे, यात हिंदुस्थानी राज्याला अजिबात रस नाही. ते जाणूनबुजून सरकारी शाळा उद्ध्वस्त करत आहेत आणि शालेय शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहेत. समाजाच्या भवितव्याची काळजी करणाऱ्या सर्वांनी या समाजविरोधी आक्रमणाला विरोध केलाच पाहिजे.
सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष होण्याचे कारण काय आहे?
हिंदुस्थानी राज्य, सर्व मुलांसाठी समान दर्जाच्या उत्तम शिक्षणाची सुनिश्चिती का करत नाही? येथे – सरकारी शाळा जिथे कामगार आणि शेतकरी त्यांच्या मुलांना पाठवतात, आणि खाजगी शाळा ज्या त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत, या दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या शाळा का आहेत?
भेदभावपूर्ण शालेय व्यवस्था समाजातील वर्ग आणि जातींमधील फरक दर्शवते. ही व्यवस्था जात व्यवस्थेत रुजलेल्या जुन्या समजुतींना प्रतिबिंबित करते, ज्यानुसार केवळ काही विशेषाधिकारप्राप्त लोकच चांगल्या शिक्षणास पात्र आहेत, तर इतर केवळ सर्वात कमी वेतनावर क्षुद्र आणि घाणेरडी कामे करण्यासाठीच योग्य आहेत. भांडवलदारांना तरुण पिढीचा एक मोठा गट कमी मजुरीत आणि अत्यंत शोषक परिस्थितीत कामावर ठेवण्याचा फायदा होतो. यामुळे भांडवलदार कारखानदारांचा नफा वाढतो आणि सर्व कामगारांचे वेतन कमी ठेवता येते.
भेदभावपूर्ण शिक्षण पद्धती समाजात वर्ग आणि जातीव्यवस्थेची उतरंड कायम ठेवते आणि तिचे पुनरुत्पादन करते. ही पद्धती अशी व्यवस्था पुनरुत्पादित करण्याचे काम करते ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाच्या साधनांचे मालक अधिकाधिक श्रीमंत होत जातात, तर कष्टकरी आणि शेतकरी जनतेला एका प्रतिष्ठित मानवी अस्तित्वापासूनही वंचित ठेवले जाते.
आपल्या देशात समान शाळा पद्धती (Common School System) का अस्तित्वात नाही, याचे खरे कारण हेच आहे.
राज्य–अनुदानित सार्वत्रिक समान शालेय शिक्षणाची मागणी
कामगार आणि शेतकऱ्यांची अशी आकांक्षा आहे की त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे. बहुसंख्य तरुण आणि मुले हक्क म्हणून शासनाद्वारे अर्थसहाय्यित, समान आणि दर्जेदार शिक्षणाची मागणी करत आहेत.
हा लढा पुढे नेलाच पाहिजे! बहुसंख्यांचे शोषण आणि त्यांना दारिद्र्यात ढकलून काही मोजक्या शोषक अल्पसंख्याकांचे खिसे भरणारी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नाही, तर सर्वांच्या भौतिक आणि सांस्कृतिक कल्याणाची हमी देणारी व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी जो लढा लढला जात आहे, त्याच लढ्याचा राज्य-अनुदानित सार्वत्रिक समान शालेय शिक्षणासाठीचा लढा एक अविभाज्य भाग आहे.
हे सुद्धा वाचा:
सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं?
सबको शिक्षा क्यों नहीं एक समान?