हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या इंडियाच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २५ जून २०२६
५१ वर्षांपूर्वी, २६ जून रोजीच ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ जाहीर करण्यात आली होती. कामगारांच्या संपांवर बंदी घालण्यात आली. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली कोट्यवधी गरीब कष्टकरी लोकांची बळजबरीने नसबंदी करण्यात आली. प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप (बंधने) लादण्यात आली. राजकीय विरोधक आणि सरकारवर टीका करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यामध्ये, विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
आणीबाणीची घोषणा आणि त्यानंतर झालेली लोकशाही अधिकारांची व्यापक पायमल्ली, ही काही अपवादात्मक घटना नव्हती, जसे की अनेकदा भासवले जाते. ती हिंदुस्थानच्या संविधानाचे उल्लंघन करणारी बाबही नव्हती. जर पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने त्यांना बाह्य आक्रमणाचा किंवा अंतर्गत बंडाचा धोका असल्याचे सूचित केले, तर राष्ट्रपती कधीही आणीबाणी लागू करू शकतात, असा अधिकार संविधानातील कलम ३५२ त्यांना देते.
आणीबाणीने ही वस्तुस्थिती उघड केली की, जरी हिंदुस्तानी राज्याला ‘लोकतांत्रिकप्रजासत्ताक’ म्हटले जात असले, तरी ते लोकशाही अधिकारांची हमी देत नाही. ते स्वतः ज्याला “मूलभूत अधिकार” म्हणतात, त्यांचीही हमी ते देत नाही. हिंदुस्थानाचे संविधान अधिकारांना ‘अलंघनीय’ (कधीही हिरावून न घेता येणारे) मानत नाही. ते अधिकारांकडे अशा सवलती किंवा विशेषाधिकार म्हणून पाहते, जे सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या सोयीनुसार एका वेळी दिले जाऊ शकतात आणि दुसऱ्या वेळी हिरावूनही घेतले जाऊ शकतात. जरी याला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ही व्यवस्था भांडवलदार वर्गाची क्रूर हुकूमशाही आहे.
आणीबाणी अशा वेळी जाहीर करण्यात आली जेव्हा जागतिक स्तरावर क्रांतिकारी लढे पुढे सरकत होते. व्हिएतनामी जनतेच्या वीरत्वपूर्ण लढ्याने बलाढ्य साम्राज्यवादी अमेरिकन सैन्याचा पराभव करण्यात यश मिळवले होते. आपल्या देशात, कम्युनिस्ट क्रांतिकारक समाजवादाकडे जाण्याच्या ‘संसदीय मार्गा’चा मार्क्सवाद-विरोधी सिद्धांत नाकारत होते. देशाच्या विविध भागांत कामगार आणि शेतकऱ्यांचे जनसंघर्ष वाढत होते. महाविद्यालयीन परिसरांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाची लाट उसळली होती. १९७४ मधील रेल्वे कामगारांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या सर्व हिंद संपामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती.
शोषक आणि शोषित यांच्यातील संघर्षासोबतच, भांडवलदार वर्गांतर्गत असलेले संघर्षही तीव्र झाले होते. १९७१ मधील हिंदुस्थान-सोव्हिएत करार आणि त्यानंतर झालेले हिंदुस्थान -पाकिस्तान युद्ध (ज्यामुळे बांगलादेशची निर्मिती झाली) यांमुळे हिंदुस्थानावर सोव्हिएत प्रभाव वाढला. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पाडण्याच्या उद्देशाने अँग्लो-अमेरिकन संस्थांनी विविध विरोधी शक्तींना पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली.
१२ जून १९७५ रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीतील गैरप्रकारांसाठी दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणुकीद्वारे मिळालेले कोणतेहीपद भूषवण्यास मनाई केली. यामुळे राजकीय संकट निर्माण झाले.
अशा प्रकारे, सर्वव्यापी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकांचे लढे आणि सरकारला होणारा सर्व प्रकारचा विरोध दडपून टाकून, तसेच भांडवलदारांची सत्ता स्थिर करणे आणि संकटापासून वाचवणेहा याचा मुख्य उद्देश होता.
मार्च १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवण्यात आली असली, तरी त्यामुळे लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन थांबले नाही. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या लढ्यांचे क्रूर दमनही थांबले नाही.
गेल्या ५१ वर्षांवर नजर टाकल्यास, काँग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी वाढवलेला ‘राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद’ (state terrorism) आणि लोकशाही अधिकारांवरील वाढते हल्ले यांचा स्पष्ट कल दिसून येतो. लोकांना विभागणे, त्यांचे लक्ष विचलित करणे आणि त्यांचे लढे रक्तात बुडवणे यासाठी ‘राज्य-प्रायोजित जातीय हिंसाचार’ हे एक पसंतीचे साधन राहिले आहे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने आणीबाणी जाहीर न करताही लोकांचे अधिकार पायदळी तुडवण्याचे विविध मार्ग शोधले आहेत. मनमानी अटक आणि प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत; यामध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ (NSA), ‘दहशतवाद आणि विध्वंसक कृत्ये प्रतिबंधक कायदा’ (TADA), ‘दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा’ (POTA) आणि ‘बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा’ (UAPA) यांचा समावेश आहे.
आणीबाणीच्या काळातील अनुभव आणि त्यानंतरच्या सर्व घडामोडींमधून मिळणारा एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे, विद्यमान राज्यव्यवस्था आणि संविधान, हे लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करत नाहीत. आज या राज्यव्यवस्थेच्या आणि संविधानाच्या रक्षणाची हाक देणे म्हणजे कामगार आणि शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या मागे उभे करणे आणि त्यांना बंद रस्त्यावर घेऊन जाणे होय.
आपली समृद्धी आणि अधिकारांचे रक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, कामगार आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येणे आणि विद्यमान भांडवलशाही राज्यव्यवस्थेच्या जागी नवीन राज्यव्यवस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. ती श्रमजीवी वर्गाच्या राजवटीची राज्यव्यवस्था असली पाहिजे, जिच्यात कष्टकरी बहुसंख्य जनता कायदे आणि धोरणे ठरवेल. हे राज्य अशा राज्यघटनेवर आधारित असले पाहिजे जी कष्टकरी जनतेला अधिकारसंपन्न करेल आणि राष्ट्रीय हक्कांसह मानवी हक्क व लोकशाही हक्कांचीही हमी देईल. असे राज्य भांडवलदार शोषकांकडून त्यांची संपत्ती व साधने ताब्यात घेईल आणि अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलेल; म्हणजेच, भांडवलशाही नफा जास्तीत जास्त वाढवण्यावर केंद्रित असलेल्या अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलून ती सर्व लोकांच्या सतत वाढणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यावर केंद्रित केली जाईल.