सरकारने नवीन औषधांच्या चाचणीबद्दलचे  नियम शिथिल  केले:
लोकांच्या आरोग्यापेक्षा औषध कंपन्यांच्या नफ्याला प्राधान्य !

२८ जानेवारी २०२६ रोजी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने “न्यू ड्रग्स अँड क्लिनिकल ट्रायल्स (NDCT) नियम, २०१९” मध्ये प्रमुख बदल जाहीर केले आहेत. नवीन औषधांच्या चाचणी आणि प्रमाणपत्रासाठी सरकारला लागणारा वेळ कमी करणे हे या बदलांचे घोषित उद्दिष्ट आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, हिंदुस्थान हा जेनेरिक औषधे आणि लसींचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. जागतिक जेनेरिक औषध निर्यातीत जवळजवळ २०% वाटा हिंदुस्थानचा आहे. हिंदुस्थानी औषध निर्माण कंपन्या त्यांनी उत्पादित केलेल्या नवीन औषधांच्या चाचणी प्रक्रियेतील नियम शिथिल करावेत अशी मागणी सरकारकडे करत होते. त्यांनी असा दावा केला की विद्यमान सरकारी नियम, नवीन औषधे संशोधन जलद गतीने आणण्यास आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेमध्ये अडथळा ठरत आहेत. त्यांच्या मागणीला  प्रतिसाद म्हणून हे बदल  करण्यात आले आहेत.

हे बदल म्हणजे “व्यवसाय सुलभता” सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या अजेंड्याचा भाग आहेत असे सरकार समर्थन करत आहे. नवीन औषध निर्मितीवरील नियम शिथिल करण्याचे समर्थन “जन विश्वास सिद्धांत” च्या नावाखाली केले जात आहे. या सिद्धांतानुसार, सरकारने आणि जनतेने औषधे तयार करणाऱ्या भांडवलदारांवर विश्वास ठेवला पाहिजे, की ते बनावट किंवा हानिकारक औषधे तयार करत नाहीत आणि बाजारात आणत नाहीत. जन विश्वास सिद्धांत (तत्त्व) हे जन विश्वास कायदा (२०२५) मध्ये संहिताबद्ध करण्यात आले आहे याची नोंद घ्यायला हवी. औषध निर्मिती आणि चाचणीतील तांत्रिक त्रुटी किंवा प्रक्रियात्मक नियमांच्या उल्लंघनासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करून, त्याऐवजी दंड किंवा ताकीद देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या सिद्धांतानुसार औषध निर्माण उद्योगातील भांडवलदारांकडून होणारे असे नियम उल्लंघन “किरकोळ गुन्हे” म्हणून मानले जातात आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिकारी यांकडे दुर्लक्ष करतात.

हिंदुस्थानी औषध कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या औषधांचे गुणवत्ता नियंत्रण अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे हे सर्वज्ञात आहे. हिंदुस्थानात बनवलेल्या कफ सिरपच्या सेवनामुळे हिंदुस्थानात आणि इतर देशांमध्ये शेकडो मुलांचा मृत्यू झाला आहे! (चौकटीत पहा) हिंदुस्थानात निकृष्ट दर्जाच्या, कुचकामी किंवा विषारी औषधांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची नेमकी संख्या आजही माहित नाही.

सुमारे ३,००० कंपन्या १०,००० हून अधिक औषध निर्माण कारखाने चालवत आहेत जे जेनेरिक औषधे, लसी आणि औषधांमध्ये वापरले जाणारे घटक आणि कफ सिरप सारखी “खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध” औषधे बनवतात. वृत्तपत्रांच्या अहवालानुसार, २००७ ते २०२० दरम्यान, हिंदुस्थानातील केवळ तीन राज्यांमध्ये नमुने घेण्यात आलेल्या ७,५०० हून अधिक औषधांची गुणवत्ता चाचणी अपयशी ठरली होती आणि त्या  औषधांना “दर्जाहीन” किंवा निकृष्ट दर्जाची औषधे असे घोषित करण्यात आले होते. त्या  औषधांमध्ये घटक रसायनांचे प्रमाण कमी असणे, रुग्णांच्या रक्तात विरघळण्याची क्षमता कमी असणे किंवा औषधे दूषित असल्याचे चाचण्यांमध्ये आढळून आल्याने ही औषधे निकृष्ट दर्जाची ठरली होती.

अशा प्रकारे चाचणीत नापास झालेला प्रत्येक नमुना सामान्यतः औषधांच्या एका बॅचचे  प्रतिनिधीत्व करतो, ज्यामध्ये लाखांच्या संख्येने गोळ्या, कॅप्सूल आणि इंजेक्शन असू शकतात. असा अंदाज आहे की अशा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे बाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या लाखोंमध्ये किंवा त्याहून अधिक असू शकते.

फक्त तीन राज्यांमध्ये बाजारात उपलब्ध असलेली इतकी औषधे निकृष्ट दर्जाची आढळून आली होती , यावरून असा निष्कर्ष काढता येतो की मोठ्या संख्येने औषध कंपन्या जास्तीत जास्त नफा वाढवण्याच्या प्रयत्नात सर्व गुणवत्ता आणि प्रक्रिया नियंत्रण प्रक्रियेचे पूर्णपणे उल्लंघन करतात .

सरकारी औषध चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणांचा अभाव आणि पात्र कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. २०१४ मध्ये, देशात १०,३०० औषध निर्मिती कारखाने  कार्यरत होते, ज्यात  सुमारे ३०० मोठ्या आकाराच्या कारखान्यांचा  समावेश होता. देशातील औषध निरीक्षकांची संख्या सुमारे १,५०० असल्याचा अंदाज होता. याउलट, औषध निर्माण उद्योगावर प्रभावी देखरेखीसाठी आवश्यक असलेल्या औषध निरीक्षकांची संख्या २०,००० असण्याची गरज आहे.

२०१४ मध्ये, तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) यांना विचारण्यात आले होते की हिंदुस्थानातील औषध नियामक अधिकारी अमेरिकेच्या तुलनेत वेगळ्या मानकांचे पालन करतात का? उत्तरादाखल  ते म्हणाले, “जर मला हिंदुस्थानातील बाजारपेठेत पुरवठा करणाऱ्या सुविधांची तपासणी करण्यासाठी अमेरिकेच्या मानकांचे पालन करावे लागले, तर आम्हाला त्यातील जवळजवळ सर्वच उत्पादन केंद्रे  बंद करावी  लागतील. आपण अमेरिका नाही आहोत, तिथली पायाभूत सुविधा आणि उपलब्ध संसाधने आपल्या देशापेक्षा खूप वेगळी आहेत.” हा असा काळ होता जेव्हा हिंदुस्थानी औषध कंपन्या सरकारी प्रयोगशाळांकडून होणाऱ्या त्यांच्या उत्पादनांच्या गुणवत्ता नियंत्रण आणि चाचणीवर बंदी घालण्याची मागणी सतत करत होत्या.

गेल्या काही वर्षांत, हिंदुस्थानी औषध निर्माण उद्योग जगातील सर्वात मोठ्या उद्योगांपैकी एक बनला असला तरी, हिंदुस्थानी सरकार औषधांची गुणवत्ता राखण्यासाठी नियामक यंत्रणेच्या रूपाने जे काही थोडथोडके अस्तित्वात होते ते देखील पद्धतशीरपणे नष्ट करत आहे. औषध कंपन्या केंद्रात आणि त्यांच्या निर्मिती केंद्रे असलेल्या राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना लाच देत आहेत, जेणेकरून ते सर्व गुणवत्ता नियंत्रण उपायांचे उल्लंघन करू शकतील. २०२४ मध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड्स (निवडणूक रोखे) च्या खुलाशातून कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला हे उघड झाले, तेव्हा ही लाचखोरी उघडकीस आली.

न्यू ड्रग्स अँड क्लिनिकल ट्रायल्स (NDCT) नियम, २०१९ मधील अलीकडे केलेले  बदल  दर्शवितात की सरकार आपल्या देशातील आणि इतर देशांच्या लोकांच्या आरोग्याच्या हितापेक्षा औषध कंपन्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याला प्राधान्य देत आहे. याचा प्रखर विरोध केला पाहिजे.