मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला:
१७ वर्षांनंतर ७ आरोपींना निर्दोष घोषित करण्यात आले !

३१  जुलै २०२५  रोजी, राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) च्या विशेष न्यायालयाने २००८  मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. यात भाजप नेत्या आणि माजी खासदार प्रज्ञा सिंग ठाकूर तसेच लष्कराचे लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश होता. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींचा गुन्ह्यात सहभाग सिद्ध करणारे विश्वासार्ह आणि न्यायालयात ग्राह्य ठरू शकणारे पुरावे प्रस्तुत करण्यात फिर्यादी पक्ष अपयशी ठरला, त्यामुळे त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या आरोपींना २००८ साली — म्हणजे १७ वर्षांपूर्वी — अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला होता.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा निकाल २००६  मधील लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानंतरच आला आहे. या निर्णयात गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवलेल्या १२ व्यक्तींना १९  वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर निर्दोष घोषित करण्यात आले. त्या प्रकरणातील आरोपी मुस्लिम पुरुष होते, ज्यांच्यावर बंदी घालण्यात आलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) या संघटनेशी संबंध असल्याचा आणि पाकिस्तानी घुसखोरांकडून बॉम्ब पेरण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचा आरोप होता.

या दोन्ही प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने मागील दोषसिद्धी मागे घेतली कारण न्यायालयात प्रस्तुत करण्यात येणारे फॉरेन्सिक (वैज्ञानिक) पुरावे अपुरे किंवा गैरविश्वासार्ह होते. यामुळे एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो — मग या भीषण गुन्ह्यांचे खरे दोषी कोण होते, ज्यात अनेकांचे बळी गेले आणि असंख्य लोक गंभीररित्या जखमी झाले ?

असे दहशतवादी गुन्हे थांबवण्याचे काम असलेल्या दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांसारख्या यंत्रणांना, खरे गुन्हेगार सापडले नाहीत म्हणून किंवा निरपराध लोकांना आरोपी ठरवून त्यांना कठोर तपासाशिवाय व पुराव्याशिवाय वर्षानुवर्षे त्रास देण्यासाठी, कोणतीही शिक्षा किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. संघटित हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना, तसेच अटक होऊन अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत असलेल्या निरपराधांना न्याय नाकारण्यात आला आहे.

हे एक निर्विवाद तथ्य आहे की हिंदुस्थानी राज्याच्या कठोर कायद्यांखाली — जसे की महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA), बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (UAPA), सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA), सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA), दहशतवाद आणि विध्वंसक कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (TADA), दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा (POTA), तसेच गुजरात दहशतवाद व संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा २०१५ (GCTOC) इ. — हजारों निरपराध व्यक्तींना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे. या तथाकथित “दहशतवादविरोधी” कायद्यांचा उपयोग केवळ संशयावरून एखाद्या व्यक्तीने दहशतवादी कृत्ये केली आहेत किंवा त्यासाठी कट रचला आहे, या कारणाने त्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवण्यासाठी केला जातो. बहुतेक प्रकरणांमध्ये त्यांना जामीन नाकारला जातो, वकीलाची मदत घेण्याचा हक्क नाकारला जातो, आणि जबरदस्ती व छळ करून कबुलीजबाब घेतला जातो. अनेकदा  आरोपपत्रे वर्षानुवर्षे दाखलच केली जात नाहीत, आणि जेव्हा अखेर खटला न्यायालयात सुरू होतो, तेव्हा आरोपींनी आधीच अनेक वर्षे तुरुंगात घालवलेली असतात.

हिंदुस्थानी राज्यातील विविध यंत्रणा, अनेक संघटना आणि व्यक्तींना “इस्लामी दहशतवादी” किंवा “भगव्या दहशतवादी” असा ठप्पा मारतात, जेणेकरून वेगवेगळ्या धर्मांतील लोकांमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण होईल आणि एकमेकांविषयी पूर्वग्रह वाढतील. सत्ताधारी वर्गातील राजकीय पक्ष हेच ठप्पे एकमेकांवर मारून आपले स्वार्थी राजकीय फायदे साधण्याचा प्रयत्न करतात.

सर्व धर्मांतील आणि समुदायांतील कामगार आणि शोषित जनतेचा मोठा वर्ग, या राज्यपुरस्कृत दहशतवाद आणि भीषण अन्यायाचा बळी ठरत आहे. सर्व प्रगतीशील आणि लोकशाहीवादी विचारसरणी असलेल्या व्यक्तींनी, हे अमानुष कायदे रद्द करण्यासाठीच्या  आणि राज्यपुरस्कृत दहशतीची संपूर्ण यंत्रणा नष्ट करण्यासाठीच्या संघर्षात एकत्र येणे अत्यावश्यक आहे. दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे — आणि त्या दोषींमध्ये सगळ्यात आधी जबाबदारीची पदे भूषवणारे, जनतेच्या सुरक्षेची हमी देणारे प्रमुख अधिकारी हेही समाविष्ट असले पाहिजेत, अशी मागणी आपण केली पाहिजे.

मालेगाव दंगल २९ सप्टेंबर २००८ रोजी, मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव शहरातील मशिदीजवळ एका मोटरसायकलला बांधलेल्या स्फोटक उपकरणाचा स्फोट झाला. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०१ जण जखमी झाले. ऑक्टोबर २००८ मध्ये महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २००८ दरम्यान १४ जणांना अटक करण्यात आली आणि त्यापैकी सात जणांवर जानेवारी २००९मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA), UAPA आणि IPC अंतर्गत आरोप लावण्यात आले. २०११ मध्ये NIA (राष्ट्रीय तपास संस्था) ने हे प्रकरण ताब्यात घेतले. NIA च्या पहिल्या विशेष सरकारी वकिलांनी असा आरोप करत राजीनामा दिला की, त्यांना आरोपींविरुद्ध “सौम्य भूमिका” घ्यायला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या वकिलांनी कामकाज हाती घेतले. पुढे जाऊन MCOCA अंतर्गत असलेले आरोप काढून टाकण्यात आले आणि सात आरोपींविरुद्ध UAPA आणि IPC अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. या प्रकरणातील खटल्याला ३ डिसेंबर २०१८रोजी सुरुवात झाली. या खटल्यात फिर्यादी पक्षाचे ३०० हून अधिक साक्षीदार आणि बचाव पक्षाचे आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. एप्रिल २०२५ मध्ये न्यायालयाने अंतिम निर्णयासाठी सुनावणी बंद केली आणि ३१ जुलै २०२५ रोजी न्यायाधीशांनी निकाल जाहीर केला — पहिल्या अटक प्रक्रियेपासून तब्बल १७ वर्षांनंतर !