असे दहशतवादी गुन्हे थांबवण्याचे काम असलेल्या दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांसारख्या यंत्रणांना, खरे गुन्हेगार सापडले नाहीत म्हणून किंवा निरपराध लोकांना आरोपी ठरवून त्यांना कठोर तपासाशिवाय व पुराव्याशिवाय वर्षानुवर्षे त्रास देण्यासाठी, कोणतीही शिक्षा किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. संघटित हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना, तसेच अटक होऊन अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत असलेल्या निरपराधांना न्याय नाकारण्यात आला आहे.
आगे पढ़ें