संपूर्ण दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये (NCR) अधिकाऱ्यांनी कामगार-कष्टकऱ्यांची घरे पाडण्यासाठी क्रूर मोहीम सुरू केली आहे. आत्तापर्यंत डझनभर वसाहती पाडण्यात आल्या आहेत. हजारो लोक बेघर झाले आहेत आणि इतर अनेकांच्या डोक्यावर त्याच धोक्याची टांगती तलवार आहे.
२३ जुलै रोजी, सहा राजकीय पक्ष—कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट (लिबरेशन), रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक—यांनी पंतप्रधान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवून ही विध्वंसक मोहीम त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे: “या वस्त्यांमध्ये वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या लाखो कामगार वर्गाच्या कुटुंबांना पर्यायी निवासस्थान न देता किंवा त्यांचे पुनर्वसन न करता त्यांची घरे उध्वस्त केली जात आहेत.”
“जहाँ झुग्गी, वहां मकान” (सध्या लोक जिथे राहतात त्याच ठिकाणी घरे) असे आश्वासन केंद्र आणि राज्य सरकारने दिले होते. पण त्या आश्वासनाचे क्रूरपणे उल्लंघन केले जात आहे असे पत्रात म्हटले आहे., पर्यायी निवारा किंवा भरपाई न देता, एकामागून एक झोपडपट्टी उद्ध्वस्त केली जात आहे.
संयुक्त पत्रात अशी मागणी आहे:
- पुरेशा आणि सन्माननीय पुनर्वसनाची सुनिश्चिती केल्याशिवाय कोणालाही राहत्या घरातून काढता कामा नये वा त्यांचे घर पाडता कामा नये.
- ज्या भागाचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित केला आहे, ह्या सेवा तेथे त्वरित पुन्हा सुरु करा.
- योग्य सार्वजनिक सल्लामसलत आणि सुनावणी करून पारदर्शक पुनर्वसन धोरणाची अंमलबजावणी करा.
- ज्या पाडलेल्या वस्त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही त्यांना पुरेशी भरपाई द्या.