दिल्ली आणि देशातील इतर अनेक ठिकाणी, हिंदुस्थानी राज्याने बंगाली भाषिक कामगारांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर हल्ला करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यांच्या घरांमध्ये घुसून आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांना मारहाण केली जात आहे आणि त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहेविशेषतः बंगाली भाषिक मुस्लिम धर्माच्या लोकांना, पोलीस अटक करत आहेत आणि ते बांग्लादेशातून आलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित नाहीत हे सिद्ध करण्यास सांगत आहेत. लोकांना अटक करणे आणि छळ करणे आणि लोकांना डिटेंशन सेंटरमध्ये बंद करणे ही एक नेहमीचीच पद्धत बनली आहे.
२३ जुलै रोजी, कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट (लिबरेशन), रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकच्या दिल्ली राज्य समित्यांनी, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल यांना एक पत्र पाठवले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की बांग्लादेशी स्थलांतरितांना हुडकून काढण्याच्या नावाखाली चालवली जाणारी मोहीम ही मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन करत आहे.
या संयुक्त पत्रात अनेक दशकांपासून शहरात राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या व्यक्तींची असंख्य उदाहरणे उद्धृत केली आहेत, ज्यांना आता बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून घोषित केले जात आहे आणि त्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवले जात आहे.
त्या संयुक्त पत्रात खालील मागण्या मांडल्या आहेत:
- दिल्लीतील बंगाली भाषिक रहिवाशांना लक्ष्य करून सुरू असलेल्या “ओळख” मोहिमेला तात्काळ थांबवावे.
- पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पुरेशी भरपाई द्यावी आणि त्यांची सार्वजनिक माफी मागावी.
- बेकायदेशीरपणे गोळा केलेले सर्व फोटो, बायोमेट्रिक्स आणि निष्पाप नागरिकांचा डेटा पोलिस रेकॉर्डमधून काढून टाकावा.
- बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवणे, कोठडीतील हिंसाचार आणि धमकी देणे यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.