राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेला ५० वर्षे झाली त्या निमित्ताने:
जेव्हा हिंदुस्थान मधील लोकशाही म्हणजे भांडवलदार वर्गाची हुकुमशाही आहे हे सत्य जेव्हा स्पष्टपणे उघडकीस आले

हिन्दुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २२ जून २०२५

पन्नास वर्षांपूर्वी, २५ जून १९७५ रोजी, तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या सल्ल्यानुसार तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. “अंतर्गत अशांतता” नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली, हिंदुस्थानच्या संविधानात सूचीबद्ध असलेल्या मूलभूत अधिकारांसह लोकांच्या हक्कांवर मोठ्या प्रमाणात सर्वतर्फी हल्ले करण्यात आले.

कामगारांच्या संपांवर बंदी घालण्यात आली. ट्रेड युनियन नेते, विद्यार्थी कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. कम्युनिस्ट क्रांतिकारकांना मारहाण करण्यात आली, त्यांना अटक करण्यात आली, त्यांचा छळ करण्यात आला आणि त्यांची हत्याही करण्यात आली. दिल्ली आणि इतर शहरांमधील झोपडपट्टीवासीयांची घरे जमीनदोस्त करून त्यांना जबरदस्तीने हुसकावून लावण्यात आले. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली शहरे आणि ग्रामीण भागातील लाखो गरीब कष्टकरी पुरुषांना जबरदस्तीने छावण्यांमध्ये नेण्यात आले आणि त्यांची नसबंदी करण्यात आली. सरकारवरील कोणत्याही टीकेचे प्रकाशन रोखण्यासाठी प्रेस सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. लोकसभेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये निवडून आलेली राज्य सरकारे बरखास्त करण्यात आली.

आणीबाणीच्या घोषणेमागील उद्दिष्ट काय होते?

आणीबाणीच्या घोषणेला ५० वर्षे उलटून गेलीत. त्या निमित्ताने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची योग्य संधी सर्व पुरोगामी शक्तींना मिळालेली आहे. जून १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या घोषणेमागील खरा उद्देश लपवण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाचे  राजनीतिज्ञ आणि विद्वान जो संभ्रम पसरवत आहेत त्याचे निवारण करणे आवश्यक आहे. हे खूपच महत्त्वाचे आहे, कारण आज आणीबाणी जाहीर न करताही लोकशाही अधिकारांवर सर्वतर्फी हल्ले करण्यासाठी कठोर कायदे वापरले जात आहेत.

खरे उद्दिष्ट

५० वर्षांपूर्वी आणीबाणीच्या घोषणेमागील मुख्य उद्दिष्ट देशातील क्रांतिकारी उठाव चिरडून टाकणे आणि मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाचे राज्य मजबूत करणे हे होते. हे सत्य लपवण्यासाठी, भांडवलदार वर्ग असा संभ्रम पसरवतो, की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची संसदेतील निवड बेकायदेशीर घोषित केली होती म्हणून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तो निर्णय घेतला होता.

साठ आणि सत्तरची दशके अशी होती जेव्हा जागतिक स्तरावर क्रांतिकारी संघर्ष तीव्र होत होता. अमेरिकन साम्राज्यवादी सैन्याविरुद्ध व्हिएतनामी जनतेचा प्रदीर्घ राष्ट्रीय मुक्ती संग्राम इतर सर्व देशांतील अत्याचारित लोकांना प्रेरणा देत होता.

हिंदुस्थानात, समाजवादी समाजाची रचना केली जात आहे असा शासक वर्गाने जो भ्रम निर्माण केला होता तो मोडला जात होता. ‘गरीबी हटाव’ ही घोषणा क्रूर फसवणूक म्हणून उघड होत होती कारण श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत होते आणि गरीब अधिक गरीब होत होते. १९६७ मध्ये नक्षलबारी उठावानंतर, संसदीय मार्गांनी समाजवाद साध्य करता येतो या कल्पनेला तिलांजली देऊन तरुण मोठ्या संख्येने क्रांतीच्या आवाहनाभोवती एकजूट होतहोते.

कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या संघर्षांसह, क्रांतिकारी चेतनेचा प्रसार, यांमुळे एक संभाव्य स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली होती. १९७४ मध्ये रेल्वे कामगारांच्या ऐतिहासिक संपाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प केली. त्या पुढच्या वर्षी देशाच्या अनेक भागात व्यापक बेरोजगारीविरुद्ध विद्यार्थी व तरुणांचे मोठे आंदोलन सुररू  झाले.

ही परिस्थिती देशाला क्रांतिकारी उद्रेकाकडे नेत आहे अशी चिंता हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाचे नेतृत्व करणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदारांना भेडसावू लागली.. उदाहरणार्थ, टाटा समूहाचे अध्यक्ष जे. आर. डी. टाटा यांनी ४ एप्रिल १९७६ रोजी न्यू यॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते:

“परिस्थिती खूप चिघळली होती. आम्ही येथे काय अनुभवले आहे याची तुम्ही कल्पना करू शकत नाही – संप, बहिष्कार, निदर्शने. असे दिवसही होते जेव्हा मी माझ्या कार्यालयातून रस्त्यावर चालायलाही येऊ शकत नव्हतो.”

मक्तेदार भांडवलदार घराणी आणीबाणी जाहीर करण्याच्या निर्णयामागे होती. लोकांच्या संघर्षांना चिरडण्यासाठी आणि सर्व प्रकारच्या राजकीय मतभेदांना दडपण्यासाठी क्रूर शक्तीचा वापर करण्याचे समर्थन मिळवण्यासाठी त्यांनी आणीबाणीची घोषणा केली व परिस्थितिवर  नियंत्रण मिळविले .

उजव्या प्रतिगामी शक्तींविरुद्ध लढा देण्यासाठी आणीबाणी जाहीर केली आहे असे इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस सरकारने समर्थन  केले. हिंदुस्थानला अस्थिर करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या परदेशी शक्तींविरुद्ध आणि जनसंघासारख्या सांप्रदायिक शक्तींविरुद्ध आपण लढत आहोत असा दावा त्यांनी केला. १९७१ मध्ये हिंदुस्थानने  ज्या सोव्हिएत युनियनशी लष्करी करार केला होता, त्या देशाने तोच प्रचार जागतिक स्तरावर पसरवला.

संसदेत विरोधी पक्षाची भूमिका वठविणाऱ्या  भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांनी, आपण इंदिरा गांधी सरकारच्या हुकूमशाहीविरुद्ध आणि लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी लढत असल्याचा दावा केला. लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेच्या त्यांच्या आवाहनाला अँग्लो-अमेरिकन एजन्सींनी परदेशात व्यापक प्रसिद्धी दिली.

लोकशाहीला तथाकथित पुनर्स्थापित करण्याच्या चळवळीने, काँग्रेस पक्षाला एक विश्वासार्ह संसदीय पर्याय निर्माण करण्याचे काम केले. भांडवलदार वर्गाच्याच असलेल्या  विरोधी पक्षांच्या विविध नेत्यांनी स्वतःला लोकशाहीचे रक्षक, लोकांच्या  हक्कांसाठी लढणारे म्हणून सादर केले. आणीबाणी उठवल्यानंतर, हे नेते जनता पक्ष नावाच्या नव्याने तयार केलेल्या पक्षाच्या प्रमुखपदी विराजमान झाले. या पक्षाने १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि सरकार स्थापन केले.

एकूण काय तर आणीबाणीची घोषणा आणि “लोकशाहीची  पुनर्स्थापने” साठीची चळवळ, या दोन्ही भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीचे रक्षण करण्यासाठीच होत्या. त्यांनी कामगार, शेतकरी आणि लोकांच्या इतर शोषित घटकांना दडपून, त्यांची  दिशाभूल करून, आणि त्यांना विभाजित करून राज्य सत्तेवरील मक्तेदार घराण्यांचे नियंत्रण मजबूत करण्याचे काम केले.

म्हणजे कम्युनिस्ट चळवळ विभाजित होती आणि भांडवलदार वर्गाच्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली होती, ही वस्तुस्थिती, सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाला क्रांतिकारी संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करणारा एक प्रमुख घटक ठरली.

आणीबाणी ही कथितपणे प्रतिक्रियावादी शक्तींविरुद्ध होती असे कारण सांगून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने कामगार वर्ग आणि लोकांना आणीबाणीला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने भांडवलदार वर्गाच्या संसदीय विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली आणि लोकशाहीची  पुनर्स्थापना करण्याच्या त्यांच्या आवाहनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन लोकांना केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) विविध गटांमध्ये विभागला गेला होता; त्यांच्यापैकी काही लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्याचे आवाहन कारणाऱ्यांबरोबर गेले. लोकांची  लोकशाही क्रांती घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून व उद्दिष्टाने जे दमनकारी आणीबाणीच्या राजवटीविरुद्ध लढण्यासाठी कामगार वर्ग आणि लोकांना एकत्रित करण्याचे काम करत होते, त्यांना आढळले की ते कम्युनिस्ट चळवळीत अल्पसंख्य  होते.

कम्युनिस्ट चळवळीसाठी धडे

आणीबाणीच्या घोषणेला ५० वर्षे उलटून गेली त्या निमित्ताने, कम्युनिस्ट चळवळीचा भाग असलेल्या सर्वांनी गेल्या अर्ध्या शतकातील अनुभवाचे निस्पृह रोकठोक मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे. या उपक्रमाचा उद्देश, या किंवा त्या पक्षाकडे बोट दाखवून दोषारोपण करणे असा नाही. कम्युनिस्ट चळवळीची एकता पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि भांडवलदार वर्गाविरुद्ध वर्ग संघर्ष विकसित करण्यासाठी, आज त्यापासून योग्य धडे घेणे, हेच या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

आणीबाणीचे उपाय हे प्रतिगामी शक्तींना दडपण्यासाठी होते, या काँग्रेस पक्षाच्या दाव्याची ज्यांनी पुनरावृत्ती व पाठराखण केली, त्यांनी हे सत्य लपवून ठेवले की आणीबाणी प्रामुख्याने कामगार वर्ग आणि इतर पीडित लोकांच्या संघर्षांना दडपण्यासाठी होती.

संसदीय विरोधकांना आणि लोकशाही लोकशाहीची  पुनर्स्थापना करण्याच्या त्यांच्या आवाहनाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी क्रांतिकारी संकटावर मात करण्यासाठी आणि त्यांचे दमनकारी शासन मजबूत करण्यात भांडवलदार वर्गाला मदत केली.

आणीबाणी ही तात्पुरती चूक होती किंवा ती हिंदुस्थानच्या संविधानाचे उल्लंघन होती असे मानणे चूक आहे. आणीबाणी जाहीर करण्याचा आणि लोकांचे सर्व हक्क हिरावून घेण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना देण्याची परवानगी, संविधानाच्या कलम ३५२ नुसार मंत्रिमंडळाला आहे. जेव्हाही भांडवलदार वर्गाला त्यांच्या राजवटीला धोका वाटतो तेव्हा, तो तर  हिंदुस्थानासाठी धोका आहे असे चित्रित करून, त्यांच्या राजवटीच्या सर्व विरोधकांना दडपण्यासाठी क्रूर शक्तीचा वापर करण्याचे समर्थन करता यावे यासाठीच ही तरतूद आहे . आणीबाणीच्या काळातील अनुभव आणि त्यानंतरच्या घडामोडी दर्शवितात की लोकशाही हक्कांच्या किंवा मानवी हक्कांच्या अभेद्यतेची हमी संविधान काही देत ​​नाही. उलट ते त्या हक्कांच्या उघड उल्लंघनाला परवानगी देते.

आज आपल्याला लोकशाही हक्कांवर होणाऱ्या सर्वतर्फी हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे, ज्याचे नेतृत्व मक्तेदार भांडवलदारांच्या वतीने भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार करत आहे. सर्व प्रकारच्या मतभेदांविरुद्धच्या सरकारच्या हल्ल्याला योग्य ठरवण्यासाठी हे सरकार विरोधकांना राष्ट्रीय देशद्रोही असे लेबल लावत आहे. ते अतिरेकी राष्ट्राभिमान (शॉविनवाद) वाढवत आहे आणि शेजारील देशांविरुद्ध आक्रमक राष्ट्रवादी प्रचार करत आहेत, “बेकायदेशीर स्थलांतरित” आणि “इस्लामी दहशतवाद्यां”विरुद्ध राष्ट्रभक्तीपर प्रचार भडकावीत  आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संसदीय विरोधी पक्ष स्वतःला लोकांच्या हक्कांचे रक्षक म्हणून, व सांप्रदायिक आणि फॅसिस्ट भाजपचा धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही पर्याय म्हणून सादर करत आहे.

कम्युनिस्ट चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी भूतकाळातील चुका पुन्हा न करणे अत्यंत महात्त्वाचे आहे. भाजप सरकारच्या अघोर राष्ट्रीयतावादी प्रचाराला आणि शेजारील देशांविरुद्धच्या युद्ध उन्माद आणि राष्ट्रवादाच्या प्रचाराला पाठिंबा देणे ही एक गंभीर चूक असेल. त्याचबरोबर लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली काँग्रेस पक्ष आणि भांडवलदार वर्गाच्या इतर पक्षांशी हातमिळवणी करणे ही देखील एक गंभीर चूक असेल.

भूतकाळातील चुकांपासून शिकणे म्हणजे, विद्यमान हिंदुस्थानी राज्य आणि त्याच्या संविधानाबद्दलच्या व तसेच संसदीय लोकशाही बद्दलच्या सर्व भ्रमांपासून निर्णायकपणे फारकत घेणे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग आणि त्याच्या समाजविरोधी आक्रमणाविरुद्ध आपल्याला कामगार, शेतकरी आणि इतर सर्व पुरोगामी आणि लोकशाही शक्तींची शक्य तितकी व्यापक एकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. या संघर्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी आपण भांडवलदार वर्गाच्या या किंवा त्या तथाकथित पुरोगामी किंवा धर्मनिरपेक्ष पार्टीवर अथवा गटावर अवलंबून राहता कामा नये.

वर्ग संघर्षाचे एकीकृत कम्युनिस्ट नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी आपण झटायला हवे. भांडवलशाही राजवटीच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजवट प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि ध्येयाने आपण ते केले पाहिजे.