६ जून २०२५ हा केंद्रीय सशस्त्र दलांनी अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरावर केलेल्या हल्ल्याचा ४१ वा स्मृतीदिन होता. त्या हल्ल्याला अधिकृतपणे ऑपरेशन ब्लूस्टार असे नाव देण्यात आले होते .
त्यावेळी खरोखर काय घडले आणि ते का घडले याबद्दल सत्य जाणून घेणे आवश्यक आहे. हे आवश्यक आहे कारण आपल्याला अजूनही बऱ्याच वेळा, राज्याचा दहशतवाद आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराचा धोका, तसेच विविध सबबीखाली प्रार्थनास्थळांवर हल्ले आदींचा सामना करावा लागत आहे.
गुरु अर्जुन देव यांच्या शहीद दिनाच्या निमित्ताने हजारो लोक सुवर्ण मंदिरात जमले असताना तो हल्ला करण्यात आला होता. सशस्त्र दलांनी सुवर्ण मंदिर संकुलावर सहा दिवसांपर्यंत गोळीबार सुरू ठेवला. पवित्र अकाल तख्तवर बॉम्बफेक करण्यासाठी रणगाडे आणि चिलखती वाहनांचा वापर करण्यात आला. दहशतवाद्यांपासून मंदिर संकुल मुक्त करण्याच्या तथाकथित कारणासाठी सशस्त्र दलांनी मंदिर संकुलात प्रवेश केला असे म्हटले गेले . त्या कारवाईत शेकडो निष्पाप पुरुष, महिला आणि लहान मुले मृत्युमुखी पडले.
ते राज्याच्या दहशतवादाचे एक कृत्य होते. लोकांच्या जीवनाचे आणि कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक उपासनेच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे खरे तर राज्याचे एक मुख्य कर्तव्य आहे. पण तिथे तर राज्याने प्रार्थनास्थळावर हल्ला करण्यासाठी आपले सैन्य पाठवले आणि तेथे मोठ्या संख्येने जमलेल्या लोकांना ठार मारले.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दावा केला होता की त्यांच्या सरकारकडे “कोणताही पर्याय नव्हता” कारण त्यांना गुप्त माहिती मिळाली होती की सुवर्ण मंदिरात जमलेले दहशतवादी देशभरातील हिंदूंचा नरसंहार करण्याचा कट रचत आहेत. हे अधिकृत समर्थन धादांत खोटे वक्तव्य होते हे आतापर्यंत उघड झाले आहे. गेल्या ४० वर्षांत अशा कोणत्याही कटाबद्दल कोणताही पुरावा देण्यात आलेला नाही.
आतापर्यंत असे पुरावे मात्र सापडले आहेत जे दर्शवितात की जून १९८४ च्या काही महिन्यांपूर्वीपासून भारतीय सैन्याच्या तुकड्या या ऑपरेशनसाठी प्रशिक्षण घेत होत्या. सुवर्ण मंदिरावरील हल्ल्याच्या नियोजनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात भारत सरकारने ब्रिटनमधील सरकारकडून मदत मागितली होती आणि ती त्यांना मिळाली होती असेही पुरावे आता उघड झाले आहेत.
पंजाब पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कबूल केले आहे की बसेस आणि बाजारपेठांमध्ये हिंदूंच्या हत्यांचे आयोजन करण्यासाठी आणि त्यासाठी “शीख दहशतवाद्यांना” जबाबदार धरण्यासाठी विशेष “दहशतवादविरोधी” युनिट्सचा वापर केला जात होता. अशा कृत्यांचा दुरुपयोग लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी करून, सत्ताधारी मंडळींनी पंजाबमधील जन संघर्षांना “शीख कट्टरतावादाने” प्रेरित असल्याचा ठप्पा मारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार केला.
तो काळ असा होता जेव्हा देशात व्यापक असंतोष होता. कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोक त्यांच्या हक्कांसाठी लढत होते. पंजाब, आसाम आणि इतर प्रदेशातील लोक हिंदुस्थानी संघराज्यात त्यांचे राष्ट्रीय हक्क मागत होते. हिंदुस्थानी शासक वर्गाचे नेतृत्व करणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांना राज्य सत्तेवर स्वतःचे नियंत्रण मजबूत करायचे होते. त्यांना त्यांच्या जागतिक साम्राज्य उभारणीच्या उद्दिष्टांना होणारा सर्व प्रतिकार दडपून टाकायचा होता. हीच उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी “शीख दहशतवाद” चा बागुलबोवा निर्माण केला गेला आणि राज्याच्या व्यापक दहशतवादाचे समर्थन करण्यात आले.
गेल्या ४१ वर्षांच्या अनुभवातून एक महत्त्वाचा धडा शिकता येईल तो म्हणजे सांप्रदायिकता आणि राज्याचा दहशतवाद हे दोन्ही, मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाची हुकूमशाही टिकवून ठेवण्यासाठी काम करतात. ते लोकांचे लक्ष त्यांच्या खऱ्या शत्रूंपासून दुसरीकडे वळवितात आणि लोकांमध्ये फूट पडतात, तसेच सर्व मतभेदांना दडपण्यासाठी क्रूर शक्तीचा वापर करण्यासाठी समर्थन पुरवितात.
हिंदुस्थानी राज्य धर्मनिरपेक्ष आहे, पण काही धार्मिक कट्टरपंथी समस्या आहेत, ही धारणा आपण नाकारली पाहिजे. १९८० च्या दशकात, कम्युनिस्ट चळवळीतील काहींनी “शीख कट्टरपंथवाद” ही समस्या आहे या अधिकृत प्रचाराशी सहमती दर्शविली. त्यामुळे राज्याच्या दहशतवादाविरुद्ध राजकीय ऐक्य निर्माण करण्याचा संघर्ष कमकुवत झाला. “इस्लामिक कट्टरपंथवाद” ही मुख्य समस्या आहे असा आज अधिकृत प्रचार केला जात आहे. त्या अपप्रचाराचा सामना “हिंदू कट्टरपंथवाद” ही समस्या आहे या कल्पनेने करणे ही एक गंभीर चूक असेल. आज आपण सांप्रदायिकतेविरुद्धचा संघर्ष आणि लोकांच्या हक्कांवर वाढत्या हल्ल्यांविरुद्धचा संघर्ष राज्य आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध निर्देशित केला पाहिजे.
प्रत्येक मानवाचा अभेद्य अधिकार म्हणून विवेकाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठीच्या लढ्यात आपण कम्युनिस्टांनी कामगार वर्गाचे नेतृत्व केले पाहिजे. कोणाच्याही विवेकाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्याच्या प्रत्येक कृतीला आपण विरोध केला पाहिजे. विद्यमान भांडवलशाही राज्याच्या जागी, कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण संघर्ष केला पाहिजे; असे राज्य जे विवेकाच्या अधिकारासह सर्वांचे लोकशाही हक्क, राष्ट्रीय हक्क आणि मानवी हक्कांची हमी देईल.