केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६:
मक्तेदार भांडवलदारांच्या सेवेत

हिंदुस्थानच्या सरकारचा येत्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत सादर करण्यात आला.

अर्थसंकल्प सर्वांच्या हितासाठी काम करतो असा दावा करण्यात येतो, परंतु प्रत्यक्षात मात्र मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या शासक भांडवलदार वर्गाच्या हिताची अर्थसंकल्प प्रामुख्याने काळजी घेतो. भांडवलदार वर्गाच्या हातात संपत्तीचा संचय कुठल्याही अडथळ्याशिवाय जलद गतीने सुरूच रहावा हे अर्थसंकल्प सुनिश्चित करतो. सरकारला सर्व वर्गाच्या लोकांच्या गरजांबद्दल काळजी आहे असे भासविण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांना देण्यात येणाऱ्या विविध मामुली सवलतींवर प्रकाश टाकला.

बहुतेक सरकारी कागदपत्रांप्रमाणे, अर्थसंकल्प अशा भाषेत आणि स्वरूपात सादर केला जातो ज्यामुळे बहुतेक लोकांना तो समजणे अत्यंत कठीण होते. खालील लेखात अर्थसंकल्पावरील विश्लेषणात्मक भाष्य  दोन भागात सादर केलेले आहे: भाग १ – वापरण्यात येणारे शब्द आणि प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण; भाग २ – २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण.

भाग १ – वापरण्यात येणारे शब्द आणि प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण

आपल्यापैकी बरेच जण आपल्या घरासाठी जसा अर्थसंकल्पा तयार करतात, त्याप्रमाणेच केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देखील केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचा अंदाज आणि खर्चाचे नियोजन करण्याची एक प्रक्रिया आहे. जर खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता असेल, तर ही तूट कशी भरून काढायची याची योजना आखावी लागते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (AFS) सादर करतो जे येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी (FY) भारत सरकारचे अंदाजे उत्पन्न आणि खर्च दर्शविते. (१ एप्रिल ते ३१ मार्च हे सरकारसाठी आर्थिक वर्ष मानण्यात येते). याला अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा BE असे संबोधले जाते. AFS सरणाऱ्या वर्षातील उत्पन्न आणि खर्चाचे BE आणि सुधारित अंदाज (RE) दोन्ही देखील सादर करते. तुलना करण्यासाठी आणि प्रवृत्ती दर्शविण्यासाठी, AFS मागील आर्थिक वर्षासाठी प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि खर्च देखील देतो. म्हणून १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या AFS मध्ये २०२५-२६ साठी BE, २०२४-२५ साठी BE आणि RE आणि २०२३-२४ साठी प्रत्यक्ष खर्च हे दाखविण्यात येते.

“महसूल अर्थसंकल्प” आणि “भांडवली अर्थसंकल्प” अशा दोन भागात अर्थसंकल्प सादर केला जातो.

 महसूल अर्थसंकल्प

महसूल अर्थसंकल्पात दोन भाग असतात – “महसूल उत्पन्न किंवा मिळकत” आणि “महसूल खर्च”. महसूल उत्पन्नामध्ये आणखी दोन भाग असतात – “करांद्वारे उत्पन्न” आणि “करेतर उत्पन्न”.

करेतर महसूल उत्पन्न म्हणजे दिलेल्या कर्जांवर मिळणारे व्याज, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मिळालेला लाभांश, सरकारने दिलेल्या सेवांसाठीचे शुल्क आणि इतर उत्पन्न.

करांद्वारे महसूल प्राप्ती म्हणजे केंद्र सरकारने आकारलेले प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर म्हणजे प्रामुख्याने कॉर्पोरेट कर जो कंपन्यांद्वारे त्यांच्या नफ्यावर भरला जातो आणि उत्पन्न कर जो व्यक्तींद्वारे त्यांच्या उत्पन्नावर आधारित भरला जातो. प्रत्यक्ष कर आकारण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे.

अप्रत्यक्ष करांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST), सीमा शुल्क (कस्टम ड्युटी )आणि उत्पादन शुल्क यांचा समावेश आहे. केवळ GST अंतर्गत नसलेल्या वस्तूंवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते; ते सध्या पेट्रोल, डिझेल, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि जेट इंधन यांवर आकारले जाते. १ जुलै २०१७ रोजी GST लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारे आकारत असलेल्या अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा GST ने घेतली. यामुळे देशभरात वस्तू आणि सेवांवर एकसमान कर दर लागू झाला, ज्यामुळे कर दरांबद्दल निर्णय घेण्याच्या राज्यांच्या अधिकाराचा एक मोठा हिस्सा रद्द करण्यात आला.

देशात आयात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर सीमाशुल्क आकारले जाते. केवळ केंद्र सरकारला सीमाशुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे.

GSTचे दर GST कौन्सिल ठरवते, ज्याचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात आणि त्यात राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतात. आता राज्य सरकारांना फक्त दारूवरील उत्पादन शुल्क आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवरील विक्री कराचे दर ठरवण्याचा अधिकार आहे.

कर महसुलाचा एक छोटासा भाग, शेअर्सच्या विक्री आणि खरेदीवर आकारल्या जाणाऱ्या करातून येतो, ज्याला सिक्यूरिटि ट्रांजेक्शन (शेयर व्यवहार कर, म्हणजेSTT) म्हणतात.

AFSमध्ये केंद्र सरकारच्या GSTचा वाटा फक्त दर्शविला जातो. (GSTमधील राज्य सरकारचा वाटा थेट संबंधित राज्याला दिला जातो.)

या कर आणि शुल्कांना “अप्रत्यक्ष कर” असे म्हणतात कारण ते वस्तूच्या किमतीत लपलेले असतात. उदाहरणार्थ, वस्तूच्या कमाल किरकोळ किंमतीत (MRP) किती अप्रत्यक्ष कर (GST, कस्टम ड्युटी, इ.) आकारला जात आहे हे दर्शविले जात नाही. शिवाय, कोणताही माल किंवा सेवा खरेदी करताना, प्रत्येक खरेदीदारासाठी अप्रत्यक्ष कर रक्कम सारखीच असते, खरेदीदाराच्या उत्पन्नावर अवलंबून नसते.

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष करांच्या दरात अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या सर्व बदलांचा कर संकलनावर होणारा परिणाम, कर महसूल अंदाजात समाविष्ट असतो.

महसूल खर्च म्हणजे सरकारी विभागांच्या सामान्य कामकाजासाठी आणि विविध सेवांच्या तरतुदीसाठी खर्च केलेला पैसा. त्यात कर्जावरील व्याज, कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, अनुदाने, इ. समाविष्ट असतात. दीर्घकालीन मालमत्ता निर्माण न करणारा खर्च म्हणजे महसूल खर्च मानला जातो. राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना आणि इतर कुठल्याही विभागांना किंवा संस्थांना  दिलेले सर्व अनुदान, केंद्र सरकारच्या वही खात्यात महसूल खर्च म्हणून मानले जाते, जरी त्यातील काही अनुदाने, अनुदान प्राप्त संस्थांद्वारे भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात.

महसुली तूट

गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न महसुली खर्चापेक्षा कमी आहे. या तूटीला ‘महसूल तूट’ असे संबोधले जाते. याचा अर्थ असा की सरकारला त्यांचे सामान्य चालू खर्च पूर्ण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे कर्ज घ्यावे लागते.

दरवर्षी महसुली तूट असते ही वस्तुस्थिती दर्शवते, की सरकार कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहे. वर्षानुवर्षे कर्जात वाढ झाल्यामुळे व्याजाचा बोजा सतत वाढत आहे. महसुली उत्पन्नाचा एक मोठा हिस्सा  कोणत्याही सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त कामांवर नव्हे तर व्याज भरण्यासाठी खर्च केला जातोय.

भांडवली अर्थसंकल्प

भांडवली उत्पन्न आणि भांडवली खर्च एकत्रितपणे मांडून भांडवली अर्थसंकल्प तयार होतो. भांडवली उत्पन्नांमध्ये देशातील बँका आणि विमा कंपन्यांकडून सरकारने घेतलेले दीर्घकालीन कर्जे (याला बाजारातून घेतलेली कर्जे असे म्हणतात, ज्यांच्या परतफेडीचा कालावधी १० किंवा त्याहून अधिक वर्षे असतो), ट्रेझरी बिलांच्या (सरकारी रोखे यांच्या) विक्रीद्वारे घेतलेले अल्पकालीन कर्ज, परदेशी सरकारे आणि एजन्सींकडून घेतलेले कर्ज, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारे आणि इतर संस्थांकडून कर्जाची वसुली आणि विविध भांडवली उत्पन्न (ज्यामध्ये खाजगीकरणाचे उत्पन्न समाविष्ट आहे) यांचा समावेश असतो.

भांडवली खर्चामध्ये दीर्घकालीन मालमत्तेच्या निर्मितीवरील खर्च असतो, ज्यामध्ये जमीन, इमारती, रस्ते, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे यांसारख्या भौतिक मालमत्ता तसेच कंपन्यांमधील शेअर्स आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे, सरकारी कंपन्या आणि इतर संस्थांना दिलेली कर्जे यासारख्या आर्थिक मालमत्तांचा समावेश असतो.

खर्चाच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक मंत्रालय किंवा विभाग आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी बजेट समाविष्ट असते आणि त्यात महसूल आणि भांडवली खर्चाचे अंदाज दोन्ही समाविष्ट असतात.

राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit)

सरकारच्या एकूण खर्च आणि एकूण महसुली उत्पन्नातील फरक म्हणून राजकोषीय तूट मोजली जाते. एकूण खर्चामध्ये महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च दोन्ही समाविष्ट असतात.

राजकोषीय तूट = एकूण खर्च – महसुली उत्पन्न

राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्जे घ्यावी लागतात.

राजकोषीय तुटीच्या पातळीला इतके महत्त्व देण्याचे एक कारण म्हणजे, मोठी आणि वाढती तूट देशाची कर्ज घेण्याची पात्रता कमी करते. यामुळे हिंदुस्थानाचे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग कमी होते. याचा अर्थ असा की सरकार आणि खाजगी हिंदुस्थानी कंपन्यांसाठी परदेशी कर्जांवरील व्याजदर वाढेल. जर सरकारने तूट भरून काढण्यासाठी, रुपयांच्या नवीन नोटा छापल्या, तर उच्च तूट उच्च चलनवाढीला कारणीभूत ठरते.

केंद्र सरकारच्या राजकोषीय तुटीव्यतिरिक्त, राज्य सरकारांच्या बजेटमध्ये देखील लक्षणीय तूट असते. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उच्च तुटीचा अर्थ असा आहे, की बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा मोठा हिस्सा ती तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जाईल, ज्यामुळे खाजगी कंपन्या आणि व्यक्तींसाठी बँक कर्जाची कमतरता निर्माण होऊ शकते.

विकास (वाढीचा) दर

सध्याच्या किमतींनुसार अर्थव्यवस्थेचा विशिष्ट विकास दर गृहीत धरून अर्थसंकल्प तयार केला जातो. सध्याच्या किमतींनुसार जो विकास दर गृहीत धरतात त्याला “नाममात्र विकास दर” असे म्हणतात. नाममात्र विकास दर, वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणात झालेली वाढ आणि त्यांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ यांचा एकत्रित परिणाम प्रतिबिंबित करतो.

नाममात्र विकास = (वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणात झालेली वाढ) x (वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ)

उत्पादनाच्या आकारमानातील वाढीच्या दराला “वास्तविक विकास दर” असेही म्हणतात. किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा परिणाम दूर करण्यासाठी, नाममात्र विकास दराला त्या प्रमाणात कमी करून वास्तविक विकास दर काढला जातो.

अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया

दरवर्षी, पूर्व-अर्थसंकल्पीय सल्लामसलतीच्या नावाने एक नाटक केले जाते. अर्थमंत्री आणि त्यांचे पथक अर्थव्यवस्थेतील वेगवेगळ्या हितसंबंध गटांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतात. ते केवळ CII, FICCI आणि ASSOCHAM सारख्या मोठ्या भांडवलदारांच्या संघटनांसोबतच नव्हे तर केंद्रीय कामगार संघटनांच्या महासंघांच्या प्रतिनिधींसोबत आणि शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबतही बैठका घेतात. हिंदुस्थानाचे सरकार सर्व वर्गांच्या प्रतिनिधींचे ऐकते आणि त्या सगळ्यांच्या हितसंबंधांचे संतुलन साधण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करते असा आभास त्याद्वारे निर्माण केला जातो.

तथापि, पूर्व-अर्थसंकल्पीय सल्लामसलतींचा खरा उद्देश म्हणजे हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदार भांडवलदारांना त्यांच्या सर्वात तातडीच्या मागण्या अर्थमंत्र्यांना आणि अर्थसंकल्प तयार करण्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या टीमला औपचारिकपणे कळवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे. याशिवाय पडद्यामागील अनौपचारिक सल्लामसलती तर नेहमीच चालू असतातच.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी, सरकार आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते. त्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत आणि अद्ययावत डेटा असतो. त्यात गेल्या काही वर्षांतील अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांचा आणि देशाच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीचा तपशीलवार आढावा दिला जातो आणि पुढील वर्षासाठी एक रूपरेषा दिली जाते.

प्रस्तावित खर्च अर्थसंकल्पासाठी तसेच कर आणि शुल्कांमध्ये कोणत्याही बदलांसाठी सरकारला संसदेची मंजुरी आवश्यक असते.

संसदेने अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर, केंद्र सरकारला, निर्दिष्ट केलेल्या मंजूर रकमेचा खर्च करण्यास आणि वर्षभरात निर्दिष्ट मर्यादेपर्यंत अतिरिक्त पैसे कर्ज घेण्याचा अधिकार मिळतो. अर्थसंकल्पासोबत वित्त विधेयक असते जे येत्या वर्षात लागू होणारे कर दर, सूट आणि नियम ठरवते. “वित्त कायदा” एकदा अधिनियमित झाला, की निर्धारित दरांनुसार कर वसूल करण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो.

भाग २ – २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण

महसूल संकलन

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, एकूण केंद्रीय कर संकलन ४२.७ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. कर संकलनाचे विभाजन खालीलप्रमाणे आहे:

कराचा प्रकार	महसूल (लाख कोटी रुपये)	एकूण करांतील टक्केवारी हिस्सा
कंपन्यांवरील कर	10.82	25.3%
वैयक्तिक आयकर	13.57	31.8%
अप्रत्यक्ष कर (GST, कस्टम आणि एक्साईज ड्युटी )	17.40	40.8%
इतर कर	0.91	2.1%

२०२५-२६ साठी कर वगळून महसूल प्राप्ती ५.८३ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.

एकूण केंद्रीय कर संकलनापैकी, केंद्र सरकार राज्य सरकारांना साधारण एक तृतीयांश हिस्सा देते. केंद्र सरकारने राखून ठेवलेला कर महसूल २८.३७ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. २०२५-२६ मध्ये कर आणि करेतर उत्पन्नांसह एकूण महसूल प्राप्ती ३४.२ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.

वरील तक्त्यावरून दिसून येते की, करांचा सर्वात मोठा भाग अप्रत्यक्ष करांद्वारे गोळा केला जाईल, ज्यापैकी बहुतेक भाग कष्टकरी लोकांकडून भरला जाईल.

पुढील सर्वात मोठे योगदान वैयक्तिक उत्पन्न कराचे आहे. वैयक्तिक उत्पन्न कर भरणारे देशात सुमारे ८ कोटी आहेत; त्यापैकी बहुतेक नियमित वेतन मिळणारे कामगार आहेत. कर महसुलात सर्वात कमी योगदान भांडवलदारांच्या कंपन्यांनी मिळवलेल्या नफ्यावरील कराचे आहे.

राज्यांनी आकारलेले अप्रत्यक्ष कर (दारूवरील उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट) जोडल्यास कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांवर अप्रत्यक्ष कराचा भार प्रत्यक्षात खूपच जास्त असतो.

लोकांवरील GSTचा भार वर्षानुवर्षे वाढत आहे. जुलै २०१७ मध्ये GST लागू करण्यात आला. २०१८-१९ मध्ये लोकांकडून गोळा केलेला एकूण GST (केंद्र + राज्ये) ११.७७ लाख कोटी रुपये होता. २०२४-२५ मध्ये GST संकलन सुमारे २१.५ लाख कोटी रुपये असण्याची अपेक्षा आहे. सात वर्षांच्या कालावधीत हा भार ८०% पेक्षा जास्त वाढला आहे, तर कामगारांचे खरे वेतन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर किंवा कमी झाले आहे.

कष्टकरी लोकांवरील करांचा भार सातत्याने वाढत आहे तर त्या उलट, भांडवलशाही कंपन्यांच्या नफ्यावरील कराचा दर वारंवार कमी करण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये, कॉर्पोरेशन कराचा म्हणजे कंपन्यांच्या नफ्यावरील कराचा दर ३०% वरून २२% पर्यंत कमी करण्यात आला. नव्याने स्थापन झालेल्या उत्पादन कंपन्यांसाठी, कराचा दर १५% पर्यंत कमी करण्यात आला. एकूण केंद्रीय कर संकलनात कॉर्पोरेशन कराचा वाटा २०१८-१९ मध्ये ३२ टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये २५% पर्यंत कमी झाला आहे. या कालावधीतील वार्षिक अर्थसंकल्प हे भांडवलदारांवरील कराचा भार कमी करता करता कष्टकरी जनतेला लुटण्यासाठी आखले गेले आहेत.

मक्तेदार भांडवलदार आणि सरकार नियंत्रित असलेली प्रसार माध्यमे, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कर सवलतींबद्दल अतिरेकी प्रचार करतात. याउलट, भांडवलदारांना देण्यात येणाऱ्या सवलती कधीही प्रकाशात आणल्या जात नाहीत. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात, ‘मध्यमवर्गाला’ मोठी कर सवलत देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मध्यम स्तराचे उत्पन्न असलेल्या कोट्यवधी लोकांना याचा फायदा होणार आहे असा चुकीचा आभास निर्माण करण्यासाठी या घोषणेची वारंवार आणि व्यापक जाहिरात केली जात आहे. २०२५-२६ पासून दरवर्षी १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना कोणताही उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा अधोरेखित केली जात आहे. सरकार हे सत्य लपवत आहे, की वार्षिक ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना याआधीच कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. ७ लाख रुपयांवरून १२ लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा वाढवल्याने देशातील सुमारे ५० कोटी कामगारांपैकी फक्त ७० लाख ते १ कोटी लोकांनाच फायदा होईल असा अंदाज आहे!

याच अर्थसंकल्पात नवीन कंपन्या (स्टार्ट-अप) आणि काही परदेशी भांडवली संस्थांनी (सार्वभौम संपत्ती निधी आणि पेन्शन निधी) पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीसाठी कर सवलती आणखी ५ वर्षांनी वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. या सवलतींबद्दल प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चा केली जात नाहीय.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सरकारकडून आकारले जाणारे कर, हे मानवी श्रमाने वाढवलेल्या मूल्यावरचा दावा आहेत. भांडवलाचे मालक मूल्यवर्धित वाट्याचा सतत वाढता वाटा हस्तगत करतात. ज्यांच्या कष्टामुळे मूल्य निर्माण होते त्यांना काम करण्या करता जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान वेतनच मिळते. खूप जास्त अप्रत्यक्ष कर आणि वैयक्तिक उत्पन्न कराच्या म्हणजे आयकराच्या सध्याच्या व्यवस्थेमुळे, ही किमान रक्कमदेखील आणखी कमी केली जाते.

कामगार आणि शेतकरी स्वतःच्या उत्पन्नाचा खूप मोठा वाटा कर म्हणून देत आहेत. त्यांच्या तुलनेत श्रीमंत भांडवलदार त्यांच्या उत्पन्नाच्या मानाने फारच छोटा भाग देतात. सध्याची करप्रणाली, उत्पन्नाचे  पुनर्वितरण करते, कष्टकरी बहुसंख्य लोकांकडून शोषक अल्पसंख्याक भांडवलदारांकडे .

खर्चाची संरचना

२०२५-२६ साठी नियोजित महसूल खर्च ३९.४४ लाख कोटी रुपये आहे. याशिवाय, पायाभूत सुविधा आणि इतर मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च नियोजित आहे. अशा प्रकारे, एकूण खर्च (महसूल + भांडवल) ५०.६५ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील १६.४५ लाख कोटी रुपयांची तूट आणखी नवीन कर्जे घेऊन भरून काढावी लागेल.

वर्षानुवर्षे सर्वात मोठा महसूल खर्च कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी होतो, जो २०२५-२६ साठी अंदाजे १२.७६ लाख कोटी रुपये असेल, म्हणजेच केंद्र सरकारच्या कर महसुलाच्या ४५% असेल. त्यानंतरचा सर्वात मोठा महसूल खर्च सुरक्षा आस्थापनांवर म्हणजे संरक्षण दले (३.११ लाख कोटी रुपये) आणि केंद्रीय पोलिस दल (१.४४ लाख कोटी रुपये) यांवर नियोजित आहे, जो एकूण ४.४५ लाख कोटी रुपये किंवा कर महसुलाच्या जवळपास १६% आहे.

भांडवली खर्चाचा एक मोठा हिस्सा रस्ते बांधणी आणि रेल्वेच्या  पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी खर्च करण्याचे नियोजन आहे. अशा खर्चात भांडवलदारांना खूपच रस आहे, तो केवळ त्या सुविधा भविष्यात वापरासाठी मिळतील म्हणूनच नव्हे, तर सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकामाशी संबंधित उद्योगांच्या वाढीसाठी त्यामुळे मदत होते म्हणूनही आहे. भांडवली खर्चाचा आणखी एक मोठा भाग शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी आणि संरक्षण दलांच्या इतर गरजांसाठी प्रस्तावित आहे.

भांडवली अर्थसंकल्पात नवीन शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी १.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदुस्थान जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्रास्त्र खरेदीदारांपैकी एक आहे. भांडवलदार वर्गाची सत्ता आणि त्याच्या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा टिकवून ठेवण्याचे काम सुरक्षा दलांवरील हा वाढता खर्च सुनिश्चित करतो.

अशाप्रकारे कर महसुलाच्या जवळजवळ ६०% रक्कम अशा गोष्टींवर खर्च केली जाईल ज्या कामगार आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे योगदान देत नाहीत. केंद्रात पक्ष आणि सरकारे कितीही वेळा बदलली तरी अर्थसंकल्पाचे हे परजीवी स्वरूप बदललेले नाही. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, शेती, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता इत्यादी सर्व सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक गरजांवर आणि उत्पादक क्षेत्रांवर पुरेसा खर्च करण्यासाठी खूपच कमी रक्कम शिल्लक राहते.

तूट आणि कर्ज

महसूल खर्च आणि महसुली उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी आणि भांडवली खर्च करण्यासाठी, सरकार २०२५-२६ दरम्यान बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून १४.८२ लाख कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. चालू वर्षातील (२०२४-२५) तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार आधीच १४.१३ लाख कोटी रुपये कर्ज घेत आहे. या अधिकच्या कर्जांमुळे, मार्च २०२५ अखेर केंद्र सरकारचे थकित कर्ज जवळजवळ १७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल आणि मार्च २०२६ अखेर ते १९० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारच्या कर्जात वर्षानुवर्षे वाढ झाल्यामुळे, व्याज फेडीची रक्कमही वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. २०२१-२२ ते २०२५-२६ दरम्यान कर्जांवरील भरलेल्या व्याजाची रक्कम ५०% पेक्षा जास्त वाढली आहे.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की केंद्र सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा बहुतांश भाग मागील वर्षांमध्ये घेतलेल्या कर्जांवरील व्याज भरण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे सरकार कर्ज देणाऱ्यांच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहे. ते जितके जास्त कर्ज घेते तितके जास्त व्याज भरावे लागते आणि त्यामुळे व्याज भरण्यासाठी त्यांना अधिक कर्ज घ्यावे लागते.

इतक्या प्रचंड प्रमाणात सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे लाभार्थी बँका आणि इतर वित्तीय संस्था असतात. भांडवलदार वर्गाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या वित्तीय ठेवी आणि त्यातून सरकारला दिलेल्या कर्जावर परतावा मिळण्याची हमी त्या बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना असते. या बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी कर्ज म्हणून दिलेल्या सर्व पैशापैकी सरकारला दिलेले कर्ज सगळ्यात सुरक्षित असते, कारण सरकारी बाँड शून्य जोखमीचे मानल्या जातात.

जेव्हा एखादी बँक, वस्तू किंवा सेवांच्या क्षेत्रात गुंतलेल्या एखाद्या खाजगी कंपनीला कर्ज देते, तेव्हा त्या कंपनीच्या निर्माण झालेल्या अतिरिक्त मूल्यापैकी एक भाग बँकेला व्याज म्हणून दिला जातो. सरकार बहुतेकदा गैर-व्यावसायिक स्वरुपाच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले असते. जेव्हा एखादी बँक सरकारला कर्ज देते, तेव्हा ती ज्या व्याजाचा दावा करते ते पूर्णपणे परजीवी स्वरूपाचे असते. ते अतिरिक्त मूल्याचा वाटा नसते कारण सरकार अतिरिक्त उत्पन्न निर्माण करत नाही. तो तर सार्वजनिक महसुलाचा वाटा असतो. बँकांनी दिलेल्या कर्जांवर परतावा सुनिश्चित करण्यासाठी हा सगळ्या लोकांना लुटण्याचा एक प्रकार आहे.

हिंदुस्थानच्या सरकारने अधिक कर्ज घ्यावे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवावी जेणेकरून वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढेल हेच तर मक्तेदार भांडवलदारांना हवे आहे. त्याच बरोबर, त्यांना हिंदुस्थानच्या सरकारने फार जास्त कर्ज घेणे टाळावे आणि ” राजकोषीय जबाबदारी” राखावी अशीही त्यांची इच्छा आहे.

राजकोषीय जबाबदारी ही जगातील सर्वात मोठ्या सावकारी संस्थांनी निर्माण केलेली संकल्पना आहे. या संकल्पनेनुसार, राज्य हे “जबाबदार” कर्जदार असले पाहिजे. त्याने त्याचे कर्ज त्वरित वेळच्यावेळी फेडले पाहिजे. ते इतके कर्जबाजारी होऊ नये की ते कर्जाची परतफेड करूच शकणार नाही. त्यांनी कर्ज घेणे पूर्णपणे थांबवूही नये. त्याने दरवर्षी घेतलेले कर्ज ठराविक पातळीवर सीमित ठेवावे तसेच तूटही ठराविक पातळीच्या आत मर्यादित ठेवावी. दुसऱ्या शब्दांत, “राजकोषीय जबाबदारी” ही संकल्पना लोकविरोधी दृष्टिकोनावर आधारित आहे की राज्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्या नागरिकांसाठी तरतूद करणे नाही तर सावकारांचे हित संवर्धन करणे आहे.

यामुळे, चालू वर्षाच्या राजकोषीय तुटीचे साधलेले लक्ष्य आणि येणाऱ्या वर्षांच्या उद्दिष्टांची घोषणा भांडवलदार वर्गासाठी अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा मुद्दा बनली आहे.

निष्कर्ष

वार्षिक अर्थसंकल्प ज्या पद्धतीने तयार केला जातो त्यावरून राज्याचे वर्गीय स्वरूप दिसून येते. मोठ्या भांडवलदारांना स्वीकारार्ह असलेले तुटीचे लक्ष्य प्रथम निश्चित केले जाते. त्यानंतर मक्तेदार भांडवलदारांना आधीच दिलेल्या आणि द्यायच्या असलेल्या सर्व सवलती विचारात घेऊन महसुलातील संभाव्य वाढ अंदाजित केली जाते. अंदाजे महसूल प्राप्ती आणि राजकोषीय तूट मिळून किती जास्तीत जास्त खर्च करता येईल हे ठरवले जाते. खर्चाच्या त्या मर्यादेत, व्याज देयकासाठी सावकार संस्थांचे दावे आणि सुरक्षा यंत्रणेचे दावे प्रथम पूर्ण केले जातात, त्यानंतर जे काही थोडे शिल्लक असते ते आपल्या कष्टकरी बहुसंख्य लोकांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि इतर मूलभूत गरजांवर खर्च करण्याचे नियोजन केले जाते. अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील शासक वर्गाच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देते. इतर सगळ्यांचे हित हे दुय्यम असते आणि आणि शासक वर्ग हिताच्या अधीन असते.

काही वर्षांपूर्वी संसदेत सादर केलेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात कालिदासाचे संस्कृत उद्धरण होते, ज्याचे भाषांतर असे होते:

“राज्य आपल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी कर वसूल करते अगदी त्याच प्रकारे ज्याप्रमाणे सूर्य पाण्याचे बाष्पीभवन करतो, केवळ ते पावसाच्या स्वरूपात अनेक पटीने परत करण्यासाठी.” (प्रकरण १, श्लोक १८) — महाकवी कालिदास यांचे रघुवंशम

१ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेला अर्थसंकल्प या तत्त्वाचे उघड उल्लंघन आहे. कर वसूल करणे हे सर्व उपलब्ध जलस्रोतांमधून सूर्य पाण्याचे बाष्पीभवन करतो त्यासारखे अजिबात नाही. भाग २ मध्ये आपण पाहिले आहे की, श्रीमंत शोषकांपेक्षा कष्टकरी बहुसंख्य लोकांकडून जास्त पैसे काढले जातात.

कर आकारणीद्वारे जे काढून घेतले जाते ते पावसाच्या स्वरूपात बाष्पीभवन झालेल्या पाण्यासारखे सर्व लोकांकडे परत येत नाही, जसे आपण खर्चाच्या अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणात पाहिले आहे. आधीच शोषित कष्टकरी लोकांकडून शोषलेली संसाधने भांडवलशाही मक्तेदार घराण्यांच्या हितासाठी वापरली जातात.

कामगार आणि शेतकरी जी संपत्ती निर्माण करतात त्या संपत्तीचे भांडवलदारांना पुनर्वितरण करण्यासाठीची एक सुव्यवस्थित यंत्रणा म्हणजे अर्थसंकल्प, हेच सत्य आहे.