हिंदुस्थान हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची लोकशाही असलेला देश आहे असे म्हटले जाते. पण इथे अधूनमधून होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे, अतिश्रीमंत भांडवलदारांचा पाठिंबा असलेल्या राजकीय पक्षांनी एकमेकांचा अपमान करण्याचे आणि जनतेला सर्व प्रकारची खोटी आश्वासने देण्याचे प्रसंगच असतात. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या अलीकडच्या प्रचारात, भाजप आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी राजकीय चर्चा अत्यंत खालच्या पातळीवर आणली आहे. पंतप्रधान मोदींनी राहुल गांधींना ‘मुर्खांचा सरदार’ असे संबोधले म्हणून त्यांच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. तर राहुल गांधींनी अशी टिपणी केली, की मोदींमुळे हिंदुस्थानच्या क्रिकेट संघाला दुर्दैव आले. त्या टिप्पणीबद्दल भाजपने तक्रार केली आहे. अशाप्रकारे एकमेकांचा अपमान करणाऱ्या नेत्यांच्या हातात देशाचे भवितव्य कसे सोपवायचे असा प्रश्न लोकांना पडतो. धर्म किंवा जातीच्या आधारावर जर उमेदवारांनी मते मागितली तर ते आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे असे मानले जाते. मात्र, जातीय आणि धार्मिक अस्मितेला आवाहन करणे हे भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांसाठी नेहेमीचेच झाले आहे. अलीकडच्या निवडणूक मोहिमांत, भाजपचे उमेदवार काँग्रेस पक्षावर मुस्लिम समर्थक आणि हिंदूविरोधी आणि गुर्जर आणि इतर काही जातींच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत आहेत. काँग्रेस उमेदवारांनी भाजपवर मुस्लिम आणि दलितविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. हे दोन्ही पक्ष भांडवलदार समर्थक, कामगार विरोधी आणि शेतकरी विरोधी आहेत ही वस्तुस्थिती लपवायचा प्रयत्न केला जात आहे. मोदी आणि इतर भाजप नेत्यांनी बेरोजगारी आणि महागाईसाठी राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपवर गौतम अदानी सारख्या भांडवलदार अब्जाधीशांना समृद्ध केल्याचा आरोप केला आहे आणि दावा केला आहे की त्यांचा पक्ष कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहे.
पण वस्तुस्थिती मात्र दर्शवते, की सरकारचा कारभार काँग्रेस पक्ष सांभाळत असो किंवा भाजप सांभाळत असो, दोन्ही परिस्थितीत मक्तेदार भांडवलदार कामगार वर्गाचे प्रचंड शोषण करून आणि शेतकरी आणि इतर लहान उत्पादकांची लूट करून संपत्ती गोळा करतात. भांडवलशाहीची संपूर्ण अर्थव्यवस्था, कष्टकरी जनतेला लुटून करून अब्जाधीशांना समृद्ध करण्यासाठीच आहे हे सत्य लपविण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही पक्ष करत आहेत. जर त्यांचे सरकार सत्ताधीन झाले तर लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे आश्वासन भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान वारंवार दिले आहे. पण वास्तव हे आहे की बेरोजगारी अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या द्वारे जागतिकीकरण करण्याच्या झेंड्याखाली मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांचा विस्तार करण्याचा अजेंडा राबविण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. याचा परिणाम असा होतो की जेवढ्या नवीन नोकऱ्या निर्माण होतात त्यापेक्षा जास्त नोकऱ्या नष्ट होतात.
हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदार, त्यांच्या विश्वासू पक्षांच्या प्रचारासाठी प्रचंड पैसा खर्च करतात, ज्यामुळे कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या उमेदवारांना निवडून येणे अत्यंत कठीण होते. लोक त्यांच्या मर्जीतील पक्षाला निवडून देतात असा आभास निर्माण केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र निवडणूक प्रक्रियेचा वापर करून मक्तेदार भांडवलदार स्वतःच्या पसंतीच्या पक्षाकडे कार्यकारी सत्ता सोपवतात. जोपर्यंत मोठ्या धनशक्ती पाठिशी असलेल्या पक्षांचे वर्चस्व संपत नाही आणि निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हातात देण्याच्या दिशेने राजकीय प्रक्रियेचे रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत मध्यवर्ती संसदेच्या असो किंवा राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका असो, भांडवलदारांच्या शासनाला वैध बनवण्याचे त्या साधन असतील. लोकांच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती आल्यावरच, भांडवलदारांच्या लालसेची पूर्ती करण्याऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेचे पुनर्गठन करता येईल.