शोषक वर्गाच्या शासनाविरुद्ध लढा देऊन कामगार वर्गाने स्वतःची, पूर्णपणे नवीन, राज्यसत्ता स्थापन केल्याच्या इतिहासातील पहिल्या घटनेचा या वर्षी१५३वा वर्धापन दिन आहे. पॅरिस कम्यून म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, १८७१मध्ये फ्रान्समधील कामगार वर्गाच्या या कामगिरीची, मानवजातीच्या इतिहासात एका नवीन युगाची नांदी केल्याबद्दल जगभर कौतुक केले जाते.
जुलूम आणि शोषण करणाऱ्यांविरुद कष्टकरी लोकांनी शतकानुशतके असंख्य वेळा संघर्ष केला आहे. फ्रान्सच्या राजधानीतून पळून गेलेल्या ॲडॉल्फ थियर्सच्या भांडवलदार वर्गाच्या सरकारच्या विरोधात मार्च १८७१ मध्ये पॅरिसच्या कामगार वर्गाने उठाव केला. पॅरिसच्या लोकांवर शेजारच्या प्रशिया (आजच्या जर्मनीचा भाग) राज्याच्या आक्रमक सैन्याचा सामना करण्याची वेळ आली. फ्रेंच भांडवलदार वर्गाने लोकांच्या नकळत विश्वासघातकी शरणागतीच्या वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. या परिस्थितीत, पॅरिसमधील कामगारांनी, नॅशनल गार्डच्या सैनिकांसह, स्वतःच्या हातात सत्ता घेतली. २६ मार्च रोजी त्यांनी नवीन प्रतिनिधी सभा निवडली आणि तिला पॅरिस कम्यून असे नाव दिले.
पॅरिस कम्यूनचे वेगळेपण असे की, फक्त सहज ताबा घेऊन आहे ती राज्ययंत्रणा – सैन्यदल, पोलीस, न्यायालये, तुरुंग, न्यायव्यवस्था, नोकरशाही, विधिमंडळे इत्यादी – आपण जशीच्या तशी वापरू शकत नाही, हे त्यातील सदस्यांना सुरवातीलाच उमगले. भांडवलशाही राज्याच्या या संस्था शतकानुशतके कष्टकरी लोकांवर अत्याचार करण्यासाठी आणि शोषकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विकसित केल्या गेल्या आहेत. कम्युनर्ड्सना हे समजले की भांडवलदारी राज्य आणि त्याच्या सर्व संस्था मुळांसकट उखडून टाकल्या पाहिजेत. त्यांच्या जागी कामगार वर्ग आणि लोकांच्या हितासाठी कार्यरत असतील अशा पूर्णपणे नवीन संस्था निर्माण करण्याची गरज होती.
आजकाल सर्वात जास्त संभ्रम तर अशा लोकांमुळे पसरत आहे जे असा दावा करतात की, भांडवलदार वर्गाची सत्ता टिकवून ठेवणारे राज्यच कष्टकरी व इतर शोषित वर्गाचेसुद्धा हित साधू शकते. काही नवीन नेते किंवा एखादा नवा पक्ष राज्याच्या मुख्यपदावर निवडून आला, तरच परिस्थिती सुधारू शकते, असे लोकांना सांगण्यात येते.
आपल्या देशात, वेगवेगळ्या नावांची वेगवेगळी सरकारे सत्तेवर आणणाऱ्या कधीही न संपणाऱ्या निवडणुकांच्या चक्रात कामगार वर्ग आणि लोक अडकले आहेत. पण आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकांची स्थिती तशीच राहिली आहे किंबहुना आणखीनच वाईट झाली आहे. आपल्या कष्टाची फळे हिसकावून घेऊन अल्पसंख्य हिंदुस्थानी व विदेशी शोषक अधिकाधिक श्रीमंत होत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनतेने सत्ता आपल्या हातात घेतली पाहिजे. त्यांनी विद्यमान राज्ययंत्रणा पूर्णपणे मोडून काढली पाहिजे आणि त्यांच्या स्वतःच्या राज्यसत्तेच्या संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत; अशा संस्था, ज्या शोषक वर्गाच्या नव्हे तर जनतेच्या हितासाठी कार्यरत असतील. हेच पॅरिस कम्यूनने १५० वर्षांपूर्वी दाखवून दिले होते.
सर्वहारा लोकशाहीची अंमलबजावणी
प्रशियन सैन्य आणि फ्रेंच भांडवलशाही यांच्या संयुक्त सैन्याने क्रूरपणे चिरडून टाकण्यापूर्वी पॅरिस कम्यून केवळ दोन महिने टिकले. पण या दोन गौरवशाली महिन्यांत, सत्ताधारी म्हणून संघटित झाल्यावर कामगार वर्ग काय करू शकतो, हे पॅरिस कम्यूनने दाखवून दिले.
अस्तित्वात येताच सुरुवातीच्या काही दिवसांतच, कम्यूनने भांडवलशाही राज्याचे सर्वात मोठे शस्त्र असलेले खडे सैन्य बरखास्त केले. जुन्या खड्या सैन्याच्या जागी, सर्व शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त लोकांना शस्त्रसज्ज करण्यात आले आणि अंतर्गत व बाह्य शत्रूंपासून नवीन राज्याचे म्हणजे पॅरिस कम्यूनचे संरक्षण करण्यासाठी ते सज्ज झाले. जे क्रांतिकारी उपाय त्यांना अंमलात आणायचे होते, त्यासाठी ही एक पूर्वअट होती.
पॅरिस कम्यूनने स्थापन केलेली राजकीय व्यवस्था ही सर्वहारा लोकशाहीची व्यवस्था होती, जी भांडवलशाही लोकशाहीच्या पूर्णपणे विरुद्ध होती. त्यावेळच्या भांडवलशाही लोकशाहीमध्ये लिंग, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन प्रौढ मताधिकार दिला जात असे,पण असले कुठलेही निकष न लावता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर कम्यूनची निवड करण्यात आली होती.
कम्यून हे एक विधिमंडळ होते आणि त्याचबरोबर कार्यकारी संस्थाही होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, लोकप्रतिनिधींवर केवळ कायदे बनवण्याचीच नव्हे, तर त्यांची अंमलबजावणी करण्याचीही जबाबदारी होती.यामुळे संसदीय लोकशाहीत असतात त्याप्रमाणे कायदेमंडळे ही फक्त चर्चेची गुऱ्हाळे झाली नाहीत. कम्यूनचे सदस्य थेट जनतेप्रती जबाबदार होते आणि त्यांना कधीही माघारी बोलावले जाऊ शकत होते. आजच्या भांडवलशाही लोकशाहीत आजही लोक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती त्यांच्या कार्यकाळापर्यंत सर्व अधिकार सोपवतात आणि ते प्रतिनिधी पदावर असताना त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यास असमर्थ असतात. या अशा परिस्थितीपेक्षा पॅरिस कम्यूनने प्रस्थापलेली व्यवस्था खूपच वेगळी होती.
कम्यूनच्या सदस्यांना आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना फक्त कामगारांएवढेच वेतन दिले जात असे, ज्यामुळे भांडवलशाही राजवटीत राज्याची संसाधने ओरबाडून घेणारी खर्चिक आणि शोषक नोकरशाहीसंपुष्टात आली. राज्य व्यवस्थेचे काम म्हणजे काहीतरी गूढ असते हा भ्रम सर्वहारा वर्गाच्या सत्तेने मोडून काढला, राज्याचा कारभार सोपा केला आणि लोकांना एक साधे, स्वस्त व प्रभावशाली सरकार दिले.
नवीन राज्य सत्तेने शस्त्रसज्ज कम्यूनने, कष्टकरी लोकांना त्यांना जखडून ठेवणाऱ्या अनेक साखळ्यांमधून मुक्त करण्यासाठी ठोस उपाय योजले. बंद पडलेले कारखाने चालवण्यासाठी कामगारांच्या स्वाधीन करण्यात आले. मालक कामगारांवर असंख्य दंड आकारत असत. ती घातक प्रणाली रद्द करण्यात आली. रिकामी असलेली घरे बेघरांना देण्यात आली. भाडे भरण्याच्या पद्धतीस स्थगिती देण्यात आली. चीजवस्तू तारण ठेऊन कर्ज देण्याची दुकाने, ज्यामुळे अनेक कष्टकरी लोक बरबाद झाले होते, ती बंद करण्यात आली.
अनेक सामाजिकदृष्ट्या प्रगतीशील महत्त्वपूर्ण उपाययोजना कम्यूनने ने केल्या. महिलांच्या हितासाठीच्या योजनांचाही त्यात समावेश होता. विवाहित आणि अविवाहित मातांच्या मुलांना समान वागणूक दिली गेली आणि अनैतिकतेचा कलंक दूर झाला. नागरी विवाह आणि घटस्फोटाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. राज्यावरील चर्चचा प्रभाव संपुष्टात आणला गेला आणि धर्म हा वैयक्तिक विवेकाचा विषय बनला. या सर्व उपाययोजना कम्यून अस्तित्वात असल्याच्या थोडक्या कालावधीत आणि प्रशिया आणि फ्रेंच भांडवलशाही यांच्या संयुक्त सैन्याचा वेढा आणि त्यांच्याविरुद्ध युद्धाच्या परिस्थितीत राबविण्यात आल्या.
पॅरिस कम्यूनच्या कामगिरीचा गौरव करून मार्क्स आणि एंगेल्स यांनी निदर्शनास आणून दिले की कम्यूनने अशी राजकीय रचना शोधली जिच्याअंतर्गत सर्वहारा वर्गाला सर्व प्रकारच्या शोषणातून मुक्ती मिळू शकते. केवळ भांडवलदार वर्गाच्या तयार राज्ययंत्रणेवर ताबा मिळवून सर्वहारा वर्ग आपला कार्यभाग साधू शकत नाही, हा महत्त्वाचा धडा त्यांनी घेतला आणि सर्वांसमोर मांडला. सर्वहारा वर्गाला भांडवलदार वर्गाचे राज्य उद्ध्वस्त करून स्वतःची राज्यसत्ता स्थापन करावी लागेल, जी पराभूत शोषक वर्गांवर सर्वहारा वर्गाच्या हुकूमशाहीचे एक साधन असेल.
मार्क्स आणि एंगेल्स यांनी, कामगार वर्गाच्या अननुभवीपणामुळे निर्माण झालेल्या पॅरिस कम्यूनमधील त्रुटींकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की कम्यून काही निर्णायक उपाययोजना करण्यास कचरत होते, जसे की बँक ऑफ फ्रान्सची मालमत्ता जप्त करणे, जे भांडवलदार वर्गाच्या शक्तींना मोठा धक्का देणारे ठरले असते. पॅरिसच्या कामगार वर्गाला ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गापासून वेगळे करण्यातही भांडवलदारांना यश आले,आणि त्यामुळे कामगारांना चिरडणे सोपे झाले. या उणिवांवरून त्यांनी असा अमूल्य निष्कर्ष काढला की, कष्टकरी वर्गाने भांडवलदार वर्गाविरुद्धच्या लढ्यात कष्टकरी शेतकऱ्यांसोबत अतूट एकता प्रस्थापित केली पाहिजे. सर्वहारा वर्गाने भांडवलदार वर्गाविरुद्धच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षात आपल्या शत्रूंप्रती कोणतीही दयामाया दाखवता कामा नये.
पॅरिस कम्यूनच्या पावलावर पाऊल ठेवत आणि त्याच्या अनुभवातून धडे घेत, रशियाच्या सर्वहारा वर्गाने व्ही. आय. लेनिनच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली १९१७ मध्ये ऑक्टोबर क्रांती घडवून आणली आणि तेथे सर्वहारा वर्गाची हुकूमशाही प्रस्थापित केली. कम्युनिस्ट चळवळीतील अनेक संधिसाधूंकडून मार्क्स व एंगेल्सची शिकवण व क्रांतीतील सर्वहारा वर्गाची भूमिका यांचा विपर्यास केला जात होता. मात्र लेनिनने आपल्या “राज्य आणि क्रांती” या प्रसिद्ध पुस्तकात या शिकवणींना व सर्वहारा वर्गाच्या कार्याला पाठिंबा देत त्यांची विस्तृत स्वरूपात मांडणी केली.
आज, पॅरिस कम्यूनच्या १५३ वर्षांनंतर, जगभरातील कामगार वर्गाने, भांडवलदार वर्गाची राजवट संपवून त्याजागी सर्वहारा व इतर कष्टकरी लोकांची सत्ता आणण्यासाठीचा ऐतिहासिक संघर्ष सुरूच ठेवला आहे. या संघर्षात, पॅरिस कम्यूनने दाखविलेला पथप्रदर्शक मार्ग आपल्याला आजही प्रेरणा देत आहे आणि मार्गदर्शन करत आहे.