‌
लोकसभा निवडणूक 2024: कामगार आणि शेतकऱ्यांची भूमिका

मजदूर एकता समिती (MEC) च्या वार्ताहराचा अहवाल

मजदूर एकता समितीने (MECने) 21 एप्रिल 2024 रोजी या विषयावर एक बैठक आयोजित केली होती. देशाच्या विविध भागांमध्ये जोरदार निवडणूक प्रचारादरम्यान आयोजित या बैठकीला देशाच्या विविध भागातील व तसेच परदेशातूनही लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सहभागींमध्ये अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांचे कार्यकर्ते, कामगार संघटना, किसान (शेतकरी) संघटना, महिला आणि युवा संघटना इत्यादींचा समावेश होता. त्यात ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील कामगारांच्या हक्कांसाठी संघटित झालेल्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

MECचे बिरजू नायक यांनी सर्व सहभागींना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी श्री संतोष कुमार, MEC; श्री हान्नन मोल्ला, सरचिटणीस, ऑल इंडिया किसान सभा; श्री शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशन (AIPEF); श्री कंवरजीत सिंग, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय किसान युनियन एकता (उग्रहण), हरियाणा; श्री कृष्णा भोयर, उपसरचिटणीस, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज; श्री बुटा सिंग बुर्जगिल, अध्यक्ष, भारतीय किसान युनियन (डाकौंडा); श्री एस.पी. सिंग, सरचिटणीस, दक्षिण-पूर्व विभाग, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशन (AILRSA); डॉ. ए मॅथ्यू, सचिव, कामगार एकता समिती (KEC) या मुख्य वक्त्यांचे त्यांनी स्वागत केले व त्यांना एकामागून एक या विषयावर आपली मते मांडण्याचे आवाहन केले.

श्री हान्नन मोल्ला यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेले आंदोलन मागे घेतल्यानंतर किसानांना दिलेल्या आश्वासनांचा विश्वासघात केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने MSPसाठी कायदेशीर हमी आणि इतर मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष चालू ठेवण्यासाठी किसानांना उद्युक्त करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. 14 मार्च रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर भरलेल्या भव्य किसान-मजदूर महापंचायतीमध्ये व्यक्त झालेली कामगार आणि किसानांची एकता त्यांनी अधोरेखित केली. वर्तमान सरकारचा पर्दाफाश करण्यासाठी आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना सत्तेबाहेर करण्यासाठी मतदान करून त्याच्या गुन्ह्यांची शिक्षा देण्यासाठी SKM किसानांच्या जनसमुदायाला क्रियाशील बनवण्याचे काम करत आहे, असे ते म्हणाले.

श्री शैलेंद्र दुबे यांनी वीज दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी सरकारच्या वारंवार केलेल्या प्रयत्नांबद्दल सांगितले. हे विधेयक पारित झाल्यास ज्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. हे सर्व प्रयत्न यशस्वीपणे उधळून लावणारा देशातील प्रत्येक भागातील वीज कामगारांचा ठाम विरोध आणि SKMने लढ्याला दिलेला पाठिंबा हे त्यांनी अधोरेखित केले. सरकार सातत्याने वीज वितरण नेटवर्क खाजगी मक्तेदारी असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांकडे सोपवत आहे, ज्यामुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये वीज दरात प्रचंड वाढ झाली आहे; याची उदाहरणे श्री दुबेंनी दिली. ‘प्रत्येक घरात कमी दरात वीज’ देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याला खोटे ठरवून शहरांतील कष्टकरी लोकांवर तसेच ग्रामीण भागातील किसानांवर याचे घातक परिणाम होतील. ग्राहकांची लूट करण्यासाठी आणि वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आणिक एक योजना म्हणून प्री-पेड स्मार्ट मीटर लागू करण्याच्या योजनेचाही त्यांनी पर्दाफाश केला. वीजपुरवठा हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार असला पाहिजे आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या नफ्याचे ते साधन बनू शकत नाही. आपण राजकीय सत्तेसाठी आणि निर्णय घेताना कामगार आणि किसानांच्या अधिक सहभागासाठी संघर्ष केला पाहिजे पाहिजे, असे ते म्हणाले. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत सध्याच्या कामगार विरोधी, किसान विरोधी सरकारचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी कामगार आणि किसानांना एकत्रित लढा उभारण्याचे आवाहन केले.

श्री बुटा सिंग बुर्जगिल यांनी ED आणि इतर राज्य एजन्सींच्या वापराद्वारे सर्व विरोधी पक्षांना धमकावण्याच्या आणि सर्व विरोधक आवाज चिरडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा निषेध केला. EVMच्या माध्यमातून निवडणुकीतील फेरफार हा लोकशाहीवरील आणखी एक हल्ला आहे, असे ते म्हणाले. पंजाबमधील भाजपच्या सर्व उमेदवारांना विरोध करण्यासाठी SKMने किसानांना आवाहन केले आहे. भाजपचा पराभव करण्यासाठी कमगारांनी आणि किसानांनी एकत्र आले पाहिजे, असे त्यांनी शेवटी सांगितले.

श्री कंवरजीत सिंह यांनी या “लोकशाही” वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, जिच्यात बहुसंख्य, कष्टकरी लोक निवडणुकीत प्रभावीपणे उपेक्षित आहेत. बलाचा आणि धनबलाचा उघडपणे निर्लज्ज वापर, मतांची फेरफार, सत्ताधारी पक्षाची प्रचाराच्या साधनांवर मक्तेदारी, राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध EDसारख्या राज्य संस्थांचा वापर – या सर्व गोष्टींमुळे कामगार आणि किसानांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीत उभे राहणेदेखील अशक्य आहे, मग जिंकणे तर राहिले दूर. मतदानाचे अत्यंत कमी प्रमाण हे या संसदीय व्यवस्थेवरील कष्टकरी जनतेचा विश्वास गमावल्याचेच द्योतक आहे. भाजप सरकार कॉर्पोरेट घराण्यांचा अजेंडा लागू करत आहे, असे ते म्हणाले. कोणताही राजकीय पक्ष कामगार आणि शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न मांडत नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी ते धर्म आणि जातीच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतात. श्री कंवरजीत सिंग यांनी स्पष्ट केले की या व्यवस्थेतील निवडणुका लोकांना फक्त एका दरोडेखोरांच्या किंवा दुसऱ्या दरोडेखोरांच्या गटांमध्ये निवडायची संधी देतात. राजकीय सत्ता काबीज करण्यासाठी कामगार आणि किसानांना संघटित व्हावे लागेल; तरच आपण या शोषणाचा व अन्यायाचा अंत करू शकू, असे ते म्हणाले.

श्री कृष्णा भोयर यांनी सध्याच्या व्यवस्थेत कामगार आणि किसानांच्या उपेक्षिततेबद्दल सांगितले. ते म्हणाले की त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये कामगार आणि किसानांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आपण विचारले पाहिजे की तुम्ही आमचे मुद्दे संसदेत मांडणार का, MSPसाठी, 4 लेबर कोड मागे घेण्यासाठी लढणार का, इ. हे पक्ष सत्तेबाहेर असताना सर्व प्रकारची आश्वासने देतात, मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडतो, हे दाखवण्यासाठी श्री.भोयर यांनी उदाहरणे दिली. विरोधी पक्षांना कमकुवत करण्याच्या आणि फोडण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांचाही त्यांनी निषेध केला. प्रसारमाध्यमे आपल्या संघर्षाच्या बातम्या पूर्णपणे / झाकून टाकतात. हिंदुस्थान जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनणार असल्याच्या सरकारच्या दाव्याचे खंडन करून ते म्हणाले की, कामगार आणि किसानांचे जीवनमान उंचावत नाही, तर केवळ बड्या कॉर्पोरेट्सची संपत्ती वाढत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी एकत्रित लढा उभारण्याचे आवाहन केले.

श्री एस पी सिंग यांनी 1974 च्या ऐतिहासिक रेल्वे संपातील भूमिकेसह, AILRSA च्या लढाऊ इतिहासाबद्दल आणि रेल्वे कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी त्याच्या सातत्याने केलेल्या संघर्षाचे विवरण केले. आपल्या समाजाची भावी वाटचाल ठरवण्यात कामगार आणि किसानांसोबतच लाखो बेरोजगार तरुणांचीही महत्त्वाची भूमिका असेल, असे ते म्हणाले. त्यांनी रेल्वेतील हजारो रिक्त पदांचे उदाहरण दिले, जे भरले तर बेरोजगार तरुणांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकेल. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या ट्रेड युनियन नेत्यांवर त्यांनी टीका केली आणि हा रेल्वे कामगारांचा विश्वासघात असल्याचे म्हटले. जे उमेदवार संसदेत आपल्या मागण्या मांडतील अशा उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन त्यांनी कामगार, किसान आणि तरुणांना केले.

श्री संतोष कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या 75 वर्षात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे अनेक वेळा पक्षपरिवर्तन झाले आहे. तथापि, त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाही अभिमुखतेत आणि राजकीय सत्तेच्या वर्गीय स्वभावात कधीही बदल घडवून आणला नाही. वर्षानुवर्षे, अतिश्रीमंत मक्तेदार भांडवलदार प्रचंड श्रीमंत होत आहेत. कामगार आणि शेतकऱ्यांना सतत तीव्र शोषण, वाढता कर्जबाजारीपणा आणि दुःखाचा सामना करावा लागत आहे. महिलांचा लैंगिक छळ, जातीवर आधारित भेदभाव आणि अत्याचार कायम आहेत. सत्ताधारी वर्गाचे प्रवक्ते हिंदुस्थानाच्या आर्थिक विकासाबद्दल जरी बढाई मारत असले, तरी श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. तरुणांमधील बेरोजगारी पूर्वी कधीही नव्हती तेवढी जास्त आहे.

त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की सत्तेत असलेले लोक वारंवार मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचाराचे आयोजन करतात, विशिष्ट धर्म, जात किंवा आदिवासी समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य बनवतात, जेणेकरून त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांच्या विरोधात लोकांची एकता नष्ट होईल. पण सांप्रदायिक हिंसाचार आणि दहशतीच्या आयोजकांना शिक्षा होत नाही, तर पीडितांचा छळ होतो. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात डांबले जाते. UAPA आणि AFSPA सारखे कठोर कायदे या ‘जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही’मध्ये लोकांच्या हक्कांचे क्रूर उल्लंघन करण्यास परवानगी देतात.

संतोष यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या व्यवस्थेत मतदान करणारी जनता निवडणुकीचे निकाल ठरवत नाही. भांडवलदार वर्ग निकाल ठरवतो. भांडवलदार त्यांच्या पैशाची ताकद, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण, न्यायालयांवर प्रभाव आणि मतदार याद्या, EVM आणि मतमोजणीत विविध प्रकारची हेराफेरी या सर्वांचा वापर करतात. ते अशा पक्षाचा विजय संघटित करतात जो आपल्या स्वत:चा स्वार्थी कार्यक्रम राबवताना सर्वात प्रभावीपणे लोकांना मूर्ख बनवू शकतो. अशा प्रकारे, आपण पाहतो की 2004 मध्ये, सत्ताधारी वर्गाने भाजपच्या जागी काँग्रेस पक्षाला आणायचे आयोजित केले होते. 2014 मध्ये काँग्रेस पक्षाची जागी भाजपला आणले. या संपूर्ण कालावधीत, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम अपरिवर्तित राहिला आहे.

बहुतेक टीव्ही वृत्तवाहिन्या भाजपच्या आणखी एका शानदार विजयाची भविष्यवाणी करत आहेत या वस्तुस्थितीचा संदर्भ देत संतोष म्हणाले की, भांडवलदार वर्गाचा एक प्रभावशाली घटक आहे ज्याला सध्याची,  पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्था चालू ठेवण्याची इच्छा आहे. दुसरीकडे, निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून असे दिसून येते की हिंदुस्थानी लोकशाहीची आणखी बदनामी टाळण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचा दुसरा एक प्रभावशाली घटक देखील आहे ज्याची भाजपच्या जागी पर्यायी व्यवस्था आणण्याची इच्छा आहे.

तथापि, NDA किंवा INDIA आघाडी यांच्यापैकी कोणीही जरी पुढचे सरकार बनवले, तरी भांडवलदार वर्गाचे शासन कायम राहील. अतिश्रीमंत अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्य कष्टकरी लोक यांच्यातील दरी वाढतच जाईल, यावर त्यांनी भर दिला.

आपल्या इतिहासाविषयी संतोष म्हणाले की, 1947 मध्ये ब्रिटीश वसाहती राजवट संपुष्टात आल्यावर शोषण आणि दडपशाहीचा अंत होण्याच्या आपल्या लोकांच्या आशा धुळीला मिळाल्या, कारण राजकीय सत्ता हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या हातात हस्तांतरित झाली. त्यांनी स्पष्ट केले की 1950 मध्ये स्वीकारलेली राज्यघटना ही ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी मागे सोडलेली, शोषण आणि दडपशाहीची व्यवस्था शाश्वत ठेवण्यासाठी बनवण्यात आलेली आहे. ही हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाला सत्तेत ठेवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, तर तिच्यात कष्टकरी बहुसंख्य लोक सतत वाढत जाणाऱ्या शोषण आणि दडपशाहीला तोंड देण्यास सामर्थ्यहीन राहतात.

सध्याच्या व्यवस्थेशी पूर्णपणे तोडण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. हिंदुस्थानाची संपत्ती निर्माण करणारे कामगार आणि शेतकरी तिचे स्वामी बनू शकतात आणि व्हायलाच हवेत. आपण कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या शासनाची एक नवीन व्यवस्था विकसित केली पाहिजे, जिच्यात अपवाद न करता सर्व मानवांचे हक्क संरक्षित केले जातील. आपण एक नवीन राज्यघटना स्थापन केली पाहिजे जी लोकांमध्ये सार्वभौमत्व निहित करेल. मंत्री निवडून आलेल्या विधान मंडळाला जबाबदार असले पाहिजेत आणि सर्व निवडून आलेले प्रतिनिधी मतदारांना जबाबदार असले पाहिजेत.

निवडणूक प्रचारासाठी सर्व प्रकारच्या भांडवली निधीला आळा घालणे आवश्यक आहे. नवीन प्रणालीमध्ये, प्रत्येक मतदारसंघात निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांची यादी निवडण्यात मतदारांची भूमिका निर्णायक असणे आवश्यक आहे. राज्याने उमेदवार निवडण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आणि निवडलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारासाठी वित्तपुरवठा केला पाहिजे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा आणि आपले हित साधत नसतील तर त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आपण  लोकांना असला पाहिजे. आपल्याला कायदे आणि धोरणे प्रस्तावित करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे.

सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या निकालांची पर्वा न करता आपण आपल्या हक्कांसाठी आपला संघर्ष आणखी वाढवला पाहिजे. हिंदुस्थानाचे राज्यकर्ते होण्याच्या उद्देशाने आपण संघर्ष केला पाहिजे.

आपल्या हातात राजकीय सत्ता आल्याने, कामगार आणि शेतकरी उत्पादनाच्या साधनांवर नियंत्रण ठेवू शकतील आणि सर्वांसाठी सुरक्षित उपजीविका आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देऊ शकतील. तरच हिंदुस्थानी जनतेच्या सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून संपूर्ण मुक्ती मिळण्याच्या दीर्घकालीन आकांक्षा पूर्ण होतील, असे ते शेवटी म्हणाले.

डॉ ए मॅथ्यू यांनी स्पष्ट केले की सरकार हे राज्यकर्त्यांनी, म्हणजेच मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी त्यांच्या वतीने देशावर राज्य करण्यासाठी निवडलेले व्यवस्थापक आहे. लोकांना मूर्ख बनवण्यात कोणता पक्ष किंवा युती सर्वोत्तम असेल, व त्याच बरोबर या घराण्यांचा अजेंडा सर्वोत्तमरित्या पार पाडेल हे मोठमोठे कॉर्पोरेट घराणे ठरवतात. भांडवलदार वर्गाचा हा अजेंडा असाच चालू राहिला, तर भविष्यात आपल्यासाठी काय आहे याची आपण कल्पना करू शकतो – अजून कमी हातात संपत्तीचे जास्त केंद्रीकरण, वाढती गरिबी, बेरोजगारी, कामगार आणि किसान यांच्या उपजीविकेवर आणि हक्कांवर अधिक हल्ले, शोषण आणि उपासमार, निषेध करण्याच्या आपल्या अधिकारावर अधिक हल्ले, इ. आपले राज्यकर्ते दावा करतात की आपली जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. आपल्या देशातील सर्वात श्रीमंत 1%, ज्यांच्याकडे देशाच्या 40% पेक्षा जास्त संपत्ती आहे, त्यांची गणना जगातील सर्वात श्रीमंतांमध्ये केली जाते, तर बहुसंख्य कष्टकरी लोकांची गणना जगातील सर्वात गरीब लोकांमध्ये केली जाते. सार्वजनिक मालमत्ता आणि सेवा मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारांच्या हाती सोपवल्या जात आहेत जेणेकरून त्यांना त्यांचा नफा जास्तीत जास्त वाढवता यावा. इंग्रज गेल्यानंतर जे भांडवलदार देशाचे राज्यकर्ते झाले, त्यांनी तीच राज्यरचना आणि शासनाची तीच पद्धत स्वीकारली जी इंग्रजांनी आपल्या लोकांची लूट आणि शोषण करण्यासाठी वापरली होती. भांडवलदार शोषकांच्या हितासाठी बनवलेली ही व्यवस्था कामगार आणि किसानांच्या हितासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. आपण कामगार आणि किसानांना तिला बदलून तिच्या जागी एक नवीन प्रणाली आणली पाहिजे, जिच्यामध्ये अर्थव्यवस्था लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे केंद्रित होईल आणि लोक निर्णयकर्ते असतील. या उद्देशाने आपल्याला आपला संघर्ष पुढे रेटायचा आहे आणि या व्यवस्थेखाली दडपलेल्या सर्वांना आपल्या कार्यक्रमाभोवती एकत्र आणायचे आहे.

यानंतर, अनेक सहभागींनी आपापली मते मांडली. त्यात इंडियन रेल्वे लोको रनिंगमेन ऑर्गनायझेशन (IRLRO) चे केंद्रीय कार्याध्यक्ष श्री संजय पांधी, गदर इंटरनॅशनलचे श्री सलविंदर ढिल्लन, इंडियन वर्कर्स असोसिएशन (ग्रेट ब्रिटन) चे श्री दलविंदर अटवाल, लोक राज संगठनचे उपाध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद शर्मा; पंजाबचे प्रा. मानभंजन; श्रीमती सुजाता मधोक, पत्रकार; श्री सुभाष भटनागर, सचिव, निर्माण मजदूर पंचायत संगम; आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या रीना त्रिपाठी यांचा समावेश होता. निवडणुका आणि कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांसमोरील आव्हानांबद्दल आपली मते व्यक्त करण्यासाठी अनेक तरुण धैर्याने पुढे आले.  

चर्चेला पूर्णविराम देत श्री.बिरजू नायक यांनी वक्त्यांचे व सर्व उपस्थितांचे आभार मानले. जिच्यात सर्वात श्रीमंत कॉर्पोरेट घराणे अजेंडा सेट करतात आणि त्या सरकारला सत्तेवर आणण्यासाठी संघटित करतात जे त्यांचा अजेंडा उत्तम प्रकारे अंमलात आणेल, अशा या विद्यमान “लोकशाहीचा” पर्दाफाश करण्याची हाक त्यांनी दिली. आपल्या जीवनावर परिणाम करणारे कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्याला नाही हे वास्तव लपवून आपण आपले सरकार निवडत आहोत असा भ्रम कामगार आणि किसानांना दिला जातो. आपल्याला देशाचे मालक बनण्यासाठी संघटित व्हावे लागेल आणि बहुसंख्य कष्टकरी लोकांचे हित साधेल अशी नवी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, हा निष्कर्ष त्यांनी शेवटी मांडला.