तामिळनाडूच्या गारमेंट (वस्त्रोद्योग) कामगारांच्या सततच्या संघर्षाला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकार ह्या कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. या क्षेत्रातील भांडवलदारांनी आपला नफा वाचवण्यासाठी कामगारांवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. ते अनुभवी कामगारांना जबरदस्तीने छाटत आहेत. गारमेंट्स अँड फॅशन वर्कर्स युनियन (GAFWU) या हल्ल्यांविरुद्ध लढा देत आहे.
तामिळनाडूमध्ये 6,00,000 हून अधिक कामगार वस्त्र आणि पोशाख आणि संबंधित उद्योगांमध्ये काम करत असल्याची नोंद आहे. यामध्ये महिला कामगारांची संख्या मोठी आहे. या महिला कामगारांना बहुतेक आजूबाजूच्या गावातून भरती करून दररोज व्हॅनमधून कामाच्या ठिकाणी आणले जाते. या कपड्यांच्या कारखान्यांमध्ये छळ, अशक्य लक्ष्य पुरविण्याची मागणी आणि कामगारांविरुद्ध हिंसाचाराचे वातावरण आहे. कामगारांना, विशेषतः महिला कामगारांना अमानवी वागणूक दिली जाते. त्यांना अत्यंत कमी वेतनात काम करण्यास भाग पाडले जाते आणि त्यांच्या वेतनात अवैध कपात केली जाते. स्थानिक मालक आणि परदेशी ब्रँड आणि कंपन्या प्रचंड नफा कमावतात.
किमान वेतन कायद्यात असे नमूद केले आहे की किमान वेतन दर 5 वर्षांनी किमान एकदा सुधारित केले जावे. 2014 मध्ये या गारमेंट कामगारांच्या वेतनात शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती. गेली 10 वर्षे विविध सबबी सांगून त्यांच्या किमान वेतनात सुधारणा करण्यात आली नव्हती. परिणामी जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे या कामगारांचे खरे वेतन वर्षानुवर्षे घसरत चालले आहे.
गारमेंट अँड फॅशन वर्कर्स युनियनने हा प्रश्न कामगार विभाग, सरकारी अधिकारी तसेच न्यायालयात अनेकदा मांडला आहे. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला तामिळनाडूच्या कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना किमान वेतनात तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश द्यावे लागले. परिणामी, तामिळनाडू सरकारने नोव्हेंबरमध्ये मसुदा आदेश जारी केला होता, की वाढीव वेतन जानेवारी 2024 पर्यंत निश्चित केले जावे.
कामगारांच्या किमान वेतनात कोणतीही सुधारणा होऊ नये यासाठी वस्त्रोद्योगातील भांडवलदार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांना मजुरी वाढवण्याचे आदेश देऊ नयेत असे पटवून देण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच या प्रक्रियेला विविध मार्गांनी विलंब करण्याचा प्रयत्न करून, ते स्वतःचा नफा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करत आहेत.
या गारमेंट कंपन्या नवीन किमान वेतन लागू होण्यापूर्वीच अनुभवी कामगारांना, विशेषत: 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांना सेवेवरून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एक तर, ह्या कंपन्यांत असे अनेक कामगार आहेत जे कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणारे कामगार संघटनांचे कार्यकर्ते आहेत. शिवाय, हे अनेकानेक वर्षे काम करणारे अनुभवी कामगार असल्यामुळे, ते जास्त पगारासाठी तसेच इतर लाभांसाठी पात्र आहेत. या अनुभवी कामगारांना त्यांच्या नोकऱ्यांमधून काढून टाकून आणि त्यांच्या जागी तरुण कामगार घेऊन भांडवलदार त्यांचा नफा वाढवू शकतात.
भांडवलदार मालकांनी कामगारांची नवीन श्रेणी, म्हणजे ग्रेड 3 सुरू करण्याच्या त्यांच्या योजनेत यश मिळवले आहे, तर आत्तापर्यंत प्रत्येक स्तरावर ग्रेड 1 आणि 2 अस्तित्वात होते. ते ग्रेड 3 कामगारांचे पगार ग्रेड 2 कामगारांपेक्षा सुमारे 10% कमी ठेवण्याचा विचार करत आहेत. तसेच, असा दावा केला जात आहे कि, कंपनीत रुजू होणाऱ्या नवीन कामगारांनाच या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या ग्रेड 3 मध्ये कमी वेतनात घेतले जाईल. तथापि, विद्यमान कामगार आणि अनुभवी कामगारांना देखील ग्रेड 3 मध्ये ढकलले जाऊ शकते.
कंपन्या आता अनुभवी कामगारांना ‘स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना(VRS)’ स्वीकारण्यासाठी दबाव आणून धमकावून एक ते तीन महिन्यांचा पगार देऊन कामावरून काढून टाकत आहेत. VRS योजनांसाठी तयार केलेले कोणतेही नियम या घोषित VRS योजना पाळत नाहीत. तर, अनुभवी कामगारांना आणि विशेषतः कामगार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना मनमानी आणि बेकायदेशीरपणे लक्ष्य करण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला आहे.
त्यांनी ज्या ज्या कंपनीत VRS योजना जाहीर केली आहे, तिथल्या कामगारांनी अद्याप ही योजना घेतलेली नाही. अशा परिस्थितीत, कंपन्या 45 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करत आहेत आणि VRS फॉर्मवर ताबडतोब स्वाक्षरी करण्यासाठी विविध मार्गांनी दबाव आणत आहेत.
गारमेंट अँड फॅशन वर्कर्स युनियनने गारमेंट कंपन्यांच्या या क्रूर हल्ल्याचा विरोध करत आहे आणि व्यवस्थापनाने ह्या बेकायदेशीर छाटण्या संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे.
2013 मध्ये गारमेंट कंपन्यांच्या मालकांनी जेव्हा 10 वर्षांनंतर किमान वेतन सुधारित केले, तेव्हाही अशीच रणनीती अवलंबली होती. त्यावेळी 2014 मध्ये सुधारित किमान वेतन लागू झाल्यानंतर कंपन्यांनी तोपर्यंत कामगारांना मोफत पुरवल्या जाणाऱ्या परिवहन सेवा मागे घेतल्या होत्या. त्यानंतर कामगारांना परिवहन सेवेसाठी पैसे देण्यास भाग पाडले होते. परिणामी, त्यांना किमान वेतनात सुधारणा करून देण्यात येणारी किरकोळ वाढीव रक्कमही वाहतूक शुल्काच्या नावाखाली काढून घेण्यात आली होती.
असाच प्रयत्न आता VRSच्या नावाखाली गारमेंट कारखान्यांच्या मालकांकडून केला जात आहे.
दर वाढत असतानाही, किमान वेतनात नियमित सुधारणा न केल्याने कामगारांची सातत्याने लूट होत आहे. किमान वेतन कायद्यांतर्गत, ज्या कालावधीत किमान वेतन सुधारित केले गेले नाही त्या कालावधीसाठी थकबाकीच्या रकमेवर दावा करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने किमान वेतन सुधारणे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलून भांडवलदारांना फायदा होत आहे.
भांडवलदारांच्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी गारमेंट कामगार सभा घेत आहेत आणि या हल्ल्यांचा प्रतिकार करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.