वीज ही आधुनिक जीवनाची मूलभूत गरज आहे. ती किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी केंद्र सरकार अशी पावले उचलत आहे, जेणेकरून खाजगी कंपन्यांना जास्तीत जास्त नफ्याची हमी देण्यासाठी वीज अनेक लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाईल.
केंद्र सरकारने 2025 पर्यंत देशभरात 25 कोटी प्रीपेड स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व विश्वासार्हता वाढवणे आणि तो परवडणाऱ्या दरांत उपलब्ध करून देणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचा सरकारी प्रवक्त्यांचा दावा आहे. परंतु त्यामागचे खरे उद्दिष्ट वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करणे, हे आहे.
स्मार्ट मीटर हे एक असे उपकरण आहे, जे वीज वापराबाबत ग्राहक आणि वीज वितरक यांच्यात टू-वे रिअल-टाइम कम्युनिकेशन (दुहेरी त्वरित संवाद) प्रदान करते. किती वीज वापरली गेली, हे जाणून घेण्यासाठी वितरण कंपनीला मीटरचे रीडिंग करण्याकरता व्यक्ती पाठवावी लागत नाही. दररोज किती वीज वापरली जात आहे, हे ग्राहकही जाणून घेऊ शकतात.
केंद्र सरकारने जुलै 2021 मध्ये 3,03,758 कोटी खर्च करून सुरू केलेल्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा (रिव्हॅम्पड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम – RDSSचा) भाग म्हणून स्मार्ट मीटर प्रकल्प राबविला जात आहे. 2024-25 पर्यंत संपूर्ण हिंदुस्थानी स्तरावर वीज वितरणातील एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक (अॅग्रीगेट टेक्निकल अँड कमर्शिअल – AT&C) तोटा 12-15% पर्यंत कमी करणे, हे या योजनेचे एक घोषित उद्दिष्ट आहे.
RDSS अंतर्गत, केंद्र सरकार प्रत्येक वितरण कंपनीला (डिस्कॉम – DISCOMला) मीटरच्या किमतीच्या 15% किंवा प्रति मीटर 900 रुपये यांपैकी जो कमी असेल, तो निधी देईल. ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांसाठी, हा निधी मीटरच्या किमतीच्या 22.5% किंवा प्रति मीटर 1350 रुपये असेल. प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग योजना लागू करण्यासाठी डिस्कॉमसाठी हे प्रोत्साहन आहे आणि हे प्रोत्साहन पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी – PPP) व्यवस्थेअंतर्गत खाजगी कंपनीने स्मार्ट मीटर बसवले, तरच दिले जाणार आहे.
प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा ग्राहकांना फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, जर ग्राहकांचा फायदा हाच खरा उद्देश असेल, तर सरकार पीपीपी पद्धतीचा आग्रह का धरत आहे? सरकारी मालकीच्या वितरण कंपनीद्वारे कोणत्याही खाजगी कंपनीला सामील न करता त्याची अंमलबजावणी का केली जाऊ शकत नाही? ते केवळ पीपीपीमार्फतच करण्याच्या अट्टाहासातून दिसून येते, की वीज वितरण खाजगीकरणासाठी आकर्षक बनवणे, हा यामागचा खरा उद्देश आहे.
तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा कमी करणे आणि वीज वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता सुधारणे, ही RDSS ची उद्दिष्टे जरी इष्ट असली तरी, या सुधारणेचा फायदा वीज ग्राहकांना मिळणार नाही, ही समस्येची बाब आहे. हे मागील अनुभवावरून दिसून येते. देशाचा AT&C तोटा 2011-12 मधील सुमारे 28 टक्क्यांवरून 2021-22 मध्ये 17 टक्क्यांवर आला आहे, परंतु या काळात वीज दर वर्षानुवर्षे वाढले आहेत. उत्पादन आणि वितरण कंपन्यांनी आपला नफा वाढवण्यासाठी सुधारणेतून झालेला फायदा पूर्णपणे काबीज केला आहे.
वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचा समाजविरोधी कार्यक्रम वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात 1990 च्या दशकात सुरू झाला. हिंदुस्थानी आणि परदेशी अशा विविध खाजगी कंपन्यांसोबत अधिकाऱ्यांनी दीर्घकालीन वीजखरेदी करार केले. त्यामुळे वीजनिर्मितीत गुंतवणूक करणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदारांना प्रचंड खाजगी नफा मिळाला आणि राज्य वीज मंडळांना विजेसाठी भराव्या लागणाऱ्या किमतीत मोठी वाढ झाली.
वीजनिर्मितीच्या खाजगीकरणानंतर विविध राज्य सरकारांनी वीजवितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबई आणि दिल्ली सारख्या काही शहरांमध्ये खाजगी वीजवितरण कंपन्या कार्यरत आहेत. परंतु जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, चंदीगड यांसारख्या अनेक राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे याबाबतीतले प्रयत्न कामगारांच्या लढाऊ संघर्षाने रोखले गेले आहेत.
डिस्कॉम्सच्या सर्वात किफायतशीर कामकाजाच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आता स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम हाती घेतले जात आहे.
खाजगी वीज मक्तेदार कंपन्या सरकारला राज्याच्या मालकीच्या वितरण कंपन्यांच्या (डिस्कॉम्स) विविध आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यास सांगत आहेत, जेणेकरून त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण करणे फायदेशीर होईल. विजेवरील सर्व अनुदाने बंद व्हावीत आणि सर्व खर्च भरून काढण्यासाठी वीज दरात दरवर्षी सुधारणा व्हावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. ग्राहकांच्या गटाला दिलेले कोणतेही अनुदान (सबसिडी) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे असावे. याचा अर्थ असा, की कोणतेही अनुदान मिळण्यापूर्वी प्रत्येक ग्राहकाने प्रथम विजेची पूर्ण किंमत भरली पाहिजे, जी बहुतेक ग्राहकांसाठी आजच्या किंमतीपेक्षा लक्षणीयरित्या अधिक असेल.
खाजगी वीज कंपन्यांच्या भांडवलदार मालकांना अशी व्यवस्था निर्माण करायची आहे, जिच्यात कोणत्याही ग्राहकाकडून बिल थकवले जाऊ नये, अगदी सरकारी ग्राहकांकडूनदेखील. त्यांना AT&C चा तोटा कमीत कमी करायचा आहे, जेणेकरून केलेल्या वीजपुरवठ्यापैकी जास्तीत जास्त वीजपुरवठ्याची किंमत वसूल होईल. याच्या व्यतिरिक्त त्यांची अशी इच्छा होती की त्यांनी कंपनी ताब्यात घेण्यापूर्वी सरकारने वितरण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे सार्वजनिक निधीतून आधुनिकीकरण करावे.
प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग योजना आणि RDSS चे इतर घटक मिळून मक्तेदारी भांडवलदारांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करतात. प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग योजना हे सुनिश्चित करेल की वीज वापरण्यापूर्वीच ग्राहक त्याचे पैसे भरतील आणि प्रीपेड रक्कम संपल्यावर त्यांचा वीजपुरवठा आपोआप बंद होईल. प्रीपेड प्रणाली लागू झाल्यानंतर हजारो कोटी रुपये खाजगी वीज मक्तेदारी कंपन्यांना वापरासाठी उपलब्ध होतील. वितरण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण होईल आणि तोटा कमीत कमी होईल. प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचा आणि त्यांचे आयुष्य संपल्यावर ते बदलण्याचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.
मीटर प्रीपेड केल्याने वीज पुरवठादाराला खात्री मिळते की, तेवढाच वीज पुरवठा होईल, ज्यासाठी आगाऊ पैसे भरलेले आहेत. एखादी व्यक्ती पाठवून प्रत्यक्ष वीज तोडणी करण्याची गरज न भासता वीज पुरवठा दुरूनच खंडित करता येईल.
याचा ग्राहकांसोबतच वीज क्षेत्रातील कामगारांवरही वाईट परिणाम होणार आहे. खाजगी मक्तेदार कंपन्यांद्वारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवल्याने आणि बिलिंग प्रणालीचे व्यवस्थापन केल्याने, प्रत्येक वितरण कंपनीतील कामगारांना मोठ्या संख्येने नोकऱ्या गमवाव्या लागतील. फक्त तामिळनाडू या एकाच राज्यात, युनियन्सच्या अंदाजानुसार, सुमारे 20,000 कामगारांवर याचा परिणाम होईल.
वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण झाल्यावर वीज क्षेत्रातील कामगारांना आणखी फटका बसेल. खाजगीकरणामुळे नेहमीच नोकरीची सुरक्षितता नष्ट झाली आहे, कायमस्वरूपी नोकऱ्यांची जागा मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी नोकऱ्यांनी घेतली आहे आणि कामगारांना मिळणारे लाभ कमी झाले आहेत.
प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवणे ना वीज क्षेत्रातील कामगारांच्या हिताचे आहे, ना देशातील लोकांच्या हिताचे आहे. त्यात फायदा फक्त आता देशाच्या संपूर्ण वीज व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू इच्छिणाऱ्या मक्तेदारी भांडवलदारांचा आहे.