वीज ही आधुनिक जीवनाची मूलभूत गरज आहे. ती किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी केंद्र सरकार अशी पावले उचलत आहे, जेणेकरून खाजगी कंपन्यांना जास्तीत जास्त नफ्याची हमी देण्यासाठी वीज अनेक लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाईल.
आगे पढ़ें