नियम २२ ने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारला व्यक्तींच्या संमतीशिवाय कंपन्यांकडून संवेदनशील वैयक्तिक डेटा मागण्याची व्यापक परवानगी मिळवून दिली आहे. याचा अर्थ असा की कोणतीही सरकारी संस्था – इंटेलिजेंस ब्युरोपासून ते स्थानिक पोलिस स्टेशनपर्यंत – संमतीशिवाय, सुरक्षा उपायांशिवाय आणि जबाबदारीशिवाय वैयक्तिक डेटा कायदेशीररित्या मिळवू शकते.
आगे पढ़ें