वीज ही मानवी जीवनातील मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. खाजगी नफा मिळवणे हे या मूलभूत गरजेचे उत्पादन आणि वितरण करण्याचे उद्दिष्ट असू शकत नाही.
हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा पहिला लेख आहे
वीज निर्मिती आणि वितरणाच्या संपूर्ण खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारा कायदा बनवण्याच्या सततच्या प्रयत्नांविरुद्ध लाखो वीज कामगार निर्धाराने संघर्ष करत आहेत.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 18 जानेवारी 2023
लोकांना कायदे प्रस्तावित करण्याचा आणि नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे. राज्यघटनेत सुधारणा किंवा त्यामध्ये वेगळी मांडणी करण्याचा अधिकार त्यांना असला पाहिजे. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचा, निवडून आलेल्यांकडून हिसाबकिताब मागण्याचा आणि त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आणि कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे. जनतेच्या नावावर निर्णय घेण्याऐवजी निर्णय घेण्याची शक्ती जनतेच्या हातात राहावी यासाठी राजकीय पक्षांनी कर्तव्यबद्ध असले पाहिजे.
गेल्या 2 वर्षात देशभरातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या भांडवलशाही योजनेला वारंवार आव्हान दिले आहे. डिसेंबर ’२२ आणि जानेवारी ’२३ च्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांची पाळी आली; त्यांनी महाराष्ट्रभर पुढील खासगीकरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी अथक मोहीम राबवली. तिच्या अंतर्गत शेवटी ४ जानेवारी ’२३ रोजी त्यांनी संप केला.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानाला वसाहतवादी राजवटीपासून ७५ वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, देशाचे आर्थिक संबंध, राज्यसंस्था आणि राजकीय प्रक्रियेवर ब्रिटिश राज्याची छाप अजूनही आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही हिंदुस्थानी समाज वसाहतवादी राजवटीच्या वारशाखाली का गाडला गेला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी 1947 मधील हिंदुस्थानातील आणि जागतिक पातळीवरील परिस्थिती आणि त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्ता हस्तांतरणाचे खरे चरित्र अभ्यासणे आवश्यक आहे.
आगे पढ़ेंसशस्त्र दलात भरती होऊ इच्छिणारे लाखो बेरोजगार तरुण देशाच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करत रस्त्यावर उतरले आहेत. सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांच्या भरतीसाठी केंद्र सरकारने 14 जून रोजी जारी केलेल्या अग्निपथ नावाच्या नवीन योजनेच्या घोषणेला ते विरोध करत आहेत.
आगे पढ़ें
युनायटेड नेशन्सने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अन्न संकटांवर जागतिक अहवालानुसार (ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस: GRFC), २०२१ मध्ये ५३ देशांतील १९३ दशलक्ष (जवळपास २० कोटी) लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ह्या परिस्थितीतील लोकांच्या संख्येत सुमारे ४ कोटी लोकांची वाढ झाली आहे. भुकेल्या लोकांच्या संख्येत ही 25 टक्के वाढ आहे.
आगे पढ़ें26 जून 1975 हा तो दिवस होता जेव्हा देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. ती घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या उपदेशाच्या अनुषंगाने ‘अंतर्गत अशांतता’ दूर करण्याच्या नावाखाली करण्यात आली होती.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ जानेवारी २०२२
२६ जानेवारी रोजी हिंदुस्थान एक प्रजासत्ताक म्हणून घोषित होऊन ७२ वर्षे पूर्ण होतील. १९५० साली या दिवशी संविधान सभेने अंगिकारलेले संविधान (राज्यघटना) वापरात आले. त्याने या भूमीवरील एक मूलभूत कायदा म्हणून जुन्या वसाहतवादी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट (१९३५) ची जागा घेतली. हिंदुस्थानचे परिवर्तन किंग जॉर्ज सहावा याच्या नेतृत्वखालील एका घटनात्मक राजेशाही राज्यपद्धतीतून एका प्रजासत्ताकात करण्यात आले. या प्रजासत्ताकात राज्याच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपती असतात.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १३ डिसेंबर, २०२१
दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचा वर्षभर चाललेला विरोध संपुष्टात आला आहे. तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केल्याने आणि इतर मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी दिल्ली सीमेवरून परत जाण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला होता. सर्व राज्यांमध्ये सर्व पिकांसाठी एमएसपीची हमी कशी देता येईल याची शिफारस करण्यासाठी एक समिती सरकारला नियुक्त करायची आहे. या समितीत संयुक्त किसान मोर्चाने निवडलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे आश्वासन सरकारने दिलेय.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १ डिसेंबर, २०२१
खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाविरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांची वाढत जाणारी एकजूट मोडून काढण्यासाठी सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग त्याच्या शस्त्रागारातील सर्व शस्त्रे वापरत आहे. “इस्लामी दहशतवाद” आणि “शीख दहशतवाद” याबद्दल भीती पसरवणे, शेकडो वर्षांपूर्वी राजांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मुसलमानांचा सूड घेण्याचे समर्थन करणे आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांविरुद्ध अफवा पसरवणे व त्यांच्या विरोधात हिंसाचार घडवून आणणे – या अनेक राक्षसी पद्धतींपैकी काही पद्धती आहेत ज्या लोकांना एकमेकांविरोधात भडकावून देण्यासाठी शासकांद्वारे नियमितपणे वापरल्या जातात.
आगे पढ़ें