दिल्ली शालेय शिक्षण (शुल्क निर्धारण आणि नियमनात पारदर्शकता) कायदा, २०२५, दिल्ली विधानसभेत ९ ऑगस्ट रोजी मंजूर करण्यात आला. पालक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि जनतेकडून या कायद्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आहे. खाजगी शाळांकडून मनमानी फी वाढ आणि वाढलेले शुल्क भरण्यास असमर्थ असलेल्या विद्यार्थ्यांचा छळ आणि त्यांचा प्रवेश रद्द करणे, याचा लोक निषेध करत आहेत. त्याच वेळी, राजधानीतील बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा ढासळता दर्जा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा अभाव, तसेच अनेक सरकारी शाळा बंद पडणे, याबद्दलही लोक चिंता व्यक्त करत आहेत कारण त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे परवडणारे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
या कायद्यात शुल्क नियमनासाठी त्रिस्तरीय रचना सुचविली आहे:
- शाळा–पातळीवरील समिती : शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांचा या समितीत समावेश असेल .
- विभागीय शुल्क नियामक समिती : शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती अपील हाताळते
- राज्यस्तरीय नियामक प्राधिकरण: संपूर्ण दिल्लीमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी ही समिती असेल .
या कायद्याला विरोध का होत आहे?
पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संबंधित नागरिकांच्या संघटनांनी या कायद्यावर टीका केली आहे कारण ज्या पालकांच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यास भाग पाडले जाते, ते पालक मांडत असलेल्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण हा कायदा करत नाही. उलट, हा कायदा खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनांच्या नफा वाढवण्याच्या मोहिमेचे समर्थन करतो.
या कायद्यानुसार शाळांना शालेय पातळीवरील समितीच्या निर्णयानुसार दरवर्षी १५% पर्यंत शुल्क वाढवता येईल, आणि त्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या विभागीय किंवा राज्यस्तरीय समित्यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसेल. दिल्लीतील अनेक खाजगी शाळा आधीच दरमहा हजारो रुपयांचे शुल्क आकारतात. त्यात दरवर्षी १५% शुल्क वाढ केल्यास पालकांवर असह्य भार पडेल.
शाळा-पातळीवरील समित्यांची रचनाच अशी असेल की शाळा व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयांना हो ला हो म्हणण्याचे (rubber stamp) तिचे काम असेल.. समितीचे अर्धे सदस्य व्यवस्थापन आणि शिक्षकांमधून असतील आणि उर्वरित अर्धे पालक असतील जे लॉटरीद्वारे निवडले जातील. खाजगी शाळेच्या व्यवस्थापनाने समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्त केलेले शिक्षक त्यांच्या नोकरी गमावण्याच्या भीतीने व्यवस्थापनाला प्रश्न विचारण्याची शक्यता फारच कमी आहे. समितीचे पालक सदस्य त्यांच्या मुलावर सूड उगवण्याच्या भीतीने शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध बोलू शकत नाहीत. शाळा व्यवस्थापनांना फी वाढ प्रस्तावित करण्याचा आणि ती मंजूर करण्याचा सर्व अधिकार असेल असेच प्रत्यक्षात घडेल!
कायद्यातील एका कलमानुसार, शाळेच्या किमान १५% पालकांनी एखादी तक्रार केली तरच समितीला त्या तक्रारीवर विचार करणे बंधनकारक असेल. अस्वीकार्य फी वाढ किंवा इतर कोणत्याही समस्येविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी, शाळेतील १५% पालकांनी एकत्र यावे अशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. शिवाय, पालकांना फी-संबंधित तक्रारी किंवा भेदभावपूर्ण वागणूकीविरुद्ध न्यायालयात जाण्यास या कायद्यानुसार मनाई असेल.
शाळांनी चालू शैक्षणिक वर्षासाठी वाढीव शुल्क वसूल करण्यास सुरुवात केल्यानंतर चार महिन्यांनी हा कायदा मंजूर करण्यात आला – ज्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्या शुल्क वाढीला वैधता मिळाली आहे.
थोडक्यात काय तर , दिल्ली शालेय शिक्षण कायदा २०२५ हा फी वाढीला वैध ठरवतो, पालकांना कायदेशीर मदत मागण्याचा अधिकार नाकारतो आणि खाजगी शाळा व्यवस्थापनाच्या अधिकाराला बळकटी देतो. जरी तो लोकांच्या मुलांसाठी परवडणाऱ्या दर्जाच्या शिक्षणाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचा दावा करत असला, तरी प्रत्यक्षात तो चांगल्या दर्जाचे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर घेऊन जात आहे.
परवडेल असे चांगल्या दर्जाचे सार्वत्रिक शालेय शिक्षण हा सर्व मुलामुलींचा हक्क आहे
आपल्या देशातील कामगार आणि शेतकऱ्यांची अशी तीव्र इच्छा असते की त्यांच्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे. तथापि, दशकांपासून सरकारी शाळांकडे असलेल्या निधीच्या अभावामुळे आणि त्यांच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक कुटुंबांना खाजगी शाळांकडे वळावे लागले आहे, जिथे त्यांना शंकास्पद दर्जाच्या शिक्षणासाठी न परवडणारे भरमसाठ शुल्क भरावे लागत आहे. राज्य-अनुदानित, सार्वत्रिक आणि एकसमान चांगल्या शिक्षणाची मागणी देशभरात जोर धरत आहे.
गेल्या काही दशकांपासून शासक वर्ग शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण हे एक अत्यंत फायदेशीर नफा कमावणारे उद्योग बनले आहेत, जे चांगले भविष्य देण्याच्या नावाखाली कुटुंबांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळतात.
स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षांनीही, आपल्या राज्यकर्त्यांनी कायम ठेवलेली जात-आधारित धारणा अशी आहे, की फक्त काहीच दर्जेदार शिक्षण घेण्यास पात्र असतात, तर इतरांच्या नशिबात ‘अस्वच्छ ‘ अकुशल काम करणेच लिहिलेले असते. सध्याची अत्यंत असमान शाळा व्यवस्था वर्ग आणि जातीच्या पदानुक्रमांना बळकटी देते – ज्यांना पैसे देणे परवडते त्यांना उच्चभ्रू शिक्षण आणि इतरांना निकृष्ट दर्जाचे किंवा कोणतेही शिक्षण नाही. दिल्ली शालेय शिक्षण कायदा २०२५ हे याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
परवडणारे चांगल्या दर्जाचे सार्वत्रिक शालेय शिक्षण हा सर्व मुलांमुलींचा हक्क आहे. कामगार वर्ग आणि पुरोगामी शक्तींनी अशा शिक्षण व्यवस्थेसाठी संघर्ष तीव्र केला पाहिजे. सध्याच्या व्यवस्थेत रुजलेल्या जात आणि वर्गीय असमानता मोडून काढण्याच्या उद्देश असलेल्या समाजाच्या लोकशाहीकरणाच्या संघर्षाचा हा एक आवश्यक भाग आहे. अशा शिक्षण व्यवस्थेसाठी आपण संघर्ष केला पाहिजे, ज्याचे धोरणात्मक उद्दिष्ट, विद्यमान भांडवलशाही व्यवस्थेच्या जागेवर अशी व्यवस्था प्रस्थापित करणे असेल, ज्यामध्ये सार्वत्रिक, चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणाचे स्वप्न सत्यात उतरेल.