हिंदुस्थानी सत्ताधारी वर्गाचा धोकादायक साम्राज्यवादी मार्ग

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ऑगस्ट 25, 2019

स्वातंत्र्य दिन, 2019ला, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर उभं राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलं की ते आर्थिक वृद्धीला जास्त गतीमान करून येत्या 5 वर्षांत हिंदुस्थानाला एक 5 ट्रिलियन (50,00,00,00,00,000) अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवतील. त्यांनी घोषित केलं की ’’आर्थिक यश मिळविण्याच्या दृष्टीने आज देशात अतिशय अनुकूल वातावरण आहे’’ व ’’आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया अतिशय भक्कम आहे.’’ परंतु सर्व उपलब्ध तथ्यांवरून हेच उघड होतं की हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था चोहीबाजूने संकटात ग्रासलेली आहे.

उत्पादनाची गती मंदावलीय व बेकारीने तर गेल्या 45 वर्षांतील सर्वोच्च स्तर गाठलेले आहे. गुंतवणुकीची, निर्यातीची व बँकांनी दिलेल्या कर्जांची गती कमी तरी झालेली आहे किंवा त्यांत घट झालेली आहे. एप्रिल-जूनच्या कंपन्यांच्या आकडेवारीवरून दिसतं की भांडवलदारी नफ्याचा सरासरी दर कमी झालेला आहे.

उत्पानदाची गती कमी होण्याचे एक प्रमुख कारण हे आहे की उत्पादित क्रय वस्तू विकत घेण्याकरिता कामगार-शेतकऱ्यांकडे पुरेसे पैसेच नाहीयत. वाढती बेकारी, कामगारांचे ढासळणारे खरे पगार व शेतकऱ्यांची घसरणारी कमाई, या सगळ्यांमुळे बहुसंख्य श्रमिकांची खरेदी करण्याची तागद दडपली गेली आहे.

विकल्या न गेलेल्या क्रयवस्तुंचे ढिगारे वाढत आहेत. त्यामुळे भांडवलदार उत्पादन कपात करत आहेत, कामगारांना नोकऱ्यांवरून काढून टाकत आहेत व आपल्या गुंतवणुकींच्या योजना पुढे ढकलत आहेत. केवळ वाहन उद्योगातील उत्पादन कपातीमुळे या वर्षी 3 लाख कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या असे अनुमान आहे.

यंदाच्या काही वर्षांतील जगभरातील उत्पादनाच्या विकासहीनतेमुळे व आंतरराष्ट्रीय व्यापार ढासळल्यामुळे निर्यात कमी होत्येय. अमेरिकेच्या सीमाशुल्क संबंधित युद्धामुळे व चीन, रशिया व ईराणविरुद्ध प्रतिबंधांमुळे जागतिक व्यापारावर व हिंदुस्थानाच्या निर्यातीवर दुष्परिणाम झाला आहे.

आज हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी देशांतर्गतचे व आंतरराष्ट्रीय वातावरणही प्रतिकूल आहेत हे स्पष्ट आहे. लोकांना फसवून ठेवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी सत्यावर पांघरूण घालताहेत व स्वप्ने विकत आहेत.

बाजाराच्या या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील आपले नफे व ऐश्वर्य तेज गतीने वाढविण्यासाठी टाटा, अंबानी, बिर्ला, व इतर मक्तेदार घराणी काहीही करून मार्ग शोधताहेत. यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या लष्करीकरणाची, हिंदुस्थान-अमेरिकन युती जास्त घनिष्ट बनवून विदेशी बाजारपेठा जास्त आक्रमतेने काबिज करण्याची व कामगारांचे शोषण, शेतकऱ्यांची लुबाडणूक व नैसर्गिक संसाधनांची लूट वाढविण्याची योजना बनवित आहेत.

वित्त मंत्रालयाद्वारे करण्यात आलेल्या 2018-19च्या आर्थिक सर्वेक्षणात मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांचा हा रणनैतिक विचार झळकून येतो. आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की येत्या पाच वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याचा एकमेव रस्ता आहे – तेजीने निर्यातउन्मुख भांडवलदारी विकास. असे म्हटले आहे की ह्याकरिता आपल्याला जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या तऱ्हेतऱ्हेच्या सामुग्रींच्या उत्पादनासाठी प्रचंड प्रमाणात विदेशी भांडवल आकर्षित करावे लागेल व अमेरिकन बाजारातील उपभोगांच्या सामुग्रीच्या पुरवठ्याचा पसंतीचा स्त्रोत म्हणून चीनऐवजी हिंदुस्थानला स्थान मिळवावे लागेल.

ज्यावेळी अमेरिकेने लावलेल्या मोठ्या व्यापार शुल्कांमुळे चीनच्या निर्यातीला फटका बसला आहे, त्यावेळी हिंदुस्थानी भांडवलदार विचार करताहेत की ते ह्या परिस्थितीचा फायदा उचलू शकतात. यासाठी ते केंद्र सरकारकडे मागणी करताहेत की कामगारांचे वेतन घटवण्यासोबतच “ईज ऑफ डुईंग बिझनेस”मध्ये (उद्योग करणे सुगम बनविण्यात) उन्नती करण्याची अन्य पाऊले उचलण्यात यावीत.

2 ऑगस्टला वेतन संहिता विधेयकाला संसदेत मंजूरी देण्यात आली. राष्ट्रीय किमान वेतन प्रतिदिन फक्त 178 रुपये किंवा मासिक उत्पन्न जवळपास 5000 रुपये निश्चित करण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी श्रम मंत्रालयाच्या विशेषज्ञ समितीने शिफारस केलेल्या किमान वेतनापेक्षा हे वेतन अर्ध्यांहून कमी आहे. तसेच वर्षांनुवर्षे देशभरातील सर्व कामगार युनियन ज्या 18000 रुपयांच्या मासिक किमान वेतनाची मागणी करत आहेत, त्याहून विशेषज्ञ समितीच्या शिफारशींत सुचवलेले किमान वेतन फारच कमी आहे.

15 ऑगस्टच्या आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी म्हंटले होते की, “आपल्या राष्ट्राच्या दौलतीचे निर्माते आपल्याला ओळखणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे आज काळाची गरज आहे. त्यांचा अजून गौरव आपण केला पाहिजे… जे लोक देशाची दौलत निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत, ते राष्ट्राची संपत्ती आहेत आणि त्यांना पूर्ण पाठबळ द्यायला हवे असे माझे मत आहे.”

जेव्हा पंतप्रधान मोदी “दौलतीच्या निर्मात्यांचा” उल्लेख करतात, तेव्हा ते भांडवलदारांबद्दल बोलत असतात, कष्टकऱ्यांबद्दल नाहीत. ते असा प्रचार करत आहेत की टाटा, बिर्ला, अंबानी आणि दुसरे भांडवलदार राष्ट्राच्या दौलतीचे निर्माते आहेत, त्यासाठी त्यांचा सन्मान केला पाहिजे आणि त्यांना सतत जास्तीत जास्त नफा कमविण्यासाठी “पूर्ण शक्ती द्यायला हवी”. ते भांडवलदार वर्गाचा विदृप विचार आणि स्वार्थी दृष्टीकोण प्रकट करत आहेत. ते स्वतः त्याच भांडवलदार वर्गाचे सदस्य आणि त्याचे मुख्य राजनैतिक प्रतिनिधी आहेत.

खरे पाहता, कामगार, शेतकरी आणि अन्य कष्टकरीच प्रत्येक वर्षी समाजाच्या अतिरिक्त मूल्याची पैदास करतात, जे देशाच्या राजकोषात जोडले जाते. कष्टकरीच दौलतीचे खरेखुरे निर्माते आहेत, भांडवलदार त्या दौलतीला हडपतात कारण ते उत्पादनांच्या साधनाचे मालक आहेत. ते दौलतीचे लुटेरे आहेत, निर्माते नव्हेत.

इतके कमी किमान वेतन निर्धारित करणे भांडवलदारांच्या हिताचे आहे, कारण अशाप्रकारे ते श्रमिकांचे अधिकाधिक शोषण करू शकतात. ह्यामुळे शोषक वर्गाचे खिसे भरण्यासाठी दौलतीच्या खऱ्या निर्मार्त्यांची आणिक जास्त लूट केली जाते. अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढणे तर राहिले दूर, कामगारांचे वेतन घटविल्यामुळे उपभोगी वस्तूंच्या अपुऱ्या मागणीची समस्या अजून गहन बनेल.

5 जुलैला, 2019-20चे केंद्रीय बजेट प्रस्तुत करताना अर्थमंत्र्यांनी वीमा, विमानसेवा आणि किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रांना विदेशी भांडवलदारांसाठी अजून जास्त खोलण्यासाठीच्या पावलांची घोषणा केली. खाजगीकरणाचा कार्यक्रमाला कामगार वर्गाच्या एकजूट विरोधाची उपेक्षा करून, बजेटमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेला खाजगी कंपन्याना विकून धन जोडण्याचे अभूतपूर्व उंच लक्ष्य प्रस्थावित केले गेले आहे. 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत भारतीय रेल्वेचे खुलेआम खाजगीकरण केले जात आहे. एअर इंडियाला कोणत्या तरी खाजगी कंपनीला किंवा देशी-विदेशी कंपन्यांच्या समूहाला विकण्याची पुनर्तयारी केली जात आहे.

हिंदुस्थानी शेतकरी खूप कठीण संकटात फसले आहेत. कृषी उत्पादनांच्या बाजारावर हावी असणाऱ्या देशी-विदेशी मोठमोठ्या मक्तेदार भांडवलदारी व्यापारी कंपन्या उत्पादनांच्या खरेदीच्या किंमती कमीत कमी स्तरावर ठेवून शेतकऱ्यांना अजून विनाशाकडे ढकलत आहेत. सरकारने सर्व कृषी उत्पादनांच्या लाभदायी किंमती निर्धारित करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागणीची पूर्तता करण्यास नकार दिला गेला आहे. त्याने शेतकऱ्यांना लाभदायी किंमती सुनिश्चित करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेची उभारणी करण्यासाठी नकार दिला आहे. महापूर आणि दुष्काळासारख्या वारंवार होणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळेच नव्हे तर बाजारावर हावी असलेल्या खाजगी व्यापार कंपन्यामुळेही शेतकऱ्यांना उपजीविकेच्या पूर्ण असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागत आहे.

अर्थमंत्र्यांनी किरकोळ व्यापाराला विदेशी कंपन्यासाठी अजून जास्त उघडण्यासाठी जी पाऊले घोषित केली आहेत त्यामुळे आणखीन खूप सारे शेतकरी आणि छोटे व्यापारी विनाश पावतील.

कामगार वर्गाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हितांचा बळी चढवून भांडवलदारांच्या नफ्यांना वाढविण्याच्या आर्थिक पावलांसोबत, सर्व बाजूंनी राज्याच्या दहशतवादाला आणि सांप्रदायिक उत्पीडनाला खूप वाढविण्यात आले आहे.

संसदेत यु.ए.पी.ए. दुरुस्ती विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकार कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करू शकते. त्यासाठी कोणताच पुरावा देण्याची आवश्यकता लागणार नाही.

जम्मू काश्मीर मध्ये अभूतपूर्व प्रमाणात राज्याचा दहशतवाद पसरलेला आहे. 5 ऑगस्टला संसदेत काश्मीरसंबधित निर्णय घेण्यापूर्वी तिथे हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्यात आले होते आणि संचाराची सर्व माध्यमे बंद करण्यात आली होती. जम्मू काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्यात आले आणि हे जम्मू काश्मीरच्या लोकांच्या मर्जीच्या विरुद्ध आणि त्यांचे बळपूर्वक तोंड दाबून करण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्य दिनाच्या आधी दहशतवादी हल्ल्याची संभावना आहे अशी खबर गुप्तहेर विभागाला मिळाली आहे असे सांगून आणि त्यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेला मोठा धोका आहे असा दावा जम्मू काश्मीरमधील राज्याच्या दहशतवादाला न्यायोचित ठरवण्यासाठी सर्वात आधी केला गेला. परंतु 5 ऑगस्टला सत्य बाहेर पडले. अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्याचे आणि संचारबंदी लागू करण्याचे खरे कारण लोकांना दहशतवादी हल्ल्यांपासून वाचविणे मुळीच नव्हते. खरे कारण होते जनप्रतिरोध चिरडून टाकणे, जेणेकरून लोक केंद्र सरकारच्या जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेऊन त्याला दोन केंद्र-शासित प्रदेशांत विभागून पूर्णपणे दिल्लीतून नियंत्रण करण्याच्या निर्णयाचा विरोध करू शकणार नाहीत.

काश्मीरच्या लोकांचे क्रूरतेने दमन करून, त्यांना ’’इस्लामी दहशतवादी व पाकिस्तानी एजेंट’’ घोषित करण्याच्या बरोबरीने, केंद्र सरकार देशभरात प्रचार करत आहे की ’’विदेशी’’ लोक आपल्या देशात घुसून आपल्या नोकऱ्या, जमीन आणि इतर मौल्यवान संसाधने लूटत आहेत. हल्लीच आसाममध्ये लागू करण्यात आलेला नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझंस (नागरिकांची राष्ट्रीय सूची) बनवण्याचा कार्यक्रम आता पूर्ण देशात लागू केला जाईल. मुसलमान धर्मांच्या लोकांना कागदपत्रे सादर करून हे सिद्ध करावे लागेल की ते या देशाचे नागरिक आहेत आणि जर ते स्वतःला सिद्ध करू शकले नाहीत तर त्यांना कारावासी शिबिरांत पाठवण्यात येईल.

गृहमंत्री अमित शाहनी असे घोषित केलेय की त्यांचे सरकार देशाच्या भूमीवरील प्रत्येक इंचावर वसलेल्या अवैध निर्वासितांना शोधून काढेल आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे त्यांना देशाबाहेर हाकलण्यात येईल. हे अमेरिकेच्या ट्रंप प्रशासनाच्या इस्लामी देशांतून आलेल्या निर्वासितांविरुद्धच्या वर्णद्वेषी हल्ल्यांप्रमाणेच आहे.

जूनमध्ये सत्तेत आल्यावर नव्या सरकारने लगेचच अमेरिकी विदेश सचिव माईक पोम्पिओ यांचा पाहुणचार केला होता. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात एक संयुक्त पत्रकार परिषदेत विदेशमंत्री जयशंकरनी घोषित केले की हिंदुस्थान आणि अमेरिका हे दोन्ही देश “सीमेपारच्या दहशतवादाला” बिल्कुल सहन न करण्याच्या नीतीवर सहमत आहेत. पाकिस्तानविरुद्ध हिंदुस्थानच्या युद्धखोरीचे आणि “सर्जिकल स्ट्राईक”चे अमेरिकेने समर्थन केले. त्याबदल्यात आता ईराणवर आपण केलेल्या अन्याय्य हल्ल्यासाठी अमेरिका हिंदुस्थानचे समर्थन मागत आहे.

हिंदुस्थानचे मोठे भांडवलदार “इस्लामी दहशतवादा”विरुद्ध लढण्याच्या झेंड्याखाली, अमेरिकेबरोबर गठबंधन बनवून, देशाचे तेज गतीने फौजीकरण करण्याच्या आणि अन्याय्य कब्जेकारी युद्धात भाग घेण्याच्या रस्त्यावर खेचीत आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट आहे दक्षिण आशियात हिंदुस्थानच्या निर्विवादित प्रभुत्वाला अजून मजबूत करणे, विदेशांत हिंदुस्थानी भांडवलदारांची प्रभावक्षेत्रे आणि बाजारपेठांचा विस्तार करणे आणि पूर्ण जगावर हावी असलेल्या बड्या तागदींच्या विशेष गटांत हिंदुस्थानला सामील करणे.

फौजीकरणाचा अर्थ आहे की हिंदुस्थानचे कामगार-शेतकरी जी दौलत निर्माण करत आहेत, त्याचा अधिकाधिक हिस्सा मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या साम्राज्यवादी ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी अनुत्पादक आणि विनाशकार्यांसाठी खर्च करण्यात येईल. अमेरिकेबरोबर सैनिक-रणनैतिक युती मजबूत करण्याचा अर्थ आहे दक्षिण आशियामध्ये युद्धाच्या संकटाला वाढवणे आणि दुसऱ्या देशांबरोबर हिंदुस्थानच्या अन्याय्य युद्धात फसण्याच्या धोक्याला निमंत्रण देणे.

2024 पर्यंत देशाला एक 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे अतिप्रचारित लक्ष्य सूचित करते की आपली अर्थनिती ही भांडवलकेंद्रित राहील आणि त्याची दिशा देशी-विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्याचीच असेल. देशाच्या लोकसंख्येच्या वाढत्या भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्था चालविण्याचा प्रस्तावही नाहीये आणि तसा इरादा ही नाहीय. संक्षिप्तपणे, “सर्वांचा विकास” ही घोषणा पूर्णपणे खोटी आहे आणि लोकांना फसविण्यासाठीचे ते एक पोकळ आश्वासन आहे.

 

पंतप्रधान मोदी सांगताहेत की लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे कारण ते केवळ देशाचे हित करू पाहताहेत. 15 ऑगस्टला त्यांनी शपथ घेतली की त्यांचे हृदय 130 कोटी हिंदुस्थानी लोकांसाठी आणि त्यांच्या खुशालीसाठी धडधडते.

ऐतिहासिक अनुभव हेच दाखवतो की, देशाचा पंतप्रधान कोणी का असेना आणि त्याचे किंवा तिचे हृदय कोणासाठी का धडधडेना, पण समाजाचा कार्यक्रम भांडवलदार वर्ग ठरवतो आणि भांडवलदार वर्गाचे नेतृत्व मक्तेदार भांडवलदार घराणी करतात. मक्तेदार भांडवलदार घराणीच निर्णय घेतात की त्यांचा कार्यक्रम लागू करण्याचे आणि तो कार्यक्रम जनसामान्यांना विकण्याचे काम कोणत्या वेळी कोणत्या पार्टीवर सोपविले पाहिजे.

स्वांतत्र्यांनंतरच्या दशकात एक धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी समाजाचे निर्माण केले जातेय असा खोटा प्रचार करण्यासाठी मोठ्या भांडवलदारांनी नेहरूंच्या नेतृत्वात काँग्रेस पार्टीवर भरवसा केला होता. मोठ्या भांडवलदारांनी समाजवादासाठी आसुसलेल्या हिंदुस्थानी लोकांच्या भावना समजल्या होत्या. त्यामुळे राज्य मक्तेदार भांडवलशाही विकसित करण्याच्या टाटा-बिर्ला योजनेला काँग्रेस पार्टीने सजवून समाजवादाच्या निर्माणाच्या योजनेच्या स्वरूपात प्रस्तुत केले होते. आज तोच सत्ताधारी वर्ग आपल्या साम्राज्यवादी आकांक्षाना आक्रमकपणे पुढे रेटण्यासाठी आपल्या पसंतीचे हत्यार म्हणून भाजपावर अवलंबून आहे.

राजनैतिक स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर, सुरुवातीच्या तीन दशकांपर्यंत, मोठ्या भांडवलदारांनी देशी बाजारांना विदेशी भांडवलदारी स्पर्धांपासून वाचविण्याची नीती अवलंबिली, त्यासाठी आयात शुल्कांना उच्च ठेवण्यात आले आणि विदेशी गुंतवणूक फक्त काही मोजक्याच क्षेत्रांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली.

त्यावेळी जग दोन छावण्यात वाटले गेले होते. एका छावणीचे नेतृत्व अमेरिका करत होती तर दुसऱ्याचे सोवियत संघ. हिंदुस्थानने दोन्ही छावण्यांसोबत आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध बनविले. हिंदुस्थानच्या शासकांनी दोन्ही महाशक्तींमध्ये डावपेच करून स्वतःकरिता सर्वोत्तम सौदे पटकाविले.

1980च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, हिंदुस्थानी मोठे भांडवलदार समजून गेले की जर त्यांना एक वैश्विक साम्राज्यवादी तागद बनायचे असेल तर त्यांना विदेशी बाजारपेठांवर कब्जा करावा लागेल आणि हिंदुस्थानी बाजारपेठांची दारे विदेशी गुंतवणुकीकरता खोलावी लागतील. त्या लक्ष्याला गाठण्यासाठी पंतप्रधान राजीव गांधींनी हिंदुस्थानी भांडवलाच्या आधुनिकीकरणाची आणि जागतिकीकरणाची घोषणा बुलंद केली.

1991 मध्ये सोवियत संघाचे जेव्हा विघटन झाले तेव्हा जगात मोठमोठे आणि अचानक बदल घडून आले. दोन ध्रुवांत झालेले जगाचे विभाजन संपुष्टात आले. साम्राज्यवाद आणि श्रमजीवी क्रांतीच्या युगात एक नवीन प्रहर सूरू झाला, ज्यात क्रांतीची लाट भरतीतून ओहोटीत परिवर्तित झाली. ह्या प्रहरामध्ये अमेरिका आपल्या निर्विवादित प्रभुत्वाखालील एक-ध्रुवीय जगाची स्थापना करण्याचे आक्रमक प्रयत्न करीत आहे.

1991 पासून नवी दिल्ली मध्ये आलेल्या प्रत्येक सरकारने विश्व बँकेच्या आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषाच्या शिफारशींनुसार, तथाकथित आर्थिक सुधारांचे कार्यक्रम लागू करण्याची पाऊले उचलली आहेत. हिंदुस्थानी मोठ्या भांडवलदारांनी व्यापाराचे उदारीकरण करून विदेशांत आपली बाजारपेठ आणि प्रभावक्षेत्रे विस्तृत केली आहेत. त्या बरोबरच हिंदुस्थानी बाजारपेठाही विदेशी भांडवलदारांकरिता खोलण्यात आल्या आहेत.

यंदाच्या दशकांत काही हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदार घराणी भांडवलाचे प्रमुख निर्यातक म्हणून नावारूपाला आली आहेत. त्यांनी आशिया आणि युरोपच्या अनेक देशांत गुंतवणूक केली आहे. टाटा, अंबानी आणि दुसऱ्या मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांसाठी आत्ता विदेशात केलेल्या गुंतवणूका आपल्या देशात केलेल्या गुंतवणुकांपेक्षा जास्त फायदेशीर ठरू लागल्या आहेत.

1991-2008च्या दरम्यान वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तेजीने वाढ झाली. हिंदुस्थानची आयात एकूण वार्षिक उत्पादनाच्या 7 टक्क्यांपासून वाढून 20 टक्के झाली. सेवांच्या, खासकरून अमेरिकी बाजारपेठांकरिता कॉम्पुटर सॉफ्टवेअर आणि आय.टी. समर्थित सेवांच्या निर्यातीत तेज गतीने वाढ झाली.

या वेळी, हिंदुस्थानातून निर्यात केलेल्या वस्तू व सेवांकरिता सर्वात मोठी बाजारपेठ अमेरिकेत आहे. हिंदुस्थानच्या एकूण निर्यांतीचा सुमारे एक चतुर्थांश हिस्सा अमेरिकन बाजारांत जातो. कॉम्पुटर सॉफ्टवेयर आणि आय.टी. समर्थित सेवांच्या निर्यातीतला 60 टक्के भाग हा अमेरिकी बाजारांत जातो. आपल्या देशातील मोठ्या भांडवलदारांचा एक प्रमुख भाग अमेरिकन बाजारातील त्यांची पकड काहीही करून कायम ठेवण्यावर अवलंबून आहे. ह्या गोष्टीचा फायदा उचलून अमेरिकन साम्राज्यवादी हिंदुस्थानी राज्यावर आपल्या प्रभावाला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

1997पर्यंत विश्व बँकेसारख्या विदेशी संस्थानांना फक्त केंद्र सरकारबरोबर धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची परवानगी दिली जात होती. परंतु 1998 पासून विश्व बँकेला काही मोजक्या राज्यांसोबत धोरणात्मक मुद्द्यांवर थेट चर्चा आणि धोरणात्मक सुधारांसाठी त्यांना उधार देण्याची परवानगी देण्यात आली. ह्याबरोबरच अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यावाद्यांसाठी राज्यपातळीवर धोरणे आणि राजकारणावर प्रभाव पाडण्याची दारे उघडली गेली.

 

अमेरिका आता हिंदुस्थानमधील विदेशी गुंतवणूकीच्या प्रवेशाचा मुख्य स्त्रोत बनली आहे. मागील काही वर्षांत सरकारी दुतर्फी ’’सहयोग’’ तथा विश्व बँकेसारख्या बहुदेशीय संस्थानांद्वारे देण्यात आलेली कर्जे विदेशी भांडवलाच्या प्रवेशाचे प्रमुख रस्ते असायचे. अलिकडच्या काही वर्षात, विदेशी भांडवलाच्या प्रवेशाच्या पातळीत मोठी झेप पाहण्यात येत आहे. आज खाजगी कंपन्या, बँका व इतर वित्त संस्थानांद्वारे प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफ.डी.आय.) आणि विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (एफ.पी.आय.) विदेशी गुंतवणुकीचे मुख्य प्रकार आहेत.

हिंदुस्थानच्या बाबींमध्ये अँग्लो-अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रभाव वेगवेगळ्या प्रकारे टाकला जात आहे. यु.एस.ए.आय.डी., आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आणि विश्व बँकसारख्या सरकारी माध्यमांव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या एन.जी.ओ., शोध संस्थाने, थिंक टँक, अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि मोठ-मोठ्या बँकांत नियुक्त केले गेलेल्या हिंदुस्थानी मुख्य अधिकाऱ्यांद्वारे देखील हा प्रभाव टाकला जातोय. भारतीय रिजर्व बँकेचे गर्व्हनर आणि भारत सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या पदांवर अमेरिकेत प्रशिक्षण घेतलेल्या हिंदुस्थानी बुद्धिजीवींची नेमणूक करणे ही एक परंपराच बनत आहे. हिंदुस्थानी राज्याची सर्व संस्थाने, गुप्तहेर विभाग, उच्च अधिकाऱ्यांच्या पदांवरील व्यक्ती आणि शासक वर्गाच्या सर्व राजनैतिक पार्ट्या इत्यादींवर अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यावाद्यांनी खूप खोलवर आपले पाय रोवले आहेत.

जे देश एक-ध्रुवीय जग बनविण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांच्या सोबतीने चालण्यास तयार आहेत त्या त्या देशांच्या शासक वर्गाचे समर्थन करणे हे अमेरिकेचे धोरण आहे. जी सरकारे अमेरिकेच्या दबावाचे विरोध करतात, त्यांना अस्थायी करून त्यांचे तुकडे-तुकडे करण्याची किंवा त्यांवर फौजी हल्ला करण्याचे प्रयत्न केले जाण्याची भीती असते.

अमेरिकेने आपल्या देशातील राजनैतिक स्थिती अस्थायी करण्याचे खूप प्रयत्न केले आहेत. ह्यांपैकी सर्वात नवा प्रयत्न होता 2011-12चे प्रकाशझोतात आलेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन.

अमेरिका मनमोहन सिंग सरकारचे खूप गोडवे गात होती, परंतु नंतर आण्विक उत्तरदायित्व कायदा लागू करण्यात आपल्या सरकारातील व अमेरिकेतील गंभीर मतभेद समोर आले. हिंदुस्थानी सरकार रक्षा सामुग्रीच्या खरेदीची ठेके रशियन आणि गैर-अमेरिकी कंपन्याना देत आहे ह्यावर अमेरिकी प्रशासनाने नापसंती जाहीर केली. हिंदुस्थानी-अमेरिकन सैनिकी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारच्या दिरंगाईबाबत अमेरिका नाखूश होती. अचानकपणे अमेरिकन साप्ताहिक टाईम ने आपल्या मुखपृष्टावर मनमोहन सिंगाना ’’निष्क्रिय सुधारक’’ म्हणून नाव दिले.

त्यावेळी, मनमोहन सिंग सरकारवर निशाणा साधून केल्या गेलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला अमेरिकेने गुप्तपणे पूर्ण पाठिंबा दिला. आंतरराष्ट्रीय मिडियांनी त्या आंदोलनाला दिलेल्या विस्तृत प्रसिद्धीतून, व अमेरिकी प्रशासनातील उच्च अधिकाऱ्यांद्वारे हिंदुस्थानी सरकार आंदोलन चिरडण्यासाठी बलप्रयोग न करण्याची दिली गेलेली ताकीदीतून हे स्पष्ट होते.

 

हिंदुस्थानातील परिस्थिती अस्थायी करण्यासाठी आणि हिंदुस्थानी शासक वर्गावर दबाव टाकण्यासाठी एक हत्यार म्हणून भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा अमेरिकन साम्राज्यवादी वापर करू पाहत होते. परंतु आम आदमी नावाच्या राजनैतिक पार्टीला गुप्तपणे समर्थन देऊन आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्या पार्टीला मोठ्या मताधिक्यांनी निवडून आणून, तिला राज्ययंत्रणेत सामील करून हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाने ह्या धोक्याला टाळले. त्या बरोबरच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाने, गुप्त अमेरिकन समर्थनाच्या सोबत भ्रष्टाचार विरोधाचा कोट चढवला.

इतिहासात पहिल्यांदा, 2015 सालच्या प्रजासत्ताक दिवसाच्या उत्सवात अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले. ह्यातून हा संदेश पोहोचतो की हिंदुस्थानने आता ’’गटनिरपेक्षतेच्या (तटस्थतेच्या)’’ जुन्या आवरणातून बाहेर पडण्याचा निश्चय केला आहे, आणि आता त्याला अमेरिकेला गळेभेट करण्यासाठी काहीच हरकत नाहीये. त्यानंतर काही असे समझोते करण्यात आले ज्यांच्या अंतर्गत अमेरिकन सैनिक जहाजांना हिंदुस्थानच्या सैन्य तळांवर थांबण्याची आणि इंधन भरतीची परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच हिंदुस्थानी व अमेरिकन सैन्यासाठी एक समान संचार प्रणाली व्यवस्था विकसित केली जात आहे.

2019च्या निवडणुकीत भाजपाच्या मोठ्या बहुमतांनी विजयाच्या मागे वॉशिग्टनचा हात स्पष्ट दिसून येतो. अमेरिकन साम्राज्यवादी आपल्या हुकुमशाहीखाली एक-ध्रुवीय जग स्थापण्याच्या हेतूने, सर्व जगभरात इस्लाम विरोधी, समाज विरोधी आणि युद्धखोर हल्ले करत आहेत. ह्यामध्ये ते हिंदुस्थानला आपला विश्वासू मित्र बनवू इच्छित आहेत. अमेरिकन साम्राज्यवादी असे मानतात की मोदींच्या नेतृत्वात दुसऱ्यांदा जिंकून आलेले भाजपा सरकार हिंदुस्थानला अमेरिकेचा विश्वासू मित्राची भूमिका निभावण्यासाठी सर्वात्तम नेतृत्व देऊ शकते.

अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी ’’इस्लामी दहशतवादा’’विरुद्ध लढण्याच्या नावाखाली, खूप अन्याय्य युद्धे केली आहेत आणि संपूर्ण राष्ट्रे बर्बाद केली आहेत. त्यांचा हेतू आहे पश्चिम आशियाच्या तेलाने समृद्ध प्रदेशांत अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे. अमेरिकन शासक आशिया आणि संपूर्ण जगावर आपले वर्चस्व गाजविण्याच्या महत्वाकांक्षेच्या रस्त्यात, चीन, रशिया व इराणच्या एकत्रित शक्तीला मुख्य अडथळा मानतात. चीनला रोखण्यासाठी, रशियाला कमजोर करण्यासाठी, इराणला विभागण्यासाठी आणि इस्लामी दहशतवादासोबत लढण्याच्या नावाखाली नव्या नव्या युद्धांना सुरू करण्याच्या प्रयत्नांत हिंदुस्थानने आपली साथ द्यावी अशी अमेरिकन शासकांची इच्छा आहे.

हाँगकाँग मध्ये ’’लोकतंत्रासाठी’’ जन-विरोध उकसविण्यासाठी आणि धनपुरवठा करण्यात अमेरिकन एजेंन्सींची महत्त्वाची भूमिका आहे. अमेरिकन एजेंन्सी चीनमधील शिनचियांगमध्ये आणि पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमध्ये फुटीरवादी आंदोलनांना धनबळ देऊन आणि त्यांचा खूप प्रचार करून समर्थन देत आहेत. ही दोन्ही ठिकाणे चीनच्या ’’वन बेल्ट वन रोड’’ परियोजनेच्या मार्गावर स्थित आहेत.

हिंदुस्थानबरोबरची विश्वासू मैत्री सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी आण्विक गटांत सामील होण्यासाठीच्या हिंदुस्थानच्या प्रयत्नांचे समर्थन केले आहे. हिंदी-प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रांत अमेरिकन प्रभुत्व मजबूत करण्याच्या हेतूने त्यांनी क्यु.यु.ए.डी. नावाच्या चीन विरोधी युतीमध्ये जपान व ऑस्ट्रेलिया सोबत हिंदुस्थानलाही सामील केले आहे.

जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा संपवून त्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागण्याचा निर्णय म्हणजे शासक वर्गाकडून घोषणा आहे की दक्षिण आशियात हिंदुस्थान एक निर्विवादित प्रबळ तागद आहे. ह्याचा हेतू आहे काश्मीर विवादाच्या मुद्द्यावर हिंदुस्थान व पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही बाहेरच्या तागदींच्या मध्यस्थीला रोखणे. अमेरिका हिंदुस्थानसोबत मैत्री करण्यास उत्सुक आहे, याचा फायदा घेऊन हिंदुस्थानी मोठ्या भांडवलदारांनी, लगबगीने हे पाऊल उचलले, जेणेकरून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या बरोबरीने संपूर्ण काश्मीर हिंदुस्थानचा भाग आहे ह्या त्यांच्या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळू शकेल.

अमेरिकी व हिंदुस्थानी शासकांची आपापसांतील संबंधात काही सामाईक हिते आहेत आणि काही विवादाचे मुद्देही आहेत. त्यांत तडजोड पण होते आणि टक्करदेखील. ते आपल्या सामाईक हितांकरिता तडजोड करतात, जसे की चीनला आशियातील प्रमुख तागद म्हणून पुढे जाण्यापासून रोखणे. परंतु जेव्हा हिंदुस्थान तेल आणि गॅसच्या वेगवेगळ्या स्त्रोतांपासून आयात करून आपल्या ऊर्जेची सुरक्षा सुनिश्चित करू पाहते किंवा विविध देशांतून, खासकरून रशियातून उच्चतम हत्यारे खरेदी करू पाहते तेव्हा त्यांच्या आपापल्या हितांमध्ये टक्कर होते. हिंदुस्थान आपल्या ऊर्जेच्या गरजेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावा असे अमेरिकेला वाटते. ती हिंदुस्थानला रशियाकडून हत्यार खरेदी करण्यापासून रोखू पाहतो. पाकिस्तानबाबत देखील हिंदुस्थान आणि अमेरिकेत अंतर्विरोध आहेत.

अमेरिकन शासक वर्गाला राग येऊ नये याकरिता, हिंदुस्थानने इराणकडून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीचे प्रमाण आधीच कमी केले आहे. त्याने पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या राष्ट्रीय अधिकारांचा संघर्षाचे समर्थन करण्याच्या आपल्या पूर्वीपासूनच्या भूमिकेस बदलले आहे. तो आता इस्त्राइल बरोबर रणनैतिक संबंध बनवू पाहत आहे. ह्या सरकारच्या शपथविधीनंतर लगेचच जेव्हा इराणने आपले उच्च मुत्सद्दी विदेश मंत्री जरीफना हिंदुस्थानात पाठवले होते, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला. इराणचे मंत्री परतल्यानंतर लगेचच हिंदुस्थानच्या सरकारने इस्त्राइलबरोबर मिळून बनविलेल्या मिसाईलचे परिक्षण केले. हे सर्व म्हणजे हिंदुस्थानी नेत्यांकडून आपल्या ’’रणनैतिक भागीदार’’ अमेरिकेला स्पष्ट संदेश होते. अमेरिकेचा विश्वासू मित्र बनण्यासाठी, वर्षांनुवर्षे चालत आलेली इराण बरोबरची हिंदुस्थानच्या मैत्रीला तिलांजली देण्यात येत आहे.

आपला शासक वर्ग आपल्या स्वार्थी साम्राज्यवादी महत्त्वकांक्षा पुऱ्या करण्यासाठी, अमेरिकेच्या समर्थनाची उमेद बाळगतोय. आंतरराष्ट्रीय अनुभव हेच दाखवतो की अमेरिका कधीही, जगातील कोणत्याच देशाचा भरवश्याचा मित्र राहिलेली नाहीय. अमेरिकन साम्राज्यवादी आपल्या स्वार्थी हितांसाठी युती बनवतात आणि तोडतात. जोवर आपली दादागिरी जमविण्याचे त्यांचे लक्ष्य पूर्ण होते तोवर ते ह्या किंवा त्या देशाचे समर्थन करतात. त्या देशाबरोबर अमेरिकेची युती बनण्याचे फायदे जेव्हा संपुष्टात येतात तेव्हा त्या देशाची विल्हेवाट लावायला अमेरिका मागेपुढे पाहत नाही.

ह्याच अवधीमध्ये अमेरिकेने धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करून युगोस्लावियाचे तुकडे तुकडे केले. ह्या देशाचे दोस्त म्हणून अगोदर तिने समर्थन केले होते. अमेरिकेने इराकवर हल्ला आणि कब्जा करून सद्दाम हुसैनचे सरकार पाडले. पूर्वी अमेरिकेने त्याचे समर्थन केले होते व त्याला इराकवर हल्ला करण्यासाठी उकसाविले होते. अमेरिकेने इराकी लोकांची सांप्रदायिक वाटणी करून त्या देशाचे रूपांतर एक स्थायी युद्धभूमी मध्ये केले आहे. अमेरिकेचा जुना मित्र असलेल्या पाकिस्तानला त्यांनी बर्बाद केले आहे आणि त्या देशाला पश्चिम व मध्य आशियात वापरल्या जाणाऱ्या दहशतवादी गटांचे प्रशिक्षण केंद्र बनविले आहे.

अमेरिकेचा हा इतिहास पाहता, आपल्या लक्ष्यप्राप्तीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहणे ही हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाची एक घोडचूक आहे. जर हिंदुस्थान अमेरिकेचा एक भरवश्याचा मित्र बनला तर त्याचा अर्थ आहे की आपण अमेरिकेच्या अपराधी साम्राज्यवादी युद्धांत भागीदार बनू. हे हिंदुस्थानी लोकांच्या हिताच्या अगदी विपरित आहे. हे अमेरिकन दादागिरीच्या विरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या सर्व राष्ट्रांच्या व लोकांच्या हितांच्या विरुद्ध आहे.

 

हिंदुस्थानी राज्य व त्याची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आणि लोकतांत्रिक आहे तसेच लोक आपल्या पसंतीचे सरकार निवडून देतात हे सर्वात मोठे आणि खतरनाक असत्य दररोज पसरविले जाते. ’’लोकांनी मोदी सरकारला निवडून दिले आहे म्हणून त्यांना शांतीने त्यांचे काम करू द्या’’ – हा संदेश आजकाल टी.व्ही.मार्फत बरेचशे फिल्मी अभिनेते आणि इतर प्रतिष्ठित लोकं देत राहतात.

ऐतिहासिक सत्य हे आहे की हिंदुस्थानी राज्याची कार्यकारिणी, विधानसभा आणि न्यायालयीन यंत्रणा ही वसाहतवादाचाच एक वारसा आहे. सरकारी प्रचार मात्र ह्याच्या अगदी उलट आहे. ह्या उपखंडातील लोकांना फोडून त्यांवर राज्य करण्यासाठी ब्रिटीश वसाहतवाद्यांनी जी संस्थाने स्थापन केली होती, त्यांना स्वातंत्र्यांनंतर सत्तेत आलेल्या हिंदुस्थानी शासक वर्गाने कायम ठेवले आहे व इतकेच नव्हे तर त्यांना अजून कुशल बनवले आहे. ह्यांत सेना, अधिकारशाही, कायदेप्रणाली, न्यायालये, केंद्र व राज्य स्तरांवरील निर्वाचित संस्था सामील आहेत. ह्या सर्व संस्था आजच्या शोषण आणि लुटीच्या आर्थिक व्यवस्थेचे रक्षण करतात.

हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचून असा भास होतो की लोकंच सर्वोच्च निर्णय घेऊ शकतात. पण सत्य हे आहे की ही राज्यघटना लोकांच्या नावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळाला देते. उदाहरणार्थ, जम्मू काश्मीरला दोन भागांत वाटण्याचा आणि त्यांस केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बदलण्याचा आत्ताचा निर्णय एकतर्फीपणे मंत्रीमंडळाने घेतला आणि असे घोषित केले की हे सर्वांच्या हिताचे आहे. सर्वात शक्तिशाली आर्थिक तागदींच्या समर्थनाबरोबर, अशा प्रकारचे निर्णय ह्या राज्यघटनेअंतर्गत वैध मानले जातात.

राज्यघटनेत असे मानण्यात येते की प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदान करण्याचा समान अधिकार आहे, परंतु निवडणूक प्रकियेचे नियम व कायदे असे बनवले गेले आहेत की ज्यांना भांडवलदार वर्गाचे समर्थन प्राप्त आहे अशाच पार्ट्यां निवडणुकींत जिंकून येऊ शकतात. भांडवलाचे मालक अनेक वेगवेगळ्या गटांत आणि राजनैतिक पार्ट्यांत विखुरलेले आहेत. ह्या पार्ट्या निवडणुकांचा वापर करून लोकांना फोडतात आणि त्यांच्या समस्यांना कारणीभूत स्त्रोतांपासून त्यांना भटकावितात. उमेदवारांची निवड आणि ह्या पार्ट्यांतील आपपासांतील निवडणुकींसाठी युत्या ह्या सर्वानाच धार्मिक आणि जातीय आधारावर केले जाते.

मूठभर संपत्तीवान मक्तेदार भांडवलदारांचे वेगवेगळे गट कार्यकारिणीचे संचालन करण्यासाठी एकमेकांत स्पर्धा करतात. उमेदवारांची निवड करणे, निवडणूक प्रचार अभियान चालविणे, सरकार संघटित करणे व कायदे आणि धोरणे अंमलात आणणे अशा संपूर्ण राजनैतिक प्रकियेवर त्यांचे वर्चस्व आहे.

कोट्यावधी लोकं मतदान करतात म्हणून अशी धारणा रुजवली जाते की लोकांनी आपल्या पसंतीचे सरकार निवडले आहे. परंतु मागील 72 वर्षांचा अनुभव हेच दाखवितो की वर्तमान व्यवस्थेत निवडणुका लोकांचे मत दर्शवित नाहीत, निवडणुकांचे निकाल लोक निर्धारित करत नाहीत.

जनसमुदायाकडे फक्त इतकाच अधिकार असतो की भांडवलदार वर्गाच्या कोणत्या पार्टीचे सरकार बनेल व शोषणलुटीची ही व्यवस्था चालवेल हे निवडून देणे. प्रतिस्पर्धी राजनैतिक पार्ट्यांचे नेते उमेदवारांची निवड करतात. लोक ज्यांना ओळखतही नाहीत किंवा ज्यांवर त्यांचा विश्वास नसतो अशांपैकी एकाला निवडून देणे त्यांना अनिवार्य असते. मतदान केल्यानंतर निर्वाचित प्रतिनिधीवर लोकांचे नियंत्रण उरत नाही. सरकार काय काम करतेय आणि कोणाच्या हितार्थ काम करतेय यावर लोकांचे कोणतेच नियंत्रण नसते.

वैयक्तिक उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचार अभियानासाठीच्या खर्चावर कायदेशीर मर्यादा आहे व त्याची निगराणी करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. परंतु हिंदुस्थानी आणि विदेशी भांडवलदारांद्वारे समर्थित राजनैतिक पार्ट्यांच्या अत्याधिक खर्चावर कोणतीच मर्यादा नाही आणि त्याची निगराणीही केली जात नाही. ह्यामुळे अशा राजनैतिक पार्ट्यांचे उमेदवार व इतर उमेदवारांच्यामध्ये खूप तफावत पाहायला मिळते. खूपच असमान स्पर्धा असते. मक्तेदार भांडवलदार घराणी हजारों कोटी रूपये खर्च करून हे सुनिश्चित करतात की त्यांच्या भरवश्यातील पार्ट्यांपैकीच एखाद दुसऱ्या पार्टीला सरकार बनवण्याची संधी मिळेल.

2019च्या लोकसभा निवडणुका जगातील सर्वात महागड्या निवडणुका होत्या असे ऐकण्यात येते. काही अनुमानांप्रमाणे ह्या निवडणुकांमध्ये एकूण 50,000 कोटी ते 1,00,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. यांतील अर्ध्यांहून अधिक खर्च भाजपाच्या प्रचार अभियानात करण्यात आला होता.

3 जुलैला काही सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनी एक खुले पत्र लिहून निवडणूक आयोगाने सत्तारूढ पार्टीच्या पक्षात खुलेआम काम केलेय ह्यावर प्रकाश टाकला. त्यात असे म्हटलेय की निवडणुकांच्या तारखांच्या घोषणा जाणूनबुजून उशिरा करण्यात आल्या जेणेकरून पंतप्रधान मोदी काही परियोजनांचे भूमीपूजन पूर्ण करू शकतील. ज्या राज्यांत भाजपाला कमी समर्थन होते त्या राज्यांत निवडणुका एकाच फेरीत घेण्यात आल्या. ज्या राज्यांत भाजपासमोर कठीण आव्हान होते किंवा ती आपल्या जागा वाढवू शकत होती त्या राज्यांत निवडणुका काही फेऱ्यांत घेण्यात आल्या.

मोठ्या मोठ्या भांडवलदारी कंपन्यांच्या टी. व्ही. वाहिन्यांनी यांत मोठी पक्षपाती भूमिका निभावली. त्यांनी काँग्रेस पार्टी व विपक्षाच्या अन्य पार्ट्यांना जुने आणि भ्रष्ट दाखविले तर भाजपाला नव्या हिंदुस्थानचे प्रवर्तक म्हणून प्रस्तुत केले.

व्हॉटस अॅपचे मालक असलेल्या फेसबूक ह्या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीने मोदीच्या निवडणूक प्रचार अभियानात जवळून काम केले. त्याने अगणित लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डाटा (माहिती) उपलब्ध करून दिला. कोट्यावधी लोकांना दररोज मोबाईलवर मेसेज पाठवले जात होते. व्हॉटस अॅपच्या मेसेजेसच्या रेकॉर्डच्या आधारे, इंटरनेट वापराच्या इतिहासावरून इत्यादींवर आधारित मेसेजेस तयार करून, खास समूहांना निशाणा बनवून ते पाठवले जात होते.

ह्या व्यवस्थेमध्ये निवडणुकांचा वापर करून त्या पार्टीला आणि त्या नेत्याला निवडले जाते जो त्यावेळी सर्वात चांगल्या प्रकारे लोकांना फसवू शकतो आणि मोठ्या भांडवलदारांच्या कार्यक्रमाला सर्वोत्कृष्ट प्रकारे लागू करू शकतो. भांडवलदार वर्गाच्या अंतर्गत विविध भांडवलदारांच्या आपापसांतील भांडणाना निपटवण्यासाठी देखील निवडणुकांचा वापर केला जातो. सर्वसाधारणपणे ह्यांपैकी सर्वात धनवान व शक्तीशाली भांडवलदार यशस्वी होतात आणि आपल्या पसंतीचे सरकार बसवतात. त्याबरोबरीने ह्यात विदेशी साम्राज्यवादी तागदींची भूमिका असते.

2019च्या निवडणुकांत अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवादी एजेंसींच्या भूमिकेतून, इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेच्या तथाकथित युद्धात हिंदुस्थान त्याचा रणनैतिक मित्र व भागीदार बनण्यासाठी सर्वोत्तम ठरणारे एक सरकार बनावे हे सुनिश्चित झाले आहे. भाजपाला संपूर्ण बहुमताने विजयी करण्यासाठी, हिंदुस्थानी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांनी बेसुमार धनबळाचा, आधुनिक प्रौद्योगिकीचा, टी. व्ही व सोशल माध्यमांचा तसेच ई.व्ही.एम. बरोबर हातचलाखीचा वापर केला आहे.

हिंदुस्थान आणि सर्व जगभरात, दिवसेंदिवस हे स्पष्ट होत चालले आहे की बहुपार्टीवादी प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र अशी राजनैतिक प्रकिया आहे जिच्यात अतीश्रीमंत मक्तेदार भांडवलदारांच्या अधिपत्याखालील भांडवलदार वर्गाची हुकूमशाही कायम ठेवली जाते. आजच्या राजनैतिक परिस्थितीची ही एक विशेषता आहे.

 

एका उपखंडाइतक्या मोठ्या आणि रणनैतिक दृष्टीकोनातून मोक्याच्या जागी असणाऱ्या हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाचे पूर्वीपासूनचे स्वप्न आहे की एक दिवस आशियातील एक शक्तीशाली औद्योगिक व सैनिक तागद म्हणून तो नावारूपाला येतील. ह्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी त्याने ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांद्वारे स्थापित केलेले आणि त्याचा वारसा असलेले राज्य वापरून आपली सैन्य-औद्योगिक तागद खूपच वाढवली आहे. त्याने हिंदुस्थान संघात निवास करणाऱ्या सर्व लोकांच्या भूमीचे व श्रमाचे शोषण आणि लूट करून आपली दौलत कैकपटीने वाढवली आहे.

आज हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जगातील सातवी मोठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था बनली आहे. हिंदुस्थानची मक्तेदार भांडवलदार घराणी भांडवलाचे मुख्य निर्यातक बनले आहेत. ते हिंदुस्थानला लवकरात लवकर जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवू पाहत आहेत. त्यांनी हे लक्ष्य गाठण्यासाठी एकमेव रस्ता म्हणून अमेरिकेबरोबर युती बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून चीनला कमजोर करण्यात येईल, अर्थव्यवस्थेचे फौजीकरण करण्यात येईल आणि हिंदुस्थानचे शासक स्वतः आशियातील सर्वप्रधान तागद बनून पुढे येऊ शकतील.

अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांसोबत युती बनवून, हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाने भाजपाला लोकसभेत संपूर्ण बहुमताने आणि राज्यसभेत जवळपास बहुमताने सरकारात बसविले आहे. शासक वर्ग मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारकडून अपेक्षा करतो की ते विदेशी गुंतवणूकीची नवनवीन दारे उघडेल आणि निर्यातीकरता उत्पादन वाढवेल जेणेकरून वर्तमान आर्थिक संकटातही हिंदुस्थानच्या मक्तेदार भांडवलदारांची वाढ तेज गतीने होत राहील.

मक्तेदार भांडवलदारांचा हा साम्राज्यवादी कार्यक्रम लागू करण्याकरता, ’’इस्लामी दहशतवादा’’बरोबर लढण्याच्या नावाखाली राज्याचा दहशतवाद वाढवला जातोय, प्रत्येक प्रकारचा विरोधाला अपराध ठरवणारे कायदे बनविले जातायत आणि पाकिस्तानविरुद्ध उग्रराष्टवादी प्रचार आणि युद्धखोरी अजून वाढवली जातेय.

हिंदुस्थानी समाजाला मोठ्या क्रूरतेने एका साहसी व धोकादायक रस्त्यावर खेचले जात आहे. लोकतांत्रिक अधिकारांवर खुलेआम हल्ले केले जात आहेत. मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा पुऱ्या करण्यासाठी कामगार व शेतकऱ्यांच्या हितांसोबत, तसेच राष्ट्रीय सार्वभौमत्वासोबत तडजोड केली जातेय.

ह्या रस्त्यावर पुढे जाऊन विदेशी भांडवल आणि विदेशी बाजारपेठांवर हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे अवलंबित्व अजून जास्त वाढेल. ह्यामुळे अर्थव्यवस्थेची परजीविता अजून वाढेल. आपल्या संसाधनांच्या अधिकाधिक भागाचा वापर सैनिक तागद वाढवण्यासारख्या अनुत्पादक कामासाठी करण्यात येईल, लोकांची खुशाली सुनिश्चित करण्यासाठी नव्हे. साम्राज्यवादी हेतूच्या अन्याय्य युद्धांत हिंदुस्थान अडकण्याचा धोका खूपच वाढेल.