हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 18 ऑगस्ट, 2019
हिंदुस्थानी राज्याने जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या अधिकारांवर मोठ्या निर्दयतेने आक्रमण केले आहे. 5 ऑगस्ट, 2019ला एका राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे व संसदेने पारित केलेल्या ठरावाद्वारे, जम्मू-काश्मीरला औपचारिकरित्या दिलेल्या एका विशेष दर्जास खतम करून टाकण्यात आले आहे. हिंदुस्थानाच्या राज्यघटनेची सर्व प्रावधाने आता तेथे लागू होतील. याशिंवाय जम्मू-काश्मीर आतापासून एक राज्य नसेल, तर त्याचा दर्जा खालावून त्याला दोन केंद्र-शासित प्रदेशांमध्ये विभागून टाकण्यात आले आहे.
या आक्रमणाचा विरोध करण्यापासून लोकांना रोखण्याकरिता जम्मू-काश्मीरमध्ये दशो-हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात केले गेले आहेत. 4 ऑगस्टच्या रात्रीपासून तेथे संपूर्ण कर्फ्यू (संचारबंदी) लागू करण्यात आलेला आहे. तेव्हापासून संदेशवहनाची सर्व माध्यमे बंद आहेत. शेकडो राजनैतिक कार्यकर्त्यांना अटक केले गेले आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना काश्मीरच्या बाहेरील तुरुंगांत धाडण्यात आले आहे. काश्मीरमध्ये विरोधाच्या सर्व प्रकारच्या आवाजांना दडपून टाकण्यात आले आहे. दहशतीच्या या राज्यानंतरदेखील काही जन-निदर्शनांच्या बातम्या बाहेर आलेल्या आहेत.
काश्मिरी लोकांवरील या राज्याच्या अजोड दमनासाठी व त्यांच्या राष्ट्रीय व मानवाधिकारांवरील या बर्बर आक्रमणासाठी, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी मोठ्या क्रोधाने हिंदुस्थानी राज्याचा धिक्कार करते.
72 वर्षांपूवी, आशियातील आपल्या साम्राज्यवादी हितांना सुरक्षित ठेवण्याकरिता, ब्रिटिश साम्राज्यावाद्यांनी मोठ्या निर्दयतेने हिंदुस्थानाची फाळणी आयोजित केली होती. हिंदुस्थानाच्या काळजात खंजीर खुपसून पंजाब व बंगाल या राष्ट्रांची सांप्रदायिक आधारावर फाळणी करण्यात आली होती. साम्राज्यावाद्यांनी हिंदुस्थान व पाकिस्तान यांमधील एका भयानक युद्धाद्वारे काश्मीरचीदेखील फाळणी करून टाकली होती. त्या काळापासून, ब्रिटिश-अमेरिकन साम्राज्यवादी काश्मीरच्या मुद्द्यावरून हिंदुस्थानाला व पाकिस्तानाला कायम एकमेकांविरुद्ध भिडवत आले आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जास खतम करून, त्याची फाळणी करून व त्याला केंद्र सरकारच्या थेट शासनाखाली आणून, हिंदुस्थानाच्या भांडवलदारांनी स्वतःला दक्षिण आशियातील एक प्रमुख शक्ती म्हणून अधोरेखित केले आहे. त्यांनी हा साफ साफ संदेश दिला आहे की आपल्या नियंत्रणातील प्रदेशांतील संपूर्ण जमिनीवरील व संसाधनांवरील आपल्या संपूर्ण वर्चस्वास आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही शक्तीस किंवा ढवळाढवळ करणाऱ्या कोणत्याही विदेशी शक्तीस ते सहन करणार नाहीत. आणि हिंदुस्थानाच्या संघात असलेल्या कोणीही आपल्या राष्ट्रीय अधिकारांची मागणी जर केली तर त्यांना बर्बरतेने चिरडून टाकण्यात येईल.
काश्मीर केवळर् एक “विवादित प्रदेश” नाहीय. काश्मीर एक राष्ट्र आहे, ज्याची लोकं कायम आत्म-निर्धारणाची मागणी करत राहिले आहेत. ते खूप काळापासून राज्याच्या दहशतीचा व सेना राज्याचा अंत करण्याची मागणी करत आले आहेत. हिंदुस्थानी राज्याचा 5 ऑगस्टचा निर्णय म्हणजे काश्मीरी लोकांची सर्वस्वी मानहानी करण्याचा प्रकार आहे, त्यांच्या राष्ट्रीय अधिकारांना पूर्णतः नाकारण्याचा प्रकार आहे.
हिंदुस्थानी राज्याने ज्या प्रकारे काश्मीरचा दर्जा बदललेला आहे, त्यावरून हिंदुस्थानाच्या लोकशाहीचे खरे चरित्र अगदी उघड होते. त्यावरून साफ स्पष्ट होते की लोकशाहीच्या आवरणामागे मक्तेदार भांडवलदारांच्या पुढाकाराखाली भांडवलदार वर्गाची ही बर्बर हुकूमशाहीच आहे.
राज्यघटनेच्या अंतर्गत जे औपचारिक अधिकार आहेत, ते काश्मिरी लोकांपासन काढून घेण्याआधी हिंदुस्थानी राज्याने त्यांच्या राजनैतिक पार्ट्यांबरोबर व संघटनांबरोबर सल्लामसलत करण्याचा दिखावा देखील केला नाही. हिंदुस्थानी राज्याने विशिष्ट साम्राज्यवादी शैलीने एकतर्फी निर्णय घेतले आणि नंतर दावा केला की ते काश्मिरी लोकांच्या व सर्व हिंदुस्थानी लोकांच्या हिताचे आहेत.
या तथाकथित “जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत” लोकांच्या हातात काहीच तागद नाहीय. आपल्या जीवनांवर ज्यांचा प्रभाव पडेल, असे निर्णय घेण्याचा अधिकार म्हाणजे सार्वभौमत्व. ते तर पंतप्रधानांच्या पुढाकाराखालील मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यांनुसार काम करण्यास बाध्य असलेल्या राष्ट्रपतींच्या हातात आहे. राज्यघटनेत तथाकथित दिले गेलेले सर्व “अधिकार” कार्यकारिणीच्या मर्जीवर अवलंबून असतात. कार्यकारिणी काटेकोरपणे मोठ्या भांडवलदारांच्या हितांनुसार कार्यरत असते. जेव्हा केव्हा शासक वर्गाची तशी इच्छा असेल, तेव्हा अगदी याच राज्यघटनेमार्फत लोकांना आपले वाटणारे सर्व अधिकार तो हिरावून घेऊ शकतो. संसदेचे काम आहे बोलण्याचा बाजार मांडणे व कार्यकारिणीच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करणे.
जेव्हा केव्हा व जिथे कुठे भांडवलदार वर्गाच्या राज्यास आव्हान दिलेले आहे, तेव्हा शासक वर्गाने त्या विरोधास बलपूर्वक दडपून टाकले आहे. जून 1975मध्ये राष्ट्रीय आणिबाणीची घोषणा केली गेली हाती व देशभरात सर्व नागरी अधिकारांना निलंबित केले गेले होते. जून 1984मध्ये हिंदुस्थानी राज्याने सैन्यामार्फत सुवर्ण मंदिरावर आक्रमण केले होते व तब्बल दहा वर्षांपर्यंत शिख धर्माच्या लोकांवर ते हल्ले करत राहिले होते आणि प्रत्येक शिखाला त्याने दहशतवादी व फुटीरतावादी जाहीर केले होते. गेल्या तीन दशकांपासून काश्मीर, आसाम, मणिपूर व अन्य राज्यांच्या लोकांच्या अधिकारांना सेनेच्या राज्याखाली तुडवून टाकलेले आहे. त्याला न्याय्य ठरवण्यासाठी तेथिल लोकांना दहशतवादी, फुटीरतावादी व “राष्ट्रीय एकतेचे व क्षेत्रीय अखंडतेचे” शत्रू म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे.
वसाहतवाद्यांकडून “फोडा व राज्य करा” च्या पद्धतीचा वारसा मिळाल्यावर हिंदुस्थानी सत्ताधारी वर्गाने तिला अधिक प्रभावी बनविलेले आहे. जेव्हा जेव्हा आपल्या राज्यास विरोधाचा सामना करावा लागतो, तेव्हा तेव्हा इतर लोकांच्या नजरेत त्यांना बदनाम करण्याकरिता ते संघर्षरत लोकांवर “राष्ट्र-विरोधी” व “विदेशी शक्तींचे एजेंट” म्हणून शिक्का मारते. सत्ताधारी वर्ग हे दाखवायचा प्रयत्न करतो की हे दमन देशाच्या हिताचे आहे. या खोट्या प्रचारामार्फत तो संघर्षरत लोकांना अलग करण्याचा प्रयत्न करतो.
हिंदुस्थाना सत्ताधारी वर्गाचा “एक राष्ट्रा”चा प्रकल्प त्याच्या वसाहतवादी व साम्राज्यवादी दृष्टीकोनास प्रकट करतो. आपल्या देशाच्या अंतर्गत विविध राष्ट्र व लोकं आहेत, याकडे तो डोळेझाक करतो. त्याची ही मागणी आहे की हिंदुस्तानाचे घटक असलेल्या सर्व लोकांनी मान्य केले पाहिजे की त्यांना दडपले जाईल, त्यांना सर्व अधिकारांपासून वंचित केले जाईल व त्यांच्या भूमीचे व श्रमाचे मोठ्या भांडवलदारांद्वारे शोषण केले जाईल व त्यांना लुटले जाईल. हिंदुस्थानात ज्या कुठल्या राष्ट्राचे किंवा राष्ट्रीयतेचे लोकं आपल्या अधिकारांची मागणी करतात, त्यांच्यावर “राष्ट्र-विरोधी” व “टुकड़े-टुकडे गँग”चे सदस्य असल्याचा शिक्का मारला जातो.
खरे पाहता हिंदुस्थानाचे मोठे भांडवलदारच सर्वात जास्त राष्ट्र-विरोधी आहेत. ते राष्ट्र-विरोधी आहेत कारण या प्राचीन देशात वसलेल्या सर्व लोकांची हिते चिरडून ते आपल्या संकुचित, साम्राज्यवादी हितांना प्राथमिकता देतात. ते राष्ट्र-विरोधी आहेत कारण ते साम्राज्यवाद्यांबरोबर एक धोकादायक सैनिक रणनैतिक युती बनवित आहे, जिच्यामुळे हिंदुस्थान आपल्या शेजारी देशांच्या विरुद्ध एका विनाशकारी युद्धात अडकू शकतो.
काश्मिरी लोकांच्या समस्यांचे स्त्रोत मोठ्या भांडवलदारांची हुकूमत आहे. या शासकांना केवळ आपल्या दौलतीची फिकिर आहे, लोककल्याणाची नाही. आजचे हिंदुस्थान म्हणजे विविध राष्ट्रांसाठी जणू तुरुंग आहे. जोपर्यंत मोठ्या भांडवलदारांची हुकूमत शाश्वत राहिल तोपर्यंत काश्मिरी लोकांच्या समस्या सुटणार नाहीत व देशातील इतर लोकांच्याही समस्या सुटणार नाहीत.
आपल्या देशातील कामगार-शेतकऱ्यांना व इतर सर्व दलित-शोषित लोकांना एकजूट होऊन, भांडवलदारांच्या हुकुमतीच्या जागी आपली हुकूमत प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. आपल्या हातात राज्यसत्ता घेऊन, आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेस एक नवी दिशा देऊ शकू, जेणेकरून सर्वांची उपजीविका व खुशाली सुनिश्चित होईल, भांडवलदारांचे जास्तीत जास्त फायदे नव्हे.
विद्यमान राज्य हा वसाहतवादाचा वारसा आहे. त्याच्या जागी आपल्याला एका नव्या राज्याची स्थापना करावी लागेल. हे राज्य एका नव्या राज्यघटनेवर आधारित असेल. ही राज्यघटना सुनिश्चित करेल की सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात असेल. हिंदुस्तानी संघाला एका संमती देणाऱ्या राष्ट्रांच्या व लोकांच्या स्वेच्छापूर्ण संघाच्या रूपात पुनर्घटित करावे लागेल. या संघात सर्व घटकांना आत्म-निर्धारणाचा अधिकार असेल. काश्मीरच्या समस्येवरील एका स्थायी उपायासाठी एका अशा प्रकारच्या लोकतांत्रिक नवनिर्माणाची गरज आहे.