हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 13 ऑगस्ट, 2019
या वर्षी 15 ऑगस्टला वसाहतवादी शासनापासून हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्यास 72 वर्षे पूर्ण होतील. या सात दशकात आपल्याला काय मिळाले व काय मिळाले नाही याचे मूल्यांकन करायची ही योग्य वेळ आहे. सर्वांना सुखाची व सुरक्षेची हमी मिळेल अशा हिंदुस्थानाकडे वाटचाल करण्याकरिता अशा प्रकारचे मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे.
जवळजवळ 200 वर्षांच्या वसाहतवादी गुलामीपासून मुक्त झाल्यानंतर, आज आपला देश अशा टप्प्यावर पाहोचला आहे जिथे हिंदुस्थानाच्या अंतरिक्ष वैज्ञानिकांनी चंद्रावर पोहोचण्याकरिता चंद्रयान-2चे उड्डाण सफलतापूर्वक केले आहे. देशात मेडिकल पर्यटन खूप भरभराटीस आलेले आहे व प्रशिक्षित डॉक्टरांकडून इलाज करण्यासाठी विदेशी रुग्ण येथे येतात. हिंदुस्थानी डॉक्टर, नर्स व शिक्षक अनेक देशांतील आरोग्य सेवांमध्ये व शिक्षण क्षेत्रांमध्ये निर्णायक भूमिका निभावत आहेत. आपले इंजिनियर व कामगार अनेक देशांत रेलमार्ग व हायवे बांधत आहेत. अमेरिकेत सर्वोच्च प्रौद्योगिकी विकसित करण्यात आपले सॉफ्टवेर इंजिनियर निर्णायक हातभार लावत आहेत. 130 करोड लोकांची भूक भागविण्यासाठी आपले शेतकरी आवश्यकतेपेक्षा जास्त खाद्योत्पादन करत आहेत. आणि सर्वांत श्रीमंत हिंदुस्थानी आज जगातील सर्वात श्रीमंतामध्ये मोजले जात आहेत.
परंतु जमेच्या बाजूतील या सर्व गोष्टींच्या नंतरदेखील आपल्या देशातील जनसमुदाय प्रचंड गरीबी व वेगवेगळ्या रोगांचा शिकार बनतो. कोट्यावधी लोकांना घोर असन्मानाचे व दुःख-कष्टांनी भरलेले जीवन कंठावे लागते. त्यांना अत्याचाराचा व दमनाचा सामना करावा लागतो, व जात किंवा धर्माच्या नावाने त्यांना ठार देखील मारले जाते. महिलामुलींना कामाच्या ठिकाणी, रस्त्यांवर व घरांतही बेइज्जत केले जाते.
आपले अधिकार मागितले तर कामगारांना तुरुंगांत डांबले जाते. पूर्ण देशाला खाऊ घालणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या नशिबांत दोन वेळची भाकर येत नाही. कोट्यावधी श्रमिक कुटुंबांना पिण्याचे शुद्ध पाणीदेखील मिळत नाही. त्यांच्या मुलामुलींना शिक्षण किंवा आरोग्य सेवा मिळत नाहीत.
आपल्या हुतात्म्यांनी वसाहतवादी गुलामीपासून व साम्राज्यवादी लुटमारीपासून मुक्तीसाठी संघर्ष केले होते. त्यांनी उपासमारी, अभाव व रोगराईपासून मुक्तीसाठी संघर्ष केले होते. त्यांनी जातीयवादी भेदभावापासून, धार्मिक छळापासून व महिलांवर हर प्रकारच्या अत्याचारापासून मुक्तीसाठी संघर्ष केले होते. त्यांनी साम्राज्यवादी व्यवस्थेपासून मुक्त अशा नव्या हिंदुस्थानास प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष केले होते. असे हिंदुस्थान बनविण्यासाठी त्यांनी संघर्ष केले होते, ज्याच्यात लोक देशाचे मालक असतील. परंतु हे स्पष्ट आहे की, जे ध्येय साधण्यासाठी ते लढले व आपल्या प्राणाचे बलिदान केले, ते ध्येय आज फारच दूर आहे.
पंतप्रधान मोदी मान्य करतात की स्वतंत्र हिंदुस्थानात आर्थिक विकासाचा लाभ कोट्यावधी ग़रीब श्रमिकांपर्यंत पोहोचला नाहीय. गेल्या 72 वर्षांत जास्तीत जास्त काळ जिच्या ताब्यात केंद्र सरकार होते, त्या काँग्रेस पार्टीला याबाबत पूर्णतः दोषी ठरवतात. मोदीजी यासाठी काँग्रेस पार्टीच्या पूर्णतः भ्रष्ट व वंशवादी शासनास जबाबदार म्हणतात. ते दावा करतात की भाजपा सरकार “सगळ्यांचा विकास” सुनिश्चित करण्यास वचनबद्ध आहे.
परंतु पंतप्रधानांच्या दाव्यांत व कार्यांत मोठे अंतर आहे. उदाहरणार्थ, नव्याने निवडून आलेल्या मोदी सरकारने अलिकडे जी पाऊले उचलली आहेत, त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सगळ्यांचा विकास होणार नाहीय. त्यांनी हिंदुस्थानी व विदेशी मक्ते़दार भांडवलदारांचे नफे नक्कीच प्रचंड वाढतील, कारण या पाऊलांमुळे हिंदुस्थानी कामगारांचे शोषण खूप वाढेल, शेतकऱ्यांची लूट प्रचंड वाढेल आणि आपल्या नैसर्गिक संसाधनांची लूटही प्रचंड वाढेल.
भाजपा सरकारने कोट्यावधी कामगारांची खूप काळापासूनची किमान वेतनाची मागणी, म्हणजेच जगू शकतील अशा वेतनाची मागणी धुडकावून दिली. त्याने संसदेत जे वेतन संहिता विधेयक पेश केले आहे, त्याच्यात राष्ट्रीय किमान वेतनास दररोज केवळ 178 रुपये ठरविले आहे. हे बहुतेक राज्यांतील प्रचलित किमान वेतनापेक्षा खूपच कमी आहे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या अटींवरील एका दुसऱ्या विधेयकाच्या आवाक्यातून 90 टक्के कामगारांना बाहेर ठेवण्यात आले आहे. श्रम कायद्यांत बदल करणाऱ्या चार विधेयकांमधील ही दोन विधेयके आहेत. या विधेयकांचा उद्देश्य आहे देशी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांची “कारभार चालविणे सुलभ बनविण्याची (ईज ऑफ डूइंग बिझनेसची)’’ दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करणे.
हिंदुस्थानाचे कामगार सार्वजनिक क्षेत्राच्या कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या समाजविरोधी व राष्ट्रविरोधी कार्यक्रमाचा व देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांचे दरवाजे विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांसाठी खोलण्याच्या कार्यक्रमाचा कसून विरोध करताहेत. नव्या सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की अस्त्र उत्पादन, विमा, विमान संचालन व किरकोळ व्यापराच्या क्षेत्रांना विदेशी भांडवलदारांसाठी अजून जास्त उघडले जाईल. खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाविरुद्ध कामगार वर्गाच्या एकजुट विरोधाकडे दुर्लक्ष करून, या अर्थसंकल्पात खाजगी कंपन्यांना सार्वजनिक संसाधनं विकण्याचे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे लक्ष्य ठरविले गेले आहे. 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाद्वारे भारतीय रेलचे खाजगीकरण अगदी उघड उघड केले जात आहे.
“सबका साथ, सबका विकास”, ही कामगार वर्गास व श्रमजीवींना फसविण्यासाठी केलेली घोषणा आहे. आपला कार्यक्रम लागू करण्यासाठीच मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या पुढाकारात भांडवलदार वर्गाने भाजपाच्या सरकारास सत्तेवर बसविले आहे. पंतप्रधान मोदींवर ही जबाबदारी सोपविली गेली आहे की त्यांनी या भांडवलदारी-साम्राज्यवादी कार्यक्रमाचा अशा प्रकारे प्रचार करावा की लोकांना वाटावे की तो त्यांच्या हिताचा आहे.
भांडवलदारांच्या कार्यक्रमाविरुद्ध कामगार वर्गाच्या व श्रमिकांच्या एकजुट विरोधास दडपून टाकण्यासाठी सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने लोकांच्या अधिकारांवरील आक्रमण वाढविलेले आहे व समाजातील सांप्रदायिक फूटही वाढविलेली आहे.
संसदेत यू.ए.पी.ए. कायद्यातील एक दुरुस्ती पारित करण्यात आली आहे, जिच्या द्वारे केंद्र सरकार भांडवलदारी-साम्राज्यवादी कार्यक्रमाचा विरोध करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना ’’दहशतवादी’’ घोषित करू शकेल व यासाठी सरकारला कोणताही पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नसेल.
’’अवैधपणे’’ आपल्या देशात येऊन वसलेल्या परदेशी मुळाच्या लोकांना ओळखून बाहेर करण्याची व नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एन.आर.सी.) करण्याची परियोजना आसाममध्ये लागू आहे. यापुढे ती पूर्ण देशात राबविली जाणार आहे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग खोटा प्रचार करत राहतोय की बेकारी व सर्व सामाजिक समस्यांचे कारण मुसलमान लोक आहेत. सत्ताधारकांची इच्छा आहे की लोकांनी आपापसांतल्या सांप्रदायिक भांडण-तंट्यांत आडकून राहावे.
पंतप्रधान मोदी प्रचार करत राहतात की लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे कारण ते आधीच्या पंतप्रधानांपेक्षा वेगळे आहेत. परंतु मोदी या तथ्यास लपवित आहेत की पंतप्रधान कोणीही का होईनात व सरकार कोणत्याही पार्टीचे का होईनात, कार्यक्रम तर भांडवलदार वर्गच ठरवितो व त्याचा पुढाकार मक्तेदार भांडवलदार घराणी करतात. मक्तेदार भांडवलदारच ठरवितात की आपला कार्यक्रम लागू करण्याची व त्याचा प्रचार करण्याची जबाबदारी केव्हा कोणत्या पार्टीला द्यावी.
सर्व भूतपूर्व पंतप्रधानांप्रमाणे, मोदीही तीच आश्वासने देतात जी लोकांना हवी असतात पण काम मात्र तेच करतात जे मक्तेदार भांडवलदारांच्या हिताचे असते. 1947मध्ये जवाहरलाल नेहरूंपासून आजपर्यंत सर्व पंतप्रधानांनी असेच केले आहे.
हिंदुस्थालाना वसाहतवादी सत्तेपासून जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले होते, तेव्हा पूर्ण जगात एक क्रांतिकारी लाट पसरलेली होती. सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वात कम्युनिस्ट इंटरनॅशनल पूर्ण जगात साम्राज्यवादाच्या व वसाहतवादाच्या विरोधात, फासीवादाच्या व युद्धाच्या विरोधात व चिरस्थायी शांती आणि जन-लोकशाहीसाठी संघर्षाचा पुढाकार करत होते.
हिंदुस्थानाच्या कामगार-शेतकऱ्यांना साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी नाते तोडून समाजवादाच्या मार्गावर आगेकूच करण्याची उत्कंठा होती. त्या परिस्थितीत टाटा, बिर्ला व हिंदुस्थानाच्या इतर भांडवलदारांनी एकत्र येऊन स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या भांडवलदारी विकासाची एक दीर्घकालीन योजना बनवली. तिला 1945मध्ये ’’बॉम्बे प्लॅन’’च्या नावाने प्रकाशित केले गेले होते. ही योजना म्हणजे हिंदुस्थानाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांना विदेशी स्पर्धेपासून वाचवून, मोठमोठ्या औद्योगिक घराण्यांच्या हितात राज्य मक्तेदार भांडवलशाही विकसित करण्याची योजना होती.
मोठ्या भांडवलदारांचा हा कार्यक्रम लागू करण्याची जबाबदारी नेहरूंच्या पुढाकारात काँग्रेस पार्टीवर सोपविण्यात आली. नेहरूंना चांगले माहित होते की हिंदुस्थानी लोकं समाजवादाची प्रबळ इच्छा बाळगताहेत. म्हणून त्यांनी भांडवलशाही विकासासाठीच्या टाटा-बिर्ला परियोजनेस ’’समाजवादी नमुन्याच्या समाजा’’च्या निर्माणाच्या रूपात सादर केले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी याच परियोजनेचा आणखिन विकास केला. त्यामुळे एकीकडे मोठ्या भांडवलदारांच्या दौलतीची भरपूर वाढ होत राहिली व दुसरीकडे कष्टकरी जनतेची ग़रीबी व दुर्दशा अजूनच भयंकर होत राहिली.
1980च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, हिंदुस्थानाच्या मोठ्या भांडवलदारांना लक्षात आले होते की एक विश्वस्तरीय साम्राज्यवादी शक्ती बनण्यासाठी, त्यांना विदेशी बाजार काबिज करण्याची व विदेशी भांडवलाकरिता हिंदुस्थानाच्या बाजाराचे दरवाजे खोलण्याची गरज आहे. या उद्देश्यासाठी पंतप्रधान राजीव गांधींनी हिंदुस्थानी भांडवलाच्या आधुनिकीकरणाची व जागतिकीकरणाची हाक दिली.
1991मधील सोव्हिएत संघाच्या विघटनाबरोबर जगाच्या परिस्थितीत अचानक परिवर्तन घडले. क्रांतीच्या व समाजवादाच्या विरोधात लाट सुरू झाली. हिंदुस्थानाचे मक्तेदार भांडवलदार तोच सूर गुणगुणायला लागले ज्याची त्या वेळी जगभरात फॅशन होती, की उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरणास कोणताच पर्याय नाहीय. पंतप्रधान नरसिंह रावांनी प्रथम घोषित केले की अर्थव्यवस्थेच्या सर्व समस्यांचे मूळ ’’समाजवादी नमुन्याच्या समाजात’’ आहे व त्यानंतर त्यांनी हा कार्यक्रम सुरू केला. त्यांचे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह यांनी हा तर्क सादर केला की मोठ्या भांडवलदारांची दौलत पूर्वीपेक्षा जास्त तेज गतीने जर वाढली तर त्याचा काही लाभ खाली झिरपून श्रमिक जनतेपर्यंत पाहोचेल.
1991पासून जे कुठलं सरकार हिंदुस्थानात आलेय, त्याने खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम लागू केलाय. परिणामतः भांडवलदारांचे फायदे अतिशय तेज गतीने वाढले आहेत व धन कमीत कमी हातात संकेंद्रित होत राहिले आहे. श्रीमंतातील व गरीबांतील दरी खूपच मोठी झालीय. विश्वबाजारावर हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे अवलंबित्व खूप वाढलेय. केंद्र सरकाराच्या व राज्य सरकारांच्या धोरणात्मक निर्णयांवर विश्व बँकेचा व इतर साम्राज्यवादी संस्थानांचा प्रभाव वाढत राहिलाय. देशाच्या आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक संस्थानांवर आंग्ल-अमेरिकन प्रभाव खूप खोलवर पोहोचलाय.
हिंदुस्थानातील उत्पादनास मोठ्या प्रमाणावर संकटग्रस्त साम्राज्यवादी व्यवस्थेबरोबर जोडण्यात आलेले आहे. गेल्या तीन दशकांत वस्तूंच्या व सेवांच्या निर्यातीचे मूल्य सकल घरेलू उत्पादनाच्या 7 टक्क्यांपासून वाढून 20 टक्के झालेय. जसजसे उत्पादन जास्तीत जास्त प्रमाणात निर्यातीसाठी केले जाते, तसतसा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय संकटांचा नकारात्मक प्रभाव अधिक तीव्र होत चाललाय. जगातील अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक संकटाबरोबर हिंदुस्थानातील नोकऱ्या भारी संख्येने नष्ट होत राहतात. जगात कुठल्याही खाद्य पदार्थाची किंमत जर खाली गेली तर आपले हजारो हजारो शेतकरी नाईलाजाने आत्महत्या करतात.
या वेळी हिंदुस्थानाची अर्थव्यवस्था घोर संकटात आहे. कामगारांचे इतके जास्त शोषण होत राहिले आहे व शेतकऱ्यांना इतके लुटले जात आहे की आता उत्पादित वस्तुंना व सेवांना विकत घेण्यासाठी लोकांकडे पैसेच नाहीयत. जागतिक संकटामुळे विदेशी बाजारात काहीच विस्तार होत नाहीय.
मक्तेदार भांडवलदारांजवळ या संकटावर कोणताही उपाय नाहीय. त्यांची इच्छा आहे की कामगार-शेतकऱ्यांचे शोषण अधिक तीव्र करावे व जागतिक बाजारासाठी जास्त आक्रमतेने उत्पादन करावे. त्यांची आशा आहे की अमेरिकन साम्राज्यवादाशी युती बनवून ते अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील व जागतिक बाजारपेठेतील आपला हिस्सा वाढवू शकतील.
या कार्यक्रमामुळे अमेरिकन बाजारासाठी निर्यात करण्यावर व स्वस्त हिंदुस्थानी श्रमाचे अतिशोषण करण्यासाठी विदेशी भांडवलाला आकर्षित करण्यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अवलंबित्व आणिकच वाढेल. हिंदुस्थानाच्या अमेरिकेबरोबरच्या रणनैतिक व सैनिक युतीला अधिक मजबूत केले जाईल. तथाकथित ’’इस्लामी दहशतवादा’’विरुद्ध लढण्याच्या बहाण्याने साम्राज्यवादी उद्दिष्टे असलेल्या अन्याय्य युद्धांत हिंदुस्थान अडकण्याचा धोका वाढत चाललाय.
वसाहतवादविरोधी संघर्षचा उद्देश्य होता हिंदुस्थानाला साम्राज्यवादी विळख्यातून मुक्त करणे. हा उद्देश्य आजही साध्य झालेला नाहीय. म्हणूनच हिंदुस्थान आजही गरीब व मागासलेला आहे. 1947मध्ये राज्य सत्ता गद्दार भांडवलदार वर्गाच्या हातात सोपविण्यात आली होती. या वर्गाने आपल्या राज्यसत्तेचा वापर करून, इंग्रजी शासकांनी निर्माण केलेली शोषण व लुटीची तीच व्यवस्था कायम ठेवली. आज हा भांडवलदार वर्ग अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांबरोबर कधी सहयोग करून तर कधी त्यांच्याशी टक्कर घेऊन, आपल्या साम्राज्यवादी आकांक्षांना पूर्ण करण्याकरिता एका आक्रमक रस्त्यावर आगेकूच करत आहे.
जर हिंदुस्थानाला साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी नाते तोडायचे असेल तर या भांडवलदारी वर्गास राज्यसत्तेपासून दूर हटवावे लागल. भांडवलदारांच्या सत्तेच्या जागी कामगार व शेतकऱ्यांची सत्ता प्रस्थापित करावी लागेल. मक्तेदार भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्याच्या ऐवजी लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन व विनिमयाच्या प्रक्रियेला एक नवी दिशा द्यावी लागेल.
कामगार व शेतकऱ्यांची सत्ता प्रस्थापित करण्याकरिता विद्यमान संसदीय व्यवस्थेशी व प्रतिनिधित्ववादी लोकशाहीच्या प्रक्रियेशी पूर्णतः नाते तोडावे लागेल. एका नव्या राज्यघटनेची गरज आहे जी सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात बहाल करेल. जिच्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांच्या हातात असेल, अशा एका नव्या राजनैतिक प्रक्रियेची आवश्यकता आहे.
राजनैतिक सत्ता आपल्या हातांत घेऊन, कामगार वर्ग व श्रमिक उत्पादनाची व विनिमयाची साधने आपल्या हातात घेतील व ती नव्या दिशेने चालवतील, जेणेकरून लोकांच्या आवश्यकतांची पूर्तता करता येईल. कामगार वर्ग व श्रमिक एका नव्या हिंदुस्थानाचे निर्माण करतील, जो साम्राज्यवादी व्यवस्थेच्या विळख्यापासून मुक्त असेल व खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असेल. तेव्हा हिंदुस्थान जागतिक स्तरावर एक शांती व साम्राज्यवादविरोधी एकतेचा कारक म्हणून पुढे येईल.