हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 20ऑक्टोबर 2018
काम करण्याच्या जागी लैंगिक अत्याचाराची शिकार झालेल्या अनेक महिलांची दर्दभरी कहाणी आपण गेले 4 आठवडे वाचत व ऐकत आहोत. वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमे, मनोरंजन उद्योग, कला व संस्कृती, शिक्षण, राजकीय पाट्र्यांची कार्यालये, खाजगी कंपन्या, इत्यादी अनेक क्षेत्रातील महिलांना तो अत्याचार भोगायला लागलाय. त्या अतिशय बहादुरीने पुढे येऊन आपापल्या भयानक अनुभवांचे वर्णन करीत आहेत की कशाप्रकारे अधिकारावरील बसलेले पुरुष, महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार करणे त्यांचा “हक्क” समजतात.
#मीटू च्या झेंड्याखाली पुढे येणाऱ्या ह्या महिलांनी स्वतःचे अनुभव कथन करण्याचे पाऊल हिमतीने उचललेय. सगळ्यांसमोर अनुभव कथन करताना त्यांना ते आघात पुन्हा अनुभवायला लागत आहेत. प्रस्थापित व्यवस्थेतील सगळ्या शक्ती त्यांना कडाडून विरोध करतील हे त्यांना माहित आहे तरीही त्यांनी हे पाउल मोठ्या हिमतीने उचललेय. त्यांच्या विरुद्ध वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रचार करण्यात येतोय. त्या खोटे बोलत आहेत असा आरोप करण्यात येतोय. त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेला इतका कालावधी उलटून गेल्यावर त्यांनी आज तोंड का उघडलेय असा प्रश्न विचारण्यात येतोय, ज्याचे त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागतेय. अनेक वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर अत्याचार करणारे पुरुषच त्यांच्यावर विविध अपमानास्पद हल्ले करत आहेत, मानहानीचा खटला न्यायालयात दाखल करत आहेत. ह्या सगळ्याचा त्यांना सामना करावा लागतोय.
लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलेला जेव्हा त्या वाईट अनुभवाचे पुन्हा वर्णन करावे लागते तेव्हा त्या महिलेला ते किती क्लेशदायी असते हे आपल्या अनुभवावरून आपल्याला माहीतच आहे. त्या पीडितांच्या मनावरील घाव सहजासहजी भरून निघत नाहीत आणि आता पुन्हा त्याबद्दल बोलण्याने त्या जखमा पुन्हा ताज्या होतात. समाज उलट त्यांच्याकडेच संशय व असन्मानाच्या नजरेने बघू लागतो. महिला व एक माणूस म्हणून तिच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यानंतर जर न्यायालयात तिला स्वतःच्या निवेदनाच्या समर्थनार्थ सफाई द्यावी लागली तर ते अधिकच क्लेषदायक होते.
म्हणूनच, महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या खूपच कमी घटना उजेडात येतात ह्यात आश्चर्य नाही. सर्वसाधारणपणे लैंगिक अत्याचार करणारा पुरुष हा अधिकाराच्या पदावरील असतो व म्हणून पिडीत महिला स्वतःला निर्बळ समजते. तिच्यावर पुन्हा लैंगिक अत्याचार होण्याचा धोका असतो. जर तिने आवाज उठविलाच तर तिला नोकरीला मुकावे लागण्याची शक्यता असते. कार्यक्षेत्रावरील दुसऱ्या एखाद्या अधिकाऱ्याचे समर्थन मिळण्याची तिला काहीच खात्री नसते.
लैंगिक अत्याचाराने पिडीत ह्या महिलांचे कम्युनिस्ट गदर पार्टी संपूर्णपणे समर्थन करते. स्वतःच्या सामाजिक दर्जाचा व कार्यक्षेत्रावरील अधिकाराचा दुरुपयोग करून ज्या पुरुषांनी त्या महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले त्या पुरुषांचा पर्दाफाश करण्याचा आणि त्यांना समाजापुढे अपमानित करण्याचा पूर्ण हक्क त्या महिलांना आहे असे समर्थन आम्ही करतो. संपूर्ण समाजाने ह्या लैंगिक अत्याचारांचा धिक्कार केला पाहिजे आणि ते उघड करण्याच्या महिलांच्या संघर्षाचे बिनशर्त समर्थन केले पाहिजे. ह्या महिलांच्या हिमतीची आपण दाद द्यायला हवी आणि अन्यायाविरुद्धच्या त्यांच्या संघर्षात आपण त्यांना साथ द्यायला हवी. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील व समाजातील अनेक महिला व पुरुषांनी त्या पीडितांचे उघडपणे समर्थन केले हे खूपच आशादायी आहे.
घराच्या आत, रस्त्यावर व काम करण्याच्या जागी समाजातील प्रत्येक स्तरावरील महिला लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरतात. समाजात पुरुषांपेक्षा खालचा दर्जा महिलांना दिला जातो व मानव म्हणूनही मान्यता त्यांना मिळत नाही. आपल्या देशातील अर्थव्यवस्था महिलांना मिळणारी तूच्छतेची वागणूक व अतिशोषण टिकवून ठेवते व त्यापासून आणखी भरभराट पावते. आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्था त्या शोषणाला विरोध करणाऱ्यांनाच दडपून टाकते व उलट शोषकांचेच रक्षण करते.
जेव्हा जेव्हा महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराने क्रोधित होऊन लोक आंदोलन छेडतात तेव्हा तेव्हा त्यांचा राग शांत करण्यासाठी व न्यायाची मागणी शांत करण्यासाठी शासन विशेष चौकशी समिती नेमते अथवा काहीतरी थातुरमातुर मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित करते. कार्यस्थळावरील लैंगिक उत्पीडन (निवारण, मज्जाव, व निराकरण) अधिनियम 2013 लागू करून हिंदुस्थानी राज्य असा दावा करते कि कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचार थांबविण्यासाठी त्यांनी संस्थात्मक व न्यायिक यंत्रणा प्रस्थापित केलीय. ह्या अधिनियमानुसार सर्व खाजगी व सरकारी संस्थांमध्ये अशा घटनांची नोंद घ्यायला तक्रार समिती नेमायला हवी. ह्याचे उल्लंघन करणाऱ्या मालकांना दंड ठोठावण्याचे निर्देश ह्या अधिनियमात आहेत. पण अनेक सरकारी व खाजगी संस्थांमध्ये अशा समित्या बनविलेल्या नाहीत तरीही आजपर्यंत त्यांच्यावर काहीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. सोशल मिडीयावर पीडितांच्या ज्या कहाण्या येतात आणि अनेक महिलांच्या न सांगितलेल्या अशा अत्याचारांच्या घटनांवरून हेच स्पष्ट होते की जिथे अशा समित्या आहेत तिथेही पिडीत महिलांना न्याय व अपराध्यांना शासन करण्यात त्या अपयशी ठरल्या आहेत. पीडितांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेय अथवा नाकारण्यात आलेय किंवा त्या पीडित महिलांनाच सल्ला देण्यात आलाय की त्या दुष्कर्माकडे दुर्लक्ष करा आणि तक्रार मागे घ्या कारण आरोपी “खूपच शक्तिशाली” व्यक्ती आहे!
कार्यक्षेत्रात महिलांची संख्या वाढतेय. काम करणाऱ्या महिलांना लैंगिक अत्याचारापासून काहीच संरक्षण मिळत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काम करणाऱ्या महिलांना आपल्या सहकर्मी पुरुषांबरोबर काम करण्याच्या जागी संघटित व्हायला हवे. अशा संघटनांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन अशी यंत्रणा प्रस्थापित करायला हवी की त्यांच्यावर कशाही प्रकारे लैंगिक अत्याचार होता कामा नये.
सरतेशेवटी हे लक्षात घ्यायला हवे की एका क्रांतिकारी परिवर्तनाची आवश्यकता आहे, एका अशा नवीन समाजाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे ज्यात मानवी श्रमाला सन्मान मिळेल, सर्व कष्टकरी महिला व पुरुषांना सन्मान मिळेल.