हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 11 जुलै 2018.
25 जूनला “राष्ट्रीय आणीबाणी”( इमर्जन्सी)च्या घोषणेला 43 वर्षे पूर्ण झाली. तात्कालिन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी, अंतर्गत उपद्रवामुळे देशाला धोका आहे असे कारण सांगून, राज्यघटनेच्या 352 कलमाच्या आधाराने आणीबाणी घोषित केली होती. फर्मान काढून शासन करायचा अधिकार आणीबाणीने तात्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीला बहाल केला. बोलण्याच्या व एकत्रित होण्याच्या स्वातंत्र्यासमवेत इतर सर्व नागरी अधिकार निलंबित करण्यात आले. कामगारांच्या संपांवर बंदी घालण्यात आली आणि ट्रेड युनियन कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये डांबण्यात आले. वृत्तपत्रांवर सेंसरशिप लादण्यात आली. शहरांमध्ये साफसफाई करण्याच्या बहाण्याने मोठ्या शहरांमधील झोपडपट्या तोडून हटविण्यात आल्या. लोकसंख्या नियंत्रण करण्याच्या नावाने लाखो कामगार, शेतकरी व नवयुवकांची जोर-जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. विपक्षाच्या राजकीय नेत्यांना जेलमध्ये डांबण्यात आले. संसदेची कालमर्यादा वाढवून आणि निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यात आली. अशी ती आणीबाणी 21 मार्च 1977 पर्यंत लागू राहिली.
आणीबाणीमुळे हे स्पष्ट झाले की बहुपार्टीवादी, प्रतिनिधित्ववादी लोकशाहीची ही प्रस्थापित व्यवस्था म्हणजे निव्वळ एक पडदा आहे, आणि त्या पडद्यामागे हिंदुस्थानी राज्यावर नियंत्रण असणाऱ्या व वर्चस्व असलेल्या बड्या मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांची क्रूर हुकुमशाही लपलेली आहे. बड्या भांडवलदार घराण्यांच्या सत्तेला जेव्हा जेव्हा वाढत्या जन-विरोधापासून धोका जाणवतो, तेव्हा तेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बहाण्याने आम जनतेच्या अधिकारांना चिरडण्याच्या त्यांच्या शक्तीला राज्यघटना वैधता प्रदान करते. राज्यघटनेच्या 352व्या कलमाद्वारे हे करण्यात येते. या कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ देऊ शकते. अशा प्रकारे संप करणे, भाषण करणे आणि एकत्रित होण्याचे स्वातंत्र्य व इतर जनतांत्रिक स्वातंत्र्य व नागरी स्वातंत्र्य हिरावून घेता येते.
आणीबाणीने हेही स्पष्ट केले की सार्वभौमत्व संसदेत असते व त्यातही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या हातात संकेंद्रित म्हणजेच एकवटलेली असते. मंत्रीमंडळाच्या सहाय्याने मक्तेदार भांडवलदार घराणी स्वतःची राजकीय सत्ता प्रस्थापित करतात. लोकांचे अधिकार हिरावून घेतल्यानंतर त्याबद्दल काहीच करू शकत नाहीत. हिंदुस्थानातील आम जनता सार्वभौम नाही.
राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा अशा परिस्थितीत झाली जेव्हा कष्टकरी आणि दडपलेल्या जनतेमध्ये असंतोष व अशांती भडकलेली होती. कामगार, शेतकरी आणि अनेक उत्पिडीत राष्ट्रे व राष्ट्रीयतांचे लोक आपल्या भूमीच्या आणि श्रमाच्या शोषणाला विरोध करत होते. 1974 मध्ये भारतीय रेल्वेत सगळ्यात मोठा संप झाला होता. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन पसरत होते. गुजरात, बिहार व इतरत्र विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु होते. अतिशोषण, बेरोजगारी आणि दारिद्र्याची परिस्थिती स्विकारायला जनता तयार नव्हती.
हिंदुस्थानी गणराज्य “समाजवादी नमुन्याचा समाज” निर्माण करत आहे असा दावा जरी करण्यात येत होता, तरी प्रत्यक्षात मात्र शहरात व गावात भांडवलशाही वाढीस लागली होती. भांडवलशाहीच्या वाढीमुळे मूठभर लोकांची संपत्ती खूप वाढत होती तर बहुसंख्य जनतेची परिस्थिती मात्र अधिकाधिक हलाखीची होत होती.
ग्रामीण भागात भांडवलशाही जसजशी पसरू लागली तसतसे अनेक प्रांतीय भांडवलदार स्वतःच्या हिताला पुढे रेटू लागले. आपापल्या राज्याच्या स्तरावर, सार्वजनिक साधनसंपत्ती आणि राज्यसत्तेत हिस्सा मागू लागले. देशाला वेगवेगळ्या दिशेने खेचणाऱ्या या शक्तींच्या व मक्तेदार भांडवलदारी घराण्यांच्या केंद्रीय नियंत्रणात तणाव वाढू लागला. हा तणाव अधिक तीव्र होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकन साम्राज्यवादी व सोविएत सामाजिक साम्राज्यवादी या दोन्ही महासत्तांच्यामधील हिंदुस्थानच्या उपमहाद्वीपात सुरु असलेली तीव्र स्पर्धा.
1971 साली हिंद-सोविएत शांती, मैत्री आणि सहयोगाच्या करारावर सही केल्यानंतर, हिंदुस्थानी राज्याने पाकिस्तानविरुद्ध युध्द छेडले, ज्यामुळे त्या देशाचे तुकडे झाले व बांग्लादेशची स्थापना झाली. कामगार, शेतकरी आणि राजकीय विरोधकांविरुद्ध इंदिरा गांधीच्या काँग्रेस सरकारने दडपशाही वेगाने वाढवली. “उजव्या प्रतिक्रियावादी” शक्तींपासून राष्ट्रीय हित व “समाजवादी नमुन्याच्या समाजाचे” रक्षण करण्याच्या बहाण्याने कामगारांचे संप आणि इतर जन आंदोलने निर्घृणपणे चिरडून टाकण्यात येऊ लागली. इंदिरा गांधीचे सरकार पाडून हिंदुस्थानवरील अमेरिकेचा प्रभाव वाढविण्याच्या उद्दिष्टाने, ब्रिटीश-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी “लोकशाही समर्थक” आणि “भ्रष्टाचार विरोधी” आंदोलनांचे सक्रीय समर्थन सुरु केले. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित होऊन अनेक राजकीय शक्ती “संपूर्ण क्रांतीचा” नारा देऊ लागल्या.
जुन्या पद्धतीने राज्य चालविणे मोठ्या भांडवलदारांसाठी अधिकाधिक कठीण होत होते, म्हणून त्यांनी “राष्ट्रीय आणीबाणी” लागू केली. स्वतःचे शासन मजबूत करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या जन आंदोलनांना अपराधी ठरवून चिरडून टाकणे हाच आणीबाणी लागू करण्यामागील मुख्य उद्देश्य होता.
शोषण व दमनाच्या या राज्याचा अंत करण्यासाठी कामगार, शेतकरी आणि सर्व शोषित व उत्पिडीत लोकांना मोठ्या भांडवलदारांविरुद्धच्या संघर्षात नेतृत्व देणे हेच कम्युनिस्ट आंदोलनापुढील आव्हान होते. एका नवीन राज्यघटनेवर आधारित एक नवीन राज्य स्थापित करण्याच्या राजकीय उद्दिष्टाभोवती लोकांची व्यापक एकजूट उभी करायची, हेच कम्युनिस्टांचे काम होते. एक असे नवे राज्य जे लोकांना सार्वभौमत्व प्रदान करेल, मानवाधिकार आणि सर्व लोकशाही अधिकारांची हमी देईल आणि सर्वांची सुख व सुरक्षा सुनिश्चित करेल.
पण हे कार्य करण्यात कम्युनिस्ट आंदोलन असमर्थ ठरले. ते अनेक पक्षांत व गटात विभागलेले होते. सिद्धांत आणि विचारधारेच्या क्षेत्रातील अपरिपक्वता आणि भांडवलदारांच्या विचारधारेपुढे गुडघे टेकण्याचा तो परिणाम होता.
कम्युनिस्ट आंदोलनातील काही प्रभावी गट भांडवलदारी राज्य आणि संसदीय लोकशाहीबद्दल भ्रम निर्माण करत होते. अमेरिका समर्थित उजव्या प्रतिक्रियावाद्यांच्या संकटापासून वाचविण्याच्या बहाण्याने त्यातील एका गटाने काँग्रेस पार्टीच्या आणीबाणीच्या घोषणेचे उघड उघड समर्थन केले. तर दुसऱ्या गटाने विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाखालील “संपूर्ण क्रांतीच्या” आंदोलनाशी तडजोड केली. स्वतःच्या स्वतंत्र कार्यक्रमाभोवती कामगार वर्गाला संघटित करण्याऐवजी कम्युनिस्ट आंदोलनातील प्रमुख गटांनी कामगार वर्गात फूट पाडली आणि सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या वेगवेगळ्या पार्ट्यांच्या मागे त्याला उभे केले.
आणीबाणी लागू केल्यामुळे आपले शासन थोड्या काळासाठी स्थिर करण्यात भांडवलदारांना मदत झाली. पण त्याचवेळी सर्व नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेतल्याच्या निषेधार्थ सर्वच स्तरातून जन-विरोध वाढू लागला होता. त्या परिस्थितीत मोठ्या भांडवलदारांनी मार्च 1977 मध्ये आणीबाणी संपुष्टात आणली आणि संसदीय निवडणुका आयोजित केल्या. बदनाम झालेल्या काँग्रेस पार्टीच्या जागी जनता पार्टी गटबंधनाला सत्तेवर बसविले गेले. ही घटना म्हणजे “लोकशाहीची पुनर्स्थापना” आहे असा ढोल बडविण्यात आला.
शोषण व दमनाच्या विरुद्ध कामगार-शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरूच राहिला. जनता पार्टीच्या सरकारने कामगार शेतकऱ्यांचा संघर्ष दडपण्यासाठी राज्याच्या यंत्रणेचा क्रूरपणे वापर केला. लवकरच जनतेच्या नजरेतून जनता पार्टी बदनाम झाली.
1980 मध्ये राष्ट्रीय एकतेचे व अखंडतेचे रक्षण करण्याच्या झेंड्याखाली, काँग्रेस पार्टीचे सरकार पुन्हा केंद्रात स्थापन करण्याची योजना मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांनी पूर्णत्वास नेली. आसाम व पंजाबमधील लोकांच्या संघर्षाला दडपण्यासाठी तिथे सांप्रदायिक व जातीय फूट पाडण्यात आली. केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी अनेक दहशतवादी घटना घडवून आणल्या, ज्यांच्यासाठी जनतेतील या अथवा त्या गटाला दोषी ठरविण्यात आले. पंजाब, मणिपूर व काश्मीर मध्ये राजकीय दहशतवाद पसरविण्यात आला.
कामगार, शेतकरी व इतर पीडितांचे हक्क दडपण्यासाठी व मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांची हुकुमशाही लादण्याचे काम राज्यघटना सातत्याने करत आली आहे. कलम 352 अजूनही कायम आहे. 1978 मध्ये त्यात फक्त काही मामुली बदल करण्यात आले. आणीबाणी घोषित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने द्यायच्या कारणात “अंतर्गत उपद्रवाच्या” ऐवजी “सशस्त्र उठाव” असे शब्द टाकण्यात आले आहेत एवढेच. आणखी एक वाक्य घालण्यात आलेय की मंत्रिमंडळाला आपला निर्णय राष्ट्रपतीला लिखित स्वरूपात द्यावा लागेल. कलम 352 शिवाय राज्यघटनेत इतरही अनेक आपात्कालीन तरतुदी आहेत. त्या सर्व आपात्कालीन तरतुदी आजही तशाच आहेत. त्या शिवाय, संसदेने अनेक नवीन कायदे बनविले आहेत आणि अनेक कायद्यांत बदल केले आहेत, ज्यांच्यामुळे विस्तृत प्रमाणात मानवाधिकारांना व लोकशाही अधिकारांना हिरावून घेणे सहज शक्य आहे. सशस्त्र बळ विशेषाधिकार अधिनियम, आवश्यक सेवा सुरक्षा कायदा, आणि इतर फासिस्ट कायद्यांशिवाय टाडा, पोटा, बेकायदा कृती प्रतिबंधक कायदा (यु ए पी ए) इत्यादी कायद्यांचा वापर करून मनमानीने लोकांना अटक करणे, खोटया चकमकीत लोकांना ठार मारणे, वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांच्या अधिकारांना पायदळी तुडविणे, इत्यादी कृती करण्याची पूर्ण कायदेशीर सूटच सत्ताधारी वर्गाला मिळाली आहे.
1980च्या दशकाच्या मध्यापासून सुरुवात करून 1990च्या दशकात अगदी उघडपणे, मक्तेदार भांडवलदार घराणी जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरणाचा कार्यक्रम लागू करत आहेत. कामगार वर्गाचे शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूट वाढवून मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या हातात संपत्तीच्या संकेंद्रीकरणाची गती अधिक तेज करणे, हाच त्या कार्यक्रमाचा उद्देश्य आहे. जगातील सगळ्यात शक्तिशाली घराण्यांच्या टोळीत सामील होण्याची हिंदुस्थानातील मक्तेदार घराण्यांची जी साम्राज्यवादी आकांक्षा आहे त्यालाही हा कार्यक्रम खतपाणी घालतो. कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी, राष्ट्रविरोधी व समाजविरोधी असा हा आर्थिक कार्यक्रम राबविण्याबरोबरच मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांनी शासन करण्याचे इतरही अपराधी मार्ग अवलंबिले आहेत. राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसा, गुप्तपणे केलेला व्यक्तिगत दहशतवाद, आणि उघडपणे केलेला राजकीय दहशतवाद हे ते अपराधी मार्ग आहेत.
मतपेटी आणि बंदुकीची गोळी या दोन्हींचा वापर करून मक्तेदार भांडवलदार घराणी समाजावर स्वतःचे शासन लादतात. वेळोवेळी निवडणुका आयोजित करण्याबरोबरच सांप्रदायिक हिंसा आणि राजकीय दहशतवादाचाही आधार ते घेतात. वेळोवेळी निवडणुका घेऊन, गरज असल्यास ते त्यांचे व्यवस्थापन दल बदलतात. जे सरकार येते ते मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या हुकुमशाही विरोधात जन-विरोध चिरडण्यासाठी आणखी हिरिरीने बलप्रयोग करते.
सध्या मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या समाजविरोधी हल्ल्याचे नेतृत्व भाजपा करत आहे. जे कोणी त्यांचा विरोध करतात ते “राष्ट्रविरोधी” असल्याचा ठप्पा मारण्यात येतो. काँग्रेस पार्टी आणि संसदीय विरोधक इतर पार्ट्या संसदीय लोकशाही व राज्यघटनेचे, भाजपा व आर. एस. एस.च्या धोक्यापासून वाचविण्याचा नारा देत आहेत. प्रस्थापित संसदीय लोकशाही आणि राज्यघटना हे लोकांच्या हिताचे रक्षण करू शकतात या भ्रमात लोकांना अडकवून ठेवण्यासाठी आणि लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी काँग्रेस पार्टी व भाजपा दोघीही पूरक भूमिका निभावित आहेत.
लोकशाहीची प्रस्थापित वर्तमान व्यवस्था खरे म्हणजे भांडवलदार वर्गाची क्रूर हुकुमशाहीच आहे. त्याचे नेतृत्व मक्तेदार भांडवलदार घराणी करत आहेत. त्यांना राष्टहिताची नव्हे तर फक्त स्वतःच्या खाजगी नफ्याचीच चिंता आहे. वर्तमान राज्यघटना ह्या वर्गाच्या हुकुमशाहीला वैधता देते. ही राज्यघटना लोकांना अधिकारांची हमी देत नाही आणि लोकांना सार्वभौमत्वही देत नाही. याच राज्यघटनेच्या आधारे 1975मध्ये आणीबाणी घोषित करणे शक्य झाले आणि राज्या द्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसेच्या बरोबर राजकीय दहशतवाद ही सत्ता राबविण्याची आवडती पद्धत बनू शकली आहे.
वर्तमान लोकशाहीची व्यवस्था लोकांना सत्तेपासून दूर ठेवते आणि लोकांना आपल्या अधिकारांपासून वंचित ठेवते. ती बदलून तिच्या जागी एक उन्नत प्रणाली आपल्याला प्रस्थापित करावी लागेल. आपल्याला एका अशा राज्यघटनेची आणि राज्याची गरज आहे जे मानवाधिकार आणि लोकशाही अधिकारांची हमी देऊ शकेल आणि ज्याच्या राजकीय प्रक्रियेत सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात असेल.
जर लोकांना सार्वभौम व्हायचे असेल तर प्रत्येक नागरिकाचा निवडण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात आणायला हवा. कामाच्या जागी व राहण्याच्या जागी जनसंघटनांना आपल्या मधूनच उमेदवाराची निवड करायची ताकद द्यायला हवी. लोकांना स्वतः शासन करण्यासाठी सशक्त बनविणे हे सुनिश्चित करण्याचे कार्य राजकीय पार्ट्यांचे असेल, लोकांच्या नावाने पार्टीचे राज्य चालविणे नव्हे. कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार लोकांना असायला हवा. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार ठरवण्याचा अधिकार आणि अयोग्य प्रतिनिधींना कधीही परत बोलाविण्याचा अधिकार लोकांना असायला हवा. राज्यघटना बदलायचा आणि परत लिहिण्याच्या अधिकाराबरोबरच इतरही सर्व अधिकार लोकांच्या हातात असायला हवेत.
प्रस्थापित संसदेच्या जागेवर एक नवीन निवडून गेलेले आणि निर्णय घेणारे मंडळ प्रस्थापित करावे लागेल. घेतलेले निर्णय लागू करण्याची त्याची जबाबदारी असेल. कार्यकारी मंडळ हे निवडून आलेल्या मंडळाला जबाबदार असेल, व निवडून गेलेले प्रतिनिधी हे मतदारांच्या प्रती जबाबदार असतील.
जेव्हा राजकीय सत्ता लोकांच्या हातात असेल तेव्हा बहुसंख्य कष्टकरी जनता अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा देऊ शकेल ज्यामुळे सगळ्यांची खुशाली व सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल. आज अर्थव्यवस्था आणि सरकारी धोरणे भांडवल-केंद्रित आहेत व भांडवलदारांचा नफा जास्तीतजास्त वाढविणे हाच त्याचा उद्देश आहे. ते बदलून अर्थव्यवस्था व सरकारी धोरणांना मानव-केंद्रित बनवावे लागेल. संपूर्ण लोकसंख्येच्या वाढत्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजांची जास्तीतजास्त पूर्ती करणे हाच सामाजिक उत्पादनाच्या व विनिमयाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा एकमेव उद्देश्य असेल. आत्म-निर्भरतेच्या तत्त्वाचे पालन करतानाच दुसऱ्या देशांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध व साम्राज्यवादविरोधी एकता बनवून, देशाच्या आर्थिक व राजकीय स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे लागेल. राज्य व राजकीय प्रक्रियेच्या नव-निर्माणाचा, आणि अर्थव्यवस्थेला एक नवीन, मानव-केंद्रित दिशा देण्याचा हा कार्यक्रम असेल.
आज या नव-निर्माणाच्या कार्यक्रमाभोवती कामगारांची, शेतकर्यांची आणि सर्वच पिडीत लोकांची संयुक्त आघाडी तातडीने उभारणे आवश्यक आहे. चला तर आपण एकजूट होऊन एका नव्या हिंदुस्थानासाठी संघर्ष करूया ज्याचे मालक सर्व राष्ट्रियतांचे कामगार, शेतकरी, महिला आणि नौजवान सर्व मिळून असतील आणि ज्यात सगळ्यांच्या खुशाली व सुरक्षेची हमी असेल.