हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २० सप्टेंबर २०२५
नेपाळ गंभीर राजकीय संकटाच्या गर्तेत आहे. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सोशल मीडियावरील बंदी आणि पोलिसांच्या दडपशाहीविरुद्ध तरुणाईने आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मोठ्या उठावामुळे नेपाळच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. १२ सप्टेंबर रोजी संसद विसर्जित करण्यात आली आणि लष्कराच्या शिफारशीवरून नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीशांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
२००६ मध्ये नेपाळच्या लोकांनी राजेशाही उलथवून टाकली. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) (सीपीएन (यूएमएल)) आणि नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) (सीपीएन (एमसी)) यांनी राजेशाहीऐवजी संसदीय लोकशाहीची व्यवस्था स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. नेपाळी काँग्रेससह, ह्या दोन्ही पार्ट्या तेव्हापासून विविध युती सरकारांमध्ये सहभाग घेत आहेत. लोकांना भेडसावणाऱ्या कोणत्याही समस्येवर लक्ष केंद्रित केलेले नाही. तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण २० टक्क्यांहून अधिक आहे. पाचपैकी एका नेपाळीला उपजीविका मिळवण्यासाठी परदेशात जाण्यास भाग पाडले जाते. राजकीय नेत्यांच्या मुलांसह, मोजकीच श्रीमंत आणि मालमत्ताधारक कुटुंबे परदेशी भांडवलदारांच्या सहकार्याने स्वतःला समृद्ध करत आहेत.
संसदीय व्यवस्था आणि बहुपक्षीय प्रातिनिधिक लोकशाहीची राजकीय प्रक्रिया भ्रष्टाचार दूर करू शकत नाही, लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करू शकत नाही किंवा त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकत नाही, हे नेपाळमधील लोकांच्या जीवनानुभावरून सिद्ध होते. ही एक अशी व्यवस्था आहे, जी शोषक अल्पसंख्याकांचे राज्य राखण्यासाठी आणि बहुसंख्य कष्टकरी जनतेला निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून वगळण्यासाठी बनविण्यात आलेली आहे. ती अशी शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था राखण्यासाठी बनविण्यात आलेली आहे जिच्यात श्रीमंत आणि गरीबांमधील दरी कालांतराने अपरिहार्यपणे वाढतच जाते.
सर्वहारा वर्गाने लोकशाहीची लढाई जिंकून समाजात शासक वर्ग बनणे आवश्यक आहे अशी मार्क्सवाद-लेनिनवादाची शिकवण आहे. साम्यवादाच्या ध्येयासाठी वचनबद्ध असल्याचा दावा करताना, सीपीएन (यूएमएल) आणि सीपीएन (एमसी) यांनी ही शिकवण विसरलेली दिसते. भांडवलदारी संसदीय व्यवस्थेचा त्यांनी केलेला स्विकार आणि त्यात त्यांचा सहभाग, हे नेपाळमधील कष्टकरी लोकांच्या व्यापक आर्थिक अडचणी आणि असंतोषासाठी जबाबदार आहे.
नेपाळमधील कम्युनिस्टांनी ऐतिहासिक अनुभवातून योग्य धडे घेण्याची आवश्यकता तेथील घडामोडींनी दर्शविली आहे. भांडवलदारी संसदीय व्यवस्थेत कामगारांचे सक्षमीकरण आणि शोषणापासून त्यांची मुक्तता शक्य नाही हा सर्वात महत्त्वाचा धडा आहे. भांडवलदारी संसदीय लोकशाहीच्या जागेवर सर्वहारा लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या संघर्षाचे नेतृत्व जर कम्युनिस्टांनी केले तरच हे शक्य आहे. ही एक अशी व्यवस्था असेल जिच्यात कामगार आणि शेतकरी यांच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती असेल. वापरतील . तसे केले तरच अर्थव्यवस्थेला, शोषक अल्पसंख्याकांना समृद्ध करण्याऐवजी संपूर्ण लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुनर्निर्देशित केले जाऊ शकते.