आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या अत्यंत गंभीर बनली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रत्येक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की चांगल्या पगाराच्या सुरक्षित नोकऱ्यांचा अभाव ही देशातील लोकांची सर्वात मोठी चिंता आहे.
सत्ताधारी वर्ग अनेकदा हिंदुस्थानाच्या “लोकसांख्यिक लाभांशाबद्दल (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड बद्दल)” बढाई मारतो. तुलनेने तरुण लोकसंख्या असण्याचा हा संभाव्य फायदा आहे. हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त लोक काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील म्हणजेच ते 15 ते 65 वयोगटातील आहेत. या वयोगटातील लोकांचे हे प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. परंतू, हा संभाव्य फायदा आज पूर्णपणे वाया जात आहे कारण या वयोगटातील अधिकाधिक लोकांना कोणतेही किफायतशीर काम सापडत नाही.
बेरोजगारीची समस्या ही केवळ काम मिळू न शकणाऱ्या व्यक्तीसाठीच एक समस्या नाही, तर त्या व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. बेरोजगारीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांची संख्या बेरोजगारांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे.
तीव्रता
बेरोजगार समजल्या जाणाऱ्या सुमारे 3.5 कोटी लोकांव्यतिरिक्त, आणखी बरेच लोक आहेत ज्यांची गणना बेरोजगार म्हणून केली जात नाही कारण ते सक्रियपणे काम शोधत नाहीत. त्यांचे वय काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील असूनही ते कामगार दलाचा भाग नाहीत. या वयोगटातील लोकसंख्येपैकी, काम करणाऱ्या किंवा सक्रियपणे कामाच्या शोधात असलेल्या लोकांच्या वाट्याला श्रमशक्ती सहभाग दर (लेबर फोर्स पार्टीसिपेशन रेट – LFPR) म्हणतात. हा दर आपल्या देशात फक्त कमीच नाही तर कालांतराने त्यात अजून घट झाली आहे. 2022 मधील अनुमानाप्रमाणे, हा दर पुरुषांसाठी 77% आणि महिलांसाठी 33% आहे.
श्रमशक्तीचा कमी आणि घसरलेला सहभाग दर दर्शवितो की ज्यामुळे त्यांना दोन वेळेचे जेवण मिळेल अशी नोकरी शोधण्याबद्दल अधिकाधिक लोक हताश आहेत. शहरांमध्ये आणि खेड्यांमध्ये, कोट्यवधी तरुणांना नोकऱ्या नसल्यामुळे बेकारीचे आयुष्य जगावे लागत आहे.
बेरोजगारीची समस्या विशेषतः तरुणांसाठी गंभीर आहे. दरवर्षी सुमारे 50 लाख तरुण श्रमशक्तीचा भाग बनतात परंतु त्यापैकी अनेकांना किफायतशीर काम मिळत नाही. अलीकडेच जानेवारी-मार्च 2024 च्या तिमाहीसाठी पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे (वेळोवेळी केले जाणारे श्रमशक्तीचे सर्वेक्षण) असे दर्शविते की 15-29 वयोगटातील प्रत्येक सहा व्यक्तींपैकी एक बेरोजगार आहे. सर्व बेरोजगार व्यक्तींमध्ये माध्यमिक शाळा पूर्ण केलेल्या तरुणांचे प्रमाण 2000 मध्ये 54% होते ते आता 2022 मध्ये 66% पर्यंत वाढले आहे. (स्त्रोत: इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन)
जेव्हा जेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकार लिपिकांच्या नोकऱ्यांमधील काही शंभरएक रिक्त जागा भरण्याची योजना जाहीर करते तेव्हा हजारो पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर आणि अगदी PhDधारक देखील या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करतात. उच्च पात्रता असलेल्या तरुणांपैकी फार कमी लोकांना खाजगी कंपन्यांमध्ये नियमित नोकरी मिळते. लाखो तरुण रेल्वेत किंवा सरकारच्या इतर खात्यात नोकरीसाठी एकापाठोपाठ एक पात्रता परीक्षेची तयारी करण्यात आणि त्या लिहिण्यात वर्षानुवर्षे वाया घालवतात.
यूपीएच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीच्या तुलनेत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था कित्येक पटीने वाढली आहे, याबद्दल केंद्र सरकार बढाई मारते. सरकार हे लपवत आहे की दरवर्षी निर्माण होण्यापेक्षा अधिक नोकऱ्या नष्ट होत आहेत. या वर्षी तर IIT सारख्या अव्वल संस्थेतील अभियांत्रिकी पदवीधरदेखील नोकरी शोधण्यासाठी धडपडत आहेत.
नोकऱ्या आणि उपजीविकेच्या स्त्रोतांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश होण्याबरोबरच कार्यरत कष्टकऱ्यांसाठी नोकरीची असुरक्षितता वाढली आहे आणि कामाची परिस्थिती बिघडत चालली आहे.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, केवळ उपलब्ध नोकऱ्यांचे प्रमाणच वाढत नाही आहे, तर नोकऱ्यांचा दर्जाही घसरत चालला आहे. बहुसंख्य भांडवलदार कंपन्यांमध्ये, नियमित स्थायी नोकऱ्यांच्या जागी तात्पुरत्या आणि कंत्राटी नोकऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.
उपजीविकेची वाढती असुरक्षितता आणि नोकऱ्यांचा घसरता दर्जा यामुळे अधिकाधिक श्रमशक्ती स्वयंरोजगारात गुंतली आहे. सरकारी प्रवक्ते असा दावा करतात की स्वयंरोजगार हा तरुणांना ‘नोकरी शोधणारे’ होण्याऐवजी ‘नोकरी देणारे’ बनण्याचा मार्ग आहे. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की बहुतेक प्रकरणांमध्ये स्वयंरोजगार निश्चित उत्पन्नाच्या रोजगाराची तीव्र कमतरता दर्शवते.
कारण
बेरोजगारीच्या समस्येला काही चुकीची सरकारी धोरणे जबाबदार असल्याचा खोटा प्रचार भांडवलदारी अर्थतज्ञ आणि राजकीय पक्ष करतात. भांडवलशाही व्यवस्थेत बेरोजगारी अपरिहार्य असल्याचे वास्तव ते लपवतात.
150हून अधिक वर्षांपूर्वी, कार्ल मार्क्सने शोधून काढले की बेरोजगार व्यक्तींच्या राखीव सैन्याची निर्मिती हा भांडवलशाहीचा अपरिहार्य परिणाम आहे. भांडवलशाही उत्पादनामुळे उत्पादनाच्या प्रमाणात आणि मानवी श्रमाच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ होते. तथापि, श्रम उत्पादकता वाढल्याने भांडवली मालकांना फायदा होतो, श्रमशक्तीच्या मालकांना म्हणजेच कामगारांना नव्हे. खाजगी नफा वाढवण्याच्या हेतूने भांडवलदार वर्ग नोकरदार कामगारांचे शोषण अधिक तीव्र करतो. भांडवलाचे प्रत्येक अतिरिक्त युनिट पूर्वीपेक्षा कमी श्रम शोषून घेते. याचा अपरिहार्य परिणाम असा होतो की श्रमशक्तीच्या एका भागाचे शोषण अजून तीव्र बनते तर दुसऱ्या भागाला बेरोजगार राहण्यास भाग पाडले जाते. अशाप्रकारे, भांडवलशाही ही बेरोजगारांची एक फौज तयार करते; जेव्हा बाजाराच्या अचानक विस्तारामुळे भांडवलदारांना अधिक कामगार नियुक्त करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा ही फौज कामासाठी उपलब्ध असते.
आज जेव्हा भांडवलशाही साम्राज्यवादाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे, तेव्हा ती पूर्णपणे परोपजीवी झाली आहे. अशा परिस्थितीत एकाच फटक्यात कोणत्याही उद्योगाचा किंवा कोणत्याही सेवेच्या क्षेत्राचा विनाश होऊ शकतो. ई-कॉमर्स कंपन्यांची वाढ हे त्याचे उदाहरण आहे. ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यवसायातील मक्तेदारी कंपन्यांच्या विस्तारामुळे जुन्या शैलीतील किरकोळ दुकाने उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहेत. वाढत्या प्रमाणावर लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय बंद करावा लागत आहे. नष्ट झालेल्या जुन्या नोकऱ्यांच्या तुलनेत निर्माण झालेल्या नवीन नोकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे.
मार्क्सच्या शब्दात, “कामगार वर्गाच्या एका भागाला अत्याधिक काम करण्यास भाग पाडून दुसऱ्या भागाला बेकार राहण्यासाठी मजबूर करणे, आणि याउलट एका भागाला बेकार ठेवून दुसऱ्या भागाला अत्याधिक काम करण्यासाठी मजबूर करणे – हे वैयक्तिक भांडवलदारांची संपत्ती वाढण्याचे साधन बनते. त्याचबरोबर जसजशी समाजात भांडवलाच्या संचयात वाढ होते तसतसे औद्योगिक राखीव फौजेची (इंडस्ट्रीयल रिझर्व फोर्सची) निर्मिती होण्याचा वेग वाढतो.” (भांडवल खंड 1, प्रकरण 25, विभाग 3: तुलनात्मक अधिशेष-लोकसंख्या किंवा औद्योगिक राखीव सैन्याचे प्रगतीशील उत्पादन)
नोकरदार कामगारांना अत्यंत जाचक अटी स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी बेरोजगारांच्या राखीव फौजेचा सातत्याने वापर केला जातो. अधिकाधिक कामगारांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेविना तासन तास कंत्राटी पद्धतीने काम करण्यासाठी मजबूर केले जाते. मोठ्या संख्येने बेरोजगारांच्या अस्तित्वाचा उपयोग नोकरदार कामगारांचे वेतन कमीत कमी ठेवण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी केला जातो – जे हक्क त्यांनी अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळवले आहेत. यामध्ये 8 तास कामाचा दिवस आणि रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.
थोडक्यात, बेरोजगारीचे मूळ भांडवलशाहीच्या वस्तुनिष्ठ कायद्यांमध्ये आहे. भांडवली नफा वाढवण्याच्या उद्दिष्ट सर्वोच्च असल्यामुळे भांडवलशाही उत्पादन व्यवस्था उपलब्ध श्रमशक्तीचा उत्पादकपणे वापर करू शकत नाही. बेरोजगार लोकांच्या सैन्याची निर्मिती आणि विस्तार हा अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाही अभिमुखतेचा परिणाम आहे; त्यामुळे कामगारांचे अधिक तीव्र शोषण शक्य करून भांडवलदार वर्गाचे हित साधले जाते.
उपाय
जोपर्यंत आर्थिक व्यवस्था भांडवलशाही – म्हणजेच भांडवलाच्या मालकांचा खाजगी नफा वाढवण्यासाठी असेल तोपर्यंत बेरोजगारीवर उपाय शक्य नाही.
समस्येवर कोणताही तोडगा नसताना, भांडवलदारांचे राजकीय पक्ष जातीवर आधारित राखीव कोट्यासाठी लोकांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याचा अवलंब करतात. खूप कमी उपलब्ध नोकऱ्यांसाठी ते बेरोजगार तरुणांना आपापसात भांडायला लावतात.
समस्येचे मूळ दूर केल्याशिवाय बेरोजगारीची समस्या सोडवणे शक्य नाही. दुसऱ्या शब्दांत, भांडवलशाही व्यवस्था नष्ट केल्याशिवाय बेरोजगारी नाहीशी होऊ शकत नाही.
कामगार वर्गाला शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांसोबत युती करून राजकीय सत्ता काबीज करावी लागेल आणि भांडवलशाहीकडून समाजवादाकडे संक्रमण करावे लागेल.
उत्पादनाचा हेतू भांडवली नफा वाढवण्याच्या दिशेकडून जास्तीत जास्त लोकांच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेकडे बदलावा लागेल. लोकांना आवश्यक असलेल्या सर्व अत्यावश्यक वस्तूंची अधिक निर्मिती करण्याची आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि शिक्षण, स्वच्छता आणि वाहतूक इत्यादी सर्व महत्त्वाच्या सेवा पुरवण्याची गरज सर्वांसाठी नोकऱ्या सुनिश्चित करेल. श्रम उत्पादकता वाढल्याने प्रत्येक दिवसातील काम करण्याचे तास कमी करणे आणि विश्रांती, मनोरंजन आणि इतर क्रियाकलापांसाठी उपलब्ध वेळ वाढवणे शक्य होईल.