हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 8 जून, 2024
18व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत पूर्ण बहुमत असलेल्या भाजपकडे आता 543 सदस्यांच्या लोकसभेत 240 जागा आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) इतर घटक पक्षांनी 53 जागा जिंकल्या आहेत. त्यांना बरोबर घेऊन भाजप स्वतःच्या नेतृत्वात आघाडी सरकार स्थापन करणार आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने 234 जागा जिंकल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या गेल्या 10 वर्षांच्या कार्यकालाविरुद्ध सर्वत्र जो व्यापक असंतोष आणि क्रोध आहे त्या पार्श्वभूमीवर 18व्या लोकसभेच्या निवडणुक निकालांकडे पाहिले पाहिजे.
भाजप सरकारने आपल्या बहुमताचा वापर करून अनेक अलोकप्रिय कायदे आणि धोरणे रेटून अंमलात आणली आणि त्यांवर संसदेत चर्चा करण्याचा आवही आणला नाही. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या घोषणा अचानक केल्या आणि त्यानंतर लगोलग जातीयवादी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणला. 2020मध्ये कोविड साथीच्या रोगाला प्रत्युत्तर म्हणून क्रूरपणे लॉकडाऊन केले. गरीब कष्टकरी लोकांच्या हालअपेष्टांबद्दल ही राजवट किती बेफिकीर व उदासीन आहे हेच त्यावरून दिसले.
किसान विरोधी शेतीविषयक कायदे आणि कामगार विरोधी कामगार संहिता लागू करणे, खाजगीकरणाचा आक्रमकपणे पाठपुरावा करणे आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये परकीय भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करणे अशा अनेक कृतींमुळे, हे सरकार हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदार अब्जाधीशांच्या सेवेत असल्याचे उघड झाले आहे. देशातील बेरोजगारी विक्रमी पातळीवर असताना केलेल्या अग्निवीर कार्यक्रमाच्या घोषणेने तरुणांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली.
संसदीय लोकशाहीची व्यवस्था म्हणजे मोजक्या मक्तेदार भांडवलदारांची क्रूर हुकूमशाहीच असते हे सत्य उघड झाले आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ आणि खुलेआम जातीय प्रचार, अत्यंत कठोर अशा बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायद्यांतर्गत(UAPA) हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि पत्रकारांची मनमानी अटक, राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीचा वापर आणि निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा वापर, या सगळ्यांमुळे संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता ढासळली आहे.
गेल्या काही वर्षांत कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुण त्यांच्या रोजीरोटीवर आणि हक्कांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या विरोधात वारंवार रस्त्यावर उतरले आहेत. शिवाय, भांडवलदार वर्गातही असंतोष वाढत चालला आहे. राज्यसंस्थांच्या निंदनीय पक्षपाती वर्तनाबद्दल आणि राजकीय व्यवस्थेची घसरत चाललेली विश्वासार्हता याबद्दल अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आपल्या चिंता व्यक्त करत आहेत. आर्थिक शक्तींच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबाबत अनेक राज्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
अशा व्यापक असंतोषाच्या परिस्थितीत, काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने स्वतःला कामगार, शेतकरी आणि लोकांच्या इतर सर्व असंतुष्ट वर्गांच्या हिताचे कैवारी म्हणून सादर केले. काँग्रेस पक्ष आणि इंडिया आघाडीला सत्तेवर आणण्याच्या उद्देशाने कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या जनसमुदायाला त्यांच्या मागे उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
त्यांच्या हितासाठी लढण्याचा दावा करणारा पक्ष किंवा युती निवडणुकांद्वारे सत्तेवर आल्यावर त्यांची सगळी काळजी दूर होईल या भ्रमात, कामगार आणि शेतकरी कायमचे जखडून राहावेत अशी भांडवलदारांची इच्छा आहे. इंडिया आघाडी सत्तेच्या जवळ पोचली आहे याची सुनिश्चिती करून, भांडवलदारांना असे भ्रम लोकांमध्ये जिवंत ठेवायचे आहेत.
लोकसभा निवडणुकीमुळे भाजप संसदेत अल्पमतात आला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संसदीय विरोधी पक्ष मोठ्या प्रमाणात बळकट झाला आहे.
मजबूत संसदीय विरोधी पक्ष सत्ताधारी वर्गाला हवा आहे, कारण संसदेत कामगार, शेतकरी आणि इतर अत्याचारित लोकांच्या हिताचे रक्षण केले जात असल्याचा भ्रम दृढ होण्यास त्यामुळे मदत होते.
सत्ताधारी वर्गाकडून एक महत्त्वाचा संदेश निवडणुकीच्या निकालांमधून मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रभारी पक्षाने लोकशाहीचा देखावा टिकवून ठेवण्याची गरज आहे हा तो संदेश आहे. प्रभारी पक्षाने संसदीय नियमांचा आदर केला पाहिजे व स्वतःचा संकुचित अजेंडा राबवायच्या ओघात प्रभारी पक्षाने, लोकांच्या नजरेत विविध राज्य संस्थांची विश्वासार्हता नष्ट होऊ देता कामा नये.
या निवडणूक निकालांमुळे कोणताही गुणात्मक बदल होणार नाही. भांडवलदारच सत्ता राबवतील. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी देऊन अतिश्रीमंत भांडवलदारांच्या हितासाठी, हिंदुस्थानाचे सरकार काम करत राहील.
आपण कामगारांना आणि शेतकऱ्यांना गुणात्मक बदलाची गरज आहे. सरकारने आपल्या हितासाठी काम करावे अशी आपली इच्छा आहे, भांडवलदार वर्गाच्या संकुचित हितासाठी नाही. हे तेव्हाच घडेल जेव्हा राजकीय व्यवस्थेत आमुलाग्र परिवर्तन होईल.
संसदीय लोकशाहीची व्यवस्था ही भांडवलदारांच्या सत्तेची पसंतीची पद्धत आहे. या व्यवस्थेतील निवडणुका भांडवलदार वर्गाला त्यांचे आपापसातील अंतर्विरोध सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या राजवटीला वैध ठरविण्यासाठी उपयुक्त आहेत. त्याचबरोबर, आपणच राज्यकर्ते आहोत असा भ्रम निवडणुकांमुळे लोकांमध्ये निर्माण होतो.
2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल हे दर्शवतात की सत्ताधारी वर्गाने या निवडणुकांचा वापर राजकीय व्यवस्थेच्या ढासळत चाललेल्या विश्वासार्हतेला सावरण्यासाठी केला आहे.
भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचा एक प्रकार असलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या विद्यमान व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे आपल्या हिताचे नाही. संसदीय विरोधकांवर आपण विश्वास ठेवू शकत नाही, कारण सत्तेत असलेल्यांना विरोध करत असल्याचा आव आणत भांडवलशाही हुकूमशाहीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतःची पाळी येण्याची वाट पाहणे हीच त्यांची भूमिका असते.
कामगार, शेतकरी, स्त्रिया आणि तरुणांसमोरील कार्य म्हणजे आपली लढाऊ एकता बळकट करणे व आपली उपजीविका आणि हक्क यांच्या रक्षणासाठी भांडवलशाही आक्रमणाविरूद्ध आपला संघर्ष अधिक तीव्र करणे. आपली स्वतःची राजवट स्थापित करण्याच्या – म्हणजेच भांडवलदारांच्या राजवटीच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या धोरणात्मक हेतूने आपण हा संघर्ष केला पाहिजे.
विद्यमान संसदीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेच्या जागी एक अशी व्यवस्था आपण प्रस्थापित करायला हवी ज्या व्यवस्थेत निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हातात असेल. ज्यांच्यावर आपण विश्वास ठेऊ शकतो अशांची निवड करून त्यांना निवडून आणणे, अशा व्यक्ती आपणाला उत्तरदायी असणे आणि आपल्या हितासाठी त्यांनी कार्य न केल्यास त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार कष्टकरी लोकांना असायला हवा. कायदे आणि धोरणे बनविण्याचा, मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आपल्याला असायला हवा. अशा तऱ्हेने निर्णय घेण्याची शक्ती आपल्या हातात आल्याने आपण कष्टकरी लोक अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलू शकू. भांडवलशाहीचा नफा वाढवण्याऐवजी, संपूर्ण समाजाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्था सज्ज असली पाहिजे.