हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 2 जून 2024
6 जून 2024 रोजी हिंदुस्थानी लष्कराने अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरावर केलेल्या हल्ल्याला 40 वर्षे पूर्ण झाली. ऑपरेशन ब्लूस्टार नावाच्या त्या हल्ल्यात शेकडो निरपराध पुरुष, स्त्रिया आणि लहान मुले मारली गेली.
आजच्या पिढीला खरोखर काय घडले आणि ते का घडले याचे सत्य जाणून घेणे आवश्यक आहे. हे आवश्यक आहे कारण आजपर्यंत आपण राज्याच्या दहशतवादाचा आणि जातीय हिंसाचाराचा सामना करत आहोत. फेब्रुवारी 2020 मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या घटनेप्रमाणे धार्मिक छळाच्या पीडितांना गुन्हेगार मानून तुरुंगात टाकणे चालूच आहे.
गुरू अर्जुन देव यांच्या हौतात्म्यानिमित्त हजारो लोक तेथे जमले असताना सुवर्ण मंदिरावर हा हल्ला झाला. संपूर्ण सहा दिवस सशस्त्र दल कॉम्प्लेक्सवर गोळीबार करत राहिले. पवित्र अकाल तख्तवर बॉम्बफेक करण्यासाठी रणगाड्या आणि चिलखती वाहनांचा वापर करण्यात आला. शेवटी, सशस्त्र दलांनी कथितरित्या सुवर्ण मंदिर दहशतवाद्यांपासून मुक्त करण्यासाठी मंदिर परिसरात प्रवेश केला.
अमृतसरजवळील आपापल्या गावातून हजारो शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पवित्र मंदिराचे रक्षण करण्यासाठी मोर्चात कूच केले असता त्यांच्यावर सशस्त्र दलांनी हल्ला केला. यानंतर संपूर्ण पंजाबमध्ये गुरुद्वारांवर हल्ले झाले.
सुवर्ण मंदिरावरील सशस्त्र हल्ला हे धार्मिक समुदायावर राज्याच्या उघड हस्तक्षेपाचे कृत्य होते. ज्याच्या मुख्य कर्तव्यांत लोकांच्या जीवनाचे आणि कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक उपासनेच्या त्यांच्या अधिकाराचे रक्षण करणे समाविष्ट आहे, त्या राज्याने प्रार्थनास्थळावर हल्ला करण्यासाठी आपले सैन्य पाठवले आणि तेथे जमलेल्या लोकांना मोठ्या संख्येने मारले.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दावा केला होता की त्यांच्या सरकारकडे “कोणताही पर्याय नव्हता” कारण त्यांना कथितरित्या गोपनीय माहिती मिळाली होती की सुवर्ण मंदिराच्या आत जमलेले दहशतवादी देशभरातील हिंदूंचा नरसंहार घडवून आणण्याची योजना आखत आहेत. हा अधिकृत दावा पूर्णत: खोटा होता, असे आतापर्यंत उघड झाले आहे. गेल्या 40 वर्षांत अशा कोणत्याही कटाचा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.
चकराता आर्मी कॅम्प येथे जून 1984 पूर्वी अनेक महिन्यांपासून हिंदुस्थानी लष्कराची क्रॅक कमांडो युनिट्स लक्ष्यासाठी सुवर्ण मंदिराच्या मॉडेलसह या ऑपरेशनसाठी प्रशिक्षण घेत असल्याचे खात्रीलायक पुरावे सापडले आहेत. सुवर्ण मंदिरावरील हल्ल्याच्या नियोजनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हिंदुस्थान सरकारने ब्रिटनमधील मार्गारेट थॅचर सरकारकडून मदतीची विनंती केली होती आणि त्यांना मदत मिळाली होती, असा पुरावाही समोर आला आहे.
1980 च्या दशकात पंजाबमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक दहशतवादी गटांना केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी गुप्तपणे प्रायोजित केल्याची आणि त्यांना वित्तपुरवठा केल्याची पुष्टी आतापर्यंत झाली आहे. पंजाब पोलिसांच्या प्रभारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कबूल केले आहे की विशेष “दहशतवाद विरोधी” पथकांचा वापर वेळोवेळी बसेस आणि बाजाराच्या ठिकाणी हिंदूंच्या हत्येचे आयोजन करण्यासाठी केला जात असे आणि त्यांसाठी शीख दहशतवाद्यांना दोष देण्यात येत असे. अशा दहशतवादी कृत्यांचा उपयोग भावना भडकवण्यासाठी करून, सत्ताधारी मंडळांनी पंजाबमधील संघर्षांना “शीख कट्टरतावाद” चालवित असल्याचा मोठा प्रचार केला. यामुळे संपूर्ण हिंदुस्थानातील पंजाबी लोकांवर आणि संघर्षात असलेल्या लोकांवर आक्रमणे झाली, त्यांच्यात फूट पाडली आणि त्यांना चुकीचे वळण देण्यात आले.
राजकीय संदर्भ
तो काळ असा होता जेव्हा देशात मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला होता. अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांमध्ये काम करणारे कामगार त्यांच्या संपाच्या हक्कासाठी लढत होते. देशाच्या अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्थिर आणि किफायतशीर भाव मिळण्याच्या मागण्या जोर धरू लागल्या होत्या. पंजाब, आसाम आणि इतर लोकांच्या राष्ट्रीय हक्कांची पूर्तता करण्याच्या मागण्या केल्या जात होत्या.
भांडवलशाही मक्तेदारी घराणी राज्य सत्तेवर त्यांचे नियंत्रण मजबूत करू इच्छित होते आणि त्यांच्या जागतिक साम्राज्य उभारणीच्या उद्दिष्टांसाठी सर्व संभाव्य प्रतिकार चिरडून टाकायची त्यांची इच्छा होती. या उद्दिष्टाकरता राज्याच्या व्यापक दहशतवादाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी “शीख दहशतवादा” चे भूत निर्माण करणे हा त्यांच्या पसंतीचा मार्ग बनला. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या हक्कांसाठीच्या लढ्याला विभाजित करण्यासाठी आणि त्यांना चुकीच्या दिशेला वळवण्यासाठी, शिखांना हिंदुस्थानाचे शत्रू म्हणून चित्रित करणे आणि त्यांच्यावर हिंसाचार करणे हे उपयुक्त ठरले. देशाच्या विविध भागांमध्ये प्रादेशिक हितसंबंध आणि राष्ट्रीय हक्कांसाठी चळवळींना दडपण्याचे कामही त्याने केले..
विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करून हिंसाचार करणे ही शासक वर्गाची राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक पसंतीची पद्धत बनली आहे.
महत्त्वाचे धडे
गेल्या 40 वर्षांच्या अनुभवातून एक महत्त्वाचा धडा घ्यायचा आहे; तो म्हणजे जातीयवाद आणि जातीय हिंसाचाराचे उगमस्थान लोकांच्या कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक श्रद्धांमध्ये नसते. मक्तेदार भांडवलदार या अतिश्रीमंत अल्पसंख्याकांच्या हातात आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचे वाढते केंद्रीकरण या समस्येचे मूळ आहे. हिंदुस्थानी राज्याच्या सांप्रदायिक पायामध्ये याचे मूळ आहे.
हिंदुस्थानी उपखंडावर आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटीश वसाहतवाद्यांनी फोडा आणि राज्य करा हे ब्रीदवाक्य पाळले होते. त्यांनी कायदे, राज्य संस्था आणि राजकीय प्रक्रिया स्थापन केल्या ज्याने लोकसंख्येला बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक धार्मिक गटांमध्ये विभागले. 1947 पासून, हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाने राज्याला धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करताना सांप्रदायिक कायदे, संस्था आणि शासन पद्धती जतन केल्या आहेत आणि अधिक परिपूर्ण केल्या आहेत.
हे विसरता येणार नाही की 1947 मध्ये उत्तर-वसाहतवादी हिंदुस्थानी राज्याची स्थापना ही फाळणीबरोबरच मोठ्या प्रमाणात झालेल्या सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या दरम्यान झाली होती. 1980 च्या दशकापासून, शीख, मुस्लिम आणि इतरांना लक्ष्य केलेल्या सांप्रदायिक हिंसाचाराचा उपयोग सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे, जागतिकीकरणाच्या लोकविरोधी मार्गावरील सर्व प्रतिकारांना वळवण्यासाठी, फूट पाडण्यासाठी आणि चिरडण्यासाठी केला आहे.
हिंदुस्थानी राज्य हे धर्मनिरपेक्ष आहे, तर काही धार्मिक कट्टरपंथी हेच समस्या आहेत या कल्पनेला आपण ठामपणे नाकारले पाहिजे आणि तिचा विरोध केला पाहिजे. 1980 च्या दशकात, “शीख कट्टरतावाद” ही समस्या असल्याच्या अधिकृत प्रचाराशी कम्युनिस्ट चळवळीतील काही सहमत झाले. ती एक गंभीर चूक होती. राज्याचा दहशतवादाच्या विरुध्द आणि भांडवलदार मक्तेदार घराण्यांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध राजकीय ऐक्य निर्माण करण्याचा संघर्ष यामुळे कमकुवत झाला.
आज, अधिकृत प्रचार “इस्लामिक कट्टरतावादाला” मुख्य समस्या म्हणून सादर करतो. या प्रचाराच्या विरोधात हिंदुस्थानी कम्युनिस्टांनी जर राज्याच्या “धर्मनिरपेक्ष पाया” बद्दल भ्रम निर्माण करून “हिंदू कट्टरतावाद” ही समस्या आहे या कल्पनेचा पाठपुरावा केला तर ती गंभीर चूक होईल. कामगार वर्ग आणि कम्युनिस्ट चळवळीचा संघर्ष राज्याविरुद्ध आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध निर्देशित केला पाहिजे. तरच आपण आपल्या समाजाला ग्रासलेल्या समस्या सोडवण्याच्या दिशेने प्रगती करू शकतो.
पुढील मार्ग
प्रत्येक माणसाचा अभेद्य अधिकार म्हणून विवेकाच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी आपण कामगार वर्गाचे नेतृत्व केले पाहिजे. विवेकाचा अधिकार केवळ धार्मिक श्रद्धांनाच लागू नाही तर राजकीय मतांनाही लागू होतो. आपण हे मान्य करू शकत नाही आणि करायला नको की राज्य काही व्यक्तींना त्यांच्या विवेकाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकते कारण ते असे मत व्यक्त करतात जे सत्तेत असलेल्यांना आवडत नाही.
कोणाच्याही विवेकाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्याच्या प्रत्येक कृतीला आपण विरोध केला पाहिजे. एकावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला! हे कृतीसाठी एक अपरिहार्य मार्गदर्शक आहे.
विद्यमान सांप्रदायिक आणि दहशतवादी भांडवलदार वर्गाच्या राज्याच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीकोनातून आपण संघर्ष केला पाहिजे; हे राज्य एक स्वेच्छेवर आधारित हिंदुस्थानी संघ असेल, व अपवाद न करता सर्वांच्या मानवी हक्काची आणि लोकशाही हक्कांची हमी देण्यासाठी वचनबद्ध असेल.