हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 30 मार्च 2024
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर, देशभरातील जनतेवर सत्ताधारी वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या खोट्या प्रचाराचा भडीमार होत आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA)च्या प्रमुखपदी असलेली भाजपा, आणि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशक आघाडी (INDIA) चा प्रमुख असलेला काँग्रेस पक्ष, असे दोन्ही पक्ष कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या हिताची सेवा करण्याचे वचन देत आहेत. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की हे दोन्ही पक्ष, तसेच त्यांचे बहुतेक मित्रपक्ष हे भांडवलदार वर्गाचे पक्ष आहेत. भांडवलदारी कंपन्यांकडून त्यांना नियमितपणे करोडो रुपये मिळतात. जेव्हा जेव्हा ते राज्य किंवा केंद्र स्तरावर सरकारचे प्रभारी असतात तेव्हा ते त्यांच्या भांडवलदार वित्तपुरवठादारांच्या हितासाठी धोरणे आणि कायदे बनवतात. ते त्यांना परवाने आणि फायदेशीर करार मिळवून देतात.
हा किंवा तो राजकारणी व्यक्ती एका भांडवलदार वर्गाच्या पक्षातून दुसऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या पक्षात, INDIA आघाडीतून NDA मध्ये किंवा NDA आघाडीतून INDIA आघाडीमध्ये गेल्याच्या बातम्या दररोज येत असतात. अशा पक्षांतरांतून हेच समझते कि हे दोन्ही पक्ष त्याच वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. अशा उमेदवारांवर लोक विश्वास कसा ठेवू शकतात?
ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या आघाड्या तोडल्या जात आहेत किंवा एकत्र जोडल्या जात आहेत त्यावरून असे दिसून येते की सत्तेसाठी लढणाऱ्या या पक्षांच्या विचारधारेमध्ये किंवा ध्येयांमध्ये कोणताही मूलभूत फरक नाही.
लोकांसमोर तथाकथित पर्याय ही एक फसवणूक आहे. पुढची पाच वर्षे सत्ताधारी वर्गाचा कोणता पक्ष आपल्यावर दडपशाही आणि आपली फसवणूक करेल हे निवडण्यास आपल्याला सांगितले जाते.
गेल्या 75 वर्षांत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे अनेकवेळा सरकारचे प्रभारी पक्ष बदलले. मात्र त्यामुळे कधीही अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाही अभिमुखतेत आणि राजकीय सत्तेच्या वर्ग स्वभावात कोणताही बदल घडवून आणला गेला नाही. वर्षानुवर्षे, अतिश्रीमंत मक्तेदारी भांडवलदार खूप जास्त श्रीमंत होत आहेत. कामगार आणि शेतकऱ्यांना सतत अधिक तीव्र शोषण, वाढता कर्जबाजारीपणा आणि दुर्दशेला सामोरे जावे लागत आहे. महिलांचा लैंगिक छळ वाढत चालला आहे. जातीय भेदभाव आणि दडपशाही देखील वाढत आहे.
सत्ताधारी वर्गाचे प्रवक्ते हिंदुस्थानाच्या आर्थिक विकासाबद्दल बढाई मारत असताना, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी मात्र अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. तरुणांमधील बेरोजगारी पूर्वीपेक्षा जास्त आहे.
सत्तेत असलेले लोक वारंवार मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचाराचे आयोजन करतात. विशिष्ट धर्म, जात किंवा आदिवासी समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य केले जाते, जेणेकरून त्यांच्या शोषकांविरुद्ध लोकांची एकता नष्ट व्हावी. अशा हिंसाचाराचे आयोजन करणाऱ्यांना राज्ययंत्रणेचा पाठिंबा असतो. सांप्रदायिक दहशतीच्या आयोजकांना शिक्षा होत नाही, तर पीडितांचा छळ केला जातो. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाते आणि तिथे अनिश्चित काळासाठी डांबले जाते. UAPA आणि AFSPA सारखे कठोर कायदे जगातील या तथाकथित सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये लोकांच्या हक्कांचे क्रूर उल्लंघन करण्यास परवानगी देतात.
निवडणुकीच्या प्रत्येक फेरीदरम्यान, लोकांना विश्वास दिला जातो की ही जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली लोकशाही आहे आणि कोणी राज्य करायचे हे लोक ठरवतात. मात्र वास्तव हे आहे की हे जनतेचे राज्य नसून ही शोषक अल्पसंख्यांकांची शासन-व्यवस्था आहे.
विद्यमान व्यवस्थेतील निवडणुकांचे निकाल मतदान करणाऱ्या जनतेद्वारे प्रत्यक्षात ठरवले जात नाहीत. तर ते भांडवलदार वर्गाद्वारे ठरवले जातात. भांडवलदार त्यांच्या पैशाची ताकद, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण, व न्यायालयांवर प्रभाव वापरून आणि मतदार याद्या, ईव्हीएम आणि मतमोजणीत विविध प्रकारचे फेरफार करून निकाल ठरवतात. ते अशा पक्षाचा विजय संघटित करतात जो त्यांचा स्वार्थी कार्यक्रम राबवतांना सर्वात प्रभावीपणे लोकांना मूर्ख बनवू शकतो.
2004 मध्ये, सत्ताधारी वर्गाने भाजपच्या जागी काँग्रेसचा विजय सुनिश्चित केला. 2014 मध्ये काँग्रेस पक्षाची जागा भाजपने घेतली. या संपूर्ण कालावधीत, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम अपरिवर्तित राहिला आहे.
बहुतेक टीव्ही वृत्तवाहिन्या भाजपच्या आणखी एका शानदार विजयाचा अंदाज वर्तवत आहेत. यावरून असे दिसून येते की भांडवलदार वर्गाचा एक प्रभावशाली घटक नेतृत्वस्थानी पंतप्रधान मोदी असलेली सध्याची व्यवस्था चालू ठेवू इच्छित आहे.
निवडणूक रोखे (electoral bonds) योजना असंवैधानिक घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून असे दिसून येते की भांडवलदार वर्गाचा दुसरा प्रभावशाली घटक भाजपच्या जागी पर्यायी व्यवस्था आणू इच्छितो जेणेकरून हिंदुस्थानी लोकशाहीची आणखी बदनामी टाळली जावी.
पुढील सरकार NDA आघाडीचे असो वा INDIA आघाडीचे, भांडवलदारांचे शासन मात्र अबाधित राहील. अतिश्रीमंत अल्पसंख्यक आणि बहुसंख्य कष्टकरी लोक यांच्यातील दरी वाढतच जाईल.
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचा असा ठाम विश्वास आहे की, कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांनी भांडवलदार वर्गाच्या फुटीरतावादी डावपेचांना तोंड देत आपली एकता जपली पाहिजे. आपण देशाचे राज्यकर्ते बनण्याच्या उद्देशाने आपल्या तात्काळ मागण्यांसाठी संघर्ष करणे आवश्यक आहे.
1947 मध्ये जेव्हा ब्रिटीश वसाहतवादी राजवट संपुष्टात आली तेव्हा आपल्या लोकांना आशा होती की यामुळे सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्ती मिळेल. हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या हातात राजकीय सत्ता हस्तांतरित झाल्यामुळे या सर्व आशा धुळीला मिळाल्या.
1950 मध्ये स्वीकारलेली राज्यघटना, ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी मागे सोडलेल्या शोषण आणि दडपशाहीच्या व्यवस्थेला कायम ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ती हिंदुस्थानी भांडवलदारांना सत्तेत ठेवण्यासाठी तयार केलेली आहे, परंतु सतत वाढत जाणाऱ्या शोषण आणि दडपशाहीला तोंड देत कष्टकरी बहुसंख्य लोक सामर्थ्यहीन राहतात.
सध्याच्या व्यवस्थेला समूळ तोडण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. हिंदुस्थानाची संपत्ती निर्माण करणारे कामगार आणि शेतकरी तिचे स्वामी बनू शकतात आणि व्हायलाच हवेत. आपण कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीची एक नवीन व्यवस्था स्थापन आणि विकसित केली पाहिजे, जिच्यात कोणत्याही अपवादाविना सर्वांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल.
आपण एक नवीन राज्यघटना स्थापन केली पाहिजे जी लोकांमध्ये सार्वभौमत्व निहित करेल. कार्यकारी सत्ता असलेले मंत्री निवडून आलेल्या विधान मंडळाला जबाबदार असले पाहिजेत आणि सर्व निवडून आलेले प्रतिनिधी मतदारांना जबाबदार असले पाहिजेत.
निवडणूक प्रचारासाठी सर्व प्रकारच्या भांडवलदारी वित्तपोषणाचा अंत करणे आवश्यक आहे. नव्या व्यवस्थेत मतदान करणाऱ्या सर्वांचा निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या निवडीमध्ये अधिकार असायला हवा. राज्याने उमेदवार निवडण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आणि निवडलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारासाठी वित्तपुरवठा केला पाहिजे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा आणि आपले हित साधत नसल्यास त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार लोकांना असला पाहिजे. आपल्याला कायदे आणि धोरणे प्रस्तावित करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे.
आपल्या हातात राजकीय सत्ता आल्याने, कामगार आणि शेतकरी उत्पादनाच्या साधनांवर नियंत्रण ठेवू शकतील आणि सर्वांसाठी सुरक्षित उपजीविका आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देऊ शकतील. तरच हिंदुस्थानी जनतेच्या सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून पूर्ण मुक्ती मिळण्याच्या दीर्घकालीन आकांक्षा पूर्ण होतील.