प्रचंड दरवाढ आणि स्मार्ट मीटरची जबरदस्ती:
कामगार वर्गाची लूट तीव्र करत आहेत

वीज क्षेत्रातील मक्तेदार भांडवलदारांनी प्रचंड दरवाढ आणि स्मार्ट मीटर लादून त्यांचा नफा वाढवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

अलीकडेच टाटा पॉवर या मुंबईतील खासगी वीज वितरक कंपनीने वीज दरात मोठी वाढ प्रस्तावित केली होती. 100 युनिटपर्यंत वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर रु. 3.74 प्रति युनिट वरून रु. 7.37 प्रति युनिट, म्हणजे जवळपास दुप्पट केले जाणार आहेत. 101-300 युनिट्सच्या ग्राहकांसाठी,  दर रु. 5.89 प्रति युनिट वरून रु. 9.31 प्रति युनिट पर्यंत वाढतील. याचा अर्थ 300 युनिटचे ग्राहक, जे सध्या सुमारे रु. 1767 प्रति महिना बिल भारतात, त्यांना प्रस्तावित दर मंजूर झाल्यास एप्रिल 2024 पासून दरमहा रु. 2793 द्यावे लागतील. या दरवाढीमुळे मुंबईतील 5.5 लाख घरगुती ग्राहकांवर परिणाम होणार असून, अनेकांना त्यांचा वीज वापर कमी करावा लागणार आहे.

सध्याची प्रस्तावित तीव्र दरवाढीच्या आधी टाटा पॉवरने मागील दोन वर्षात वीज दर वाढवण्याचे प्रयत्न केले होते, ज्यांना विजेच्या अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर आव्हान देण्यात आले होते.

याशिवाय, टाटा स्टील आणि टाटा स्टील युटिलिटीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस लिमिटेडने या वर्षी जमशेदपूर आणि सरायकेला-खरसावन जिल्ह्यात वीज दरात वाढ प्रस्तावित केली आहे. 2022 आणि 2023 मध्ये देखील तिथे दरवाढ करण्यात आली होती.

अलीकडेच मजदूर एकता लहरमध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखाप्रमाणे  स्मार्ट मीटर लादणे हा आणखी एक मार्ग आहे ज्याच्या द्वारे वीज क्षेत्रातील मक्तेदार लोकांची लूट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विविध राज्यांमध्ये लाखो स्मार्ट मीटर आधीच बसविण्यात आले आहेत आणि केंद्र सरकारने 2025 पर्यंत देशभरात 25 कोटी प्री-पेड स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्री-पेड स्मार्ट मीटरमुळे, ग्राहक वापरण्यापूर्वीच विजेचे पैसे देतील. वितरण कंपनी दूरस्थपणे आणि आगाऊ पैसे गोळा करेल, व त्यामुळे बिल संकलन सोपे होईल. प्री-पेड रक्कम संपल्यानंतर, कंपन्या स्मार्ट मीटर वापरून दूरस्थपणे वीजपुरवठा खंडित करू शकतील. ही उपकरणे बसवण्याची किंमत ग्राहकांकडून आगामी वर्षांत वसूल केली जाईल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी व्यवस्थेमार्फत हाती घेतलेल्या स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देत आहे. लोकांचा पैसा बड्या भांडवलदारांना देऊ केला जात आहे जेणेकरून ते अशी व्यवस्था चालवू शकतील जिच्यात नजीकच्या भविष्यात लोकांकडून आणखी पैसे काढता येतील. पंजाबमधील शेतकरी आणि काश्मीर, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांतील कामगार स्मार्ट मीटर बसवण्यास विरोध करत आहेत.

गेल्या वर्षी जाहीर केल्याप्रमाणे, सरकार स्मार्ट मीटरच्या सोबत टाइम ऑफ डे (ToD) दर प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रणाली अंतर्गत, सौर-तासांचा (दिवसातील 8 तासांचा) दर सामान्य दरापेक्षा 10%-20% कमी असेल आणि रात्रीच्या वेळी, जेव्हा मागणी जास्त असेल तेव्हा 10%-20% जास्त असेल. सौर तासांत वीज वापरून लोक वीजवापर सुनियोजित करू शकतील आणि त्यांची बिले कमी करू शकतील, असे आश्वासन देऊन सरकार या प्रणालीचे समर्थन करत आहे. परंतु, कष्टकरी लोक या सौर तासांमध्ये आपापल्या घरांबाहेर पडतात आणि रात्री घरी परततात, जेव्हा दर जास्त असेल!

स्मार्ट मीटर आणि ToD टॅरिफच्या अंमलबजावणीमुळे वीज ग्राहकांवर खूप जास्त खर्चाचे ओझे येईल, ज्यामुळे त्यांना विजेच्या वापरात कपात करावी लागेल. हे स्पष्ट आहे की ही धोरणे वीज वितरण क्षेत्राला अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी आणली जात आहेत, जेणेकरून सरतेशेवटी हे क्षेत्र खाजगी भांडवलदार मक्तेदारांनी कब्जा करण्यासाठी आकर्षक ठरेल.

मात्र, वीज वितरणाचे आधीच खाजगीकरण जिथे झाले आहे, अशा  मुंबई आणि दिल्लीसारख्या शहरांतील अनुभवावरून असे दिसून येते की खाजगीकरण कामगार वर्गाच्या हिताचे नाही. एकदा खाजगीकरण झाल्यावर, सर्व लोकांना परवडणाऱ्या दरात वीज वापरता येईल याची खात्री करण्याऐवजी वीजवितरण नफा वाढविण्याच्या दिशेने वळवले जाते.

कामगार, शेतकरी आणि कष्टकरी बहुसंख्यकांनी स्मार्ट मीटर आणि ToD दरांची लोकविरोधी धोरणे मागे घेण्याची मागणी केली पाहिजे. वीज क्षेत्रातील सर्व खाजगीकरण थांबवून ते मागे घ्यावे अशी मागणी आपण केली पाहिजे.

विजेची सार्वत्रिक आणि परवडणारी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, उत्पादनाची साधने आपल्या हातात घेण्यासाठी कामगार आणि शेतकरी एकत्र आले पाहिजेत. भांडवलशाही अंतर्गत, वीज हा एक असा व्यवसाय राहील ज्यातून मूठभर मक्तेदार भांडवलदार कष्टकरी लोकांना पिळून नफा कमवू शकतात. केवळ कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राज्यातच अर्थव्यवस्था लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुनर्भिमुख करता येते आणि हक्क म्हणून वीज पुरवली जाऊ शकते.