‍
सरकारने शेतकऱ्यांवरील हल्ले ताबडतोब थांबवले पाहिजेत!

त्यांच्या मागण्यांसाठी दिल्लीत निदर्शन करण्याचा शेतकऱ्यांना पूर्ण हक्क आहे !

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ फेब्रुवारी, २०२४

आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची  क्रूर दडपशाही करणाऱ्या केंद्र सरकारचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी तीव्र क्रोधाने धिक्कार करते.

पंजाब आणि हिंदुस्थानातील  इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनी  १३ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या दिशेने शांततापूर्ण कूच करण्यास सुरुवात केली होती . या मोर्चाचा उद्देश त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांवर प्रकाश टाकणे हा होता – सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची (एम एस पी ची) कायदेशीर हमी, एम एस पी कशी ठरवावी याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी पेन्शन, वीज दुरुस्ती विधेयक-2022 मागे घेणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, लखीमपूर खेरीतील पीडितांना न्याय आणि शेतकऱ्यांवरील पोलिस खटले मागे घेणे या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी, केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवर वर्षभर चाललेले त्यांचे आंदोलन स्थगित केले होते. यापैकी एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना देशाचे शत्रू असल्यासारखे वागवत आहे पंजाबमधून शेकडो ट्रॅक्टर-ट्रॉलींमधून हजारो शेतकऱ्यांनी रॅली जेव्हा सुरू केली तेव्हा त्यांना पंजाब-हरियाणा सीमांवर, अंबालाजवळील शंभू आणि जींदमधील खनौरी येथे थांबविण्यात आले. पंजाब-हरियाणा सीमा, हरियाण- दिल्ली सीमा आणि दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पूर्णपणे सीलबंद करून शेतकरी संसदेकडे कूच करणे तर सोडाच पण दिल्लीतही प्रवेश करू शकणार नाहीत, हे केंद्र सरकार आणि हरियाणा सरकारने सुनिश्चित केले आहे.

आंतरराज्यीय सीमेवरील रस्ते खोदण्यात आले आहेत. ट्रॅक्टर ट्रॉली पुढे जाऊ नयेत म्हणून अडथळ्यांचे अनेक थर लावण्यात आले आहेत. पोलिसांनी रस्त्यांवर काँक्रीटचे स्लॅब आणि ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीचे टायर नष्ट करण्यासाठी विशेष खिळे लावले आहेत. घागरा नदीचे पात्रही याच हेतूने खोदण्यात आले आहे!

वेगवेगळ्या आंतरराज्यीय सीमांवर पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या शेकडो तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू सीमेवर अंबालाजवळ, शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला, आणि पाण्याच्या तोफांनीआणि अश्रुधुराच्या गोळ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला गेला. शेकडो शेतकऱ्यांना गंभीर दुखापत होऊन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदवले आहे की त्यांच्या विरोधात वापरल्या गेलेल्या अश्रुधुराच्या नळकांड्या लष्करी दर्जाच्या आहेत; सामान्यतः पोलिस दल त्या वापरत नाहीत आणि त्यात काही विशेष रसायने आहेत ज्यामुळे गंभीर दुखापती होत आहेत. सरकारने खास ड्रोन्सचा वापर करून आकाशातून शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा मारादेखील  केला. त्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी आणि राज्याच्या दडपशाहीचे समर्थन करण्यासाठी, सरकारने साध्या वेशातील दलालांना निदर्शनात घुसविले आहे जे पोलिसांवर दगडफेक करणे वगैरेसारख्या चिथावणीखोर  गोष्टी करतात असे शेतकऱ्यांनी नोंदवलेआहे.

हरियाणा सरकारने १५ जिल्ह्यांमध्ये १४४वे  कलम लागू केले असून, राज्यात कोणत्याही प्रकारचा निषेध करण्यास किंवा मोर्चा काढण्यास बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने १३ मार्चपर्यंत संपूर्ण महिन्यासाठी दिल्लीत १४४वे  कलम लागू केले आहे. चंदीगड प्रशासनानेही शहरात ६० दिवसांसाठी १४४वे कलम  लागू केले आहे. हरियाणातील अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद आणि सिरसा या सात जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा आणि एकावेळी अनेकांना  एसएमएस पाठवण्याची सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या किसान संघटनांची ट्विटर आणि फेसबुक खाती केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर बंद करण्यात आली आहेत.

आपल्या देशातील शेतकऱ्यांवर सरकारकडून सुरू असलेल्या दडपशाहीचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही. केंद्र सरकारपुढे त्यांच्या तक्रारी मांडण्याचा लोकशाही अधिकार वापरण्यासाठी दिल्लीत येण्याचा शेतकऱ्यांना पूर्ण अधिकार आहे.

भाजपचे प्रवक्ते आरोप करत आहेत की विरोधी राजकीय पक्षांकडून, विशेषत: काँग्रेस पक्षाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. एम एस पी साठी कायदेशीर हमी आणि त्यांच्या इतर मागण्या, शेतकरी नेमक्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या असताना का करत आहेत, असा प्रश्न ते विचारत आहेत. हा प्रश्न, मूळ मुद्याला बगल देऊन आपले लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी केला जातोय. शेतकऱ्यांनी आत्ता आपल्या मागण्या का मांडू नयेत? शेतकरी वर्षानुवर्षे या मागण्या मांडत आहेत. सरकारसमोर आपल्या समस्या मांडणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. संपूर्ण देशाचे पोट भरण्यासाठी अन्न उत्पादन करणाऱ्यांचा आवाज ऐकणे आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात सरकारच अपयशी ठरत आहे.

शेतकरी आणि कामगार संघटना, राजकीय पक्ष, तसेच लोकशाहीप्रेमी लोक या संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावले आहेत. जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत ते दिल्लीच्या दिशेने कूच करतीलच करतील, असे शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांची जी दडपणूक सुरू ठेवली आहे त्यामुळे अत्यंत धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. .शेतकऱ्यांवर सुरू असलेले दडपशाही संपवण्याची आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे कूच करण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी केंद्र सरकारला करते.

एम एस पी ची कायदेशीर हमी मिळावी ही शेतकऱ्यांची मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे. या मागणीची अंमलबजावणी करण्यास लागोपाठच्या सरकारांनी नकार दिला आहे, कारण कृषी व्यापारावर वर्चस्व गाजविण्याच्या हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या हिताच्या ते विरुद्ध आहे. या मक्तेदार भांडवलदारांचे हिंदुस्थानी राज्यावर वर्चस्व आहे. सरकारचा कारभार कोणत्याही पक्षाच्या हातात असला तरी, सरकार मक्तेदार भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करते, हा सर्व शेतकऱ्यांचा जीवनानुभव आहे.

उपजीविकेच्या सुरक्षेसाठीच्या  शेतकऱ्यांच्या लढ्याला कामगार वर्गाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाची सत्ता बदलून त्या जागी आपल्या स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने कामगार आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे लढले पाहिजे..मग  भांडवलशाहीच्या लालसेची पूर्ती  करण्याऐवजी, सर्वांसाठी समृद्धी आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने  अर्थव्यवस्था केंद्रित होईल हे आपण सुनिश्चित करू शकू.